प्रणव मुखर्जींच्या सत्याला प्रचाराचे ग्रहण

प्रणव मुखर्जींच्या सत्याला प्रचाराचे ग्रहण

माजी राष्ट्रपती दिवंगत प्रणव मुखर्जी यांच्या ‘द प्रेसिडेन्शिअल इयर्स: ट्वेंटीट्वेल्व्ह टू ट्वेंटीसेव्हंटीन’ या आठवणींचा चौथा खंड केवळ वाचायला रोचकच नाही, तर त्यातून बरेच काही बाहेर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मूल्यमापन मुखर्जी यांनी अत्यंत परखडपणे केले आहे. जेथे टीका आवश्यक वाटेल तेथे ती करायला मुखर्जी अजिबात कचरलेले नाहीत. या सगळ्या प्रक्रियेत त्यांनी, आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी मोदी यांच्या कार्यशैलीचे जे मूल्यमापन केले आहे, त्यालाच पुष्टी दिली आहे. मात्र मुख्य धारेतील बहुतेक माध्यमांनी नेहमीप्रमाणे याकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि पंतप्रधानांवरील टीका जनतेने ऐकावी किंवा वाचावी हे सरकारला मंजूरच नाही हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. संवादाच्या साधनांवरील सरकारचे नियंत्रणही यातून स्पष्ट होते.

प्रणव मुखर्जी यांची काही निरीक्षणे खाली उदाहरणादाखल दिली आहेत:

१) संसदेचे कामकाज सुरळीत व व्यवस्थित राखण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले.

२) मोदी यांची कार्यशैली हुकूमशाही पद्धतीची आहे.

३) २०१५ मध्ये काबूलहून परतताना पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या वाढदिवशी शुभेच्छा देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी लाहोरला थांबले, ते अनावश्यक व अनाहूत होते.

४) मोदी परदेशी नेत्यांसोबत व्यक्तिगत नातेसंबंध निर्माण करण्याचा अति प्रयत्न करतात.

५) सीमेपलीकडे भारतीय संरक्षणदलांनी केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइक्स ही सामान्य लष्करी कारवाई होती, त्यांना एवढी प्रसिद्धी देण्याची काहीच गरज नव्हती.

६) नियोजन आयोग मोडीत काढणे ही केवळ चूक नव्हे, तर घोडचूक होती.

७) निश्चलनीकरणाची (नोटबंदी) अनेक उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती, ती साध्य मात्र झाली नाहीत.

८) भारत आणि जपान यांच्या कायमच चांगले संबंध होते. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत आणि जपान मित्र झाले असा भास निर्माण करण्यात आला आहे, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे.

सत्याला प्रचाराचे ग्रहण

देशातील घटना जवळून बघणाऱ्या व त्यांचा प्रभाव तसेच महत्त्व जोखण्याची क्षमता असलेल्या माजी राष्ट्रपतींनी केलेली ही कठोर टीका आहे. मुखर्जी यांनी सत्य देशापुढे ठेवले आहे. मात्र, सध्याच्या खोटेपणा, अर्धसत्य व प्रचारकी जगात या सत्याचा उपयोग तरी काय आहे? या घटनांचा जनतेवर, आपल्या राजकारणावर आणि मतदानाच्या प्रवृत्तींवर किती परिणाम होतो हे जोखण्याची क्षमता आपल्यापैकी अनेकांमध्ये नाही.

मी एक उदाहरण देतो. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांदरम्यान मी माझ्या मूळगावी, झारखंडमधील हजारीबाग येथे, गेलो होतो. मला भेटायला एक कुटुंब आले होते. त्यांच्यात एक लहान मुलगा होता. जेमतेम १० वर्षांचा असेल. कुटुंबातील लोक त्याच्या हुशारीचे प्रदर्शन करण्यास उत्सुक होते. येत्या निवडणुकीत तो कोणाला मत देणार असे ते त्याला विचारत होते. मुलगा थोडे लाजत होता पण जरा लाडीगोडी लावल्यावर म्हणाला, मोदी यांना मत देणार. त्याने भाजपचा उल्लेखही केला नाही. त्याच्यासाठी मोदीच सर्व काही होते. घरातले लोक अजून उत्साहातच होते. ते त्याला विचारत होते, मोदींना मत का देणार म्हणून. यावेळी मुलगा न लाजता म्हणाला ‘कारण त्यांनी पाकिस्तानला हरवले.’ मी अवाक् झालो.

ही प्रचाराची शक्ती आहे. आपण ही शक्ती नाकारू, तिला कमी लेखू, कदाचित तिच्याकडे दुर्लक्षही करू. मात्र, पहिल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत लावून धरण्यात आलेल्या ‘मियाँ मुशर्रफ’ मुद्दयापासून ते २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत पाकिस्तान हा मुद्दा मोदी यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी बेछूटपणे वापरला आहे.

याचे स्पष्टीकरण सोपे आहे. सांप्रदायिकतेने आणि पाकिस्तानच्या मुद्दयावरून लोकांना जसे भडकवता येते, तसे अन्य कशानेही शक्य होत नाही. म्हणूनच पाकिस्तानविरोधातील सर्जिकल स्ट्राइकला प्रचंड प्रसिद्धी देऊन देशातील जनमत आपल्या बाजूने वळवण्याचा खेळ मोदी खेळले. प्रणव मुखर्जी आणि अन्य अनेकांना ही नियमित लष्करी कारवाई आहे हे माहीत आहे पण उत्तमरित्या डिझाइन केलेल्या अभियानामुळे जनतेला ही घटना १९७१ साली झालेल्या युद्धाहून मोठी वाटली. या युद्धात ९३,००० पाकिस्तानी सैनिकांनी शरणागती पत्करली होती आणि यातूनच बांगलादेशाचा जन्म झाला होता तरीही.

सध्या आपण सांप्रदायिकता, लष्करशाही आणि चुकीच्या पद्धतीने व्यक्त होणारा राष्ट्रवाद अशा घातक तिढ्यात सापडलो आहोत. या चित्रात पाकिस्तान चीनच्या तुलनेत चपखल बसतो, कारण, ते इस्लामी राष्ट्र आहे. त्यामुळे गलवान घटनेनंतर चीनविरोधात सर्जिकल स्ट्राइक झाली नाही. चीनशी आपण कोणत्याही स्तरापर्यंत बोलणी करत राहू शकतो पण पाकिस्तान समोर आला की आपली २६ इंची छाती फुगून ५६ इंची होऊन जाते.

हुकूमशाहीने उभे केलेले शत्रू

हुकूमशाहीचा इतिहास बघितला तर असे लक्षात येते की, हुकूमशहांना एक शत्रू निश्चित करावा लागतो, या शत्रूपासून आपल्या अस्तित्वाला धोका आहे असे जनतेला पटवून देत राहावे लागते, त्यांच्या मनात भीती निर्माण करत राहावी लागते आणि या भीतीचा पूर्ण फायदा घेऊन आपली सत्ता भक्कम करावी लागते. हिटलरच्या जर्मनीतही हेच झाले होते. ज्यूंना ‘पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू’ म्हणून उभे करण्यात आले होते. सोव्हिएट युनियनमध्येही बुर्ज्वांना जनतेचे शत्रू म्हणून उभे करण्यात आले होते. पाकिस्तानातही तेथील लष्कर भारताचे चित्र पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू म्हणून रंगवते. फोडण्याचा निकष धर्म, प्रदेश, वर्ग, आर्थिक दर्जा आणि आपल्या बाबतीत जात असा काहीही असू शकतो. शत्रू देशांतर्गत किंवा देशाबाहेरील असू शकतो किंवा त्याहून अधिक या दोहोंचा मेळ साधणारा असू शकतो, म्हणजे भारताबाबत बोलायचे तर देशामध्ये अल्पसंख्याक हा शत्रू, तर देशाबाहेरील शस्त्रू पाकिस्तान.

तेव्हा प्रणव मुखर्जी जेव्हा पंतप्रधानांचे व त्यांच्या कार्यशैलीचे परखड आणि अचूक मूल्यमापन करतात, तेव्हा त्याची कोणीच दखल घेत नाही. किंवा कदाचित मी चुकीचा असेन. यापूर्वी मी कधीही सरकारवर किंवा विशेषत: पंतप्रधानांवर टीका करणारी ट्विट्स केली, तेव्हा माझ्यावर प्रचंड टीका झाली. आता हे टीकाकार सौम्य झाले आहेत. शिव्यांची तीव्रता कमी झाली आहेत आणि काही तर माझ्याशी सहमत होऊ लागले आहेत. माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर म्हणायचे, जेव्हा आपल्याला वाटत असते की ‘सत्तेवर’ आपली घट्ट पकड आहे, तेव्हाच ती पाण्यासारखी वाहून जात असते.

मात्र, सध्या तरी नव्या शहाजहानला थोपवणारे कोणी नाही. नवीन सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. पंतप्रधानांना गेल्या महिन्यातच कोनशीला ठेवण्याची परवानगीही मिळाली. यावर न्यायालयाने साधे मतप्रदर्शनही (ऑबिटर डिक्टम) केले नाही.

तेव्हा पूर्वीच्या शहाजहानप्रमाणे आजचा शहाजहानही इतिहासावर आपली छाप उमटवणार हे नक्की. त्याच्या कृत्यांनी नाही तरी किमान वास्तूंच्या माध्यमातून आठवण उमटवणार. पूर्वीचे सगळे पंतप्रधान सध्याच्या पंतप्रधानांच्या तुलनेत फिके भासतील. त्यांच्या हुकूमांची तामिली करण्यासाठी लोकही काळजीपूर्वक निवडण्यात आले आहेत. लोकसभा निवडणूक जिंकण्यास असमर्थ ठरलेले परराष्ट्र सेवेतील माजी अधिकारी अचानक परराष्ट्र व्यवहारांऐवजी शहरविकास व्यवहारांतील तज्ज्ञ होऊन जातात. का? कारण ते टिकण्यासाठी पूर्णपणे ‘बॉस’च्या दयेवर अवलंबून आहेत.

एकंदर दिल्लीतील सल्तनत पूर्ण भरात आहे. सुलतानाच्या जोडीने ‘गुलामांची’ही भरभराट होत आहे.

इतिहास स्वत:ची पुनरावृत्ती करतो म्हणतात ते उगाच नाही.

यशवंत सिन्हा हे एनडीए सरकारमध्ये अर्थमंत्री तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्री होते.

मूळ लेख:

 

COMMENTS