आर्थिक विकासदर उणे राहील – रिझर्व्ह बँक

मुंबई : लॉकडाऊनमुळे संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने आयात-निर्यातीला साहाय्य, कर्जासंबंधी वित्तीय बाबी, केंद्र-राज्यांमधील वित्तीय तणाव व गुंतवणुकीला मदत करण्यासंदर्भात काही घोषणा केल्या. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून स्थलांतरित श्रमिक, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योजक व पायाभूत क्षेत्रांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून या घोषणा झाल्या. पण या घोषणेत देशाच्या दुसर्या तिमाहीतील आर्थिक विकासदर उणे राहील असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.

२०२०-२१मधील एक एप्रिल अखेर भारताच्या परकीय गंगाजळीत ९२० कोटी रु.नी वाढ झाली असून १५ मे पर्यंत परकीय गंगाजळीचा एकूण आकडा ४८,७०० कोटी अमेरिकी डॉलर इतका असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.४ टक्क्याने कपात करून तो ४ टक्क्यांपर्यत ठेवला आहे तर रिव्हर्स रेपो दर ३.७५ टक्क्याहून ३.३५ टक्के इतकी कमी केला आहे.

या कपातीमुळे कर्ज देणार्या बँका वा वित्तीय संस्थांना दिलासा मिळाला असून कर्जाचे हप्ते पुढील तीन महिने ग्राहकांकडून घेऊ नये असेही रिझर्व्ह बँकेने निर्देश दिले आहेत. आता ३१ ऑगस्टपर्यंत ही मुदतवाढ असेल.

लॉकडाऊनच्या सुमारे तीन महिन्यात कृषी उत्पादनाची कामगिरी चांगली आहे पण मार्च महिन्यात औद्योगिक उत्पादन १७ टक्क्याने घसरले तर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात ही घसरण २१ टक्क्यांची असल्याचे रिझर्व्हं बँकेने म्हटले आहे. देशातल्या मुख्य उद्योगांच्या उत्पादनात ६.५ टक्क्याने घसरण आल्याचेही सांगण्यात आले.