अर्णवला अटकपूर्वी ३ दिवस नोटीस हवी

अर्णवला अटकपूर्वी ३ दिवस नोटीस हवी

मुंबईः टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात रिपब्लिक इंडिया वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना अटक करायची असेल तर त्या अगोदर तीन दिवस त्यांना तशी नोटी

टीआरपी घोटाळाः अर्णवचा आरोपपत्रात आरोपी म्हणून समावेश
अर्णव प्रकरणात प्रेस कौन्सिलचा हस्तक्षेप पक्षपाती!
अर्णववरील मुख्य आरोप पोलिसांनी वगळला

मुंबईः टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात रिपब्लिक इंडिया वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना अटक करायची असेल तर त्या अगोदर तीन दिवस त्यांना तशी नोटीस वा समन्स मुंबई पोलिसांना द्यावे लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.

बुधवारी महाराष्ट्र सरकारने टीआरपी घोटाळा संबंधित रिपब्लिक टीव्ही व एआरजी आउटलायर मीडियातील काही कर्मचार्यांची चौकशी येत्या १२ आठवड्यात पूर्ण होईल, असे पत्र उच्च न्यायालयात सादर केले. हे पत्र न्यायालयाने दाखल करून घेतले. त्यानंतर न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांनी अर्णव गोस्वामी यांना अटक करण्याअगोदर त्यांना तीन दिवस नोटीस द्यावी लागेल असे स्पष्ट करत गोस्वामी यांचे वकील अशोक मुंदरगी यांची हा तपास थांबवण्याची मागणी फेटाळली. टीआरपी घोटाळा प्रकरणात कोण दोषी वा निर्दोष आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसल्याने हा तपास थांबवता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.

आता या प्रकरणाची सुनावणी २८ जून २०२१ ला होणार आहे.

 

गेल्या आठवड्यात १८ मार्चला अर्णव गोस्वामींविरोधात पोलिसांकडे पुरावे दिसत नाहीत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

तीन महिन्याच्या मुंबई पोलिसांच्या तपासानंतर रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी व एआरजी आऊटलायर मीडियातील कर्मचारी यांचा टीआरपी घोटाळ्याशी संबंध असल्याचा कोणताही पुरावा पोलिस सादर करू शकले नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. टीआरपी घोटाळ्याचा तपास केव्हा संपणार याची माहिती महाराष्ट्र सरकार केव्हा देणार असाही सवाल न्यायालयाने केला होता. या प्रकरणाबाबत आमचे काहीही मत तयार झालेले नाही त्या विषयी गैरसमज करून घेऊ नका, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

टीआरपी घोटाळ्याचा तपास तीन महिने मुंबई पोलिसांकडून सुरू आहे पण या कालावधीत आरोपींवरचे गुन्हे सिद्ध करण्याबाबत कोणताही सबळ पुरावा पोलिस सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे सरकारने आपले या संदर्भातील स्पष्टीकरण द्यावे, पोलिस प्रकरणाच्या मुळाशी पोहचू शकत नाहीत का हेही पाहिले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पोलिसांकडून एकाचवेळी संशयितांना आरोपी म्हणत राहणे व त्यांच्या विरोधात पुरावे सादर न करणे असा प्रकार चालू शकणार नाही. तुमच्याकडे सबळ पुरावा असेल तर आरोपींना त्या संदर्भात पावले उचलावी लागतील. आरोपींना अटक करावी लागेल असा पुरावा मुंबई पोलिस केव्हा सादर करणार, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

त्यावेळी सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलिसांकडून अद्याप पूर्ण झालेला नाही, असे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने तपास हा काही कायम राहणार नाही. ईडी, सीबीआय, पोलिसांनी आपली कृती योग्य पद्धतीने केली पाहिजे, कुणाला त्रास द्यायचा हेतू नसावा असे सरकारला सांगितले होते.

अर्णव गोस्वामी व एआरजी कंपनीच्या वतीने त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अशोक मुंदरगी यांनी गोस्वामी व अन्य आरोपींच्या नावाविना मुंबई क्राइम ब्रँचची चौकशी सुरू आहे. आरोपपत्रात या व्यक्तींची नावे केवळ संशयित म्हणून आहेत. आता न्यायालयात या प्रकरणाचा अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे पण पोलिस सबळ पुरावा उभा करू शकलेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले होते.

तर टीआरपी घोटाळा प्रकरणात अर्णव गोस्वामी व एआरजी आऊटलायर मीडियाच्या कर्मचार्यांनी अटकेवाचून संरक्षण मिळावे व हे प्रकरण सीबीआयकडे द्यावे अशी मागणी केली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0