पहिले राफेल मिळाले, पण अनेक प्रश्न अनुत्तरित

पहिले राफेल मिळाले, पण अनेक प्रश्न अनुत्तरित

राफेल करारावर डिसेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करावा याकरिता दाखल झालेल्या अनेक याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा पुढच्या महिन्यात निकाल देणार आहे.

नवी दिल्ली: मंगळवारी दक्षिण-पश्चिम फ्रान्समधील बॉडो या शहरातील मेरिनॅक या उपनगरात झालेल्या अधिकृत हस्तांतरण कार्यक्रमात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी भारताचे पहिले राफेल विमान स्वीकारले.

हा कार्यक्रम दसऱ्याच्या दिवशीच असल्यामुळे, राजनाथ सिंग आणि संरक्षण मंत्रालयाने पारंपरिक शस्त्र पूजा करून ही घटना साजरी केली. या विमानाच्या दोन सीट असलेल्या प्रशिक्षण आवृत्तीमधून सिंग यांनी उड्डाणही केले आहे.

गेल्या वर्षी ७.८ अब्ज युरोंच्या ह्या कराराची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतींबाबत प्रश्न उभे केले गेल्यामुळे तो नरेंद्र मोदी सरकारसाठी वादग्रस्त बनला होता. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीच्या बाजूने पक्षपात झाला असा आरोप काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांनी केला होता. अनिल अंबानी यांचे नाव मोदी सरकारने पूर्ण कंत्राटाचा भाग म्हणून पुढे केले होते या माजी फ्रेंच अध्यक्ष फ्रान्स्वाँ ओलाँ यांच्या वक्तव्यामुळे या आरोपांना धार आली होती.

सर्वोच्च  न्यायालयाने डिसेंबर २०१८ मध्ये या लढाऊ विमानाच्या कराराचा तपास करावा अशी मागणी केलेल्या याचिका फेटाळल्या होत्या. या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिकांवर पुन्हा पुढच्या महिन्यात निकाल देण्यात येणार आहे. मात्र या वादग्रस्त कराराबाबतचे काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. यापैकी काही प्रश्नांची उत्तरे सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाद्वारे दिली जातील, मात्र बाकी प्रश्नांची उत्तरे करण्यासाठी या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करणे आवश्यक आहे.

१) यूपीएच्या १२६ वरून आपण एनडीएच्या ३६ वर कसे पोहोचलो?

राफेल करारासंबंधी कार्यपद्धतीविषयक अनेक प्रश्नांपैकी एक म्हणजे १२६ विमाने खरेदी करायची आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) हे सह-उत्पादक असतील या योजनेवरून केवळ ३६ विमाने खरेदी करायची आणि देशांतर्गत भागीदार म्हणून अनिल अंबानींचा समावेश केला जाईल या निर्णयावर इतक्या झटपट उडी का मारली?

मूळ योजना केवळ सहा-सात आठवड्यात बदलण्यात आली. मनोहर पर्रीकर आणि एस. जयशंकर यासारख्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिकरित्या केलेली विधाने दर्शवतात, की त्यांनाही याबाबत काहीही माहिती नव्हती.

न्यायालयामध्ये, मोदी सरकारने सांगितले होते, की मार्च २०१५ मध्ये १२६ जेट खरेदी करण्यासाठीचे RFP मागे घेण्यात आले आणि काही आठवड्यांनंतर एप्रिल २०१५ मध्ये ३६ विमाने खरेदी करण्याच्या नवीन IGA वर सही करण्यात आली. द वायरने याकडे लक्ष वेधले होते, की आणखी इतरही प्रश्न विचारले गेले आहेत याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते.

या इतर प्रश्नांमध्ये यांचा समावेश होता : मार्च २०१५ मध्ये RFP मागे घेण्याच्या प्रक्रियेकरिता कोणती कागदपत्रे तयार करण्यात आली होती आणि सरकार याचे योग्य तपशील देण्यास का असमर्थ आहे? योजनेमधील बदलांबाबत संरक्षण मंत्री आणि परराष्ट्र सचिवांना माहिती का देण्यात आली नव्हती? जर RFP मागे घेण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली होती तर २८ मार्च, २०१५ रोजी १२६ विमानांचा करार ९५% पूर्ण झाला होता असा दावा दसॉल्टचे वरिष्ठ एरिक ट्रॅपिए यांनी का केला? IGA वर सह्या होण्यापूर्वी कोणत्या प्रक्रियांचे पालन केले गेले? कोणाचा सल्ला घेण्यात आला?

त्याशिवाय, CBI ला दिलेल्या तक्रीरीमध्ये वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांनी याकडे लक्ष वेधले, की ३६ विमानांचा करार, नेमके सांगायचे तर, नवीन करार होता आणि म्हणून त्यासाठी हवाई दलाद्वारे “स्टेटमेंट ऑफ केस” देण्यापासून सुरुवात होऊन बाकीही अनेक सक्तीच्या कार्यपद्धती पूर्ण करणे आवश्यक होते, ज्या वगळल्या गेल्या.

२) सार्वभौम हमीची आवश्यकता बाजूला का टाकण्यात आली?

फ्रान्स आणि भारताच्या दरम्यानच्या IGA मध्ये सार्वभौम हमीचा समावेश नव्हता याबाबतद वायरने लेख प्रसिद्ध केला होता. ही हमी म्हणजे लष्करी साधने विकणाऱ्या देशावर कायदेशीर उत्तरदायित्व असते आणि विमानांचे उत्पादन किंवा डिलिव्हरी मध्ये काही समस्या आल्या तर त्यापासून खरेदीदाराला [भारताला] संरक्षण मिळते.

मात्र, निकाल याचे महत्त्व किंवा परिणाम ओळखण्यास कमी पडतो, आणि मोदी सरकारने राफेल कराराच्या वाटाघाटी कशा प्रकारे केल्या यावर कसा प्रकाश पडतो याचीही चर्चा करत नाही.

फ्रान्सने केवळ एक “लेटर ऑफ कंफर्ट” दिले आहे, व ते केवळ “नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असून, कायदेशीररित्या बंधनकारक व अंमलात न येऊ शकणारे आहे”असे म्हटले आहे याबाबत संरक्षण मंत्रालयातील माजी अधिकारी सुधांशू मोहंती यांनी परखड भाष्य केले आहे.

“[सार्वभौम हमीशिवाय] कोणताही पक्ष वचन मोडू शकतो आणि वेगवेगळा मार्ग पकडू शकतो – आणि नैतिक बंधन असले तरीही कोणताही प्रत्यक्ष दंड नसेल. तथापि, सार्वजनिक पैशांमधून राष्ट्राची बांधिलकी खरेदी करताना, ते देशाचे नुकसान करणारे असू शकते,” असे मोहंती यांनी त्यावेळी म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालामध्ये हे प्रश्न बाजूला टाकले. पुनर्विचाराच्या याचिकांवरील निकालामध्ये कदाचित त्यांचा विचार केला जाऊ शकतो. मे २०१९ मधील सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजूला टाकलेले सार्वभौम हमीच्या, आणि तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाच्या अनुपस्थितीबद्दलचे प्रश्न विचारले होते.

३) बेंचमार्क किंमतीबद्दलचा वाद कधी स्पष्ट केला जाईल? 

राफेल कराराबद्दलचा आणखी एक मोठा वाद म्हणजे ३६ विमानांसाठी बेंचमार्क किंमत शेवटच्या क्षणी कशी बदलली? बासनात गुंडाळलेल्या १२६ विमानांच्या कराराकरिता मिळालेल्या बेंचमार्क किंमतीपेक्षा ३६ जेटच्या करारासाठीची बेंचमार्क किंमत जास्त होती.

द वायरनेदिलेल्या बातमीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने घेतलेली हरकत फेटाळली गेल्यानंतर हा वाद उफाळून आला. तसेच ही बेंचमार्क किंमत ठरवण्यासाठी कोणते सूत्र वापरायचे याचा अंतिम निर्णय संरक्षण मंत्रालय किंवा संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नाही तर सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने घेतला. हा बदल ज्या प्रकारे मंजूर करण्यात आला तो “अजब, अगदी विचित्र” होता असे मोहंती यांनी त्याचे वर्णन केले होते.

“सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखालील व संरक्षण मंत्रालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या डिफेन्स ऍक्विझिशन कौन्सिलने हा निर्णय घेतला नाही, तर तो सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीवर सोडला. का? यामध्ये लक्ष घातले पाहिजे. कारण, माझ्या  डिफेन्स ऍक्विझिशन कौन्सिलमधील आठवणींनुसार आजवर कधीही अशी गोष्ट झालेली मला आठवत नाही,” मोहंती म्हणाले.

राफेलच्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये काही विशेष घाई किंवा नेहमीच्या कार्यपद्धतींना डावलण्याची गरज होती का असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये याही प्रकरणाला बाजूला टाकले आहे. बहुधा तांत्रिकदृष्ट्या ते “किंमत ठरवणे” याच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे, व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात लक्ष न घालण्याचे ठरवल्यामुळे तसे केले असावे.

४)सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील चुका आणि दोष लक्षात लक्षात घेतल्या जातील का? 

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१८ मध्ये निकाल दिला, तेव्हा अनेक मूलभूत चुका आणि दोषांकरिता त्यांच्यावर टीका झाली; त्यापैकी काही नंतर दुरुस्त करण्यात आल्या, काही अजूनही तशाच आहेत.

निकालातील काही चुका अशा आहेत:

अ) दसॉल्ट एव्हिएशनबरोबरची मुकेश अंबानी यांची जुनी भागीदारी आणि या फ्रेंच कंपनीबरोबर अनिल अंबानी यांनी सही केलेला नंतरचा करार यामधील गल्लत.

ब) दसॉल्ट आणि HAL चे माजी वरिष्ठ अधिकारी टी सुवरंज राजू यांनी सार्वजनिकरित्या केलेल्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून HAL हेच १२६ विमानांचा करार पुढे न जाण्यास कारणीभूत होते हा युक्तिवाद स्वीकारणे. “दसॉल्ट आणि HAL यांनी परस्परसामंजस्याने कामाचे वाटप करण्याच्या करारावर सह्या केल्या होत्या आणि तो सरकारला दिला होता. सरकारला त्या फाईल सार्वजनिक करण्यास तुम्ही का सांगत नाही? फाईल तुम्हाला सर्व काही सांगतील. मी विमाने बनवली, तर मी त्यांची हमी देईन,” असेराजू यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला त्यावेळी सांगितले होते.

अशी रितीने विमानांची जबाबदारी कोण घेईल याबाबतचे मतभेद हा करारातील अडथळा होता हा आरोप त्यांनी सर्वस्वी फेटाळला होता.

क) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुरुवातीच्या निकालात एक विचित्र विधान असे होते की राफेल कराराच्या किंमतींबाबतचे तपशील CAG बरोबर सामायिक करण्यात आले होते आणि पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीने ते तपासले होते.

हे पूर्णतः चुकीचे होते – आणि नंतर केंद्रसरकारने दिलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात याची दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्या वेळी, नरेंद्र मोदी सरकारने असा दावा केला होता की त्यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला नाही, मात्र ती एक “टायपिंगमधील चूक” होती आणि अर्थ लावण्यामध्ये गडबड झाली होती.

यांच्या व्यतिरिक्त, पुनर्विचार याचिका आणि द वायरने नमूद केल्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या युक्तिवादांमध्ये आणखी ढोबळ दोष आहेत. उदा. प्रक्रियेमधील विचलनांचे पूर्ण विरोधी किंवा विसंगत चित्र दाखवणारा सार्वजनिक पुरावा उपलब्ध असतानाही अनेक प्रश्नांवर सरकारचा पवित्रा जशाचा तसा स्वीकारणे (किंमत, IGA पूर्वअटी).

मूळ लेख

COMMENTS