• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का?
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे. अगदी तसे नसले तरी “चांगल्या उद्दिष्टाने आणि स्वच्छ मनाने केलेले प्रयत्न थोडे फसले तरी प्रशंसनीयच आहेत” असे हा वर्ग मानतो. माहितीच्या त्सुनामीत वाहून जाताना खरे काय, खोटे काय ह्याची शहनिशा करणे, भाषणे आणि घोषणा ह्या पलिकडील तपशील पाहणे, आपल्या जवळच्यांच्या अनुभवापलिकडे जाऊन समाजातील इतरांच्या अनुभवांची आणि भावनांची माहिती मिळवणे अशासाठी बहुतेकांना वेळही नाही आणि इच्छाही. मानवी स्वभावानुसार अशी उत्तरे शोधण्याऐवजी स्वानुभव आणि निकटवर्तीयांची मते ह्यावरून आपण आपले मत ठरवतो, आणि एकदा ठरविलेल्या मताला पूरक नसलेली माहिती चुकीची किंवा अविश्वसनीय म्हणून दुर्लक्षित करतो. म्हणूनच मग सरकारी धोरणांविरुद्ध आंदोलने करणारे विविध समाजघटक – ज्यात विद्यार्थी, आदिवासी, मुस्लिम, पुरोगामी, विविध सरकारी कर्मचारी- हे सर्वच अँटी-नॅशनल, अर्बन नक्सल्स, लिबटार्ड्स किंवा आंदोलनजीवी आहेत असा समज पक्का होतो.

मात्र थोडे खोलात जाऊन पाहिले तर ह्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे हे कळते.

२०१० च्या दशकातला भारत – एक अस्वस्थ देश

गेल्या दहा-एक वर्षांत भारतात फार मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता आहे. २००८च्या जागतिक आर्थिक मंदीचा भारतालाही जोरदार फटका बसला. त्यापाठोपाठच भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आणि लोकपालसाठीचे अण्णा हजारे आंदोलन ह्यापुढे हतबल झालेली, प्रभावहीन ठरलेली युपीए २०१४च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या झंझावाती प्रचारात  आणि “अच्छे दिन” आणि “सबका साथ, सबका विकास”च्या नाऱ्यात वाहून गेली. मोदींच्या भाजपने अडवाणी – वाजपेयी – जोशी ह्यांना मार्गदर्शक मंडळात रिटायर केले आणि मोदींचा एककेंद्री कारभार सुरू झाला.

मोदींचा कारभार सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला आहे. गजेंद्र चौहानसारख्या किरकोळ, पण भाजप-प्रचारात उपयुक्त ठरलेल्या अभिनेत्याची FTII च्या अध्यक्षपदी आणि सुमार चित्रपटकार पहलाज निहलानींची CBFCच्या अध्यक्षपदी २०१५ साली झालेली वादग्रस्त नियुक्ती आणि त्यांच्या निर्णयांना विद्यार्थ्यांकडून आणि पुरोगामी विचाराच्या लोकांकडून झालेला विरोध तर आज विस्मरणात गेला आहे. त्यानंतर जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांची देशद्रोहाच्या खोट्या आरोपाखालील अटक, हैदराबादमधील रोहित वेमुलाची आत्महत्या, दिल्लीतील जामिया विद्यापीठावर झालेला हिंसक हल्ला, इत्यादी अनेक घटनांमधून सरकार/ हिंदुत्ववादी संघटना विरुद्ध विद्यार्थी असा एक संघर्ष निर्माण झाला आणि अजूनही तो सुरूच आहे.

डिमॉनेटायझशनचा झटका, बालाकोटमध्ये बॉम्ब टाकणे, ३७० कलम हटवून जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा धडक निर्णय, नागरिकत्वामध्ये धर्माचा निकष घुसविणारा सीएएचा कायदा, कोव्हिड लॉकडाऊनची तडकाफडकी घोषणा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राच्या पंतप्रधानांनी राजेशाही थाटात केलेले अयोध्येच्या राममंदिराचे भूमिपूजन, चर्चेविना आणलेले आणि नंतर मागे घेतलेले तीन कृषी कायदे अशा अनेक घटना-धोरणांचे पडसाद समाजात उमटत आहेत. ह्या प्रत्येक निर्णयाबरोबरच मोदींचे व्यक्तिस्तोम, त्यांच्या सरकारला प्रभावी पर्याय उभा करण्यात अपयशी ठरलेले विरोधी पक्ष, आणि समाजाच्या विविध स्तरांतून उत्स्फूर्त उभी राहिलेली जनआंदोलने अशी गेल्या साडे-सात वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. त्याबरोबरच हिंसक जमावाद्वारे गोरक्षेच्या नावाखाली होणारे मनुष्यवध, परवानगी असतानाही नमाज पढण्यास होणारा हिंसक विरोध, ख्रिश्चन चर्चेसवर होणारे हल्ले, सामिष खाण्यावर येणारी बंधने, हिंदू-मुस्लिम दंगे, अशा अनेक चिंताजनक गोष्टी समाजाच्या विभाजनाची लक्षणे आहेत. कोव्हिडच्या साथीतले लाखो बळी आणि संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था हेसुद्धा आजचे वास्तव आहे.

शेअर मार्केटद्वारे होणार नफा, स्वस्त मोबाइल आणि त्याद्वारे उपलब्ध होणारी करमणूक, पैसे मोजल्यास हवी ती वस्तू पुरवणारे बाजार, इत्यादीच्या काळात उच्च-मध्यमवर्गाचा सर्वसाधारण समाजाशी असलेला संबंध तुटत चालला आहे. इंटरनेटच्या आभासी जगात रमणाऱ्या समाजगटांपर्यंत पोचणारी माहितीही अनेकदा चुकीची किंवा त्रोटक आहे. त्यात आपल्या धर्म, परंपरा, देश, भाषिक समुदाय ह्यांचा अभिमान वाटेल अशी, पण वास्तवात चुकीची माहिती अनेकवेळेला दिसून येते. पंतप्रधान मोदींचे “गणपती म्हणजे प्लास्टिक surgeryचे ज्ञान प्राचीन काळातील भारतीयांना अवगत होते” हे विधान हा ह्या प्रकाराचा निव्वळ एक नमुना!

प्रत्यक्ष समाजात बेरोजगारी, कोव्हिड साथ, उपासमार, आपले आणि परके अशी विभागणी, जात-धर्म-लिंग-भाषा अशा अनेक भेदांवरून होणारे वाद आणि हिंसा आहे. असे वाद वाढविणाऱ्या देशाच्या एका भागात घडणाऱ्या घटना इंटरनेटच्या माध्यमाने लगेचच सर्वत्र पसरत आहेत आणि त्यातून अधिक विध्वंस होत आहे. अशा माध्यमांचा फायदा घेऊन समाजात दुही निर्माण करण्याचे प्रयत्नही होत आहेत.

लोकांमध्ये मोदी-भक्त आणि मोदी-विरोधक अशी वैचारिक फाळणी दिसून येते. ह्या काळात भारताने काय कमावले-काय गमावले ह्याचा सप्रमाण हिशेब मांडणे हे अत्यंत महत्त्वाचे काम आहे. अशा मांडणीशिवाय व्हॉटसॲपवर आलेल्या अफवा किंवा भडकाऊ बातम्या आणि आक्रस्ताळी चर्चांनी भरलेली टीव्ही चॅनेल्स ह्यांच्या गोंगाटात जनहिताचे काय ह्याचा सारासार विचार करणे अवघड आहे. मात्र मतदार म्हणून, समाजाच्या हिताचा आणि प्रगतीचा विचार करणारे नागरिक म्हणून आपण सर्वाँनीच असा विचार करणे अत्यावश्यक ठरते. अशावेळी काही अभ्यासपूर्ण संदर्भांचा आधार गरजेचा वाटतो. गेल्या साडे-सात वर्षांतील भारतातील आर्थिक-सामाजिक बदलांचा संपूर्ण आढावा घेणारे, नोव्हेंबर २०२१ प्रकाशित झालेले आकार पटेल ह्यांचे “Price of Modi Years” हे पुस्तक ही गरज पूर्ण करते.

मोदी वर्षांचा सामाजिक-आर्थिक हिशेब

आकार पटेल ह्यांचे भारतातील राजकारण, अर्थकारण, आणि सांस्कृतिक विषयांवरचे लेख अनेक इंग्लिश, हिंदी, आणि उर्दू वर्तमानपत्रांतून तसेच वेबसाईट्सवर प्रकाशित होत असतात. मार्मिक निरीक्षणे, रोखठोक मांडणी, पुरोगामी विचार आणि विनोदबुद्धी यांमुळे पटेल ह्यांचे लिखाण लोकप्रिय आहे. आकार पटेल पूर्वी इंग्लिश तसेच गुजराती वर्तमानपत्रांत  पत्रकार/संपादक होते आणि त्यानंतर काही वर्षांपूर्वीपर्यंत Amnestyचे भारतातील संचालक होते. प्रस्तुत पुस्तकाआधी २०२०च्या अखेरीस त्यांचे “Our Hindu Rashtra” हे पुस्तक प्रकाशित झाले होते. (ह्या पुस्तकाची थोडक्यात माहिती तळटीपेत दिली आहे)

सरकारी सर्वेक्षणे, अधिकृत आकडेवारी, अभ्यासपत्रे, कायद्यांची कलमे आणि कोर्टाचे निकाल, लोकसभेच्या कामकाजाचे अहवाल, खोलात जाऊन केलेले रिपोर्ताज, आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावराचे अभ्यास अशा अनेक प्रकारच्या १५००हून अधिक माहितीस्रोतांचा आधार घेऊन, प्रत्येक तपशीलात खोलवर जाऊन लेखाच्या सुरुवातीलाच दिलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे लेखक आकार पटेल ह्यांनी शोधली आहेत. त्याचा तपशील ““Price of Modi Years” ह्या नुकत्याच आलेल्या पुस्तकात त्यांनी मांडला आहे. पुस्तकात इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी मांडले आहेत.

प्रत्यक्ष माहितीवर आणि आकडेवारीवर आधारित लेखाजोखा असल्यामुळे  हे पुस्तक मोदींच्या स्तुतीपर किंवा मोदींच्या विरोधात प्रकाशित झालेल्या इतर पुस्तकांपेक्षा वेगळे ठरते. ह्या पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच लेखक मोदींची लोकप्रियता मान्य करतो आणि त्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा कार्यकाळ तपासणे हे पुस्तकाचे उद्दिष्ट आहे असे म्हणतो. हे उद्दिष्ट गाठण्यात हे पुस्तक नक्कीच यशस्वी ठरले आहे.

अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय धोरण, संरक्षणव्यवस्था, सरकारी व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता, कायदे आणि न्यायव्यवस्था अशा अनेक बाजूंनी मोदीकाळाचा हिशोब पुस्तकात मांडला आहे. त्याबरोबरच हिंदुत्ववादी आणि एककेंद्री सरकारचे अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः मुस्लिम गटांवर झालेले परिणाम, सामाजिक चळवळी, NGOs इत्यादी संबंधित धोरणे आणि कृती, माध्यमांनी घेतलेली सपशेल लोळण, तसेच कोव्हिड काळातील घडामोडी ह्याही विस्ताराने चर्चिल्या आहेत. सर्व लिखाण सहजसुलभ इंग्लिशमध्ये असल्याने आणि लेखकाच्या विनोदबुद्धीमुळे (उदा. मोदींच्या Acronym आवडीला लेखक “A for Apple” गव्हर्नन्स असे म्हणतो!) ओघवते आणि वाचनीय आहे.

पुस्तकात सप्रमाण दाखवून दिल्याप्रमाणे गेल्या साडे-सात वर्षांची चुकवावी लागलेली किंमत मात्र मोठी आहे. जागतिक पातळीवर आर्थिक, लोकशाही व्यवस्था, न्यायव्यवस्था, आरोग्य-शिक्षण-पोषण आणि इतर विकास निर्देशांक, व्यक्तिस्वातंत्र्य, माध्यमस्वातंत्र्य, भ्रष्टाचार, देशाचे सामर्थ्य, स्त्रियांचे हक्क, पर्यावरण, अशा अनेक निकषांवर देशांची क्रमवारी लावणाऱ्या ५३ याद्या लेखकाने तपासल्या. २०१४ नंतरच्या कालखंडात ह्यातील ४९ मध्ये भारताचा क्रमांक घसरला आहे असे पुस्तकात नमूद केले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक वेगवेगळ्या संस्थांकडून केले जाणारे हे मापन काळजी करायला लावणारे आहे. पुस्तक वाचल्यानंतर “सब का साथ – सब का विकास” आणि “अच्छे दिन” हे एक मायावी स्वप्न आहे असे कळते.

अर्थव्यवस्था

“Modinomics” ह्या प्रकरणात लेखकाने “मोदीत्व” ह्या मोदींच्या धोरणविषयक विचारांबद्दलच्या पुस्तकाची माहिती दिली आहे आणि त्यातील पोकळपणा उघडकीस आणला आहे. धोरणकल्पनांच्या आणि योजनांच्या नामकरणावर मोदीसरकारने खूप लक्ष दिले आहे (उदा. AIM  म्हणजे अटल इनोव्हेशन मिशन) अशा १५० होऊन अधिक शब्दांची यादीच पुस्तकात आहे, पण अशा मंत्रांचा मारा असला तरी त्यामागे धोरणविषयक विचार दिसत नाही असे नमूद केले आहे.

डिमॉनेटायझशनची निर्णयप्रक्रिया (उदा. RBI चा विरोध), सतत बदलत गेलेली उद्दिष्टे (काळ्या पैशाचे निर्मूलन, कॅशलेस अर्थव्यवस्था, खोट्या नोटा हटवणे, दहशतवादी कारवायांना बाधा आणणे, इत्यादी), त्यामुळे लोकांचे झालेले हाल, आणि अर्थव्यवस्थेवरचे दुष्परिणाम विस्ताराने चर्चिले आहेत. हा सर्व उपक्रम कसा फ्लॉप झाला हे मांडले आहे. GST संदर्भातही अशी मांडणी आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था ह्या काळात ढासळली आहे असे लेखकाने सप्रमाण (ज्यात मोदींचे अर्थविषयक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन ह्यांच्या अभ्यासाचाही समावेश आहे) दाखवून दिले आहे. मेक-इन-इंडियापासून आत्मनिर्भर भारतपर्यंत योजनांचा आणि घोषणांचा मारा झाला असला तरी प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांच्या परिस्थितीत घसरण आहे. पुस्तकातील आकडेवारीनुसार:

• २०१४ पासून भारतात बेकारी वाढली आहे. २०१३ मध्ये ४४ कोटी भारतीय कार्यरत होते, ती संख्या २०१६ मध्ये ४१ कोटी, २०१७ मध्ये ४० कोटी, आणि २०२१ मध्ये फक्त ३८ कोटी आहे. ह्याच कालावधीत काम करू शकणाऱ्यांची (वयोगट १६-६४) संख्या वाढून ७९ कोटींवरून १०६ कोटींवर पोहोचली.
• २०१४ साली बांगलादेशापेक्षा ५०% टक्के अधिक दरडोई उत्पन्न (बांगलादेश $१११७, भारत $१५७३) असलेला भारत २०२१ वित्तीय वर्षात चांगलाच मागे पडला (बांगलादेश $२२२७, भारत $१९४७).
• सप्टेंबर २०१४ पासून सुरू झालेल्या “मेक इन इंडिया” योजनेनंतर वस्तू उत्पादनक्षेत्राचा (manufacturing) राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा १६% वरून २०१९ पर्यंत १३.६% टक्क्यांवर घसरला; योजनेचे उद्दिष्ट आहे २०२५ मध्ये २५%. ह्या क्षेत्रात २०१६ मध्ये ५.१ कोटी लोकांना नोकऱ्या होत्या त्या २०२१ मध्ये २.७ कोटींवर आल्या.
• २०१५ मध्ये ‘मनरेगा’ला “UPA च्या अपयशाचे जिवंत थडगे” म्हणणाऱ्या मोदींच्या काळात ‘मनरेगा’वरील अंदाजपत्रकीय खर्च २०१४-१५च्या ३२,००० कोटींवरून २०२०-२१ मध्ये १,११,००० कोटींपर्यंत पोहोचला. नवीन रोजगार निर्माण करण्यात आलेल्या अपयशामुळेच ही परिस्थिती आहे.

आरोग्य

स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, आयुष्मान भारत, अशा अनेक योजना असल्या तरीही भारतीयांचे आरोग्यमान सुधारण्यात मोठे अपयश आले आहे. लेखकाने ही माहिती सरकारी सर्वेक्षणातूनच मिळवली आहे. कोव्हिड साथीमुळे भारतातील अपुरी आरोग्यव्यवस्था उघडकीला आणली मात्र त्याशिवायही अनेक उणिवा दूर करण्यात अपयशच दिसून येते. पुस्तकातील ह्या संदर्भातील काही ठळक उदाहरणे:

• मार्च २०१८ मध्ये उघड्यावर शौच मुक्त जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक राज्यांत ६ महिन्यानंतरच्या सरकारी सर्वेक्षणात असे दिसले की अनेक राज्यात ग्रामीण कुटुंबांना उपलब्ध असलेली शौचालये (मालकी, सार्वजनिक, अथवा शुल्क देऊन) मर्यादित होती – शौचालय सुविधा असलेली ग्रामीण कुटुंबे – गुजरात (७५.८%), महाराष्ट्र (७८%), राजस्थान (६५.८%), मध्यप्रदेश (७१%), तामिळनाडू (६२.८%), इत्यादी.
• ‘स्वच्छ भारत’चा सार्वजनिक आरोग्यावर सुपरिणाम दिसून आला नाही – २०१९-२०च्या सर्वेक्षणानुसार अनेक राज्यांत लहान मुलांमध्ये ॲनिमिया, उंची/वजन प्रमाण, वयानुसार वजन आणि उंची ह्या आरोग्याच्या प्रमाण मानल्या जाणाऱ्या मापनांत २०१५-१६ पेक्षा (आणि काही ठिकाणी २००५-०६ पेक्षाही) वाईट आकडे दिसून आले.
• २४ मे २०२१ रोजी कोव्हिडला बळी पडलेल्या भारतीयांची अधिकृत संख्या सुमारे ३ लाख होती. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अभ्यासानुसार मृतांचा प्रत्यक्ष आकडा १६ लाख असावा. जुलैमध्ये आलेल्या अनेक अभ्यास प्रबंधांनुसार हा आकडा ३१-४९ लाखादरम्यान असावा असे आढळले.

संसदीय लोकशाही आणि निर्णयप्रक्रिया

मोदीसरकारने संसदेतील चर्चेची पद्धत आणि संसदीय समित्यांद्वारे विधेयकाची होणारी चिकित्सा जवळजवळ बंद केली आहे. अनेक कायदे संसदीय चर्चेअभावी, निव्वळ संख्याबळाद्वारे रेटल्याचे दुष्परिणाम स्पष्ट दिसून येत आहेत. राज्यसरकारांच्या अखत्यारीतील शेतीविषयक कायदे चर्चेशिवायच केंद्राने आणले आणि मागेही घेतले  हे ह्यातले ताजे उदाहरण. त्याहून ताजे, डिसेंबर २०२१चे उदाहरण म्हणजे आधार – मतदार ओळखपत्र जोडणीचा कायदा.

• २०१७ मध्ये “मनी बिल”द्वारा आणलेल्या (ज्यामध्ये राज्यसभेला अधिकार नसतो) निवडणूक रोख्यांद्वारा (electoral bond) राजकीय पक्षांना दिल्या गेलेल्या देणग्या पूर्णतः निनावी आहेत – डिसेंबर २०२० पर्यंत ६,२१० कोटी रुपयांचे रोखे विकले गेले ज्यातील ९९.७ टक्के रक्कम मोठ्या देणगीदारांची – १० लाख अथवा १ कोटीच्या रोख्यांची – होती. ह्यावर सुप्रीम कोर्ट गप्प आहे.
• संसदीय समित्यांद्वारे विधेयकांची चिकित्सा होण्याची परंपरा आहे – २००४-०९ मध्ये ६०%, २००९-१४ मध्ये ७१% टक्के असलेला हा दर २०१४-१९ मध्ये २५% इतका खाली आला.
• बीबीसीने केलेल्या २४० माहिती अधिकार विनंत्यांवरून असे कळले की २०२० चा लॉकडाऊनचा निर्णय आरोग्य किंवा अर्थ मंत्रालयाला तसेच आपात्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेला (disaster management) आधी माहीत नव्हता.

कायदे आणि न्यायव्यवस्था

गेल्या साडेसात वर्षांत अनेक प्रतिगामी कायदे केले गेले आहेत. ह्या कायद्यांतील तरतुदी मुख्यतः धर्मस्वातंत्र्याच्या आणि व्यवसायस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत. ह्याचा सविस्तर उहापोह लेखकाने केला  आहे.

२६/११ नंतर दहशतवाद्यांवरील कारवाईसाठी केल्या गेलेल्या UAPA मध्ये महत्त्वाचा बदल करून सरकारला “दहशतवादी संस्था” (३६ संस्थांची यादी आहे त्यापैकी) ऐवजी एकट्या माणसालाही दहशतवादी घोषित करण्याची तरतूद  केली आहे. त्यामुळे एखादी व्यक्ती समाजात दहशत पसरवण्याची अथवा लोकांना धमकवण्याची एखादी कृती करण्याची (likely to strike terror in people or likely to threaten) शक्यता आहे असे म्हणून त्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरविता येत आहे. ह्या बदलानंतर UAPA चा गैरवापर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी सर्रास  केला गेला आहे. UAPA खाली कुठलाही गुन्हा सिद्ध न होता तुरुंगवास भोगणाऱ्यांमध्ये भीमा-कोरेगांव आरोपी, ज्यातील अनेकजण प्रत्यक्षात स्पायवेअरचे शिकार आहेत अशा लोकांनाही अडकवण्यात आले आहे. ह्यात आनंद तेलतुंबडेंसारखे विचारवंत आणि ॲड. सुधा भारद्वाज (आदिवासी हक्कांसाठी लढणाऱ्या वकील) आहेत, आणि कुणाहीकडे कुठलीही शस्त्रसामग्री नाही; उमर खालिद, गुलफ़िशा फातिमा, नताशा नरवाल, आणि सफुरा झरगार हे सामाजिक  कार्यकर्ते आहेत. २०१५ ते २०१९ दरम्यान UAPA खाली भरण्यात आलेले खटले ७२% वाढले, मात्र केवळ २% टक्के खटल्यात गुन्हा सिद्ध झाला!

गेल्या दहा वर्षांत ४०५ भारतीयांविरुद्ध देशद्रोहाचे खटले भरले गेले. त्यातील ९६% खटले २०१४ नंतरचे (मोदी काळातील) आहेत. ४०५ पैकी १४९ लोकांवर मोदींवर तर १४४ लोकांवर योगी आदित्यनाथ ह्यांच्यावर टीका करण्याचे (critical remarks) अथवा त्यांचा अपमान करण्याचे (derogatory remarks) आरोप आहेत. असे बहुतांश खटले भाजपशासित उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, बिहार किंवा झारखंडमध्ये आहेत.

महाराष्ट्र, हरयाणा, गुजरात, कर्नाटक, इत्यादी राज्यांत गोमांस बाळगणे, गोहत्या, गोवंशाची (नियमबाह्य) ने-आण अथवा राज्याबाहेर विक्री हा गुन्हा असून त्याची सजा ५-७ वर्षे तुरुंगवास ही आहे. ह्या कायद्यानंतरच गोव्यवसायाशी निगडित अनेकांची (उदा. पेहलू खान, राजस्थान २०१७) अथवा नुसत्या अफवांमुळे (उदा. मोहम्मद अख्लाक, उप्र २०१५) हत्या झाली आहे. गोरक्षकांच्या अनिर्बंध टोळ्या दुग्धव्यवसायातील शेतकरी, खाटीक, आणि चामड्याशी निगडित व्यवसायातील दलित/मुस्लिम समुदाय ह्यांच्यावर हल्ले करत आहेत.  २०१५ पासून होत असलेल्या अशा अनेक हल्ल्यांची यादीच पुस्तकात दिली आहे. आहे. त्यावरून गोरक्षणाच्या नावाने समाजात दहशत पसरविणारे गट किती कृतिशील झाले आहेत ते दिसून येते.

भारतात आज स्वतःचा धर्म बदलणे हा मूलभूत हक्कही आहे आणि गुन्हाही. “लव्ह जिहाद”चा बागुलबुवा उभा करून धर्मस्वातंत्र्यावर घाला घातला जात आहे. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आणि गुजरात ह्या राज्यांत २०१८ अथवा नंतर झालेल्या कायद्यांत लग्नानंतर होणाऱ्या अथवा इतर कारणाने स्वेच्छेने केल्या जाणाऱ्या  धर्मबदलाविरुद्ध तरतुदी आहेत. लग्न करून नवऱ्याचा धर्म स्वीकारलेल्या स्त्रियांवर  आणि त्यांना मदत करणाऱ्या सर्वांवर (सासरचे कुटुंबीय, लग्नकार्य करणारे इ.) ह्यात कुठल्याही प्रकारचे दडपण अथवा फसवणूक नव्हती हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकली आहे; ह्याउलट त्यांच्याविरुद्ध फिर्याद करण्याचा हक्क सर्व कुटुंबियांना आहे आणि त्यासाठी कुठलाही पुरावा देण्याचे बंधन नाही. व्यक्तिगत धर्मबदलासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. कुठलाही धर्मबदल बेकायदा ठरल्यास आरोपींसाठी काही वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या तरतुदी ह्या कायद्यामध्ये आहेत. मात्र “ancestral religion” स्वीकारल्यास तो “धर्म बदल” समजला जात नाही.

केंद्र सरकारने केलेला, मुस्लिम महिलांच्या हिताचा म्हणून जाहिरात केला जात असलेला “ट्रिपल तलाक” विरोधी कायदादेखील मुस्लिमांवर अन्याय करणारा आहे. ह्या कायद्यानुसार एका बैठकीत मुस्लिम पुरुषाने पत्नीसमोर तीन वेळा केलेला तलाकचा उच्चार  गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. वास्तवात कायदेबदलाच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार अशा उच्चाराने होणारा घटस्फोट कायदेमान्य नाही, म्हणजेच अशा तलाकच्या उच्चाराचा लग्नावर कुठलाच परिणाम होत नाही. मात्र आता अशा न घडलेल्या घटस्फोटाबद्दल मुस्लिम पुरुषांना ३ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात केली आहे. ह्या कायद्याअंतर्गत अटक झाल्यास जामीन मिळविण्यासाठी पत्नीच्या ना-हरकत जबानीची आवश्यकता असेल असे कायद्यात नमूद केले आहे. घटस्फोटासारख्या  वैयक्तिक मामल्याचे गुन्ह्यात परिवर्तन करणारा हा कायदा निव्वळ मुस्लिमविरोधी आहे.

ह्याशिवायही २०१९ चा CAA (ज्यात नागरिकत्वासाठी धार्मिक चाचणी आहे त्यामुळे आणि NRC च्या जोडीने हा कायदा मुस्लिमविरोधी हत्यार बनतो), २०१७ चे Temporary Suspension of Telecom Services Rules (ज्याद्वारे काश्मीरमध्ये १७ महिने इंटरनेट संपूर्ण बंद केले गेले आणि कोव्हिडकाळात काश्मिरींना अत्यावश्यक माहिती आणि ऑनलाईन व्यवसाय किंवा शिक्षण मिळविता आले नाही ), २०२० चे Environment Impact Assessment Notification (ज्यात निसर्गरक्षणाच्या तरतुदींना बगल देण्याची  सोय केली आहे), २०२१चे IT Rules (ज्यात समाजमाध्यमे, ऑनलाईन न्यूज माध्यमे, आणि व्हिडीओ माध्यमे ह्यांच्यावर बंधनकारक आणि अन्याय्य तरतुदी लादल्या आहेत, आणि ज्यांचा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होतो) अशा अनेक कायदेबदलांची माहिती पुस्तकात दिली आहे.

इतर

वर दिलेली उदाहरणे म्हणजे पुस्तकाची केवळ झलक आहे. याशिवाय वर्तमानपत्रे, टीव्ही, आणि इतर प्रसारमाध्यमे सरकारी जाहिरातींवरच्या आर्थिक अवलंबित्वामुळे आणि इतर दडपणांखाली कशी सरकारच्या बाजूला वळवली गेली आहेत हे सप्रमाण दाखविले आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेपुढे भारताची हतबलता लेखकाने मांडली आहे. परराष्ट्र धोरणातील घोडचुकाही पुस्तकात सविस्तर दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापासून इतर सर्वत्र न्यायव्यवस्थेने दाखविलेला बोटचेपेपणा आणि पक्षपात ह्यांचीही उदाहरणे आहेत. त्यात मोदींचा तथाकथित भ्रष्टाचाररहित कारभार तपासण्यातला न्यायव्यवस्थेचा निरुत्साह (राफेल प्रकरण), मूलभूत हक्कांशी निगडित खटल्यामधील विलंब (काश्मीर हेबियस कॉर्पस, पेगासस प्रकरण, IT Rules), अयोध्या निकाल इत्यादी आहेत. कोव्हिड काळातील लॉकडाऊन, तब्लिघींवर चुकीचे आरोप, लशीची मागणी नोंदविण्यातील विलंब, निवडणूक प्रचार आणि कुंभमेळ्याच्या गर्दीमुळे झालेला प्रसार आणि त्याचे झालेले भयानक परिणाम ह्याची कथा “महाभारत” ह्या प्रकरणात येते.

मोदी सरकारच्या निर्णयांच्या आणि धोरणांच्या विरोधात झालेल्या विविध जनआंदोलनांबद्दल सविस्तर माहिती पुस्तकात दिली आहे. ह्यात गुजरातमधील उना गावापासून सुरू झालेली दलित चळवळ, “आशा” महिलांची स्वतःच्या हक्कांसाठीची चळवळ, पाताळगढीतील आदिवासी चळवळ, CAA विरोधातील “शाहीन बाग” चळवळ, आणि कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी चळवळ ह्या सर्वांची दखल घेतली आहे. प्रभावी विरोधी पक्षांचा अभाव असताना, लोकशाहीचे नियम धुडकावून मनमानी करू पाहणाऱ्या सरकारला ह्या सर्व आंदोलकांनी कसे जेरीस आणले आणि निषेधाचे अहिंसक मार्ग वापरून काही घातक धोरणे कशी मागे घ्यायला लावली ह्याची कहाणी प्रेरणादायी आहे.

महाग पडलेली मोदीवर्षे

पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात लेखकाने मोदी सरकारच्या अपयशाची चिकित्सा केली आहे. लेखकाच्या मते मोदींनी मिळवलेले राजकीय यश त्यांना समाजाच्या मूलभूत आणि सकारात्मक परिवर्तनासाठी, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी वापरता आले असते. मात्र हिंदुत्वाच्या मुशीत वाढलेले मोदी आणि त्यांचे सहकारी ह्यांच्याकडे अशा विकासासाठी आवश्यक असणारा कोणताही आराखडा नव्हता. सावरकरांपासून आजपर्यंत हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे मूळ मुस्लिम आणि ख्रिश्चन नागरिकांना परकीय मानण्यात आहे. जनसंघाचे नेते दीन दयाळ उपाध्याय ह्यांनी  म्हटल्याप्रमाणे मुस्लिमांचा राजकीय पराभव हेच हिंदुत्वाचे उद्दिष्ट आहे (आणि ते साध्य करण्यात मोदी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत, हे मात्र खरे). काश्मीरमधील दडपशाही, मुस्लिमविरोधी कायदे, आणि गोरक्षण-लव्ह जिहाद-लँड जिहाद इत्यादिंमधला झुंडीचा न्याय ह्यातून हेच दिसून येते.

मात्र ह्याच हिंदुत्वाने मोदींना समाजोद्धाराचा, आर्थिक परिवर्तनाचा, प्रगतीचा कुठलाच मार्ग दाखविलेला नाही. त्याबाबतीत हिंदुत्व आणि संघ परिवार केवळ वल्गना करतात. आधुनिक सुयोग्य शिक्षणाअभावी मोदी निव्वळ अंतःप्रेरणेने शासन करतात आणि त्याचे दुष्परिणाम स्पष्ट दिसत आहेत. शक्तिशाली पंतप्रधान, करिश्मा असलेला पुढारी, आणि आत्यंतिक आत्मविश्वासाने बोलणारे आणि लोकांना भारावून टाकणारे जाहिरातबाज मोदी लोकप्रिय आहेत. मोठी कामे करून दाखविण्याची इच्छा  त्यांना आहे, पण ही कामे कुठली, त्यातील बारकावे काय, आणि ती करताना येणाऱ्या अडचणी सामंजस्याने दूर कशा कराव्यात हे समजणे त्यांच्या कुवतीच्या बाहेर आहे. त्यामुळे भाषणे आणि घोषणाबाजी करणे, मन की बात सांगणे आणि नवनवे स्लोगन्स वापरणे ह्या पातळीवरच ते राहतात. मोदी वर्षांचा लेखाजोखा मांडताना आकार पटेल लिहितात:

“मोदींच्या गेल्या साडे-सात वर्षांच्या काळात भारत अधिक आत्ममग्न आणि प्रतिगामी झाला आहे. भारतातील उदारमतवादी लोकशाहीने सर्वांना बहाल केलेले स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. आर्थिक धोरणातील घोडचुकांमुळे रोजगारनिर्मिती करून, संख्येने वाढत असलेल्या तरुण पिढीच्या  क्षमतेचा फायदा करून घेऊन विकसित देशांच्या गटात सामील होण्याची भारताची स्वप्ने उद्ध्वस्त झाली आहेत. ह्या सर्वांबद्दल आत्मपरीक्षण तर राहोच, पण चुका कबूल करण्याइतकाही समजूतदारपणा सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी दाखविलेला नाही.”

तळटीप

आकार पटेल ह्यांच्या “Our Hindu Rashtra” ह्या २०२० मध्ये प्रकाशित पुस्तकाविषयी थोडेसे:

ह्या पुस्तकात दक्षिण आशियातील देशांच्या (अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान, आणि नेपाळ) राज्यघटनांची थोडक्यात माहिती देताना ह्या सर्व देशांत त्या त्या ठिकाणच्या मुख्य धार्मिक गटांचे वर्चस्व कायद्यानुसार प्रस्थापित आहे असे नमूद केले आहे. त्यानंतर फाळणी आणि त्यानंतरच्या पाकिस्तानचा इस्लामिक मूलतत्त्ववादाकडे प्रवास ह्याबद्दल माहिती आहे. अश्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राज्यघटनेनुसार मात्र सर्व नागरिकांना समान हक्क आहेत आणि राज्यव्यवस्था धर्म-जात-लिंग किंवा इतर कुठल्याही आधारावर भेदभाव (समाजाच्या उद्धारासाठी आवश्यक समजले जाणारे राखीव जागा, आदिवासी हक्क, इत्यादी वगळता) करत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. ह्याबाबतीत स्वातंत्र्यानंतर कित्येक दशके भारत आजूबाजूच्या देशांपेक्षा वेगळा आहे आणि म्हणूनच लोकशाही असलेला देश समजला जातो. मात्र लेखकाच्या मते गेल्या काही वर्षांत भारतातही राज्यव्यवस्था धार्मिक तत्त्वावर भेदभाव करण्याकडे झुकलेली आहे.

हिंदुत्वावादाची तथाकथित वैचारिक मांडणी आणि इतिहास ह्याचा थोडक्यात परिचय करून देऊन पुस्तक अडवाणींच्या रथयात्रेनंतर आणि बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर हिंदुत्वाचा भारतीय राजकारणात झालेला उत्कर्ष ह्याकडे वळते. हिंदुत्वाचे मुख्य उद्दिष्ट हे अल्पसंख्याक, विशेषतः मुस्लिम ह्यांना समाजात दुय्यम स्थानावर ढकलणे हे आहे आणि सावरकर-गोळवलकर-दीनदयाळ उपाध्याय ह्या हिंदुत्व गुरूंच्या त्रयीच्या लेखनात सकारात्मक काहीच नाही अशी मांडणी लेखक करतो. हिंदुत्वाच्या वाढत्या प्रभावाखाली भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना दिलेले मूलभूत हक्क संकटात आहेत ह्याची तपशीलवार मांडणी पुस्तकात आहे. मुस्लिम लांगूलचालनेचे मिथक, धर्मांतरावर बंधने टाकणारे कायदे, गुजरातमधील मुस्लिमांना इतरांपासून वेगळ्या वस्त्यांमध्ये ढकलणारा कायदा, बाबरी मशीद मामल्यातला गुन्हेगाराला मालमत्ता बहाल करणारा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, ट्रिपल तलाकचा न घडलेल्या गुन्ह्याला शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा, काश्मीर मधील ३७० कलम रद्द करण्यावेळच्या घडामोडी, आणि गोरक्षेच्या नावाखाली केले गेलेले जाचक कायदे अशा अनेक गोष्टींची मांडणी करून ह्या सर्व बदलांमुळे राज्यघटना न बदलताही भारताचे हिंदू राष्ट्रात रूपांतर कसे होत आहे हे सप्रमाण दाखवून दिले आहे.

मूळ लेख जानेवारी २०२२ च्या ‘आजचा सुधारक’ मधून पुनर्प्रकाशित.