लक्ष्मी विलास बँकेवरही रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध

नवी दिल्ली : पंजाब व महाराष्ट्र बँकेनंतर रविवारी रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेवरही निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला. लक्ष्मी विलास बँक ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असून या बँकेला ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अँक्शन’ (पीसीए) श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही बँक आता नवे कर्जवाटप करू शकणार नाही, लाभांश देऊ शकणार नाही, त्याचबरोबर नव्या शाखाही खोलू शकणार नाही. पीसीए श्रेणीत एखाद्या बँकेचा समावेश केला जातो त्याचा अर्थ असा की, संबंधित बँक नफा मिळवण्यास असमर्थ ठरलेली असते, तिच्याकडे थकबाकी प्रमाणाबाहेर वाढलेली असते.

रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेण्यामागे एक पार्श्वभूमी अशीही सांगितली जाते आहे की, लक्ष्मी विलास बँकेच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या बँकेत ७९० कोटी रु.ची ठेव ठेवलेल्या रकमेचा अपहार केला. ही ठेव रॅलिगेर फिनवेस्ट या एकाच कंपनीची होती आणि त्यांनी ही ठेव मुदत ठेव म्हणून ठेवली होती. आपल्या ठेवीचा अपहार केल्याची तक्रार रॅलिगेर फिनवेस्टने दिल्ली पोलिसांकडे केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता.

या प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासात लक्ष्मी विलास बँकेच्या संचालक मंडळाने योजनाबद्ध असा ७९० कोटी रु.चा अपहार केला. अनेक कागदपत्रांची अदलाबदल केली. बनावट कागदपत्रे तयार केली, असे दिसून आले आहे.

आता रिझर्व्ह बँकेकडून लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध आल्याने ही बँक इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्समध्ये विलिन होणार होती, ती प्रक्रिया थांबली आहे.

२०१८-१९ या वित्तीय वर्षांत लक्ष्मी विलास बँकेच्या एकूण ठेवीपैकी ७.४९ टक्के रक्कम थकबाकी (एनपीए) म्हणून नोंद झाली होती. या थकबाकीमुळे बँकेचा सीएरएआर व सीईटी धोक्यात आल्याने रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली. बँकेला या वित्तीय वर्षांत सुमारे ८९४ कोटींचा तोटाही सहन करावा लागला होता.

मूळ बातमी