‘क्वाड’च्या निमित्ताने भारतासमोर पेच

‘क्वाड’च्या निमित्ताने भारतासमोर पेच

भारतासमोर एक पेच आहे. अमेरिकेच्या गटात जायचं की चीन रशियाच्या? परवाच्या टोकियोतल्या क्वाड बैठकीत तो पेच अधिक बिकट झालाय. क्वाड हा एक अनौपचारीक, बिन

अमेरिकन बेदरकारपणा व विषाणूचे आक्रमण
युक्रेनवर युद्धाचे ढग
दोन सत्ताधीशांसाठी तैवान मुद्दा कळीचा

भारतासमोर एक पेच आहे. अमेरिकेच्या गटात जायचं की चीन रशियाच्या? परवाच्या टोकियोतल्या क्वाड बैठकीत तो पेच अधिक बिकट झालाय.

क्वाड हा एक अनौपचारीक, बिनलष्करी गट आहे. भारत, जपान, कोरिया आणि अमेरिका या गटात आहेत.  चीनला आशियात वेसण घालण्यासाठी हा गट स्थापन झालाय.

क्वाड स्थापन झाल्यानंतर काही काळानं ऑस्ट्रेलियानं क्वाडमधून पळ काढला होता. कारण ऑस्ट्रेलियातून जाणारा कोळसा चीननं नाकारला असता तर ऑस्ट्रेलियाचे आर्थिक वांधे होणार होते. पण युक्रेनचा बखेडा रशियानं काढला, चीनचा पाठिंबा मिळवला, अमेरिकेनं रशियाबरोबरच चीनचीही कोंडी करायची ठरवली आणि परिस्थिती बदलली.

अमेरिका आता चीनला एकटं पाडू इच्छितंय. चीनला जागतीक बाजारपेठेतून दूर ठेवण्याच्या खटाटोपाचा क्वाड हा एक भाग आहे.

वर्चस्व स्थापन करण्याची जुनी पद्धत लष्करी स्वरूपाची असे. आक्रमण करायचं, युद्ध करायचं, जमीन ताब्यात घ्यायची, युद्धाची जबाबदारी दुसऱ्या देशांवर टाकून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करायची. आता वर्चस्व स्थापन करण्याची पद्धत आहे ती बाजारपेठेतून प्रतिस्पर्ध्याला हाकलून द्यायची.

चीननं जगभर हातपाय पसरलेत. अमेरिका, युरोप, आफ्रिका, आशिया, सर्व ठिकाणी चीननं गुंतवणूक केलीय, तिथल्या बाजारपेठात माल ओतलाय. एकेक करून त्या बाजारपेठातून चीनला हाकलायचं असा अमेरिकेचा डाव आहे. युरोप आणि अमेरिकेत ते सुरु आहे, आशियात ते करायचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.

भारत ही चीनची एक मोठ्ठी बाजारपेठ आहे. चीनचा माल आणि भांडवल भारतात गुंतलंय. ऑस्ट्रेलियातून कच्चा माल चीनमधे जातो, तो थांबवणं चीनला परवडणार नाही. जपान आणि कोरियानं कार, कंप्यूटर चिप्स इत्यादीमधून चीनला वगळणं चीनला परवडणारं नाही. अमेरिकेनं चिनी माल घ्यायला नकार दिला तर अमेरिकेचं नुकसान होईलच पण चीनलाही फटका बसेल.

थोडक्यात असं की क्वाडमधले देश चीनपासून तुटणं चीनच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला परडवणार नाही.

सुमो खेळामधे खेळाडू दुसऱ्या खेळाडूला मंचावरून ढकलून देतो. अमेरिका तेच चीनच्या बाबतीत  करू पहातंय.

भारतासमोरचा पेच त्यातूनच निर्माण होतोय.चीनला दूर करायचं का? ते शक्य आहे का? समजा चीननं भारतातून अंग काढून घेतलं तर कोसळणारी अर्थव्यवस्था भारत कशी सांभाळणार आहे? भारताला आवश्यक असणारी गुंतवणूक अमेरिका, युरोपातले देश करणार आहेत का? तेही भारताच्या अटींवर? भारतीय मालाला त्यांच्या बाजारपेठा मोकळ्या करून देणार आहेत काय?असे अनेक प्रश्न भारतासमोर उभे आहेत.

चीन बरोबर रशियाचाही प्रश्न आहेच. रशिया भारताला तेल आणि शस्त्रं देतं. यातलं काहीही कमी पडलं तरी भारताची पंचाईत होणार आहे. ती खोट भरून काढायची अमेरिका आणि युरोपीय देशांची तयारी आहे काय?

मामला फार अवघड आहे. चीननं भारताच्या हद्दीत गावं वसवली, रस्ते आणि पूल बांधले. चीन सैन्य भारताच्या हद्दीत घुसून मस्ती करून गेलं. भारतानं ते सहन केलं. तसं काही झालेलंच नाहीये असं भारतीय जनतेला खोटा प्रचार करणाऱ्या यंत्रणेद्वारे सरकारनं पटवलं. ते करणं आवश्यकच होतं, कारण चीनशी पंगा घेणं भारताला परवडणारं नाही. नाटकी नरेंद्र मोदी यांनी नाटक करून वेळ मारून नेली.

पण आता स्थिती कदाचित अधिक गंभीर आहे. आता अमेरिकेचा गट आक्रमक होऊ पहातोय. इकडे  किंवा तिकडे यातलं काही तरी स्वीकारा असा अल्टिमेटम अमेरिका देऊ पहातंय. युरोपीय खासदार भारतात येऊन मोदींना भेटून गेले. मोदी युरोपात गेले होते तेव्हां युरोपीय देशप्रमुख मोदींना भेटले. जपानमधे क्वाडच्या बैठकीच्या वेळी बायडन यांनी मोदींशी खाजगीत बोलणी केली. यावरून मामला गंभीर असल्याचं दिसतं. मोदी तुमची दाढी किती छान ट्रिम केलीय आणि तुमचे ड्रेसेस किती छान असतात हे सांगण्यासाठी मोदींना बायडन भेटले असण्याची शक्यता नाही.

सध्या भारताच्या संदर्भात काही एक आंतरराष्ट्रीय तोल स्थिर झाला आहे. रशिया, इराण, सौदी इत्यादी देश राजकारण बाजूला ठेवून भारताला तेल देताहेत. चीनही आतून त्रास देत असला तरी तोल सांभाळून आहे. हा तोल कुठल्याही बाजूनं बिघडवताना हज्जार वेळा विचार करावा लागेल.

जागतीक राजकारण म्हणजे जागतीक अर्थकारणच असतं. अर्थकारणात देश बलवान असेल तरच दुसऱ्या देशांवर अटी लादू शकतो. भारत अटी लादू शकण्याच्या स्थितीत आहे काय? मोदी भारतीय भक्तांना कितीही शेंड्या लावोत, परिस्थिती बिकट आहे, वाईट आहे. मिठया मारणं, आपली मैत्री प्राचीन आहे असली वाक्यं उच्चारणं, जगात शांतता नांदली पाहिजे आणि जग सुखी झालं पाहिजे असा संस्कृत भाषेतला एकादा ध्येयवादी श्लोक म्हणणं यानं भागेल?

नेहरूंचं परदेश धोरण भारताला दोन गटांच्या मारामारीच्या बाहेर ठेवून आर्थिक हित साधणारं होतं. कम्युनिष्ट आणि भांडलवादी अशा दोन्ही गटांकडून नेहरूंनी मिळतील तेवढे फायदे मिळवले. रशियाकडून शस्त्रं घेतली, अमेरिकेकडून धान्य आणि तंत्रज्ञान घेतलं.

आता परिस्थिती बदललीय. पुन्हा शीतयुद्धाच्या काळात जग चाललंय. पुन्हा एकदा जगाची विभागणी होऊ पहातेय. आताची विभागणी लिबरल लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही अशी दिसते. फार स्पष्ट विभाजक रेघ मारता येईल असं दिसत नाही. कतार, सौदी, इराण, पाकिस्तान इत्यादी अनेक देश एकाधिकारशाही देश आहेत पण तरीही अमेरिकेनं त्यांना सोबत ठेवायचा प्रयत्न चालवलाय. असो. पण व्यवहारात चीन-रशिया-उत्तर कोरिया विरुद्ध  बाकीचं जग अशी विभागणी अमेरिका करू पहातेय आणि रशिया-चीनही ती विभागणी गृहीत धरून कामाला लागलेत. अर्थव्यवहाराचं डॉलर हे माप आता ते रद्द करू पहात आहेत. सोनं किंवा रूबल-युवान हे जागतीक चलन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतोय.

या बदलत्या स्थितीत भारतानं स्वतःचं आर्थिक हित ध्यानी घेऊन कोणतं धोरण अवलंबावं असा प्रश्न आलाय. ते धोरण नुसतं तात्वीक, शाब्दीक असून भागणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेची रचनाही त्या दिशेनं बदलावी लागणार आहे.

बदल सर्वांगिण असतील, सर्व क्षेत्रांना कवेत घेणारे असतील.

कोणाशीही  संबंध बिघडवण्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम आहेत. भारतासमोरचा प्रश्न आहे की रशिया-चीन यांच्याशी संबंध बिघडवण्यातून होणारं आर्थिक नुकसान अमेरिका आणि क्वाडमधले देश भरून द्यायला तयार आहेत काय? क्वाडमधले देश, अमेरिका, युरोपीय देश भारतात गुंतवणूक करायला तयार आहेत काय? भारतीय मालाला त्यांच्या बाजारपेठा उपलब्ध करून द्यायला ते देश तयार आहेत काय?

प्रस्थापित सरकार आणि नेतृत्व (भाजप आणि संघ) यांची या बदलांचा विचार करण्याची क्षमता आहे काय?

नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. जगात व्यक्तिशः त्यांची प्रतिमा चांगली नाही. ते उथळ आहेत, नाटकी आहेत, भारतात सामाजिक दुफळी निर्माण करणारे आहेत असं पश्चिमी देश, अमेरिका यांचं मत आहे. लोकशाही आणि भ्रष्टाचार या दोन कसोट्यांवरही भारत विश्वास ठेवण्यालायक नाहीये असंही मत तिथं तयार झालेलं आहे. राजकीय शिष्टाचार म्हणून मोदींचं कौतुक करावं लागतं, भारताच्या प्राचीनतेचा गौरव करावा लागतो. देश राजशिष्टाचार पाळतात पण आतून त्यांना खात्री वाटत नाहीये. स्टेट्समनशिप या कसोटीवर नरेंद्र मोदींची जमेची बाजू शून्य आहे.

चीनशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी मोदी अमदाबादेत झोपाळ्यावर बसले आणि त्यांनी सी जिनपिंग यांना ढोकळा खायला घातला. ट्रंपना मोदीनी भारतात आणून मिरवलं आणि अमेरिकेत जाऊन अबकी बार ट्रंप सरकार अशी घोषणा डल्लासमधे मोदीनी जाहीर सभेत केली. मिठ्या तर मोदीनी इतक्या मारल्या आहेत की विचारूच नका. निदान एका तरी महत्वाच्या नेत्यानं मोदींची मिठी टाळायचा प्रयत्न केल्याची नोंद आहे.

राजनैतिक भाषेत याला देखावा असं म्हणतात. या देखाव्यांना मनोरंजन आणि बातमी एव्हढंच महत्व जगात दिलं जातं. मोदी, त्यांचा पक्ष, त्यांची मातृसंस्था संघ हे विचारांच्या बाबतीत कच्चे आहेत हे सर्वानाच माहित आहे. पण तरीही मोदी-भारताला सोबत घेऊन जावं लागतं याचं कारण भारत ही आजची आणि भविष्यातली एक मोठ्ठी बाजारपेठ आहे.

हा टीआरपीचा जमाना आहे.माध्यमातला मजकूर कितीही खोटा, उथळ असो, तो खाणारी तोंडं जास्तीत जास्त असणं यावर माध्यमांचं अर्थकारण चालतं. तेच बाजाराच्याही बाबतीत आहे. माणसं कशीही असोत, कितीही बंडल असोत, कितीही ठिसूळ असोत, मतदार आणि ग्राहक म्हणून ती हाताशी यायला हवीत हा सध्याचा बाजाराचा नियम आहे. त्या नियमानुसार भारताकडं पाहिलं जातं.

असो.

मोदी आणि त्यांचं सरकार लायक असो की नसो, प्रश्न बिकट आहे. मोदींच्या जागी दुसरा कोणी माणूस वा पक्ष आला तरी प्रश्नांचं बिकटपण त्याला चुकणार नाहीये. यातून वाट काढणारा विचार, संघटना, माणूस दिसत नाहीये ही गोष्ट फार क्लेष देणारी आहे.

।।

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0