केरळ, पुद्दचेरीत भाजपचे दुर्लक्ष?

आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकीत तुलनेने कमी महत्त्वाच्या पण राजकीय नभांगणात चुरशीच्या होणाऱ्या केरळ तसेच पुद्दचेरी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला यावेळी शिरकाव करणे कठीण झाले आहे. तरीही भाजप कमळ फुलविण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे तर काँग्रेस आणि डावे पक्ष त्यांचा गड राखणार की या गडाचे तटबंदी नेस्तनाबूत होणार हे महत्त्वाचे आहे.

तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या दोन प्रमुख राज्यांच्या निवडणुकीच्या तुलनेत केरळ व पुद्दचेरीकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. केरळ हा डाव्यांचा पारंपरिक गड. येथे विधानसभेच्या एकूण १४० जागा असून बहुमतासाठी ७१ जागा आवश्यक आहेत. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एलडीएफने ८३ तर युडीएफने ४७ जागा जिंकल्या होत्या. तर काँग्रेस २२ जागी विजयी झाली होती. भाजपच्या पदरात केवळ १ जागा पडली होती. त्यामुळे इथे केवळ डाव्यांची सत्ता कायम आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे असून सीपीआय (एम) च्या नेतृत्वाखाली असलेल्या लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट म्हणजे एलडीएफचे सरकार आहे. आजवरचा इतिहास लक्षात घेतला तर एलडीएफ अथवा युडीएफची सत्ता असते. काही प्रमाणात काँग्रेसचेही अस्तित्व असून ते पारंपरिक मतदार संघ आहेत. भाजप येथे शिरकाव करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत असला तरी त्यामध्ये अपेक्षित यश अद्यापही आलेले नाही.

मुळातच डाव्या पक्षांच्या या गडात भाजपकडे नेतृत्व करेल असा कोणताही चेहरा नाही. त्यामुळे मेट्रो मॅन म्हणून परिचित असलेले ई. श्रीधरन यांना पक्षात प्रवेश देऊन पुढे करण्यात आले. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून गाजावाजा झाला खरा पण दोन दिवसातच यू टर्न घेण्यात आला. राज्य भाजपतर्फे जाहीर करण्यात आले की श्रीधरन हे आमचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार नाहीत. राज्य भाजप पदाधिकार्यांमध्ये समन्वय नसल्याने यंदाही सत्तेचा सोपान सर करणे भाजपला कठीण जाणार आहे.

काँग्रेसही फारसी चमकदार कामगिरी करू शकणार नाही. मागील २२ जागा टिकवणे हेच काँग्रेससमोर मोठे आव्हान ठरेल. मुख्यमंत्री विजयन यांच्या कारभारावर बहुतांश जनता समाधानी असल्याचे एका सर्वेक्षणात स्पष्ट झाल्याने ते पुन्हा हे पद कायम ठेवतील का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुद्दचेरी हे केंद्रशासित प्रदेश राज्य. गेल्या महिन्यात ६ आमदारांनी पक्ष सोडल्याने येथील काँग्रेस सरकार कोसळले. विशेष म्हणजे गेल्या ४० वर्षात बहुदा पहिल्यांदा दक्षिण भारतात एकही राज्यात काँग्रेस सत्तेत नाही. एकेकाळी काँग्रेस दक्षिणेकडील अनेक राज्यात सत्तेत होती पण आता मात्र पक्षाची दयनीय अवस्था झाली आहे. सद्यस्थितीत देशात काँग्रेस ३ राज्यातच सत्तेत राहिली आहे. पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये आहेत. माजी मुख्यमंत्री व्ही. नारायण सामी यांनी राजीनामा दिल्याने तेथे राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली आहे. आमदार वेकटेशन यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने ३५ सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत काँग्रेस आणि डीएमके यांची संख्या १० वर आली आहे.

२०१६च्या निवडणुकीत काँग्रेसने १५ तर डीएमकेने २ जागी विजय मिळविला होता. एआयडीएमकेला ४ तर एआयएनआरसीला ८ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे काँग्रेस आणि डीएमके सत्तेत होती. मागील महिन्यात पुद्दचेरीच्या राज्यपाल किरण बेदी यांची उचलबांगडी करण्यात आली. आणि त्यांच्या जागी तेलंगणचे राज्यपाल तमिलसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान येथील एनआर काँग्रेसने भाजपची पंचाईत केली आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या भाजपला एनआर काँग्रेसचे प्रमुख एन. रंगास्वामी यांनी धक्का देत निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदाचा दावा केला आहे. आम्हाला मुख्यमंत्रीपद द्या तरच युती होईल अन्यथा स्वबळावर निवडणूक लढवू अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याने एनआर काँग्रेस ही भाजपसाठी तेथील शिवसेना ठरत आहे. एनआर काँग्रेसने गेल्या वेळी एआयडीएमके बरोबर युती करून सत्ता स्थापन केली होती. २००१ ते २००८ पर्यंत रंगास्वामी हे मुख्यमंत्री होते. एनआर काँग्रेस राज्यात भक्कम असून त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो असा एक मतप्रवाह व्यक्त होत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही रंगास्वामी यांच्याशी संपर्क साधून युतीबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीत एकही जागा भाजपला मिळाली नव्हती.

त्यामुळे एनआरच्या युतीने काही फायदा होईल असे राज्य नेतृत्वाला वाटते.

पुद्दचेरी आणि केरळमध्ये शिरकाव करून कमळ फुलविण्याचा भाजपचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो हे लवकरच  समजेल.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.