सरकार बनवण्यात आत्मनिर्भरता कधी येणार?

सचिन पायलट यांच्या राजस्थानमधल्या बंडाला आता २ आठवडे उलटत आलेत. जेव्हा या प्रकरणाची सुरुवात झाली, तेव्हा हा तर काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्यासाठी भाजपला का दोष देता असं भाजपचे नेते सांगत होते. पण गेल्या दोन आठवड्यात ज्या गोष्टी घडल्या आहेत, त्यावर नजर टाकली तर भाजपच पडद्याआडून कशी सूत्रं हालवत आहे याचा अंदाज येऊ शकेल.

आयकर खातं, ईडी, न्यायसंस्था, राजभवन या सगळ्या यंत्रणा जणू भाजपच्या मित्रपक्षच असल्याप्रमाणे वापरल्या गेल्यात. अशोक गहलोत यांचे जवळचे मित्र, त्यांचे पक्षातले सहकारी इतकंच काय त्यांच्या घरातल्या सदस्यांपर्यंतही आयटी, ईडीचे अधिकारी पोहचलेत. यातल्या काही केसेस या दशकभर पूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे या टायमिंग पाठीमागे नेमका काय हेतू आहे असा प्रश्न उपस्थित होणं साहजिक आहे. सुरुवात झाली ती राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या जवळच्या दोन नेत्यांवर आयकर खात्याच्या धाडीनं. ज्या दिवशी सचिन पायलट यांचं बंड झालं, त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशीच ही धाड पडली. राजीव अरोरा, सुनील कोठारी हे दोघेही सोन्याच्या व्यापाऱ्यात, गहलोत यांचे खास असल्यानं त्यांना पक्षात काही पदंही मिळाली होती. राजस्थानचा हा ड्रामा सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या वेगवेगळ्या संपत्तीची चौकशी आयकर खात्यानं सुरू केली. त्यानंतर गहलोत यांचे ओएसडी देवराम सैनी आणि काँग्रेस आमदार कृष्णा पुनिया यांच्या दारात सीबीआय पोहचली. निमित्त होतं एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येचं. पुढे तर प्रकरण गहलोत यांच्या घरापर्यंत पोहचताना दिसलं. अशोक गहलोत यांचे भाऊ अग्रसेन गहलोत यांच्यावर खतांच्या निर्यातीत फेरफार केल्याचा आरोप करत ईडीनं त्यांच्या ठिकठिकाणच्या संपत्तीवर धाड टाकली. हा आरोप १० वर्षापूर्वींचा होता. अशोक गहलोतांचा मुलगा वैभव गहलोतचा बिझनेस पार्टनर रतनकांत शर्मा यालाही ईडीची नोटीस पोहचली. आणि हे सगळं झालंय गेल्या १०-१२ दिवसांत. राजस्थानचं सत्तानाट्य ऐन भरात असताना गहलोत यांच्या वर्तुळातले किमान ७ लोक अशा पद्धतीनं अचानक रडारवर आलेत. एकीकडे हा काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे म्हणायचं आणि दुसरीकडे सगळ्या केंद्रीय यंत्रणा एकाचवेळी अंगावर सोडायच्या. सचिन पायलट यांच्या १९ आमदारांची जी सगळी सरबराई सुरू आहे ती देखील भाजपशासित हरियाणामधे. शिवाय हायकोर्टात जे वकील पायलट यांच्या बाजूनं लढले ते होते मुकुल रोहतगी आणि हरीश साळवे. भाजपची केंद्रात सत्ता असताना जे वरिष्ठ सरकारी वर्तुळात राहिले, त्यांनाच पायलट यांची केस मिळाल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावणं साहजिक होतं.

१९ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबनाची नोटीस काढल्यानंतर त्यांनी राजस्थानच्या हायकोर्टात धाव घेतली. पण गेल्या १२ दिवसांत हायकोर्टानं यावर अंतिम भाष्य केलेलं नाही. त्याऐवजी स्थिती जैसे थे ठेवा असं सांगितलेलं आहे. देशात याच्या आधीच्या अनेक केसेसमध्ये सभागृहात विधानसभा अध्यक्षांचाच अधिकार मान्य करण्यात आला आहे. शिवाय अजून या आमदारांवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. त्यांना फक्त नोटीस गेलेली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी कुठली कारवाई केल्यानंतरच त्याविरोधात दाद मागता येऊ शकते. पण इथे केवळ नोटीशीनंतरच हायकोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांच्या कारवाईला ब्रेक लावला आहे. कोरोनासारख्या संकटकाळात राज्याचे कर्तेधर्ते २ आठवडे या खेळात व्यस्त आहेत. त्यांना त्यांच्या मूळ कामाची आठवण करुन देण्याची गरज, प्राथमिकता कोर्टाला वाटत नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्था या सगळ्या राजकीय तमाशात बघ्याची भूमिका घेत राहिली.

सहसा ज्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होते, तिथले सत्ताधारी हे बहुमत चाचणीपासून पळ काढत असतात, ती लांबणीवर कशी टाकता येईल याचा प्रयत्न करत असतात. जेणेकरून त्यांना सगळी जोडतोड करण्यासाठी वेळ मिळावा. राजस्थानमध्ये मात्र उलटं चित्र आहे. इथे मुख्यमंत्रीच बहुमत चाचणीसाठी तातडीनं अधिवेशन बोलवा म्हणून मागणी करतायत. तर राज्यपाल मात्र वेगवेगळी कारणं सांगून हे अधिवेशन टाळण्यासाठी वेगवेगळी कारणं शोधताना दिसतायत. सरकार अल्पमतात असल्याची आरोळी ठोकणारी भाजप आता बहुमत चाचणीपासून दूर पळताना दिसतेय. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांच्या सरकारविरोधात खेळ्या सुरू झाल्यानंतर राज्यपाल, भाजप तातडीनं अधिवेशन बोलवा म्हणून मागे लागले होते. राजस्थानमध्ये मात्र त्याच्या उलट परिस्थिती दिसतेय. देशात विरोधी पक्षांची सरकारं पाडण्यात राजभवनांचा वापर ही काही आजची गोष्ट नाही. पण कोरोनासारख्या संकटातही याचं भान राहू नये हे चित्र दुर्दैवी आहे. विधानसभेचं अधिवेशन बोलवा या मागणीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ आमदारांवर आलीय.

४ महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातलं काँग्रेसचं सरकार भाजपनं उलथवलं. ज्योतिरादित्य यांना गळाला लावत भाजपनं हे ऑपरेशन यशस्वी केलं. राजस्थानातही सचिन पायलट यांच्या रुपानं तीच पुनरावृत्ती करण्याचा मनोदय होता. पण तूर्तास तरी तो सफल झालेला नाही. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या आकेडवारीत असलेला फरक हे याचं प्रमुख कारण आहेच. पण त्याशिवाय गेल्या काही दिवसांत अशोक गहलोत हे पाय रोवून मोदी-शाहांच्या रणनीतीला उत्तर देताना दितायत. कमलनाथ, एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याप्रमाणे त्यांनी लगेच शस्त्रं टाकलेली नाहीयत. आमदारांना आमिष दिले जात असतानाचे ऑडिओ जाहीर करत त्यांनी थेट केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत यांच्यावर एफआयआर करून टाकली आहे. भाजपनं कुठली खेळी करण्याआधी ते स्वत:च आमदारांची यादी घेऊन राजभवनात विशेष अधिवेशनाची मागणी करण्यासाठी पोहचले. या सगळ्या खेळात त्यांनी वसुंधरा राजेंनाही अप्रत्यक्षपणे आपल्या बाजूला ठेवल्याची चर्चा आहे. एकप्रकारे मोदी-शहांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याचा प्रयत्न गहलोत आत्तापर्यंत तरी करतायत. त्यांची ही लढाई किती यशस्वी होते हे पुढे दिसेलच.

पण राजस्थानात जे घडतंय ते त्याच्या पाठीमागे एक पॅटर्न आहे. सत्ताधारी पक्षातला एक गट अचानक नाराज होतो, त्यांच्या बंडाला पद्धतशीरपणे हवा दिली जाते, काही दिवस रिसॉर्ट पॉलिटिक्स रंगतं, दरम्यानच्या काळात ईडी, आयकर खात्याच्या धाडी सुरू होतात. नंतर गरज पडेल तसं राजभवनाला मधे आणून सरकार उलथवलं जातं. हे आपण याच्या आधी मध्य प्रदेशात पाहिलं, त्याच्या आधी कर्नाटक, त्याच्या आधी वेगळ्या पद्धतीनं गोवा, मणिपूरमध्ये झालेलं आहे. केंद्रीय यंत्रणा या सगळ्या खेळात शस्त्रासारख्या वापरल्या जातायत.

देशात इतक्या राज्यांमध्ये सरकार असताना जिथे नाही तिथेही अशा खेळ्या करण्याची गरज नेमकी कशासाठी? की निवडणुक हेच एकमेव ध्येय आहे, सरकारची सारी शक्ती फक्त त्याच जिंकण्यासाठी पणाला लावली जाते? अगदी राज्यसभेची प्रत्येक निवडणुकही त्यासाठी प्रतिष्ठेची केली जाते. त्यामुळेच केवळ निवडणुका जिंकणं हेच काम या सरकारला जमतं का, हाच त्यांचा छंद झाला आहे का असा प्रश्न पडतो. आत्मनिर्भरतेची हाक देणारे नेते सरकार आपल्याच आमदारांच्या जोरावर बनवायला कधी शिकणार. सतत दुसऱ्या पक्षामधून आलेल्या लोकांच्या जीवावर सत्ता काबीज करण्याऐवजी त्यांनी आत्मनिर्भरतेची सुरुवात आपल्या पक्षापासूनच करायला नको का? हा प्रश्नही यानिमित्तानं विचारायला हवा.

बहुमत चाचणी हा अशा संकटाच्या काळातला सर्वात योग्य आणि घटनात्मक मार्ग. पण राजस्थानच्या केसमध्ये एका लोकनियुक्त सरकारला ती संधी वापरण्यापासून वंचित ठेवलं जातंय. इतक्या सगळ्या यंत्रणांची मोडतोड सुरू असताना त्याबद्दल कुठे चकार शब्दही निघत नाही ही अवस्था भीषण आहे. काँग्रेसमुक्त भारत हा मोदी-शहांचा अजेंडा होताच. राहुल गांधी यांच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला असलेले ज्योतिरादित्य, सचिन पायलट बाजूला झाले आहेत, त्यामुळे काँग्रेस खिळखिळी झाल्याचं दिसतंय. या अवस्थेला काँग्रेस किती जबाबदार यावर चर्चा होऊ शकेल. शिवाय त्यांच्या जाण्यानं काँग्रेसचं खरंच किती नुकसान होणार आहे, काँग्रेसच्या या पडझडीतून ते सावरू शकतील का हे प्रश्न आहेतच. पण लोकशाहीत विरोधी पक्षाचं अस्तित्व मिटवण्यासाठी जी षडयंत्रं चालू आहेत ती घातक आहेत. दुसऱ्यांदा बहुमतानं सत्तेवर आलेल्या सरकारची सत्तेची भूक अजून मिटत नाही हे चित्र व्यवस्थेच्या हिताचं नाही. काही दिवसानंतर सीबीआय, ईडी, आयकर खातं, राजभवन या स्वतंत्र संस्था आहेत हेच आपण विसरून जाऊ.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.