रिलायन्स-फ्युचर ग्रुप डील आणि रिटेलचे भविष्य

रिलायन्स-फ्युचर ग्रुप डील आणि रिटेलचे भविष्य

‘रिलायन्स रिटेल’ने ‘फ्युचर ग्रुप’ची खरेदी केली आहे. या खरेदीच्या निमित्ताने ‘रिलायन्स’ आता लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन आणि साठवणूक क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करणार आहे. ‘फार्म ते फोर्क’ असा त्यांचा मंत्र आहे. सध्या हे क्षेत्र असंघटित आणि विस्कळीत आहे त्यामुळे त्याची कार्यक्षमता वाढवून त्यातून जास्तीत जास्त नफा कमावण्याची जास्त संधी ‘रिलायन्स’ला आहे.

मागच्या आठवड्यात ‘रिलायन्स रिटेल’नी फ्युचर ग्रुपच्या ‘बिग बाजार’, ‘सेंट्रल’, ‘ब्रँड फॅक्टरी’सारख्या नामांकित दुकान साखळ्या (रिटेल चेन्स) आणि त्याच बरोबर लॉजिस्टिकस आणि सप्लाय चेन सांभाळणारी कंपनी यांची खरेदी केली. समाज माध्यमात चांगल्या, वाईट आणि भरपूर विनोदी प्रतिक्रिया उमटल्या. वानगी दाखल आवडलेली एक इथे देतो “मी आणि मुकेश अंबानी एकत्र बिग बझारमध्ये खरेदीला गेलो होतो. तिथे एक पाटी होती, ‘बिग बझार सेल, कांदे ४९ रुपये किलो’. मी कांदे घेतले, त्याने बिग बझार.”  प्रतिक्रिया विनोदी असली तरी मार्मिक आहे. रिलायन्सची विचारसरणी अचूक दाखवणारी आहे.

‘रिलायन्स’बाबतीत तीन गोष्टी विरोधक आणि समर्थक दोघेही सहज मान्य करतील. एक, दीर्घकालीन नफ्याची मोठी संधी असल्याशिवाय ते एखाद्या क्षेत्रात पाऊल टाकत नाहीत. दोन, शासनाची धोरणं अनुकूल झाल्यावरच किंवा केल्याशिवाय मोठी जोखीम घेत नाहीत आणि तीन, ते त्या क्षेत्रात उतरल्यावर त्या क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलून टाकतात. तुमच्या, माझ्या सारख्या सामान्य माणसाच्या जीवनावर त्याचा बरा वाईट परिणाम होतच असतो. म्हणूनच तत्कालिन प्रतिक्रियांच्या पलीकडे जाऊन, भविष्यातील परिणामांचा वेध आपल्याला घ्यायलाच हवा.

हा वेध घेण्यासाठी हा व्यवहार आत्ताच का झाला? याची प्रमुख कारणे आणि पुढची व्यवसायनीती काय असेल? हे आपण जाणून घेणे अगत्याचे ठरेल.

वाढता मध्यमवर्ग आणि वाढती क्रयशक्ती 

सध्या भारतात मध्यमवर्ग हा खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि तो वाढत आहे, भारताचे सरासरी वयोमान २९ वर्षे आहे. या वर्गाचा कल खरेदी करण्याकडे जास्त आहे आणि त्याची खरेदी करण्याची क्षमता पण हळूहळू वाढते आहे. एका अंदाज प्रमाणे २०१९च्या शेवटी रिटेल बाजारपेठेची उलाढाल ७०० अब्ज डॉलर इतकी होती ती येत्या ५ वर्षात १,२५० अब्ज डॉलर इतकी वाढेल. या व्यवहारामुळे रिलायन्स बाजारातला सगळ्यात मोठा खेळाडू झाला आहे. या वाढत्या बाजारपेठेचा सर्वाधिक वाटा त्यांच्या पारड्यात पडेल.

ग्राहकांचा बदलणारा खरेदीचा कल

सध्या पुस्तके, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे अशा सारख्या वस्तू ऑनलाइन खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढलेला आहे. ‘रिलायन्स’ची किरकोळ व्यापार साखळी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे वस्तू ऑफलाइन विकण्यात अग्रेसर असली तरी ऑनलाइन विक्रीत ‘रिलायन्स’ मागे आहे तिथे ‘फ्लिपकार्ट’ आणि ‘अमेझॉन’ या तगड्या प्रतिस्पर्ध्यांशी त्यांचा सामना आहे. परंतू एकंदर रिटेल बाजारपेठेचा ४८-५२% हिस्सा धान्य आणि भाजीपाला बाजाराचा आहे आणि इथे ९८% विक्री ही असंघटित क्षेत्राकडून होते. संघटित क्षेत्रात ‘रिलायन्स फ्रेश’च्या माध्यमातून जरी ‘रिलायन्स’ने पाऊल टाकले असले तरी इथे मात्र ‘बिग बझार’चा वाटा खूपच मोठा आहे आणि ग्राहक टिकवून ठेवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. कोविडच्या काळात ग्राहकांनी धान्य आणि भाजीपाला हा सुद्धा ऑनलाइन खरेदी करण्यात जरी रुची दाखवली तरी ऑनलाइन क्षेत्राचा वाटा अत्यल्प आहे. हे दोनही घटक ‘रिलायन्स’च्या दृष्टीने फायद्याचे आहेत. ‘रिलायन्स’चा जास्त भर याच (अन्नधान्य आणि भाजीपाला) क्षेत्रावर असणार यात शंकाच नाही.

अनुकूल सरकारी धोरणे

सरकारने आणलेल्या GST सारख्या कायद्याने सामान्य माणसाला किती फरक पडला हा वादाचा मुद्दा असला तरी विविध राज्यात मालाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यवसायांना त्याचा खूपच फायदा झाला. नुकताच सरकारने एक शेतकरी हिताचा म्हणून निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकरी आपला माल कुठेही आणि कोणालाही विकू शकतो आणि त्याच बरोबर कुठल्याही कंपन्या थेट शेतकऱ्याकडून त्याचा शेतमाल विकत घेऊ शकतात. या निर्णयाचा फायदा ‘रिलायन्स’सारखी देशभरात पसारा असलेल्या कंपनीला सर्वाधिक होणार हे सरळ आहे. शेतमाल विकत घेणे, साठवणे आणि त्याचे वितरण करणे हे अत्यंत जिकिरीचे काम आहे आणि त्याला भरपूर भांडवलाची गरज असते. जे ‘रिलायन्स’सारख्या बलाढ्य कंपनीलाच शक्य आहे. या क्षेत्रात उतरण्याची पहिली पायरी म्हणून आपल्याला लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन सांभाळणाऱ्या कंपनीच्या खरेदी व्यवहाराकडे बघावे लागेल.

रिलायन्स’ची व्यवसायनीती

वर म्हटल्याप्रमाणे, ‘रिलायन्स’ ज्या क्षेत्रात उतरते ते क्षेत्र आमूलाग्र बदलते. त्या क्षेत्रात प्रचंड भांडवली गुंतवणूक करायला मागे पुढे बघत नाही. हीच व्यवसायनीती इथे पण वापरली जाणार आहे. ‘रिलायन्स’ लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन आणि साठवणूक क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करणार आहे. ‘फार्म ते फोर्क’ असा त्यांचा मंत्र आहे. सध्या हे क्षेत्र असंघटित आणि विस्कळीत आहे त्यामुळे त्याची कार्यक्षमता वाढवून त्यातून जास्तीत जास्त नफा कमावण्याची जास्त संधी ‘रिलायन्स’ला आहे. यातला काही भाग ग्राहक आणि उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर वाटून त्यांना आपल्याशी जोडून ठेवणे ‘रिलायन्स’ला शक्य आहे. त्याच बरोबर याच कार्यक्षमतेचा फायदा छोट्या व्यावसायिकांना करून द्यायचा विचार ‘रिलायन्स’ करत आहे. हेच छोटे विक्रते आपोआप ‘रिलायन्स’च्या वितरण साखळीचा भाग होतील आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला त्यांचा उपयोग होईल. एकंदरीत सगळ्या घटकांशी थोडा थोडा फायदा वाटून आपला व्यवसाय वाढवायचा आणि हे क्षेत्र काबीज करायचे व इतर स्पर्धकांना स्पर्धेत उतरायला अधिक अवघड होईल हे बघायचे अशी आक्रमक व्यवसायनीती ‘रिलायन्स’ची असेल.

या सगळ्याचे दूरगामी परिणाम आपल्या जगण्यावर आणि एकंदरीत समाजावर होणार हे निश्चित. काही श्रेयस असतील तर काही प्रेयस असतील. ते परिणाम आपण जाणून घेतले तर त्याला योग्य रीतीने सामोरे जाणे शक्य होईल.

परिणाम आणि दुष्परिणाम

पहिला मोठा आणि सगळ्यात चांगला परिणाम म्हणजे, ग्राहकांना वस्तूच्या किमान दर्जाची हमी आणि किफायतशीर दर सध्या घाऊक बाजार आणि किरकोळ बाजारात वस्तूंच्या किमतीत प्रचंड तफावत असते. बऱ्याचदा या तफावतीतील वितरण साखळीची अपुरी कार्यक्षमता कारणीभूत असते. या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली तर कार्यक्षमता वाढायला मदत होईल आणि त्यामुळे ग्राहकांना किफायतशीर दरात वस्तू मिळतील. अन्नधान्य आणि भाजीपाला हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर असंघटित क्षेत्रात असल्याने मालाच्या गुणवत्तेची खात्री करणारी आणि त्याच्या गुणवत्तेची हमी देणारी यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही. ‘रिलायन्स’सारख्या संघटित क्षेत्रातल्या मोठ्या कंपनीला ही यंत्रणा सक्षम करणे आणि राबवणे सहज शक्य आहे. यामुळे वस्तूच्या/मालाच्या किमान दर्जाची हमी ग्राहकाला मिळेल.   

दुसरा मोठा आणि चांगला परिणाम म्हणजे, उत्पादकाची विशेषतः शेतकऱ्याची आर्थिक उन्नती, आर्थिक उन्नतीसाठी मिळणारे उत्पन्न आणि निश्चित उत्पन्नाची हमी या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सध्या शेतकऱ्याला या दोन्ही गोष्टीची खात्री नाही. पर्यायाने शेतीत अधिकची गुंतवणूक करायची त्याची तयारी नाही. मालाला योग्य भाव मिळेपर्यंत थांबण्याची क्षमता नाही. वितरण साखळीची कार्यक्षमता आणि त्यातून  मिळणारा नफा राखण्यासाठी उत्पादनाची पुरेशी उपलब्धता हा महत्त्वाचा घटक आहे. ‘रिलायन्स’सारखी कंपनी उत्पादकांशी करार करून हे साध्य करेल. यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न तर मिळेलच पण उत्पन्नाची दीर्घकालीन हमी मिळेल. अशा करारांच्या आधारे शेतकऱ्याची पत सुधारेल. बँका आणि इतर वित्तीय संस्था शेतकऱ्याला किफायतशीर दरात कर्ज पुरवठा करतील. एकंदरीत कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून शेतकऱ्याची आर्थिक उन्नती साधली जाईल

तिसरा मोठा आणि चांगला परिणाम म्हणजे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास, पुरवठा, साठवण आणि वितरण या क्षेत्रात गुंतवणूक ही मुळात ग्रामीण भारतात करावी लागेल. या गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण क्षेत्रात, विविध रोजगार संधी उपलब्ध होतील. ग्रामीण क्षेत्राचा विकास  होईल. लोकांची क्रयशक्ती वाढेल. सहकारी साखर कारखानदारीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात पडलेला पडलेला फरक आपल्या डोळ्यासमोर आहेच.

वाढलेल्या रोजगार संधी, कृषी आणि कृषी आधारित क्षेत्राची संघटित क्षेत्राशी होणारी जवळीक, बायो-टेक्नॉलॉजी, Artificial Intelligence (AI) या सारख्या क्षेत्रातील प्रगत संशोधनाचा मिळणारा लाभ. त्याचबरोबरीने सरकारला मिळणारा अधिकचा कर असेही काही चांगले परिणाम होतील.

अशी चांगल्या परिणामांची साखळी तयार होता असतानाच काही विपरीत परिणामांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते आणि म्हणूनच ते वेळेवर समाजापुढे आणणे गरजेचे असते.      

पहिला आणि सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे एकाधिकारशाही, रिलायन्स’च्या व्यवसायनीतीचा एक अविभाज्य भाग म्हणजे प्रतिस्पर्धी निर्माण होण्याची शक्यता नष्ट करणे. एकदा प्रतिस्पर्धीच नाहीत म्हटल्यावर एकाधिकारशाही अटळ आहे. या एकाधिकारशाहीमुळे ‘रिलायन्स’च्या विरोधात जाऊन व्यवसाय करणं जवळपास अशक्य होईल. कारण ‘रिलायन्स’ इतकी बळकट वितरण व्यवस्था, पैशाचे पाठबळ आणि जोखीम पत्करण्याची तयारी इतर कोणाकडेच नसेल. आपण याची झलक टेलिकॉम क्षेत्रात पाहताच आहोत. त्या क्षेत्रापेक्षा विषम सामना या किरकोळ विक्री (रिटेल) क्षेत्रात आहे. जो व्यवसाय करायचा असेल तो ‘रिलायन्स’च्या मर्जीप्रमाणे आणि त्यांच्या अटी-शर्ती वरच करावा लागेल. एकाधिकारशाहीचा आणखी एक बळी कार्यक्षमता असतो कारण अधिक कार्यक्षमतेद्वारे अधिक फायदा मिळवण्याची सोयच नसते. त्यामुळे वर उल्लेखलेले काही चांगले परिणाम अल्पजीवी ठरू शकतात.

दुसरा मोठा दुष्परिणाम म्हणजे आहार स्वातंत्र्यावर येणारी बंधने. भारतात प्रांतागणिक खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलतात. भारतात सगळे भात खात असले तरी एका जातीचा भात खात नाहीत. ही विविधता लॉजिस्टिकस आणि सप्लाय चेनच्या दृष्टीने कटकटीची आणि खर्चिक असते. त्यामुळे फायद्यात घट होते. यावर पर्याय एकच, ती विविधता येनकेन प्रकारे कशी नष्ट होईल हे पाहणे. उदा. आंबेमोहोर तांदुळाची मागणी एकंदर तांदुळाच्या मागणीच्या तुलनेत खूप कमी आहे आणि तो तांदूळ फक्त छोट्या परिसरात वापरला जातो. या तांदुळाच्या ग्राहकांना इतर जातीचा (जास्त खप असलेल्या) तांदुळाच्या स्वस्त दराचे आमिष दाखवले जाऊ शकते, तो तांदूळ बाजारातून गायबच केला जाऊ शकतो. आंबेमोहोर तांदूळ सोडून दुसऱ्या जातीचा तांदूळ पिकवण्याची अट शेतकऱ्यांना घातली जाऊ शकते. यामुळे तुमच्या ताटात काय असेल हे सुद्धा उद्या ‘रिलायन्स’ ठरवेल. शेतकरी आपला पीक निवडीचा हक्क गमावून बसेल. शेतकऱ्याने काय पिकवावं, व्यापाऱ्याने काय विकावं आणि आपण काय खावं या सगळ्याचे अधिकार एकाच कंपनीकडे आणि काही मूठभर लोकांकडेच असतील.

तिसरा मोठा दुष्परिणाम म्हणजे ‘वॉलमार्ट इफेक्ट’, मोठ्या दुकान साखळीमुळे हळूहळू आपल्या घराजवळच्या छोट्या किराणा दुकानदारांच्या व्यवसायावर परिणाम होईल आणि त्यांना व्यवसाय चालू ठेवणे कठीण होईल. ते दुकाने बंद करतील. यालाच अनिल अवचट त्यांच्या ‘अमेरिका’ या पुस्तकात ‘वॉलमार्ट इफेक्ट’ असा म्हणतात. त्यांचा व्यवसाय तर बंद होईलच पण जे रोजंदारीवर काम करतात आणि रोजच्या रोज धान्यापासून सर्व गोष्टींची खरेदी करतात त्यांना खरेदी करणेच अशक्य होईल. कारण त्यांना लागणारा १०० ग्रॅम चहा, छटाक साखर या गोष्टी त्यांना देणारे दुकानच आता अस्तित्वात नसेल. ‘रिलायन्स’चे मोठे दुकान ना त्यांच्या घर जवळ असेल ना त्यांच्या गरजांप्रमाणे वस्तू त्यांना उपलब्ध होतील.

या लेखातून या करारामुळे जे श्रेयस आणि प्रेयस परिणाम भविष्यात होऊ शकतात त्यांचा परामर्श घ्यायचा प्रयत्न केला आहे. धोरणकर्ते, चांगले परिणाम टिकावेत आणि दुष्परिणाम कमी प्रमाणात व्हावेत या साठी ठोस धोरण आखतील आणि सजग नागरिक त्यासाठी शासनावर योग्य दबाव आणतील अशी आशा आपण करूयात.

 

COMMENTS