मोदींकडून स्वामीनाथन समितीच्या २५ शिफारशीच लागू

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधात देशभर उमटलेल्या शेतकर्यांच्या असंतोषात स्वामीनाथन समितीचा वारंवार उल्लेख येत असतो. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी काँग्रेसवर असा आरोप केला की या यूपीए सरकारने स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी ८ वर्षे फायलीत दाबून ठेवल्या होत्या. त्या आयोगाच्या शिफारशी आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर लागू केल्या.

गेल्या १८ डिसेंबरला म. प्रदेशात शेतकर्यांना संबोधित करताना मोदी यांनी दावा केला की, शेतकर्यांच्या हिताची भाषा करणारे, आज डोळ्यातून इतकी खोटी आसवे काढत आहेत याचे एक महत्त्वाचे कारण स्वामीनाथन समिती आहे.. या काँग्रेसच्या लोकांनी ८ वर्षे स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी दाबून ठेवल्या होत्या.

मोदी पुढे असेही म्हणाले की, शेतकरी आंदोलन करत राहिले, निदर्शने करत राहिले पण यांच्या पोटातले पाणी हलले नाही. शेतकर्यांवर खर्च करण्यापेक्षा त्यांनी रिपोर्ट दाबला. पण आमचे सरकार शेतकर्यांना अन्नदाता मानते. आम्ही फायलींच्या ढिगार्यातून स्वामीनाथन समितीची फाईल शोधली, त्याच्या शिफारशी लागू केल्या. आज शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभाव आम्ही देत आहोत.

वास्तविक मोदींचा हा दावा शेती व शेती कल्याण मंत्रालयाच्या फाईलीत असणार्या माहितीशी मिळताजुळता नाही. या खात्याने स्वामीनाथन समितीच्या २०१ शिफारशी लागू करण्याची योजना तयार केली होती.

पण द वायरने मिळवलेल्या अधिकृत माहितीनुसार मोदी सरकारने स्वामीनाथन समितीच्या २०० शिफारशी लागू केल्याचा दावा केला आहे पण प्रत्यक्षात या समितीच्या केवळ २५ शिफारशी सरकारने लागू केल्या आहेत. अन्य १७५ शिफारशी मागील यूपीए सरकारने लागू केल्या होत्या.

मोदी सरकारचे हे सगळे दावे वादग्रस्त आहेत व स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी खरोखरीच वास्तवात अंमलात आणल्या गेल्या आहेत का याची विस्तृत माहिती व आकडेवारी द वायर प्रसिद्ध करणार आहे.

स्वामीनाथन समितीचा प्रवास

प्रख्यात कृषीशास्त्रज्ञ स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर २००४मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने ४ ऑक्टोबर २००६मध्ये आपला पाचवा व अंतिम अहवाल सरकारला सादर केला होता. या अहवालाचा मूळ उद्देश हा शेती क्षेत्रात व्यापक बदल करण्याचा होता व त्यातून शेती हा रोजगार व कमाईचे साधन बनवण्याचा होता.

या आयोगाने २०१ अक्शन पॉइंट लागू करण्याची योजना बनवली होती व त्यासाठी आंतर मंत्रालय समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीच्या एकूण ८ बैठका झाल्या, त्यापैकी मोदी सरकारच्या काळात केवळ ३ बैठका झाल्या.

पहिली बैठक १४ ऑक्टोबर २००९मध्ये झाली व त्यात २०१ शिफारशी लागू करण्यावर सहमती झाली. दुसर्या बैठकीत (३ जून २०१०) ४१ शिफारशी प्रत्यक्षात लागू करण्यात आल्या होत्या व १५९ प्रलंबित होत्या. तिसर्या बैठकीत (जून २०१२) १५२ शिफारशी लागू केल्या गेल्या व ४९ प्रलंबित ठेवण्यात आल्या. सप्टेंबर २०१३ व जानेवारी २०१४मध्ये अनुक्रमे चौथी व पाचवी बैठक होऊन त्यात २५ शिफारशी लागू करण्यात आल्या.

२०१४मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आले, त्यावेळी २०१पैकी २६ तरतुदी लागू करणे अपेक्षित होते. त्यापैकी २५ लागू करण्यात आल्या व १ प्रलंबित ठेवण्यात आली होती.

ऑगस्ट २०१५मध्ये सहाव्या बैठकीत १७ शिफारशी लागू करण्यात आल्या व ९ प्रलंबित होत्या. शेवटची बैठक ८ एप्रिल २०१९ रोजी झाली होती. हे सर्व कृषी खात्याच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. दैनिक भास्करला दिलेल्या मुलाखतीत नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्वामीनाथन समितीच्या २०१ तरतुदींमधील २०० तरतुदी मोदी सरकारने लागू केल्या असा दावा केला. पण त्यांच्याच खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मोदी सरकार केवळ २५ तरतुदी लागू करू शकले आहेत.

स्वामीनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात एपीएमसी व्यवस्थेमध्ये बदलांची गरज आहे, असे म्हटले होते पण त्यांच्या अहवालात हे बदल केंद्र सरकारने कायदा करून नव्हे तर राज्यांना त्यांच्या एपीएमसी कायद्यात बदल करू द्यावेत असे नमूद केले होते.

स्वामीनाथन समितीच्या २०१ शिफारशींमध्ये मंडयांवर कर लावण्यासंदर्भात तरतूद केली होती. समितीने या मंडयांवर अनिवार्य कर न लावता त्यांच्यावर सेवा कर लावावा असे सांगितले होते. असा सेवा कर लावल्यामुळे जो सुविधा वापरेल त्याला कर द्यावा लागेल असे म्हटले होते.

पण आपल्या नव्या कायद्याचे समर्थन करताना पंतप्रधान मोदी व भाजपचे अनेक नेते या कराला विरोध करत तथाकथित नव्या व्यवस्थेत कर न लावण्याच्या आपल्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करत आहेत.

पण द वायरला या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय अर्थ खात्याने या करावर संमती दर्शवली होती. अर्थ खात्याच्या मते, मंडयांमधून वसूल होणारा पैसा हा कर नसून देशातील प्रत्येक एपीएमसी तेथील लोकांना सेवा देत आहेत तो हा पैसा आहे आणि यासाठी देशभर एक समान जीएसटी लावावा असे या खात्याचे म्हणणे होते. अर्थ खात्याच्या या भूमिकेला कृषी खात्याची सहमती होती.

सध्या शेतकर्यांचे जे आंदोलन सुरू आहे त्यात शेतकर्यांना संपूर्ण स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी हव्या आहेत व त्यांना हे तीन नवे कायदे रद्द केलेले हवेत.

मूळ लेख