वंचित घटकांमधील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी सरकारने शिक्षण हक्क कायदा आणला. पण या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होत आहे, याचा आढावा ‘द युनिक फाऊंडेशन’ने प्रतिनिधीक अभ्यासातून घेतला.
जागतिकीकरणाच्या धोरणातून शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण होत असल्याच्या काळात शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) वंचित समूहांतील मुला-मुलींनाही प्रवेश प्रकियेत २५ टक्के आरक्षणाची सोय करून शिक्षण क्षेत्रातील गरीब-श्रीमंत दरी कमी करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. भारतासारख्या विषमताग्रस्त समाजात शिक्षण हे सामाजिक न्याय प्रस्थापनेचे एक कळीचे साधन आहे. त्यामुळे या कायद्याने सामाजिक न्याय प्रस्थापनेच्या दिशने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असे निश्‍चित म्हणता येईल. परंतु तरीही २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात ४१ टक्के जागा रिक्त राहतात. त्यामागे कायद्याच्या रचनेत आणि अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत.
अशा या संवेदनशील आणि मूलभूत मुद्यांवर ‘द युनिक फाऊंडेशन’ने २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात लातूर, पुणे, कल्याण अशा तीन शहरांमधील कांही नमुन्यादाखल शाळांचा अभ्यास केला. केस स्टडी पद्धतीने अभ्यासलेल्या शाळा आणि मुलाखतींमधून प्रामुख्याने शाळांची संख्या वाढूनही २५ टक्के आरक्षणाअंतर्गत जागा कमी भरल्याचे आढळले. तसेच पालक-कार्यकते यांच्याशी केलेले संवाद आणि शिक्षण हक्क कायद्याशी विसंगत काढलेली परिपत्रके यामधून असंवेदनशील प्रशासकीय व्यवहारासोबतच काही प्रातिनिधिक निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे मांडले आहेत.
संरचनेतील व अंमलबजावणीतील त्रुटी
- २५ टक्के आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या मुलांना शाळांमध्ये भेदभावजन्य वागणूक मिळत असल्याची माहिती काही पालकांनी दिली. या मुलांना ‘आरटीईची मुले’असे संबोधले जाते. काही शाळांनी या मुलांचे वेगळे वर्ग केल्याचे समोर आले. त्यांना शाळेतील विविध उपक्रमामध्ये सहभागी करून घेतले जात नसल्याचेही समोर आले.
- अभ्यासलेल्या शाळांपैकी केवळ अक्षरनंदन (पुणे) आणि बंकटलाल लाहोटी विद्यालय (लातूर) यांसारख्या काही शाळा या मुलांना समान वागणूक देतानाच ही मूले अभ्यासात इतर मुलांच्या बरोबरीने यावीत म्हणून स्वतंत्र अभसवर्ग देखील घेतात.
- सदर कायद्यातील कलम १३(१) असे सांगते, की शाळेला मुलाच्या प्रवेशावेळी कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येणार नाही आणि मुलाची किंवा तिच्या/त्याच्या पालकांची मुलाखत घेता येणार नाही. यासाठी दंडाचीही तरतूद केलेली आहे. मात्र या मुलांकडून प्रवेशावेळी वेगवेगळया कारणांसाठी पैसे घेतले जात असल्याचे दिसून आले. तसेच कांही शाळा पालकांच्या मुलाखती घेतात व कांही शाळा या मुलाच्या प्रवेशपूर्व परीक्षा देखील घेत असल्याचे आढळले.
- या मुलांची प्रवेश प्रकिया ही ऑनलाईन केलेली आहे. वंचित गटातील मुलांच्या सर्वच पालकांकडे असे अँड्रॉईड फोन असतीलच असे नाही. त्यासाठी शासनाने मदत केंद्र उभारली आहेत. असे सांगितले आहे. परंतु ही मदत केंद्रे अपुरी असून त्याबाबत पालकांना माहिती नसते.
- राज्यातील बहुंताश शाळा या पूर्व-प्राथमिक स्तरापासून असूनही शासन या शाळांना प्रतिपूर्ती देत नाही म्हणून, या स्तरापासून मुलांना शाळेत प्रवेश दिले जात नाहीत. इयत्ता पहिली पासून दिले जातात. शाळांनीच प्रवेश स्तर ठरवावा असे कायद्याच्या विरोधात व शाळांच्या फायद्याचे आदेश प्रशासन काढते.
- अभ्यासादरम्यान आढळलेली प्रमुख बाब म्हणजे २५ टक्के आरक्षणाअंतर्गत कांही कमी क्षमता असलेल्या (मतिमंद) म्हणजे ज्यांना विशेष शिक्षणाची गरज आहे, अशा मुलांचेही प्रवेश घेतात. पण अशा मुलांच्या विशेष शिक्षणाबद्दल कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही.
- तिन्ही जिल्ह्यातील शाळांच्या अभ्यासादरम्यान प्रामुख्याने आढळले, की २५ टक्के आरक्षणाअंतर्गत शाळामध्ये प्रवेश झालेल्या मुलांना शाळांकडून शालेय साहित्य, पाठ्यपुस्तके, गणवेश पुरवले जात नाहीत. त्यासाठीचा खर्च या मुलांच्या पालकांना करावा लागतो. व हा खर्च या पालकांना परवडणारा नसतो. आणि विरोधाभास असा, की कायद्याअंतर्गत तर या मुलांना मोफत शिक्षण दिले जाईल असे म्हंटले आहे.
- पालंकामध्ये आपल्या हक्कांबद्दल आणि या कायद्याबाबत जागरूकता नसल्याचेही आढळते. तर दुसऱ्या बाजूला बरेच पालक, आपली आर्थिक परिस्थिती नसतानाही आपल्या पाल्याला एवढ्या मोठ्या शाळेत मोफत प्रवेश मिळाल्याच्या दबावाखाली असतात.
- ‘आरटीई’ची प्रवेश प्रकिया ही सप्टेंबर महिन्यापर्यंत चालते. प्रवेशाला होणाऱ्या प्रचंड विलंबामुळे मूल शाळेत दाखल होईपर्यंत शाळेतील २-३ महिन्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला असतो. केवळ प्रशासन व शाळांच्या गलथान कारभारामुळे या कोवळया, संवेदनक्षम वयात मुलांना सतत मागे पडल्याचे वाटून त्याचे शैक्षणिक नुकसान होणीचा होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे प्रवेशप्रकिया ही त्या वर्षांच्या १ जानेवारीपासून सुरू करून १५ मार्चर्पंत संपवणे आवश्क वाटते.
- सवलतीने सरकारी जमिनी किंवा इमारती मिळवल्याच्या बदल्यात मोफत प्रवेश देणाऱ्या शाळांची नोंद संकेतस्थळावर नसणे, शिवाय आरक्षणातून सूटका मिळवण्यासाठी अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळवणाऱ्या शाळांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते.
रिक्त जागांचा प्रश्न
जागा रिक्त का राहतात यासंदर्भात प्रशासनाचा आणि म्हणून आम जनतेचा असा समज आहे, की खूप प्रसिद्ध, उच्चभू शाळेला जास्त मागणी आहे व त्यामूळे इतर शाळांकडे ओढा कमी आहे. म्हणून जागा रिक्त राहतात. परंतु संकेतस्थळावरून सदर वर्षांतील तीन शहरातील अतिशय प्रसिद्ध शाळांतील झालेले प्रवेश तपासता असे दिसून आले, की या शाळांत साधारण २० ते १०० टक्के जागा रिक्त आहेत. आणि ते देखील जिथे वस्ती १ ते ३ कि.मी.च्या आत आहे. आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये रिक्त जागांचे प्रमाण ६५ ते ८१ टक्के इतके जास्त दिसले.
२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात संकेत स्थळावरील माहितीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात १,२६,११७, जागांसाठी १,१९,०५९ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ७४,२५६ बालकांनी प्रत्यक्ष प्रवेश घेतला. याचा अर्थ ५१,८६१ (४१ टक्के) जागा रिक्त राहिल्या. शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आल्यानंतरही ही स्थिती दिसते.
अभ्यासादरम्यान आढळलेली जागा रिक्त राहण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे-
प्रवेश प्रक्रियेला खूप उशीर होतो म्हणून पालक कंटाळून दुसऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊन टाकतात.
- मुख्यतः : शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात प्रवेश कमी होतात. त्यामूळेही जागा शिल्लक राहतात.
- ऑनलाईन अर्ज भरण्यातील चुकांमुळेही विद्यार्थी गळतात.
- प्रवेशासाठी गणवेश, पाठ्यपुस्तके इत्यादीसाठी शाळांकडून पैशाची मागणी केली जाते. म्हणून अर्जांची छाननी होऊन निवड झाल्यानंतर देखील मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश होत नाहीत.
- या काद्याबद्दल ग्रामीण आणि आदिवासी लोकांमध्ये अजूनही माहिती उपलब्ध नाही. तिथे मदत केंद्रांचा अभाव आहे.
- तसेच पालक विशिष्ट शाळाच पाहिजे म्हणून अडून बसतात.
प्रवेशावेळी कागदापत्रे गोळा करताना पालकांची होणारी दमछाक हे वास्तव शाळा आणि प्रशासन यांच्यातील साटेलोटे व्यवहाराकडे दिशा निर्देश करते. अन्यथा पुढील गोष्टी घडल्या नसत्या. शाळांनी स्वस्तात घेतलेल जमिनी-इमारती यांच्या बदल्यात काही मुलांना मोफत शिक्षणाअंतर्गत जास्तीच्या जागा भरणे अपेक्षित होते. पण अशा शाळांनी या जास्तीच्या जागा भरलेल्या दिसत नाही किंवा तशी नोंद तरी संकेतस्थळांवर नाही. तसेच शिक्षण हक्क कायदा आल्यानंतर शाळांनी भाषा वा अन्य मार्गाने मिळवलेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून २५ टक्के आरक्षणाच्या तरतूदीतून सूटका करून घेतली आहे. तसेच शाळा व्वस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवलेले पालक खोटी कागदपत्रे जमा करतात. काही शाळा व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार २५ टक्के अंतर्गत शाळेत कमी अर्ज उपलब्ध झाले म्हणून जागा रिक्त राहिल्या. तसेच शासन शाळांना प्रतिपूर्ती वेळेवेर करीत नाही. त्यामुळे शाळांना मूलांवरील खर्च परवडत नाही.
पारदर्शकतेचा अभाव आणि हक्कांची पायमल्ली
काही अभ्यास असं दाखवतात, की महाराष्ट्रात संकेतस्थळामुळे पारदर्शकता आहे. १ ते ३ कि.मी. च्या आतील अंतरातील प्रवेश होतात. परंतु वास्तव वेगळेच आहे. अभ्यासादरम्यान असे आढळले, की लॉटरी ही सांख्यिकी पद्धतीने काढल्यामुळे तिसऱ्या चौथ्या फेरीतच नाही, तर अगदी सुरूवातीच्या फेऱ्यांमध्ये शाळेच्या अगदी शेजारी घर असलेले मूल डावलले जाते. २०१९-२० पासून प्रवेश प्रकिया हवाई अंतर लक्षात घेऊन करण्यात येत आहे. हवाई अंतर व प्रत्यक्ष रस्त्याचे अंतर यामध्ये तफावत येते. तरीही ही पद्धती रेटली जात आहे. त्यामूळे ४ ते ५ कि. मी. अंतरावरीलही प्रवेश होतात. त्यामुळे या अभ्यास प्रकल्पात ‘बफर तंत्र’ वापरून हे प्रवेश करण्याच्या सूचना केल्या आहेत; ज्याजोगे सर्वात जवळच्या १०० मी. अंतरातील मुलांचा प्रथम प्रवेश होईल व क्रमाने अंतर वाढत जाईल.
यामध्ये पारदर्शकता यावयाची असेल तर महाराष्ट्रातील २५ टक्के आरक्षणासाठी संकेतस्थळावर पुढील बाबी दिसायला हव्यात. शासनाने २५ टक्केसाठी सामाजिक-आर्थिक गटासाठी अनुकमे १५-१० टक्के अशी विभागणी केली आहे. प्रवेश घेतलेल्यांची ही विभागणी संकेतस्थळावर देण्यात यावी, शाळांधील जागांचा अनुशेष पहिल्या फेरीनंतर कळावा, कायदा येण्यापूर्वी व नंतर अल्पसंख्याक दर्जा मिळविणाऱ्या शाळांची यादी स्वतंत्रपणे संकेतस्थळावर घ्यावी. तरच प्रशासकीय व्यवहार हा पारदर्शक आहे, असे म्हणता येईल.
केंद्रशासनाने आजर्पंत आखलेली धोरणे, मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा २००९, वंचित विध्यार्थ्यासाठी २५ टक्के आरक्षणाबाबतची संकेतस्थळावरील माहिती, उच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या खटल्याविषयीच्या अभ्यासातून तसेच पालक-शाळा-कार्यकर्ते आणि संबंधित अधिकारी यांच्याशी केलेल्या संवादातून काही धोरणात्मक बाबी पुढे येतात. तसेच अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि त्यावर उपाययोजना करता येऊ शकते. मात्र प्रशासकीय ढिसाळपणा, विखुरलेली देखरेख यंत्रणा आणि समन्वयाचा अभाव यामूळे हे मुद्दे सोडवले जात नाहीत. लांब पल्ल्याच्या धोरणात्मक मागण्यासाठी विविध संघटनांच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी येऊन एक व्यापक मंच स्थापन केला पाहिजे आणि संवेदनशील अधिकारी, अभ्यासक यांना सोबत घेऊन समाज प्रबोधन करणे गरजेचे आहे, तरच व्यापक प्रश्नांबाबत समाजाची विशेषत: वंचित समुहांची मानसिकता तयार होईल. परंतु असे होताना दिसत नाही.
आंध्र व कर्नाटकने सर्वात शेवटच्या मुलांपर्यंत कायदा पोचावा यासाठी २५ टक्के आरक्षणांतर्गत प्रत्येक समाजघटकानिहाय आरक्षण ठेवले आहे. तीच पद्धत महाराष्ट्राने अवलंबावी. शिवाय शासनाने आदिवासी किंवा भटक्या-विमुक्त समूहांतील मुले आरक्षणांतर्गत प्रवेशित होण्यासाठी त्यांची निवासी सोय करावी व त्यांना उपस्थिती भत्ता सरकारने देऊन एक पाऊल पुढे टाकावे. २५ टक्क्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद अशा काही धोरणात्मक बदलाविषयीच्या शिफारशी सोडल्या, तर यातले बरचसे प्रश्न हे अंमलबजावणीच्या पातळीवर म्हणजे प्रशासनाच्या पातळीवर सुटणारे आहेत. हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या प्रशासनाला माहीत आहेत. त्यांनी संवेदनशीलता दाखवून यात सकारात्मक हस्तक्षेप करावा. शासनाने राज्य सक्षम बाल संरक्षण आयोग नेमून या सर्वांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. फक्त ऑनलाईन प्रवेशावर विसंबून न राहता, प्रत्यक्ष अर्ज भरण्याची सुविधा मदत केंद्रावर ठेवायला हवी. उच्चभ्रू शिक्षण संस्था चालकांनी आपली मानसिकता बदलणेही गरजेचे आहे. शिवाय सरकारी शाळा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाची चर्चा महात्मा जोतिबा फुलेंपासून सुरू होऊन शिक्षण हक्क कायद्यापर्यंत आली. पण खरंच प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले का? हा प्रश्नच आहे. काही शिक्षण तज्ज्ञांकडून समान शाळा हा पर्याय पुढे येत असला, तरी भारतीय परिस्थितीनुरूप 
शिक्षणाचे मॉडेल विकसित करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच प्रस्तूत कायद्याच्या रचनेत आणि अंलबजावणीत त्रुटी असल्या तरी तो पूर्णत: नाकारण्याऐवजी त्यात सुधारणांसाठी आग्रही राहणे आणि त्याचवेळी नवीन सर्वसमावेशी धोरणांची मागणी रेटणे समकालीन परिस्थितीत गरजेचे होते. महाआघाडीचे नवे सरकार वंचित घटकाला बांधिलकी दाखवेल तेव्हाच प्रशासनही झडझडून कामाला लागेल. फक्त तशी इच्छाशक्ती नवे सरकार दाखवेल अशी अपेक्षा आहे.
(‘द युनिक फाऊंडेशन’च्या वतीने हा अभ्यास विनया मालती हरी, अश्विनी घोटाळे, पियुशा जोशी, योगीता काळे यांनी आकाराला आणला.)
(लेखाचे छायाचित्र प्रातिनिधीक)
COMMENTS