धैर्याला साथ हवी अंमलबजावणीची

त्यांच्या वेदनेला मोकळी वाट मिळत होती. त्या बोलत होत्या.

‘त्यावेळी ती तीन साडेतीन वर्षांची असेल. तिच्यावर झालेल्या आगळीकीनंतर मी तक्रार करायला पोलिसात गेले. चौकीमधील शिपायापासून महिला पोलिसापर्यंत सर्वजण तिला ‘काय काय झाले सांग’ म्हणून तेच तेच प्रश्न विचारत होते. मुलीची अवस्था बघून मला कसनुसे होत होते. त्यांना विचारावेसे वाटत होते, ‘एवढ्या छोट्या मुलीला तेच तेच पन्नास प्रश्न विचारून त्रास देण्याऐवजी तुम्ही अत्याचार करणाऱ्याला का नाही विचारत हे सगळे प्रश्न ?’ – एका पीडित मुलीची आई

‘शेजाऱ्याने घरात घुसून माझी अब्रू घेतली. त्याने धमकी दिली ‘कोणाला सांगितलेस तर बघ! मी याचा व्हिडीओ व्हायरल करेन. तुझ्या मुलांना मारून टाकीन.’ असे तिसऱ्यांदा झाल्यावर आणि त्याने रु.५००००/- ची मागणी केल्यावर मी शेवटी धीर करून नवऱ्याला सांगितले. आम्ही पोलिसात तक्रार केली. त्याला अटक झाली पण तो लगेच जामीनवर सुटून आला. परत त्याचे  सतत धमक्या देणे सुरूच राहिले. त्याबद्दल पोलिसात सांगितले. पण काहीच उपयोग झाला नाही. शेवटी आम्हाला दूरच्या उपनगरात स्थलांतरित व्हावे लागले. केस चालू आहे. पण माझ्या मुलांचे शिक्षण, माझी मनस्थिती, नवऱ्याची नोकरी या सर्वावर याचा खूप दुषःपरिणाम झाला आहे.’ – एक २५ वर्षाची विवाहिता.

‘त्याने जबरदस्तीने तिला घरात ओढले. तिच्यावर बलात्कार केला. ती दिसेना म्हणून सर्वजण तिला शोधत होते. सर्वांच्या समोरच ती विस्कटलेल्या अवस्थेत त्याच्या घरातून बाहेर पडली. शेजाऱ्यांनी त्याला घेरले. ती मात्र सरळ घरी गेली. तिने रॉकेल ओतले आणि स्वतःला पेटवले. प्रयत्न करूनही डॉक्टर तिला वाचवू शकले नाहीत. स्वतः निर्दोष आहे हे सांगण्यासाठी तिने योग्य तेच केले.’ – आत्महत्या केलेल्या कुमारवयीन मुलीचे कुटुंबीय.

वरील सर्व स्त्रिया बोलत्या होण्याचे निमित्त होते, लैंगिक हिंसेनंतर पीडितेच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा समग्र आढावा घेण्यासाठी ‘सेहत’ (CEHAT – Centre for Enquiry into Health And Allied Themes) या मुंबईतील संस्थेने केलेला अभ्यास. त्याचा अहवाल पुस्तक रूपाने २०१८ मध्ये प्रकाशित झाला. त्या अभ्यासाचा भाग म्हणून पीडित लहान मुलींचे पालक, पीडित कुमारवयीन आणि तरुण स्त्रिया यांना बोलते केले. घटनेनंतर पोलीस, दवाखाना, वकील, कोर्ट यांसारख्या औपचारिक आणि कुटुंब, शेजार, बिरादरी यांसारख्या अनौपचारीक व्यवस्थांचा प्रतिसाद नोंदवत पीडितेच्या शारीरिक-मानसिक आरोग्य, नातेसंबंध, शिक्षण रोजगार, आणि निवारा इत्यादी पैलूंवर झालेला परिणाम पीडित स्त्रीच्या नजरेतून मांडला आहे.

सामाजिक बांधिलकीतून ‘सार्वजनिक आरोग्य’ या विषयाच्या विविध पैलूंवर ‘सेहत’, मुंबई ही संस्था गेली तीन दशके अभ्यास, संशोधन आणि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या स्वरूपाचे काम करत आहे. त्याचा एक पैलू आहे स्त्रियांवरील हिंसा आणि त्यांचे आरोग्य याचा संबंध तपासणे. सेहत संस्थेने मुंबई महानगरपालिकेसोबत स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसा प्रतिबंधाचे काम सार्वजनिक इस्पितळात ‘दिलासा’ विभाग स्थापन करून २००१ पासून सुरु केले. त्यानंतर २००८ पासून दिलासा विभागातर्फे तीन सार्वजनिक इस्पितळात लैंगिक हिंसा प्रतिबंधासाठी काम सुरू केले. सदर अभ्यास २०१७ सालात केला. २००८ ते २०१५ या काळात या तीन इस्पितळात नोंद झालेल्या ७२८ पैकी केवळ २५ टक्के म्हणजे १८१ प्रकरणात संपर्क होऊ शकला. अर्थातच याची कारणे स्थलांतर, संपर्क नंबर बदलणे, पत्ते बरोबर नसणे इत्यादी होती. १८१ पैकी ६६ जणी म्हणजे ३६ टक्के स्त्रिया बोलायला तयार झाल्या. काहींनी विषय समजून घेऊन नकार दिला, काही बोलण्यास उत्सुक नव्हत्या. यावरून या विषयावर पुरावाधिष्ठित गुणात्मक अभ्यास करणे किती कठीण आहे याचा अंदाज येतो.

अभ्यासात सहभागी झालेल्यांची पार्श्वभूमी थोडक्यात अशी होती. १२ वर्षापर्यंतच्या २४, १३ ते १७ वर्षापर्यंतच्या २१ आणि १८च्या पुढे २१ होत्या. त्यामध्ये २ पुरुष (यातील एक अल्पवयीन छोटा मुलगा होता. दुसरा कुमारवयीन होता.) आणि ६४ स्त्रिया होत्या. ७ विवाहित, ८ अविवाहित, ६ विभक्त आणि ४५ जणी अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या होत्या. कामकरी १३, गृहिणी ३, विकलांग १, अन्य १ आणि उरलेल्या ४५ जणी १८ वर्षाखालील होत्या. अत्याचार करणाऱ्यांची पार्श्वभूमी थोडक्यात अशी. त्यामधे शेजारी २२, कुटुंबीय ७, मित्र १, ओळखीचे १५, पती/प्रियकर १३, शेठ १ असे होते. रोजगारीवर ३७, बेकार १५ आणि १० जणांची माहिती मिळाली नाही. आर्थिक दर्जा २४ जणांचा समान, १३ जण पैसेवान, १४ राजकारणी, ८ निम्न परिस्थितीतील होते. लैंगिक अत्याचार करणारे बहुतेक वेळा (येथे ९५.५%) माहितगार असतात ही गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित होते. या नमुना चाचणीत १८ वर्षांखालील मुलींची संख्या जास्त आहे.

लैंगिक हिंसेच्या धक्क्यातून सावरायला पीडितेला अनेक बाजूने आधाराची गरज असते. त्यातील मुख्य आधार हा कुटुंबीय आणि समुदाय म्हणजे शेजार, नातलग, ओळखीचे, पुढारी, सहकारी, कार्यालय, शाळा, इत्यादी यांचा असतो. वयाने लहान असणाऱ्या पीडितेला कुटुंब आणि समुदाय यांच्याकडून आधार मिळतो. पण कोर्टात केस चालू असेपर्यंत शाळेत येऊ नको, म्हणून शाळेच्या व्यवस्थापनाकडून अनेकदा दबाव आणला जातो. कुमारवयीन आणि त्यापुढील वयाच्या पीडितेला असा आधारही मिळताना दिसत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘पीडिता लैंगिक हिंसेला जबाबदार आहे’, अशी खोलवर रुजलेली मूल्य धारणा होय. त्यामुळे पीडितेवर अनेक प्रकारची बंधने घालणे, तिच्याशी घालून पाडून बोलणे, तिला दोष देणे, तक्रार न करण्याबद्दल कुटुंबीय आणि समुदायाकडून दबाव येणे, नोकरीवरून काढून टाकणे, प्रत्यक्ष लैंगिक हिंसा होत असताना मदतीला न जाणे यासारख्या गोष्टी सर्रास घडताना दिसल्या. ‘ते घरात घुसले. त्यांनी माझे कपडे फाडले. तेथे लोक होते. कोणीही माझ्या मदतीला आले नाही.’- सामुहिक लैंगिक हिंसा झालेली २९ वर्षाची पीडिता.

थोड्या फार फरकाने याच प्रकारच्या मानसिकतेतून पोलिस, इस्पितळ, वकील, कोर्ट यासारख्या औपचारिक व्यवस्था काम करताना दिसल्या.

पीडितेला जिथे सोयीचे आहे त्या ठिकाणी पीडितेची तक्रार नोंदवून घ्यावी अशी कायद्यात तरतूद असतानाही काही पीडिता आणि तिच्या कुटुंबियांना केवळ तक्रार नोंदविण्यासाठी ४ पेक्षा जास्त वेळा चौकीत जावे लागले. काहींना रात्री १ नंतर थांबावे लागले. ‘तुमचे नाव खराब होईल….’ असे म्हणत तक्रार नोंदणीसाठी नाऊमेद करणे, अन्यायकर्त्याने धमक्या दिल्या तरी त्यावर कोणतीही कारवाई न करणे आणि प्रकरण मिटविण्यासाठी मध्यस्थी करणे, अशा घटना या अभ्यासात नमूद झाल्या आहेत.

दवाखान्यात योग्य उपचार मिळाले, असे ४२ जणी म्हणाल्या. याचे कारण कदाचित ‘सेहत’ संस्था  मुंबई महानगरपालिकेसोबत ‘दिलासा’ विभागातर्फे करत असलेले काम हे असेल. वैद्यकीय उपचारांसाठी पोलिसात तक्रार करणे कायद्याने अनिवार्य नसताना तसे करायला लावणे, गर्भपाताला नकार देणे, बाळंतपण विभागात अल्पवयीन पीडितेची तपासणी करण्यासाठी थांबवून ठेवणे, पुराव्यासाठी कपडे घेतल्यावर अल्पवयीन पीडितेला वस्त्रहीन ठेवणे, ताबडतोबीने उपचार देण्याची गरज असताना नंतर यायला सांगणे असे उरलेल्या पीडितांनी सांगितलेले त्रासदायक अनुभव अभ्यासात नोंदवले आहेत.

अभ्यास केलेल्या वर्षात ४५ प्रकरणांत कोर्ट सुनवाई चालू होती. कधी कधी कोर्टाला १५ वेळा खेपा घालाव्या लागणे, सरकारी वकील सतत बदलत राहणे, अन्यायकर्त्याशी विवाह करण्यास सांगणे, कानकोंडे होईल असे प्रश्न विचारणे, इन कॅमेरा सुनावणी असताना अन्यायकर्त्याच्या नातेवाईकास परवानगी देत पीडितेच्या नातेवाईकाला मज्जाव करून पीडितेला घाबरवून सोडणे यासारखे अनुभव कोर्ट आणि वकील या संदर्भात पीडितांनी नोंदले आहेत.

कायद्याप्रमाणे पोलिस, इस्पितळ, कोर्ट, वकील या व्यवस्था आणि त्यातील व्यक्ती यांनी पीडितेला मदत करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात पीडितेला नाडले जाते. परिणामी तिला विविध त्रासांना सामोरे जावे लागते. लैंगिक हिंसेचे परिणाम तीव्र तर असतातच पण ते दीर्घ काळ रेंगाळतात. अशक्तपणा, मळमळणे, उलट्या होणे, अंधारी येणे, पोट दुखणे, अंगावर पांढरे जाणे, वजन वाढणे, पाळीचे चक्र विस्कळीत होणे, गाठी होणे, टीबीची लागण होणे इत्यादी शारीरिक आरोग्याच्या तक्रारी पीडित स्त्रियांनी नोंदवल्या आहेत. अनेकींनी उपचार करून घेण्यात टाळाटाळ केल्याचीही नोंद आहे. भीती वाटणे, निराशा वाटणे, ताण येणे, झोप न लागणे, भूक कमी होणे, जीव द्यावासा वाटणे, धास्ती वाटणे, वयाने सज्ञान पीडितेला अपराधी वाटणे, अपमानित वाटणे, एकटे वाटणे असे परिणाम अनेकींनी नोंदवले आहेत. अल्पवयीन पीडितांनी ३ महिने ते २ वर्ष एवढा दीर्घ काळ एकलकोंडेपणा, कोणाशी बोलावेसे न वाटणे सोसले आहे. पीडितेमधील चार जणींनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. एकीने जीव गमावला. लैंगिक हिंसेचा परिणाम म्हणून १० पीडितांना गर्भ राहिल्याने त्यांना गर्भसमापन/बाळंतपण हा त्रास सहन करावा लागला.

कुटुंबातील इतर सदस्यांच्याही वजन कमी होणे, मधुमेह, रक्तदाब, हृदय विकार यासारख्या आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात असे लक्षात आले.

समुदायाकडून/समाजाकडून अत्यंत वाईट वागणूक मिळाल्याने १४ पीडितांना स्थलांतरित व्हावे लागले. त्यामुळे त्यांची परिस्थिती अधिक ओढगस्तीची झाली. एकूण ६६ मधील ४५ पीडिता शाळा-कॉलेज करणाऱ्या होत्या. त्यामधील ७ जणींना शाळा सोडावी लागली. ३ पैकी दोघींना कोणतीच सूचना न देता कामावरून काढून टाकले. जमा पैसे दिले नाहीत. एकीवर कामाच्या ठिकाणी लैंगिक हिंसा झाली होती. त्यामुळे तक्रार नोंदविण्यासाठी देखील रेटा लावावा लागला. पर्यायी नोकरी शोधावी लागली.

औपचारिक आणि अनौपचारिक व्यवस्थांमधील वरील त्रासदायक परिणाम झेलून काही पीडितांची आणि तिच्या कुटुंबियांची न्याय मिळविण्याची जिद्द आश्चर्यकारकरित्या टिकून होती. त्रासदायक अनुभवाचा निचरा झाल्यानंतर यापैकी काही स्त्रिया काय, कोठे आणि कसे बदल व्हायला हवेत याबद्दल बोलल्या.

त्या म्हणाल्या: ‘असा प्रसंग कोणावर येऊ नये. संबंधित आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे, तरच त्याला त्याची चूक झाली हे समजेल. आम्ही गप्प बसलो तर तो असा अन्याय दुसरीवर करेल. मी तक्रार केली नाही, तर माझ्या मुलीला वाटेल, आम्ही तिची बाजू घेतली नाही.’ त्यांच्या बोलण्यातून न्याय व्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास आहे, हे स्पष्ट होत होते. कोणीही ‘गुन्हेगाराला धडा शिकविण्याची गोष्ट केली नाही’, हे विशेषत्वाने लक्षात घेण्याजोगे आहे.’

पोलिसांनी पीडितेचे म्हणणे नीट ऐकून तिची तक्रार ताबडतोब नोंदवून घ्यावी. तिची उलट तपासणी न करता आरोपीला योग्य प्रश्न विचारावेत.

‘वैद्यकीय तपासणीसाठी दिरंगाई करू नये. वैद्यकीय तपासणीची वाट न पाहता आरोपीला ताबडतोब ताब्यात घ्यावे. आरोपीकडून लाच घेऊ नका. तपास ताबडतोब सुरु करा. पीडितेवर ‘मांडवली-समेट’ करण्याचा दबाव आणू नका. कधी कधी वाटते, ‘पीडितेला पोलिसांच्या वागण्याची पूर्ण कल्पना द्यावी. आपली लाज आणि सन्मान पूर्णपणे टाकून देऊन तीच तीच गोष्ट पोलिसांना सांगत राहावे लागते.’ स्त्रियांवर होणारी लैंगिक हिंसा हा गुन्हा आहे हे समजण्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षण द्यायची गरज आहे.’

‘डॉक्टरांनी पोलीस तक्रारीचा आग्रह न धरता ताबडतोब वैद्यकीय उपचार द्यावेत. HIV असल्याने भेदभाव करू नये. इतर सहकाऱ्यांबरोबर पीडितेच्या तक्रारीविषयी चर्चा करू नये. गर्भधारणा झाल्यास गर्भ समापनाची सेवा खाजगीपण जपत तत्परतेने द्यावी. अल्पवयीन पीडितेची तपासणी बाळंत विभागात करू नये. तिच्यावर मानसिक ताण येतो.’

‘पीडितेने आणि तिच्या जवळच्यांनी कोर्टाबद्दल काही गोष्टी माहित करून घ्याव्यात. वकील छोट्या गोष्टींसाठी मोठी फी मागतात. त्याचा खूप त्रास होतो. आरोपी धमक्या देत असेल, तर बेल देऊ नये. कोर्टात वकील हजर राहात नाहीत. त्यामुळे केस दीर्घकाळ चालते. त्या काळात पीडितेचे आयुष्य सुरळीत चालत नाही. लैंगिक हिंसेच्या आघातातून सावरता येत नाही. त्याबद्दल मनात संताप आणि निराशा थैमान घालते. अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची प्रक्रिया वेदनादायक होते.’

‘पीडितेसाठी एक सहायक कक्ष हवा. तेथे पोलीस, दवाखाना आणि कोर्ट कसे काम करतात, तिच्या केसबद्दल काय चालू आहे याची माहिती द्यावी. तसेच कामाच्या ठिकाणी आणि शाळा-कॉलेज येथे पीडितेवर होणाऱ्या अन्यायाची दाद मागता यावी. सामाजिक पातळीवर समुदायात अन्यायाची दाद मागण्यासाठी खूप मोठे धैर्य लागते याची जाणीव तयार करायला हवी.’

‘अजूनही समाजाने स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्ती आहे हे मान्य केलेले नाही. विवाहित स्त्रीला सुद्धा पतीला नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे या गोष्टीचा आदर केला पाहिजे.’ पीडितेने व्यक्त केलेल्या या अपेक्षेतून जाणीव जागृतीचा केवढा लांबचा पल्ला व्यक्ती आणि व्यवस्थांनी गाठायचा आहे याची कल्पना येते.

सविस्तर घेतलेल्या व्यक्तिगत मुलाखतीनंतर काही पीडिता म्हणाल्या, ‘एवढ्या आपुलकीने ऐकणाऱ्याशी पहिल्यांदाच इतके मन मोकळे करता आले. खूप हलके हलके वाटले आणि आधारही वाटला.’

लैंगिक हिंसेचा प्रतिबंध करण्यासाठी जास्ती जास्त कडक शिक्षांची तरतूद करण्याचा उपाय अहमहमिकेने मांडला जातो. वास्तवात अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी असणाऱ्या व्यवस्थांनी आपले काम व्यावसायिक नीती मानून केले तरी पीडितेच्या अनेक अडचणी कमी होतील. उदाहरणार्थ – एकूण ६६ पैकी ४७ पीडितांना ‘मनोधैर्य’ या महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेखाली आर्थिक नुकसानभरपाई मिळू शकत होती. पण याची माहिती पोलीसांनी करून दिली नाही. ज्यांना माहित होते अशा ७ पीडितांनी अर्ज केला आणि नुकसानभरपाई मिळवली. त्यांना ‘नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी बलात्काराची तक्रार नोंदविली’ अशा तऱ्हेच्या पोलिसांच्या हिणकस आरोपाला तोंड द्यावे लागले.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागातर्फे दर वर्षी स्त्रियांविरोधी होणाऱ्या लैंगिक हिंसेची आकडेवारी जाहीर होत असते. त्या आकड्यांवरून समस्येची सांख्यिक बाजू समजते. पण प्रत्येक आकड्यांपाठीमागे अन्यायाला तोंड देणारी एक व्यक्ती आहे, तिची आणि तिच्या कुटुंबियांच्या मानसिक, शारीरिक वेदनांची उलथापालथ आहे, तिचे नाडलेपण आहे आणि तिची जिद्दही आहे याची जाणीव ‘सेहत’च्या या अभ्यास अहवालातून प्रभावीपणे होते. अशा प्रकारच्या अभ्यासातूनच स्त्रियांविरोधी होणाऱ्या लैंगिक हिंसेच्या प्रतिबंधासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांना ठोस व्यवहारी आणि मानवी स्वरूप देण्याच्या कामाला नक्कीच बळ मिळेल.

अधिक माहितीसाठी लिंक 

(लेखाचे छायाचित्र – न्यूज युएन ओआरजी )