राजस्थान- बसपा व्हीप काढू शकत नाहीः तज्ज्ञांचे मत

नवी दिल्लीः बहुजन समाज पार्टीने (बसपा) रविवारी राजस्थान विधानसभेतील आपल्या ६ आमदारांना एक व्हीप काढून सत्तारुढ काँग्रेसच्या विरोधात अविश्वासाच्या ठरावादरम्यान मतदान करण्याचे आदेश दिले आहेत. बसपाच्या या व्हीपवरून कायदा व घटनातज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे आहेत. काही विधिज्ञांनी अशा व्हीपवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. कारण राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर बसपाचे सहा आमदार काँग्रेसच्या गटात सामील झाले होते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी व्हीप गैरलागू होतो, असे एक मत आहे.

रविवारी बसपाचे महासरचिटणीस सतीश मिश्रा यांनी व्हीप काढला आहे, त्यासाठी त्यांनी १०व्या परिशिष्टामधील परिच्छेद २(१)(अ)- पक्षांतर बंदी कायद्याचा दाखला दिला आहे. अविश्वासाच्या ठरावादरम्यान काँग्रेसच्या बाजूने या ६ आमदारांनी मतदान केल्यास त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्याची धमकी मिश्रा यांनी आपल्या आमदारांना दिली आहे. बसपा हा राष्ट्रीय पक्ष असल्याने या पक्षाचे विलिनीकरण अन्य कोणत्याही पक्षात न झाल्याने काँग्रेसमध्ये गेलेले ६ आमदार हे बसपाचेच असल्याचा मिश्रा यांचा युक्तिवाद आहे. मिश्रा यांनी असे पक्षाचे विलिनीकरण बेकायदा व घटनाबाह्य असल्याचाही मुद्दा उपस्थित करत जगजित सिंग वि. हरयाणा, व राजेंद्र सिंग राणा (२००७) या खटल्यांचा दाखला दिला आहे.

पक्षाचा संसदीय नेताच व्हीप काढू शकतो

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे संजय हेगडे यांचे मत जाणून घेतले असता त्यांनी मिश्रा असा कोणताही व्हीप काढू शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले. व्हीप काढण्याचा अधिकार हा केवळ विधानसभा वा संसदेतील पक्षाने नियुक्त केलेल्या संसदीय नेत्याला असतो व त्याला १० व्या परिशिष्टाचा कायदेशीर आधार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राजस्थानात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा स्थापन झाली तेव्हाच बसपा या पक्षासोबत विलीन झाल्याने काँग्रेसचा संसदीय नेता जो व्हीप काढेल तो बसपाच्या सहा आमदारांना बंधनकारक असून १० व्या परिशिष्टात पक्षाच्या संसदीय नेत्याव्यतिरिक्त अन्य कोणी व्हीप काढू शकत नाहीत, असे स्पष्टपणे नमूद केल्याचे हेगडे यांचे मत आहे.

राष्ट्रीय पक्षांचेच विलिनीकरण होते, जो मिश्रा यांचा दावा आहे तो हेगडे यांनी फेटाळत आमदारांच्या अपात्रतेविषयीचा अंतिम अधिकार हा न्यायालय नव्हे तर विधानसभा अध्यक्षांकडेच असल्याचेही स्पष्टपणे सांगितले.

यापूर्वी काँग्रेसचे वकील सुनील फर्नांडिस यांच्या मते मुख्य पक्षाचे विलिनीकरण झाले नसले तरी संसदीय पक्षाचे सदस्य अन्य पक्षामध्ये जाऊ शकतात, असे १० व्या परिशिष्टात वा पक्षांतरबंदी कायद्यात नमूद केले आहे. १० परिशिष्ट पक्ष विलिनीकरणाची परवानगी देते असे फर्नांडिस यांचे म्हणणे आहे.

‘मिश्रांना अधिकार असतील तरच ते व्हीप काढू शकतात’

प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ व लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप यांनी काही मुद्दे मांडले. त्यांच्या मते व्हीप हा सभागृहाच्या कामासंदर्भातच काढला जाऊ शकतो. तो जर अविश्वासाच्या ठरावासाठी असेल तर तो लागू होतो. दुसरी बाब म्हणजे पक्षाचा व्हीप कोण काढणार आहे, याची माहिती विधानसभा स्थापन होताच विधीमंडळाच्या कार्यालयाला देणे आवश्यक असते. पक्षाच्या व्हीपचे अधिकार कोणाला दिले आहे, याचा एक अर्ज भरून द्यायचा असतो त्यामध्ये व्हीप काढणार्याचे नाव लिहायचे असते. त्या अर्जात सतीश मिश्रा यांचे नाव असेल तर त्यांनी काढलेला व्हीप योग्य आहे, असे कश्यप यांचे म्हणणे आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार गुरदीप सिंग सप्पाल यांनी सांगितले की भाजपने राज्यसभेत तेलुगू देसमचे दोन खासदार आपल्याकडे वळवले आहेत. त्यासाठी या दोन पक्षांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर विलिनीकरण झाले नाही. गोव्यातही भाजपने काँग्रेसचे सर्व आमदार आपल्याकडे सामावून घेतले व सत्ता स्थापन केली आहे.

बसपा या संदर्भात न्यायालयाचीही दरवाजे ठोठावण्याच्या तयारीत आहे. भाजपलाही हा मुद्दा न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवायचा आहे. दरम्यान बसपाच्या काँग्रेसमधील विलिनीकरणाला आक्षेप घेणारी याचिका भाजपचे राजस्थानमधील एक आमदार मदन दिलावर यांनी दाखल केली असता ती राजस्थान उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे.

मूळ लेख