‘बॅंकिंगमध्ये धर्म आणण्याचा आरबीआयचा प्रयत्न निषेधार्ह’

‘बॅंकिंगमध्ये धर्म आणण्याचा आरबीआयचा प्रयत्न निषेधार्ह’

फॅन इंडियाने या निर्णयाची तुलना चलनबंदीशी करत म्हटले आहे, “या कृतीतून आरबीआयने आपण ‘सरकारच्या हातचे राजकीय खेळणे बनायला तयार असल्याचेच’ दाखवून दिले आहे”.

नवी दिल्ली:आरबीआयने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट रेग्युलेशन्स (FEMA) कायद्यात दुरुस्ती केली असून त्यायोगे आता NRO (अनिवासी सामान्य) खाती असलेल्या ग्राहकांना केवायसी तपशीलांमध्ये त्यांचा धर्मही नमूद करणे गरजेचे असेल. द फायनान्शियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया (FAN India) यांनी या दुरुस्तीचा निषेध केला आहे.

या समूहामध्ये नागरी समाज संस्था, युनियन, जन चळवळी आणि सजग नागरिकांचा समावेश असून ती राष्ट्रीय पातळीवरील वित्तीय संस्थांच्या उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेच्या संदर्भातील प्रश्नांबाबत काम करते. बँकिंग क्षेत्र संकटात असण्याचा काळात केलेली ‘ही धर्मनिरपेक्ष देशाला आणखी विभाजित करण्यासाठीची विचारपूर्वक केलेली सुनियोजित कृती असल्याचे’ त्यांनी म्हटले आहे.

या समूहाद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे, आरबीआयने कायद्यात केलेले बदल हे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याशी (CAA) जुळणारे आहेत. हा कायदा पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील मुस्लिम आणि नास्तिकांना भारतात मालमत्ता खरेदी करता येऊ नये या दृष्टीने आरेखित केला आहे.

फॅन इंडियाने या निर्णयाची तुलना चलनबंदीशी करत म्हटले आहे, “या कृतीतून आरबीआयने आपण ‘सरकारच्या हातचे राजकीय खेळणे बनायला तयार असल्याचेच’ दाखवून दिले आहे”. या सरकारला साथ देत आरबीआयने आखलेल्या अनेक ‘लोकविरोधी’ धोरणांवर टीका करताना या निवेदनात म्हटले आहे, की ही धोरणे सरकारच्या निर्गुंतवणुकीमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांशी मेळ घालणारी आहेत, व त्यांनी पद्धतशीरपणे सार्वजनिक क्षेत्रांमधील बँकांना कमजोर केले आहे.

केवायसी तपशीलांमध्ये धर्माचा समावेश करण्याच्या हा निर्णय ‘घटनाद्रोही’ असल्याचे या समूहाचे म्हणणे आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशभर निदर्शने चालू असताना आरबीआय सरकारच्या जमातवादी कार्यक्रमाला साथ देत आहे ही गोष्ट खेदजनक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

हे धोरण सर्वच खात्यांना लागू केले जाऊ शकण्याचा धोका वर्तवत, फायनान्शियल अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडियाने ‘बँकिंग सेवांचा लाभ घेण्यासाठी धर्म हा निकष असू शकत नाही, म्हणून आरबीआयने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा’ अशी मागणी केली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS