पुलवामा ते बालाकोट : प्रपोगंडापलीकडे

पुलवामा ते बालाकोट : प्रपोगंडापलीकडे

सैन्याधिकारी मंडळप्रमुख (पूर्व भूदलप्रमुख) बिपीन रावत यांनी बालाकोटचा दहशतवादी तळ पुन्हा कार्यरत झाला आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळं बालाकोट हल्ल्याचे सामरिक उद्दिष्ट यशस्वी झाले नाही असंच म्हणावं लागेल.

१४ फेब्रुवारी २०१९ सर्व भारतीयांच्या स्मरणात राहील असा काळा दिवस. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना घेऊन जाणाऱ्या ताफ्यावर झालेल्या आत्मघाती बॉम्ब  हल्ल्यात ४० हून अधिक जवान हुतात्मा झाले. [1] पाकिस्तान स्थित ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिलं. [2]

१७व्या लोकसभेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या हल्ल्याचा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम होणार हे निश्चित होतं. उरीवरील दहशतवादी हल्ल्यापाठोपाठ केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतर त्याला माध्यमांत मिळालेली प्रसिद्धी, याच दरम्यान प्रदर्शित झालेला त्यावर आधारित चित्रपट आणि यामुळं बनलेलं ‘आत्यंतिक राष्ट्रवादी’ वातावरण पाहता पुलवामामधील हल्ल्याला प्रतिउत्तर दिलं जाईल अशी अपेक्षा सर्व भारतीयांना होती. ही अपेक्षा खरी ठरवताना २६ फेब्रुवारीच्या पहाटे भारतीय हवाई दलाने नियंत्रण रेषा ओलांडून थेट पाकिस्तानात घुसून बालाकोट, चकोठी आणि मुझफ्फराबाद (पाकव्याप्त काश्मीरची राजधानी) येथील दहशतवादी तळांवर बॉम्ब हल्ले केले. [3]

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय मंत्रालयानं जारी केलेल्या माहीतीनुसार भविष्यातील हल्ले रोखण्यासाठी हेरखात्याने दिलेल्या माहीतीवर आधारित हा पूर्वनिश्चित हल्ला (pre-emptive strike) होता. [4] याला प्रतिउत्तर म्हणून २० पाकिस्तानी विमानांनी हवाई हद्दीत घुसायचा प्रयत्न केला. [5] पण सजग भारतीय हवाई दलाने हा डाव हाणून पाडला.[6] यावेळेस उडालेल्या हवाई चकमकीत भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानचे ‘एफ-१६’ विमान पाडले, मात्र हे करत असताना विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांचं ‘मिग-२१ बायसन’ विमान पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कोसळले.[7] पुढे त्यांची सहीसलामत सुटका झाली.[8] या सगळ्याला माध्यमांतून खूप प्रसिद्धी मिळाली. याचा परिणाम असा झालं की ‘चौकीदारही चोर है!’ हा मुद्दा बाजूला पडून ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि जवानांच्या नावानं मतं मागितली गेली.

याचवेळी माध्यमांनी एक महत्त्वाची घटना दुर्लक्षली होती. या गोंधळाच्या वातावरणात भारताचे एक ‘एमआय-१७’ हेलिकॉप्टर अपघातग्रस्त होऊन बदगाम येथे कोसळल्याची बातमी आली होती. [9] हे हेलिकॉप्टर नजरचुकीने भारतीय क्षेपणास्त्रानेच पाडले अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यावेळी सामरिक विषयांचे अभ्यासक अजय शुक्ला यांनी यावर आक्षेप घेतले होते, मात्र निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही माहीती सरकारनं दडवून ठेवली. अंतर्गत चौकशीलाही वेळ लावला.[10]

भारतीय हवाई दल प्रमुख भदुरीया यांनी नुकतीच ही गोष्ट जाहीरपणे कबूल केली आहे[11] आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे.[12] तसेच सैन्याधिकारी मंडळप्रमुख (पूर्व भूदलप्रमुख) बिपीन रावत यांनी बालाकोट येथील दहशतवादी तळ पुन्हा सुरू झाल्याचे विधान केले आहे.[13] याचमुळे पुलवामा ते बालाकोट आणि बदगाम येथे झालेल्या घटनांचा सत्ताधारी पक्ष आणि त्याला अंकित असणाऱ्या माध्यमांच्या प्रपोगंडापलीकडे जाऊन शोध घेणं केवळ गरजेचंच नाहीतर खऱ्या देशप्रेमी नागरिकांचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. म्हणूनच काही मूलभूत प्रश्नांची उकल करणारा हा लेख.

सर्जिकल स्ट्राईक आणि एयर स्ट्राईकचे श्रेय कोणाचे?

विद्यमान सरकारच्या कृती-धोरणांचा परिणाम म्हणून फायदा किंवा तोटा आगामी सरकारला होत असतो त्यातून कोणाचीही सुटका नसते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करार, संरक्षण, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आदी दीर्घकालीन धोरणांच्या यशाचे श्रेय निर्णय घेणाऱ्या, राबविणाऱ्या आणि त्यात सातत्यपूर्ण योगदान देणाऱ्या सर्वांचेच असते. उदाहरण पाहायचे झाल्यास यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या भारत-अमेरिका नागरी आण्विक कराराचा फायदा विद्यमान सरकारला क्षेपणास्त्र पुरवठादार देशांच्या गटात (MTCR) सदस्यत्व मिळवताना झाला.

भारताची संरक्षणनीती कशी बदलत गेली याचा धावता आढावा आपण घ्यायला हवा. १९८१ ते २००४ दरम्यान भारतीय लष्कराने ‘सुंदरजी’ रणनीती स्वीकारली होती. कारगिल युद्धापाठोपाठ २००१ साली संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर या रणनीतीमधील त्रुटी प्रकर्षाने जाणवू लागल्या. या रणनीतीनुसार सात डिव्हिजन सैन्य पाकिस्तानच्या सीमेजवळ हल्ला रोखण्यासाठी तैनात केलं जाई, तर आक्रमक हल्ला करू शकणारे सैन्य ज्यामध्ये चिलखती वाहने, रणगाडे, तोफा वगैरे गोष्टी असतात त्या सैन्याच्या तुकड्या मध्य भारतात आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून लांब ठेवल्या जात असत. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर परस्पर संशयातून तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी ही रणनीती आखली गेली होती. मात्र संसदेवर हल्ल्यानंतर वाजपेयी सरकारने सैन्याला जेव्हा कारवाईसाठी सीमेवर जमा होण्याचा आदेश दिला तेव्हा ‘ऑपरेशन पराक्रम’ अंतर्गत ही जमवाजमव केली गेली. सैन्याला आक्रमक तुकड्या तैनात करायला तीन आठवड्यांहून जास्त वेळ लागला, दरम्यान पाकिस्तानच्या राजकारणामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हस्तक्षेप करायला संधी मिळाली.

या घटनेनंतर सहा महिने सैन्य सीमेवर तैनात होतं, तणाव होता, छोट्या-मोठ्या चकमकी सुरूच होत्या पण सुदैवाने मोठ्या युद्धाला तोंड फुटलं नाही. या घटनेतून भारताच्या रणनीती तज्ज्ञांनी धडा घेतला आणि संरक्षणविषयक धोरण आमूलाग्र बदलण्यासाठी पाऊले पडू लागली. याचाच परिणाम म्हणून २००४साली ‘कोल्ड स्टार्ट’ या नावाने नवी रणनीती सुचवली गेली.

या ‘कोल्ड स्टार्ट’ रणनीतीनुसार पाकिस्तानच्या किंवा दहशतवाद्यांच्या अकस्मात हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी काही आक्रमक तुकड्या आधीपासूनच सीमेजवळ तैनात कराव्यात आणि त्यांना साथ देण्यासाठी मागाहून रसद पुरवणाऱ्या आक्रमक तुकड्या अशी सैन्याची फेररचना करायचे ठरले. यामध्ये तिन्ही दलांमध्ये ताळमेळ साधत, विशेषतः हवाई दलाच्या संरक्षण छत्रीखाली पुढे सरकणाऱ्या चिलखती वाहनांनीयुक्त अशा आक्रमक तुकड्या उभारण्याचे काम सुरू झाले. यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असणारे यूपीए सरकार सत्तेत आले होते.

कारगिल युद्धात मोठया प्रमाणात दारुगोळा खर्ची पडणे, तसेच नव्या तंत्रज्ञानाचा झालेला समावेश यामुळं दारूगोळ्याची किमान आवश्यक पातळी गाठण्याचे आव्हान उभे राहीले होते. त्यातच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढणे, २००८सालची आर्थिक मंदी, घसरलेला रुपया वगैरे आर्थिक आव्हाने देखील देशासमोर ‘आ’-वासून उभी होती. यातून मार्ग काढत असतानाच नव्या रणनीतीला अनुकूल सैन्याची उभारणी करण्याचे काम सुरू होते. सुरुवातीला याबाबत सगळीकडूनच कमालीची गुप्तता पाळली जात होती.अधिकृतरित्या या नव्या रणनीतीचे अस्तित्व कोणीही स्वीकारायला तयार नव्हते.

मे २०११मध्ये ‘ऑपरेशन विजयी भव’ या नावाने झालेल्या सैनिकी कवायतीत पाकिस्तानच्या सीमेनजीक बिकानेर आणि सुरतगड इथे ५०००० सैनिकांनी नव्या रणनीतीच्या विकासातून प्राप्त झालेल्या सामरिक क्षमतांचे प्रात्यक्षिक दाखवलं. २००४साली सुरू झालेली ही प्रक्रिया २०११साली संपली होती.

याच दरम्यान तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी याबाबत खुलेपणाने संकेत द्यायला सुरुवात केली होती, म्हणजेच ही तयारी पूर्ण होत आल्याचा हा निर्देश होता. पुढे ६ जानेवारी २०१७रोजी तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी या रणनीतीचे अस्तित्व पहिल्यांदाच जाहीरपणे स्वीकारलं. २००४-१२ दरम्यान झालेल्या युद्धसरावांकडे आणि कवायतींकडे बारकाईने पाहिलं तर ही रणनीती कशी विकसित होत होती हे कळेल.

याला प्रतिउत्तर म्हणून पाकिस्तानने ‘न्यूक्लिअर स्टार्ट’ नावाची रणनीती स्वीकारली. या अंतर्गत हत्फ IX या चिनी क्षेपणास्त्राची पाकिस्तानी आवृत्ती ‘नस्र’ या नावाने तैनात केली गेली. ६० किमी मारा करू शकणारे हे क्षेपणास्त्र ‘टॅक्टिकल न्यूक्लिअर वेपन’ ( मोक्याचा ठिकाणी हल्ला करू शकेल असे कमी क्षमतेचे आण्विक शस्त्र) वाहून नेऊ शकते. मोठया प्रमाणावर संहारक क्षमता असणाऱ्या आण्विक शस्त्रांच्या नियमनाची जबाबदारी अतिउच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यांवर असते आणि त्यांच्यावर थेट राजकीय नेतृत्वाचा अंकुश असतो. ती अस्त्रे केवळ मोठ्या शहरांना ध्वस्त करण्यासाठी वापरली जातात मात्र पाकिस्तानकडे असलेली ही ‘नस्र’ क्षेपणास्त्रावरची कमी क्षमतेची आण्विक अस्त्रे सैन्याच्या तुकड्यांवर देखील वापरता येऊ शकतात. या शस्त्रास्त्रांची जबाबदारी तुलनेनं कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे असते, त्यांच्यावर थेट राजकीय अंकुश नसतो. त्यामुळं अविवेकी अधिकारी त्याचा गडबडीने वापर करू शकतो. तसेच भारताने जरी आण्विक अस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही असे जाहीर केले असले तरी पाकिस्तानने ही भूमिका घेतलेली नाही. म्हणूनच त्याची भीती बाळगणं रास्त आहे. असो!

युद्ध हे केवळ राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्याचे साधन असतं त्यामुळं भावनिक होऊन युद्ध पुकारता येत नाही. २६/११चा हल्ला झाल्यानंतर हेरखात्याच्या माहितीनुसार आयएसआयने लष्कर-ए-तोयबामार्फत हा हल्ला घडवून आणला होता. त्यावेळी पाकिस्तानच्या भूमीवर अनेक दहशतवादी गट पाकिस्तानच्या सरकारविरोधात धुमाकूळ घालत होते. या हल्ल्यामुळे भारताने जर पाकिस्तानवर हल्ला केला किंवा तणाव निर्माण झाला तर आपापसातली भांडणं विसरून हे दहशतवादी गट भारताच्या विरोधात एकत्रितपणे पाकिस्तान सरकारच्या बाजूनं उभा राहतील, अशी आयएसआयची योजना होती. याच बाबीला पुढं डेव्हिड हेडलीने व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे दिलेल्या साक्षीत दुजोरा दिला. पाकिस्तानची ही कुटनीती हाणून पाडण्यासाठी त्यावेळी भारताने पाकिस्तानला थेट प्रतिउत्तर देण्याऐवजी राजकीय मार्गांचा अवलंब केला. तसेच त्यावेळी ‘कोल्ड स्टार्ट’ रणनीती पूर्ण क्षमतेने विकसित झालेली नव्हती.

गुरुदासपूर, पठाणकोट, उरी या लागोपाठ हल्ल्यानंतर झालेला सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामानंतर केलेला एअर स्ट्राईक हा या सगळ्या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर पहायला हवा. देशाच्या सीमा मजबूत करून कोणत्याही क्षणी शत्रूला प्रतिउत्तर देण्याचं सामर्थ्य २००४ ते २०१२च्या दरम्यान निर्माण केल्यामुळेच आज भारत शत्रूंना समर्थपणे प्रतिउत्तर देऊ शकतो.

नरेंद्र मोदींनी या हल्ल्यांचा धाडसी निर्णय घेतला म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक नक्कीच आहे, पण हे श्रेय त्यांच्या एकट्याचे नक्कीच नाही. तसे पाहायचं झालं तर सैन्य, प्रशासन, मंत्रिमंडळ आणि एकंदर व्यवस्थेच्या यशापयशाचे श्रेय कोण्या एकट्या-दुकट्याचे असूच शकत नाही. पण मोदींसकट त्यांचे भक्त आणि मीडिया त्यांची ‘Larger than Life’ प्रतिमा निर्माण करू पाहत आहेत. नेहरू आणि इंदिरांच्या काळात नेमकं हेच झाल्यानं त्याचे परिणाम आज काँग्रेस पक्ष भोगत आहे.

(मुख्य संदर्भ :
१. A Cold Start for Hot Wars? The Indian Army’s New Limited War Doctrine by Walter C. Ladwig III

२. Indian Military Modernization and Conventional Deterrence in South Asia by Walter C. Ladwig III)

भारताच्या ‘मिग-२१’ विमानाने पाकिस्तानचे ‘एफ-१६’ विमान पाडले का ?

अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेलं अत्याधुनिक ‘एफ-१६’ विमान भारताच्या जुनाट ‘मिग-२१’ विमानाने पाडता येणे शक्य आहे काय? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे. तसेच अमेरिकेतील ‘फॉरेन पॉलिसी’ नावाच्या नियतकालिकाने ‘पेंटॅगॉन’मधील अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार जेव्हा पाकिस्तानच्या ‘एफ-१६’ विमानांची अमेरिकेने गणना केली तेव्हा सर्व विमाने सुस्थितीत आढळल्याचे सांगितले आहे.[14] भारतीय हवाई दलाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार रडार व इतर इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या आधारे भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानचे ‘एफ-१६’ विमान पाडल्याची खातरजमा केली आहे. [15]

या पाठीमागे असणारे आंतरराष्ट्रीय राजकारण समजून घ्यायला हवं. अमेरिकेने पाकिस्तानला शीतयुद्धाच्या काळापासून वेळोवेळी सैनिकी मदत देऊ केली आहे. तत्कालीन सोव्हिएत रशियाविरुद्ध अफगाणिस्तानात मुजाहिदीन संघटना उभारण्यासाठी आणि ९/११च्या हल्ल्यानंतर तालिबान व अल-कायदा विरुद्ध उघडलेल्या आघाडीसाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या भूमीचा वापर केला आहे. अमेरिकेच्या सामरिक शक्तीचा जगभरात प्रभाव टाकण्यासाठी विमानवाहू युद्धनौकां आणि जगभर विविध सार्वभौम देशांत उभारलेल्या सैनिकी तळांचा वापर अमेरिका करत असते. असे तळ ज्या देशांत असतात तिथे त्या तळांवर अमेरिकेच्या सैन्याला पूर्ण स्वायत्तता लाभावी यासाठी त्या देशांना अमेरिका अत्याधुनिक युद्ध सामुग्री आणि विशेष सवलती देत असते. पाकिस्तान अशाच देशांपैकी एक आहे. अमेरिकेने सोव्हिएत रशियाला रोखण्यासाठी म्हणून दिलेले ‘पॅटन’ रणगाडे घेऊन १९६५साली भारतावर हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानचा पूर्वइतिहास पाहता अमेरिकेने ‘एफ-१६’ विमान पाकिस्तानला देत असताना भारताविरुद्धच्या लढाईत ते विमान न वापरण्याची पूर्वअट पाकिस्तानला घातली होती.

मात्र पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताच्या हवाई दलाने जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सीमा (नियंत्रण रेषा) ओलांडून बालाकोट येथील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला तेव्हा त्याला प्रतिउत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानी हवाई दलाने याच ‘एफ-१६’ विमानांचा वापर करून भारतीय सैन्यतळांवर हल्ला करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. अशारितीने अमेरिकेने घातलेल्या अटींचे पाकिस्तानने उल्लंघन केले. सुरुवातीला ‘एफ-१६’ विमानाने वापरलीच नाहीत, असं म्हणणाऱ्या पाकिस्तानला भारतीय सेनेनं जगासमोर उघडं पाडलं.

‘एफ-१६’ वर वापरल्या जाणाऱ्या ‘AIM -१२० AMRAAM’ मिसाईलचा वापर पाकिस्तानी विमानांनी केला होता, त्याचे तुकडे भारतीय लष्कराने पुरावा म्हणून मीडियात सादर केल्यावर पाकिस्तानला तोंड दाखवायलाही जागा उरली नाही. नाईलाजास्तव अमेरिकेलाही पाकिस्तान विरुद्ध कारवाईचा देखावा करावा लागला. पाकिस्तानच्या विमानांनी जेव्हा भारतीय हद्दीत घुसखोरीचा प्रयत्न केला तेव्हा झालेल्या हवाई चकमकीत भारताच्या ‘मिग-२१ बायसन’ विमानातून विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांनी पाकिस्तानचे ‘एफ-१६’ विमान पाडले. हे करताना ‘मिग-२१’ विमान अपघातग्रस्त होऊन पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाऊन कोसळले, यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या मंचावर नाट्यमय घडामोडींनंतर पाकिस्तानला माघार घेत अभिनंदन यांची सुटका करायला भाग पडलं. शीतयुद्ध काळापासून एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या ‘मिग-२१’ विरुद्ध ‘एफ-१६’ विमानांच्या समोरासमोरील लढाईत अमेरिकेचे अत्याधुनिक आणि वरचढ समजलं जाणारं विमान पाडलं जाणं अमेरिकेसाठीसुद्धा नामुष्कीची बाब होती.

यानंतर सुरू झाला लपाछपीचा खेळ, पाकिस्तानची विमाने मोजण्यासाठी अमेरिकेने आपले अधिकारी पाठवले मात्र आजपर्यंत त्यांच्या अहवालावर अधिकृत माहिती अमेरिकेने प्रसारित केलेली नाही. ‘फॉरेन पॉलिसी’ नावाच्या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाल्याची ती बातमी विश्वासार्ह सूत्रांच्या आधारे दिल्याचं म्हणलं असलं तरीही त्याची पुष्टी करण्यास ‘पेंटॅगॉन’मधून कोणीही समोर येताना दिसत नाही. याचाच अर्थ प्रकरण दाबण्यासाठी मिथके प्रसवणाऱ्या प्रपोगंडाचा भाग म्हणून या बातमीकडे पहायला हवं.

१९६५च्या भारत-पाक युद्धाच्यावेळीही अशीच एक घटना घडली होती. भारतीय हवाई दलाकडे त्यावेळी ‘हॉकर हंटर’, ‘दासौ मिस्टीर’ आणि ‘फॉलॅण्ड नॅट’ ही विमाने होती. त्यावेळी पाकिस्तानकडे अमेरिकेची एफ-८६ सेबरजेट विमाने होती. जगातील त्यावेळी सर्वात आधुनिक आणि घातक समजली जाणारी ‘एफ-१०४ स्टार’ फायटर विमाने अमेरिकेने नुकतीच पाकिस्तानला दिली होती. त्यावेळी स्क्वॉड्रन लीडर ए बी देवय्या यांनी ‘मिस्टीर’ विमानाने आश्चर्यकारकरित्या पाकिस्तानचे ‘एफ-१०४ स्टार फायटर’ विमान पाडून जगभरातल्या सामरिकशास्त्राच्या अभ्यासकांना तोंडात बोटे घालायला लावली होती. पाकिस्तानच्या सरगोधा तळावर हल्ला करताना झालेल्या या चकमकीत दुर्दैवाने देवय्या यांना वीरगती प्राप्त झाली. त्यांना मरणोत्तर महावीर चक्राने गौरविण्यात आले.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला तुलनेनं दुय्यम समजल्याजाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ उत्कृष्ट प्रशिक्षण आणि कौशल्याच्या आधारावर पराजित करता येतं ही बाब वारंवार भारतीय हवाई दलाने दाखवून दिली आहे.

इथं विषयाच्या अनुषंगाने आणखी काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतात. पाकिस्तानने वापरलेलं ‘एफ-१६’ विमान हे १९८०च्या दशकातील ‘५०/५२ ब्लॉक’ वर्गातले विमान होते. भारताने वापरलेलं मिग-२१ ‘बायसन’ हे १९५०च्या दशकातील जुने ‘मिग-२१’ विमान नसून ८०च्याच दशकातील मिग-२१ ‘बिस’ विमानाची १९९८-९९मध्ये रशियाने विकसित केलेली सुधारित आवृत्ती ‘बायसन’ आहे. कारगिल युद्धानंतर एचएएलने २००१ ते २००६-०७ दरम्यान उपलब्ध ८००-९०० विमानांपैकी २०० विमानांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा केल्या आहेत. त्यामध्ये हेल्मेट-माउंटेड-हेड-अप-डिस्प्ले, हॅन्ड्स-ऑन-थ्रॉटल्स-स्टिक, डॉप्लर रडार वगैरे ‘एफ-१६’च्या पाकिस्तान वापरत असलेल्या आवृत्तीच्या तोडीसतोड तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. त्यामुळे ‘मिग-२१ बायसन’ विमानाने पाकिस्तानचे ‘एफ-१६’ विमानांचा मुकाबला करणे नक्कीच शक्य आहे. तंत्रज्ञानात किंचित मागे असणाऱ्या विमानाची कमतरता भारतीय वायुसेनेच्या कठोर, युद्धसिद्ध आणि सर्वोत्त्कृष्ट प्रशिक्षणाने भरून काढली आहे.

राजकीय आणि सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य झाली का?

बालाकोटच्या हल्ल्याने दहशतवादाच्या पाठीराख्यांना धडा शिकवणे हे राजकीय नेतृत्वाचे उद्दिष्ट होते, हे या हल्ल्याचे सामरिक महत्त्व आहे असं विधान भारतीय हवाई दलप्रमुख भदुरीया यांनी केलं आहे. [16] मात्र सैन्याधिकारी मंडळप्रमुख (पूर्व भूदलप्रमुख) बिपीन रावत यांनी सांगितल्यानुसार बालाकोटचा दहशतवादी तळ पुन्हा कार्यरत झाला आहे, त्यामुळं या हल्ल्याचे हे सामरिक उद्दिष्ट यशस्वी झाले नाही असंच म्हणावं लागेल. या कारवाईचा उद्देश आम्ही दहशतवाद्यांना पाकिस्तानच्या सीमेत घुसून मारू शकतो असा संदेश पोहचवणे हाही होता. पाकिस्तानने भारतीय विमानांनी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून कारवाई केल्याचं जाहीरपणे मान्य करणे हे देखील खूप मोठ्या यशाचे द्योतक आहे. नेमके दहशतवादी मारले गेले यावरून राजकारण करण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण बॉम्ब जवळपास जरी पडले असले तरीही या कारवाईचा किमान हा सामरिक उद्देश तरी साध्य झाला आहे असं म्हणता येईल. मात्र ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी मोजावी लागलेली किंमत मात्र लक्षणीय आहे. एक ‘मिग-२१ बायसन’ पाडलं गेलं, स्वपक्षाकडूनच वार (Friendly Fire) झाल्यानं कोसळलेलं ‘एमआय-१७’ हेलिकॉप्टर ही किंमत स्पष्टपणे दिसत असताना सामरिक उद्दिष्टांची पूर्ती अनिश्चित आणि धूसर आहे.

आंतराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यात भारताला बहुतांशी यश आले असं म्हणता येईल कारण मसूद अजहर आणि ‘जैश’वर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने घातलेले निर्बंध आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणं हे स्पृहणीय आहे. मात्र इम्रान खान यांनी नुकत्याच संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत केलेल्या भाषणावरून त्यांच्या भूमिकेत फारसा बदल झालं आहे असे दिसत नाही. [17]

‘आत्यंतिक राष्ट्रवादा’च्या लाटेवर स्वार होऊन निवडणुका जिंकणे हे सत्ताधारी पक्षाचं देशांतर्गत राजकारणातील यश म्हणावं लागेल, मात्र या भावनिकतेमध्ये जनतेच्या हिताचे मुद्दे बाजूला सारले गेलेत हे समस्त भारतीयांचे दुर्दैव म्हणावं लागेल. लोकशाहीत लोकांना सत्य जाणण्याचा अधिकार असला तरी सरकारचे तळवे चाटण्यासाठी उसळलेल्या माध्यमांच्या भाऊगर्दीत सत्य निराशपणे कुठं तरी कोपऱ्यात उभं आहे, ते या लेखाच्या निमित्तानं आपल्या समोर मांडण्याचा हा प्रयत्न!

अभिषेक शरद माळी, उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधर आणि राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS