भारतीय लोक पैसा देशाबाहेर का घेऊन जात आहेत?

भारतीय लोक पैसा देशाबाहेर का घेऊन जात आहेत?

२०१२ मध्ये १ अब्ज डॉलर्सपासून २०१८ मध्ये १३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत झालेली ही वाढ एक तर भांडवल उडून जात आहे किंवा भारतीय कोट्याधीश गुंतवणुकीत वैविध्य आणत आहेत अशा दोन गोष्टींची निर्देशक असू शकते.

जुलै २०१९ मध्ये उदारीकृत धनप्रेषण योजना (लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम – LRS) या योजनेच्या अंतर्गत भारतीयांनी आजवर सर्वाधिक पैसा भारताबाहेर पाठवला. एकीकडे नरेंद्र मोदी सरकार अधिकाधिक परकीय थेट आणि पोर्टफोलिओ गुंतवणूक यावी याकरिता प्रयत्न करत असतानाच हे घडले आहे.

ताजा डेटा दाखवतो की २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांमध्ये निवासी भारतीयांनी ५.८ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम बाहेर पाठवली. ही रक्कम यूपीए-II च्या पाच वर्षांमध्ये (एप्रिल २००९-मार्च २०१४) LRS च्या अंतर्गत पाठवलेल्या एकूण रक्कमेपेक्षा जास्त आहे.

LRS उपक्रमाच्या अंतर्गत सर्व निवासी भारतीय व्यक्ती, अल्पवयीन व्यक्तींसह, कोणत्याही कायदेशीर चालू खात्यातील किंवा भांडवली खात्यातील व्यवहारांमधून प्रति आर्थिक वर्ष अडीचलाख डॉलरपर्यंतची रक्कम मुक्तपणे बाहेर पाठवू शकतात. चालू खात्यातील व्यवहारांमध्ये “जवळच्या नातेवाईकांच्या देखभालीवर” खर्च करणे किंवा प्रवास, शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांकरिता खर्च करणे यांचा समावेश होऊ शकतो. “भेटवस्तू” म्हणूनही कुटुंबीयांना देशाबाहेर पैसे पाठवता येऊ शकतात.

भांडवली खात्यातील व्यवहारांद्वारेही पैसे देशाबाहेर पाठवले जाऊ शकतात. परदेशातील बँकेमध्ये परकीय चलनातील खाते उघडण्याकरिता, मालमत्ता खरेदी करण्याकरिता आणि म्युच्युअल फंड्स किंवा व्हेंचर कॅपिटल फंड्समध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता पैसे वापरले जाऊ शकतात.

यूपीए-II च्या कालावधीमध्ये, एप्रिल २००९ ते मार्च २०१४ मध्ये LRS द्वारे बाहेर पाठवण्यात आलेला पैसा ५.४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा थोडासा जास्त होता.

नरेंद्र मोदी सरकार (NDA-II) सत्तेत आल्यानंतर दोनच वर्षांनी, २०१६ या एकाच आर्थिक वर्षात त्यात ४.६ अब्ज डॉलरची भर पडली, आणि तेव्हापासून ती सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये ती रक्कम ११.३ अब्ज डॉलर होती, तर आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये १३.७ अब्ज डॉलर होती.

मागच्या पाच वर्षांमध्ये भारतीयांनी हे पैसे कसे खर्च केले आहेत? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या डेटानुसार १४ अब्ज डॉलर प्रवासावर खर्च झाले आहेत, तर १० अब्ज डॉलर जवळच्या नातेवाईकांच्या देखभालीकरिता खर्च केले गेले आहेत. १० अब्ज डॉलर शिक्षणावर, आणि ४ अब्ज डॉलर भेटवस्तूंच्या रूपात बाहेर गेले आहेत.

“स्थावर मालमत्ता खरेदी करणे” यासह इतर गोष्टी (४० कोटी डॉलर) तसेच परदेशात इक्विटी आणि डेट यामध्ये गुंतवणूक (१.९ अब्ज डॉलर) यासाठीही पैसा बाहेर पाठवण्यात आला आहे.

ही वाढ का दिसून येत आहे, आणि तिचा परिणाम काय होईल? द वायरने याबाबत काही अर्थतज्ञ आणि विश्लेषकांशी चर्चा केली असता, स्थूलमानाने तीन घटक आणि परिणाम दिसून आले:

  1. मर्यादा आणि नियंत्रणे

एक तर २०१४ मध्ये आरबीआयद्वारे LRS साठी परकीय चलनाची मर्यादा १२५,००० डॉलरपासून २५०,००० इतकी वाढवली. त्यावेळी मे २०१५ मध्ये १ कोटी ६ लाख डॉलरपासून फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ४ कोटी ४९ लाखांपर्यंत वाढ झालेली दिसून आली होती.

म्हणून, शक्य आहे की भारतीय लोकांना नेहमीच देशाबाहेर पैसा घेऊन जाण्याची इच्छा होती, पण तसे करणे शक्य नव्हते. कदाचित ते इतर मार्गांनी तसे करत असतील.

पण तरीही येथेही काही विसंगती आहेत. उदा., LRS अंतर्गत सर्वाधिक पैसा बाहेर जात आहे तो ‘प्रवास’ या सदराखाली. मात्र, २०१८ मधील स्पार्क कॅपिटलच्या अहवालात म्हटले आहे की भारतातून बाहेर जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत अशीच अचानक वाढ झालेली मात्र दिसून येत नाही.

  1. भांडवल उडून जात आहे?

दुसरे असे, की फंड मॅनेजर आणि गुंतवणूक तज्ञ यांच्या मते LRS योजनेखाली पैसा बाहेर जाणे हे भांडवल उडून जात असल्याचे एक चिन्ह आहे. किंवा, सोप्या शब्दात सांगायचे तर विविध कारणांनी अनेक लहान आणि मध्यम आकाराचे व्यावसायिक भारत सोडून सिंगापूर किंवा दुबई यासारख्या ठिकाणी व्यवसाय स्थापित करत आहेत.

मॉर्गन स्टॅनलेचे प्रमुख जागतिक धोरणतज्ञ रुचिर शर्मा हे या कल्पनेचे ठाम  समर्थक आहेत. मागच्या वर्षी भारतातील २३,००० कोट्याधीश देश सोडून बाहेर गेले हे ते नमूद करतात. शर्मा आणि त्यांच्या टीमने एकत्रित केलेल्या डेटानुसार, भारतातील श्रीमंतांपैकी २.१% लोकांनी २०१७ मध्येच देश सोडला. हे प्रमाण फ्रान्स आणि चीन (अनुक्रमे १.३% आणि १.१%) यांच्यापेक्षाही जास्त आहे.

इतर अर्थतज्ञांचा मात्र असा विश्वास आहे की LRS अंतर्गत बाहेर जाणारा पैसा हे गुंतवणुकीतील वैविध्याचे चिन्ह आहे. श्रीमंत भारतीय देश सोडून जात आहेत असे म्हणण्याचे कारण नाही. कदाचित ते वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आपले कामकाज चालवत असतील.

ऍवेन्डस वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा. लि. या संस्थेचे संचालक जॉर्ज मित्रा यांनी २०१८ मध्ये द इकॉनॉमिक्स टाईम्समध्ये लिहिलेल्या लेखात ही संकल्पना मांडलेली दिसते.

  1. कर चिंता?

ज्याची शक्यता कमी आहे असा शेवटचा घटक म्हणजे कदाचित बाहेर जाणाऱ्या या पैशांचा कदाचित गैरवापर होत असेल. बाहेर जाणाऱ्या या पैशांचा कदाचित गैरवापर होत असेल. २०१५ मध्ये प्रसारमाध्यमांमध्ये हे निर्देशित केले जात होते, की LRS मार्गाने बाहेर जाणाऱ्या पैशांवर आरबीआय बारकाईने लक्ष ठेवत आहे.

“अमेरिकेतील काही भारतीय कदाचित यूएस कर प्राधिकरणांना हुलकावणी देण्यासाठी भारतातील निवासी व्यक्तींसाठीच्या LRS योजनेचा वापर करत असावेत. याआधी, यूएस सरकारने त्या देशाच्या बाहेरील नागरिकांचा काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी फॉरेन अकाऊंट टॅक्स कम्प्लायन्स ऍक्ट हा कायदा केला होता,” असे त्यावेळच्या बिझिनेस स्टॅंडर्डच्या एका लेखात म्हटले आहे.

अलिकडच्या काळात काळ्या पैशासाठीच्या विशेष तपास पथकाला (SIT) असा संशय आहे की LRS मार्गाने बाहेर पाठवण्यात येणारा पैसा कर चुकवण्यासाठी वापरला जात असावा. द इकॉनॉमिक्स टाईम्स मधील एका लेखानुसार, SIT च्या मते “LRS चा वापर भेट स्वरूपात पैसा बाहेर पाठवून आणि त्यायोगे  त्या निधीवर मिळणारे उत्पन्न अनिवासी भारतीयांकडे स्थलांतरित करून भारतात त्यावर कर भरणे टाळले जाते”.

मूळ लेख

COMMENTS