प्रसार भारती-पीटीआय संबंध तुटले

नवी दिल्लीः स्वतंत्र प्रसारणासंदर्भात वाद झाल्यानंतर सरकारी प्रसारण संस्था प्रसार भारतीने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) या संस्थेशी आपले संबंध तोडून टाकले आहेत. त्याचबरोबर प्रसार भारतीने अन्य एक वृत्तसंस्था यूएनआयशीही आपला करार रद्द केला आहे. या दोन्ही वृत्तसंस्थांशी फारकत घेतल्यानंतर प्रसार भारतीने अन्य नव्या खासगी न्यूज एजन्सीशी बोलणी सुरू केली आहेत.

१५ ऑक्टोबरला प्रसार भारतीने पीटीआयला एक पत्र लिहिले असून या पत्रात त्यांनी इंग्रजी व अन्य मल्टिमीडिया सेवांसाठी पीटीआयशी करार तोडत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पत्रावर प्रसार भारतीचे प्रमुख समीर कुमार यांची स्वाक्षरी आहे.

दरवर्षी ६. ८५ कोटी रु. मोजून पीटीआयकडून प्रसार भारती बातम्या घेत होते. गेल्या जून महिन्यात लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीवर पीटीआयने केलेल्या वार्तांकनावर प्रसार भारतीने राष्ट्रविरोधी वृत्तांकन असा ठपका ठेवला होता, त्यानंतर दोन्ही संस्थांमधील वाद चिघळत गेला.

पीटीआय ही देशातील सर्वात मोठी वृत्तसंस्था असून या संस्थेचे वार्ताहर व छायाचित्रकारांचे देशव्यापी जाळे आहे. देशातल्या सर्व खासगी वृत्तसंस्था, वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या बातम्यांसाठी पीटीआयची सेवा घेत असतात. जिथे खासगी वृत्तसंस्था व वाहिन्यांचे वार्ताहर, बातमीदार पोहचू शकत नाहीत, तेथे पीटीआयचे वार्ताहर, बातमीदार  असतात. ते वृत्त पाठवत असतात. पीटीआय या एकट्या संस्थेवर देशातील वृत्तव्यवहार अवलंबून आहे.

तर प्रसार भारतीच्या नियंत्रणाखाली दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडिओ व अन्य दोन वृत्तसंस्था आहेत. पण याही वृत्तसंस्था पीटीआयची सेवा घेत असतात.

आजपर्यंतच्या पीटीआयच्या इतिहासात केंद्रात सरकार बदलले तरी या संस्थेचे सरकारशी संबंध चांगले होते. पण २०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर संघपरिवाराने पीटीआयच्या स्वायतत्तेवर अंकुश आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. केंद्रातील मंत्र्यांकडून या संस्थेवर दबाव येऊ लागले.

त्यात मोदी सरकारने एएनआय या खासगी वृत्तसंस्थेला जवळ केले व पीटीआयची मक्तेदारी तोडून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू केले. तरीही पीटीआयही देशातील सर्वच वृत्तपत्रांना व वृत्तवाहिन्यांना विश्वासार्ह वाटत आहे.

२०१६मध्ये प्रसार भारती व पीटीआयमध्ये वाद सुरू झाला. या वर्षी प्रसार भारतीने पीटीआयला ७५ टक्केच वार्षिक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यामागचे एक कारण असे की, मोदी सरकारला त्यांच्या विचारधारेचा संपादक पीटीआयवर नियुक्त करायचा होता. पण सरकारचे हे प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर सरकारने पीटीआयची आर्थिक कोंडी करण्याचा विडाच उचलला.

लडाखच्या वृत्तांकनावरून वाद चिघळला

गेल्या जून महिन्यात भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे चीनमधील राजदूत विक्रम मिस्री यांनी, चीनच्या सैन्याने लडाखनजीक प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरून आपल्या हद्दीत जायला हवे असे विधान केले होते. त्यांचे हे विधान पीटीआय या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले होते. पण मिस्री यांचे हे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनने भारतात घुसखोरी केली नव्हती या विधानाला छेद देणारे ठरल्याने प्रसार भारतीने पीटीआयला देशद्रोही संबोधले व या संस्थेशी असलेले संबंधही तोडण्याचा इशारा दिला.

या संदर्भात विक्रम मिस्री वा परराष्ट्र खात्याने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती पण मिस्री यांच्या विधानाने सरकारची पंचाईत झाली होती. मिस्री यांचे आणखी एक विधान पीटीआयने प्रसिद्ध केले होते, त्यात त्यांनी चीनने प्रत्यक्ष ताबा रेषेनजीक भारताच्या हद्दीत चीनकडून घुसखोरी व सुरू असलेले बांधकाम थांबवावे असे म्हटले होते. त्यांचे हेही विधान मोदी यांच्या चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली नसल्याच्या विधानाला छेद देणारे होते.

या प्रसंगानंतर पीटीआय व प्रसार भारतीमध्ये वाद अधिक चिघळला.

दरम्यान द वायरला मिळालेल्या माहितीनुसार प्रसार भारतीने पीटीआयला सुमारे ११ कोटी रु. देणे बाकी आहे. पण या संदर्भात पीटीआय प्रसार भारतीविरोधात काही कायदेशीर पाऊल टाकणार आहे का, याची माहिती मिळालेली नाही.

पीटीआयचे कार्यालय नवी दिल्ली येथे संसद मार्गावर असून ती जागा त्यांच्या मालकीची आहे. १९४७पर्यंत या ठिकाणी रॉयटर या अन्य वृत्तसंस्थेच्या मालकीचे असोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाचे कार्यालय येथे होते. ती जागा पीटीआयला हस्तांतरित करण्यात आली.

मूळ बातमी