ओबीसी आरक्षण फेटाळल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव

नवी दिल्लीः ओबीसींबाबतची माहिती चुकीची आणि वापर करण्याजोगी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने सादर केल्याने ती माहिती (डेटा) आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला कसे देऊ शकतो, असा सवाल उपस्थित करत केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयात न्यायालयाने २१ डिसेंबर रोजी होणार्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकाही पुढे ढकलण्यास नकार दिल्याने राज्यातले राजकारण ढवळून निघाले आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बुधवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची तातडीने बैठक बोलावली. या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा गुंता सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी आपली मते मांडली. ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होत नाही, तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, ओबीसींशिवाय निवडणुका होऊच नयेत, असे मत सर्व मंत्र्यांनी मांडले. येत्या हिवाळी अधिवेशनात ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला अर्थसाहाय्य करण्यासाठी रक्कम मंजूर केली जाईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

नेमके प्रकरण काय?

स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला होता. या अध्यादेशानुरुप राज्य निवडणूक आयोगाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण ठेवले होते. पण न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरवल्याने खुल्या प्रवर्गवारीत निवडणुका घ्याव्या लागल्या असत्या. न्यायालयाने सर्व निवडणुका एकत्रच घेण्यात याव्यात आणि २७ टक्के जागांचे निकाल उर्वरित ७३ टक्के जागांच्या निकालावेळीच जाहीर करण्यात यावे, असे सांगितले आहे.

राज्य सरकारने केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आपली बाजू मांडताना सरकारचा ओबीसी आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा आहे. पण, त्यासाठी राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार पुढे जावे लागेल. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करावी लागेल. मागास असल्याचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम तपासावे लागतील, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने सांगितले. ‘एसईसीसी-२०११’च्या माहितीवर केवळ राखीव जागाच नव्हे, तर रोजगार, शिक्षण आणि इतर कारणांसाठीही विसंबून राहता येणार नाही. सरकारने मिळवेलेली माहिती वेगवेगळ्या उद्देशाने गोळा केली आहे आणि त्यामध्ये त्रुटी आहेत. ही माहिती म्हणजे ‘ओबीसीं’चा डेटा नव्हे, असे त्यांनी स्पष्ट केल्याने न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याची याचिका फेटाळून लावली.