अर्णव प्रकरणात प्रेस कौन्सिलचा हस्तक्षेप पक्षपाती!

अर्णव प्रकरणात प्रेस कौन्सिलचा हस्तक्षेप पक्षपाती!

टीव्ही अँकर अर्णब गोस्वामी यांच्यावरील कथित हल्ल्याची स्वयंस्फूर्तीने (सुओ मोटो) दखल घेत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारला मुख्य सचिव व मुंबई पोलिस अायुक्तांमार्फत या प्रकरणातील तथ्यांशी निगडित अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

“कौन्सिल या हल्ल्याचा निषेध करते आणि सरकार त्वरित गुन्हेगारांना पकडून न्यायालयापुढे हजर करेल अशी अपेक्षा करते,” असे कौन्सिलने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. “चुकीच्या पत्रकारितेविरोधातही हिंसाचार हे उत्तर असू शकत नाही,” असे पीसीआयने नमूद केेले आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला, यात पत्रकारांचाही समावेश होतो, आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. हे मत अनेकांना रुचणारे नसले तरी त्यांचा आवाज दाबण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असेही पीसीआयने म्हटले आहे.

गोस्वामी यांनी नोंदवलेल्या फिर्यादीनुसार, दोन मोटरसायकलस्वारांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यांच्या सुरक्षारक्षकांनी हा हल्ला परतवून लावला. गोस्वामी या वाय दर्जाची सुरक्षा आहे. त्यांचे सुरक्षारक्षक त्यांच्या मागून स्वतंत्र वाहनातून येत होते. त्यांनी नंतर कथिक हल्लेखोरांना अटक केली. आपण युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहोत आणि ‘वरून ऑर्डर्स आल्यामुळे’ हल्ला करत आहोत असेही पकडलेल्यांनी आपल्या सुरक्षारक्षकांना सांगितल्याचा दावा गोस्वामी यांनी केला आहे.

पीसीआयने पत्रकारांच्या हक्कांबाबत चिंता व्यक्त करणे किंवा राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यास सांगणे यात वरकरणी वेगळे असे काहीच नाही. अखेर पीसीआयची स्थापनाच “माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आणि भारतातील वृत्तपत्रे व वृत्तसंस्थांचे मानक सुधारण्यासाठी तसेच राखण्यासाठी” करण्यात आली होती. मात्र, प्रेस कौन्सिल कायदा, १९७८नुसार प्रेस कौन्सिलचे अधिकारक्षेत्र वृत्तपत्रे व वृत्तसंस्था यांच्यापुरते मर्यादित आहे हेही अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे.

म्हणूनच, जर पीसीआयने या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे अपेक्षित नव्हते, तर तिने हे का केले हा प्रश्न साहजिकच उभा राहतो. सहसा कौन्सिल अशा प्रकरणांत, विशेषत:  टीव्ही (इलेक्ट्रॉनिक) माध्यमांच्या प्रकरणांत, लक्ष घालत नाही. गेल्या काही महिन्यांत आणि वर्षांत अनेक पत्रकारांवर हल्ले झाले, सरकारी तसेच बिगरसरकारी शक्तींनी त्यांना लक्ष्य केले. मात्र, गोस्वामी यांच्या प्रकरणात कौन्सिलने जेवढा चपळाईने हस्तक्षेप केला, तेवढा या सर्व प्रकरणांत केल्याचे आठवत नाही. “इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, टीव्ही वृत्तवाहिन्या, व्हॉट्सअॅप/ट्विटर/फेसबुक आदी सोशल मीडिया प्रेस कौन्सिलच्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत” असे पीसीआयने अगदी अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रसाराचा संबंध तबलिगी जमातशी जोडून धार्मिक तेढ पसरवणाऱ्या माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या एका मुस्लिम संस्थेच्या अर्जावर हंगामी आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर एकच दिवसात प्रेस कौन्सिलने हे स्पष्टीकरण जारी केले होते.  आम्ही माध्यमांवर नियंत्रण आणू शकत नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पीसीआयकडे जाण्याचा सल्ला दिला होता. पीसीआयपुढे बाजू मांडा, त्यानंतर आम्ही हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

त्यावेळी कौन्सिलने दिलेल्या स्पष्टीकरणात तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे काहीच नाही.  मात्र, गोस्वामी प्रकरणात केलेल्या हस्तक्षेपामुळे पीसीआयचा दुटप्पीपणा दिसून येतो. प्रेस कौन्सिल कायद्याने घालून दिलेल्या कार्यक्षेत्र व प्रक्रियांची फारशी पर्वा कौन्सिलला नाही, ती तिच्या प्राधान्यक्रमांनी चालते हे यातून दिसून येते.

लक्षणीय बाब म्हणजे यापूर्वी कौन्सिलने स्वयंस्फूर्तीने दखल घेऊन कारवाई केली होती ती द टेलीग्राफ या इंग्लिश वृत्तपत्राविरोधात. हे वृत्तपत्र त्यांच्या प्रस्थापितविरोधी भूमिकेसाठी ओळखले जाते. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नामांकनाबाबतच्या वृत्ताचे शीर्षक या वृत्तपत्राने “कोविंद, नॉट कोविड, डिड इट” असे दिल्यावरून कौन्सिलने वृत्तपत्राला नोटिस बजावली होती. अशा शीर्षकामुळे पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचा भंग होतो, असे कौन्सिलने म्हटले होते. खोट्या बातम्या किंवा चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या अनेक वृत्तपत्रांविरोधात मात्र कौन्सिलने हस्तक्षेपाचे कष्ट घेतलेले दिसत नाही. गेल्या काही आठवड्यांत तबिलगी जमात संमेलन आणि एकंदर मुस्लिम समुदायाबाबत कोविड-१९संदर्भातील बनावट बातम्या, चुकीची माहिती व प्रचारात बेसुमार वाढ झाली आहे. केवळ टीव्ही वाहिन्या आणि सोशल मीडियाद्वारे नव्हे, तर वृत्तपत्रांद्वारेही चुकीची माहिती पसरवली गेली आहे. उदाहरणार्थ, विपुल खप असलेल्या अमर उजाला या हिंदी दैनिकात ५ एप्रिल रोजी, तबलिगी जमातच्या सदस्यांनी सहारणपूरमध्ये मांसाहारी जेवणाची मागणी केली आणि विलगीकरण आस्थापनात उघड्यावर शौच केले असा वृत्तांत पहिल्या पानावर प्रसिद्ध करण्यात आला होता. मात्र, स्थानिक पोलिसांनीच हा दावा खोटा ठरवला. त्याचप्रमाणे मेरठमध्ये दैनिक जागरण या वृत्तपत्रातही धार्मिकदृष्ट्या प्रक्षोभक अशी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. अन्य भाषांतील वृत्तपत्रांमध्येही ‘पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचा भंग’ नियमितपणे होत आला आहे. या मुद्दयांची दखल घेण्याची गरज पीसीआयला वाटत नाही हे मोठे रोचक आहे.

कश्मीरमधील तीन पत्रकारांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणातही पीसीआयने मौन बाळगले आहे. यातील एक पत्रकार हिंदू या वृत्तपत्राचा वार्ताहर आहे. म्हणजे हे प्रकरण थेट पीसीआयच्या कार्यक्षेत्रातील आहे. बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यासारख्या अन्याय्य कायद्याखाली लावण्यात आलेल्या आरोपांबद्दल कौन्सिलने काहीही पावले उचलेली नाहीत.

प्रेस कौन्सिल कायदा, १९७८च्या १४व्या कलमाने कौन्सिलला “एखादे वृत्तपत्र किंवा वृत्तसंस्थेने पत्रकारितेच्या मानकांचे किंवा जनअभिरुचीचे उल्लंघन केल्याबाबत किंवा एखाद्या संपादकाने अथवा पत्रकाराने व्यावसायिक गैरवर्तन केल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा कौन्सिलला तसे आढळल्यास संबधित वृत्तपत्र किंवा वृत्तसंस्थेला किंवा संपादक अथवा पत्रकाराला इशारा देण्याचा, सल्ला देण्याचा किंवा त्यावर बंधने लादण्याचा (सेन्सॉर), त्यांच्या वर्तनाबद्दल नामंजुरी देण्याचा” अधिकार आहे.

यासंदर्भात पत्रकारांच्या हक्कांचे आणि पत्रकारितेच्या नियमांचे संरक्षण करण्यात कौन्सिल पक्षपाती भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे. हे केवळ अन्याय्च नाही, तर पीसीआयच्या स्थापनेचा उद्देशच निरर्थक ठरवणारे आहे. गोस्वामी यांच्या प्रकरणात जी तत्परता कौन्सिलने दाखवली ती अन्य प्रकरणांतही दाखवणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या क्षेत्रात एक जुनी म्हण आहे- न्याय होणे आवश्यक आहे तेवढेच न्याय झाला आहे हे दिसणेही आवश्यक आहे.

मूळ लेख

COMMENTS