‘एनआरसीसाठी एनपीआर डेटा वापरा किंवा वापरूही नका’

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर)ची आकडेवारी राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीसाठी (एनआरसी) वापरावी किंवा वापरू नये असे संदिग्ध विधान केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे. गेल्या आठवड्यात एनएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एनपीआर व एनआरसी यांच्यात कोणताही संबंध नसल्याचे अनेक वेळा ठामपणे विधान केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर रवीशंकर प्रसाद यांचे हे विधान अधिक गोंधळ करणारे आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत रवीशंकर प्रसाद यांनी एनपीआर व एनआरसीसाठी संपूर्णपणे कायद्याची प्रक्रिया पाळली जाईल. त्यासाठी सर्व राज्यांशी चर्चा केली जाईल त्यांची मते जाणून घेतली जातील. एनआरसीची जी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत त्याबाबत सार्वजनिक स्तरावर त्याची घोषणा केली जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे.

केंद्रातील एनडीए आघाडीतील नितीश कुमार यांच्या जनता दल (यू) सह भाजपचे अनेक मित्र व विरोधी पक्षांनी एनआरसीच्याविरोधात ठाम भूमिका घेतल्यानंतर त्यात काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामलीला मैदानावर एनआरसीवर संसदेत वा मंत्रिमंडळात काहीच चर्चा झाली नसल्याचे विधान केल्यानंतर कायदामंत्र्यांचे सर्व राज्यांशी चर्चा करणार असल्याचे विधान महत्त्वाचे मानले जाते.

रवीशंकर प्रसाद यांनी या मुलाखतीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा घटनात्मक व कायदेशीर असल्याचे पुन्हा ठामपणे सांगितले. घटनेतील कलम २४६ नुसार ७ व्या परिशिष्टातील सूची १ व १७ संदर्भात कायदे करण्याचे सर्व अधिकार संसदेला दिलेले असून त्यातून घटनेतील कलम १४ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचा कोठेही भंग होत नाही, असे स्पष्ट केले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा भारतीय नागरिकांच्या विरोधातील नसल्याने तो मुस्लिमांसहीत एकाही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेत नाही. त्यामुळे त्याने घटनेतील कलम १४चा भंग होत नाही, असा दावा केला.

एनपीआर झाल्यानंतर एनसीआर हाती घेण्याबाबत अनेक विधिज्ञ, पत्रकार, विरोधी पक्ष सरकारला प्रश्न विचारत आहेत त्याबाबत समाधानकारक उत्तरे सरकारकडून मिळत नसल्याबद्दल विचारले असता रवी शंकर प्रसाद यांनी भारताच्या जनगणनेतून प्रत्येकाची मिळणारी माहिती कोणत्याही संस्थेसाठी-प्राधिकरणासाठी सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही. एनपीआर हे विकास धोरणे ठरवण्यासाठी आवश्यक असल्याने ती केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मूळ बातमी