पिगॅसस प्रकरण कसे उघडकीस आले?

पिगॅसस प्रकरण कसे उघडकीस आले?

भारतातील पाळत आणि स्पायवेअरच्या स्टोरीची सुरुवात काहीशा रहस्यमयपणे व्हावी हे आता मागे वळून बघताना फारच संयुक्तिक वाटत आहे.

मार्चमध्ये कधीतरी संध्या रविशंकर तमीळनाडूतील आमच्या विश्वासाच्या वार्ताहराचा फोन आला आणि तिने मला ‘तुमच्याकडे आयफोन आहे का’ असा प्रश्न विचारला. मी होकारार्थी उत्तर दिल्यानंतर ती म्हणाली की, तिला लगेच मला भेटायला यायचे आहे आणि ती खरोखरच मला आणि माझे सहकारी ‘द वायर’चे संस्थापक संपादक एम. के. वेणू यांना भेटली. तिने आम्हाला आमचे टेलीफोन्स स्विच ऑफ करून दुसऱ्या खोलीत ठेवायला सांगितले आणि त्यानंतर एका संरक्षित व्हिडिओ लिंकद्वारे तिने मला फॉरबिडन स्टोरीज या फ्रान्समधील माध्यमसंस्थेच्या दोन संपादकांशी साँड्रिन रिगॉद व फिनियास रुकेर्त यांच्याशी जोडून दिले. आमच्या सेलफोन्समध्ये पिगॅसस हे धोकादायक स्पायवेअर शिरलेले असावे असे त्यांना खात्रीपूर्वक का वाटत आहे हे त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले. सरकारवर टीका करणारे पत्रकार म्हणून आमचे फोन्स टॅप केले जात असणार हे आम्ही गृहीत धरले होते आणि खबरदारीही घेत होतो. संवेदनशील स्टोरीजवर काम करताना सेल्युलर नेटवर्कऐवजी व्हॉट्सअॅफ, सिग्नल किंवा फेसटाइम वापरत होतो. मात्र, उपकरणच हॅक झाल्याचा विचार भीतीदायक होता.

कारण, पिगॅसस खरोखर धोकादायक आहे. एनएसओ ग्रुप या इझ्रायली स्पायवेअर फर्मद्वारे विकसित केलेले व विकले जाणारे हे स्पायवेअर सरकारी यंत्रणांना स्मार्टफोनचे दूरस्थपणे नियंत्रण करण्याची मुभा देते. आमच्या फोन्सची फोरेंजिक तपासणी करण्यास तयारी आहे का, असे सांद्रिन यांनी विचारले. प्रक्रिया समजून घेऊन आम्ही फोन्स तपासणीसाठी दिले. माझ्या सध्याच्या आयफोनमध्ये काही आढळले नाही पण मी मार्च २०२०पर्यंत जो फोन वापरत होतो त्यात हॅकिंगच्या खुणा दिसल्या. वेणूच्या फोनमध्येही पिगॅसस शिरल्याचे स्पष्ट झाले. यात बऱ्याच भारतीय क्रमांकाचा समावेश असल्याने तुम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अन्वेषणात सहभागी होणार का, असे सांद्रिन यांनी विचारले. संवाद सुरक्षित कसा राखायचा याबद्दलही त्या दोघांनी मार्गदर्शन केले.

कोविड साथीदरम्यान फॉरबिडन स्टोरीज, अम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि १६ माध्यमसंस्था यांच्यात हा असामान्य सहयोग घडून आला. मेमध्ये सर्व पत्रकार पॅऱिसमध्ये भेटले. कबीर अगरवाल वायरतर्फे बैठकीला उपस्थित राहिला. मी दूरस्थपणे यात सहभागी झालो. यातूनच आम्हाला फुटलेला डेटाबेस आणि या प्रकल्पाची धाडसी व्याप्ती यांची कल्पना आली. माध्यम समूहामध्ये द गार्डियन, वॉशिंग्टन पोस्ट यांसारख्या अनेक दिग्गज संस्था व पिगॅसस कव्हर करणारे ज्येष्ठ पत्रकार होते. एक वार्ताहर म्हणून आमच्यापुढे आव्हान होते ते डेटाबेसमधील ५०,००० क्रमांकांपैकी जास्तीतजास्त क्रमांकांची ओळख पटवण्याचे. हे क्रमांक का निवडले आणि कोणी निवडले हा नंतरचा भाग होता. हे ठराविक वेळात करायचे होते.

फोरबिडन स्टोरीजच्या टीमने पत्रकारांपर्यंत पोहोचण्याचे काम पूर्वीच सुरू केले होते. मे अखेरीस हे काम संपवणे कठीण होते.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्ध्वस्त करण्यासाठी तसेच भारताला विकसित देश करण्याच्या सरकारच्या महान योजना उधळण्यासाठी पिगॅसस प्रोजेक्टने १८ जुलै ही तारीख निवडली असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नंतर केला. हा दावा हास्यास्पद आहे. कारण, आम्ही यावर काम करत होतो तेव्हा सरकारने पावसाळी अधिवेशन सुरू करण्याची तारीखही निश्चित केली नव्हती. हा डेटाबेस भारतापुरता मर्यादित नाही हे तर वेगळेच. पिगॅसस प्रोजेक्ट एकट्या मोदींना लक्ष्य करून केल्याचा आरोपही हास्यास्पद आहे.

गवताच्या पेंडीतून काडी शोधणे

वायरने डेटाबेसमधील क्रमांक कोणाचे हे ओळखण्यासाठी टीम तयार केली. पिगॅससच्या संभाव्य लक्ष्यस्थानी असलेल्या आमच्या राजनैतिक संपादक देवीरूपा मित्रा यांना आम्ही टीममध्ये घेतले. आमच्या सुकन्या शांता, संगीता बारुआ पिशारोती, अजोय आशीर्वाद महाप्रशस्त यांचाही समावेश केला. काही विश्वासू मुक्त पत्रकारांची मदतही आम्ही घेतली. ट्रूकॉलर व कॉलअॅपसारखी साधने महत्त्वाची माहितीही देत होती पण दिशाभूलही करत होती. इंटरनेटवरील शोध आणि व्हॉट्सअॅप यूजर प्रोफाइल्सची खूप मदत झाली. गाळलेल्या जागा भरण्यासाठी वार्तांकनाच्या जुन्या पद्धती उपयोगी पडल्या. शेवटचा पर्याय म्हणून डेटाबेसमधील क्रमांकावर थेट फोन करून तो उचलेल्या व्यक्तीला कारण स्पष्ट करून सांगणे हा होता. मात्र, तो आम्ही फार कमी वेळा वापरला. कारण, गुप्तता राखणे महत्त्वाचे होते.

१८ जुलैपर्यंत आम्ही डेटाबेसमधील ३००हून अधिक भारतीय क्रमांकांची पडताळणी केली. एकूण भारतीय क्रमांकांपैकी हे केवळ एक तृतीयांश क्रमांक आहेत. आम्ही अद्याप त्यावर काम करत आहोत.

फोनक्रमांक कोणाचे आहेत हे कळल्यानंतर पुढील आव्हान यातील कोणाकोणाकडे फोन फोरेंजिक तपासणीला देण्याबद्दल विचारणा करायची हे होते. यात जोखीम होती. जेवढ्या व्यक्तींना याची माहिती मिळेल, तेवढा माहिती फुटण्याचा धोका जास्त होता.

पुरावा बंदिस्त ठेवणे

अम्नेस्टी इंटरनॅशनलची तांत्रिक मदत प्रकल्पाचा अत्यावश्यक भाग होता. पाळतीचे संभाव्य लक्ष्य असलेल्या व्यक्तींपासून खात्रीने पिगॅससचे लक्ष्य झालेल्या व्यक्ती वेगळ्या काढण्यात अम्नेस्टीची भूमिका महत्त्वपूर्ण होती. यात आणखी एक अडथळा म्हणजे आयफोनप्रमाणे अँड्रॉइड उपकरणांमध्ये अम्नेस्टीला लागणारे विस्तृत लॉग रेकॉर्ड्स ठेवले जात नाहीत. भारतीयांच्या यादीतील बऱ्याच जणांचे फोन अँड्रॉइड होते. अनेक संभाव्य लक्ष्यांनी मधल्या काळात हॅण्डसेट्स बदलले होते. वायरच्या वार्ताहरांनी अखेरीस ४०-५० जणांना फोरेंजिक तपासणीसाठी फोन देण्याबद्दल विचारणा केली आणि आम्हाला २१-२२ फोन्स तपासणीसाठी मिळाले. यापैकी ७ फोन्समध्ये पिगॅसिस खरोखरीच घुसल्याचे पुरावे मिळाले, तर ३ फोन्समध्ये हॅकिंगचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले. हा पुरावा बळकट होता. माझ्यासह वेणू आणि अन्य तीन पत्रकारांचे- सुशांत सिंग, परांजोय गुहा ठाकुरता, एसएनएम अब्दी- फोन्स हॅक झाले होते. राजकीय व्यूहरचनाकार प्रशांत किशोर यांचा फोन हॅक झालेल्या फोन्समध्ये होता. एसएआर गिलानी (दिवंगत) आणि बिलाल लोन या काश्मिरी कार्यकर्त्यांचे फोन्सही हॅक झाले होते.

किशोर यांना आम्ही संपर्क केला नव्हता, कारण, ते फोरेंजिक तपासणीसाठी फोन देतील की नाही हे कळत नव्हते. मात्र, १२ जुलैला मी त्यांना भेटून विचारणा केली आणि ते लगेच तयार झाले. आम्ही लगेच काम सुरू केले आणि त्यांचा फोन ‘फुल्ली इन्फेक्टेड’ असल्याचा निकाल आला.

आमच्या शोधाचे राजकीय महत्त्व आमच्या लक्षात आले होते. हे भारतातील ‘वॉटरगेट’ होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पश्चिम बंगालमधील राजकीय विरोधकांच्या सल्लागाराचा फोन सरकारमधील कोणीतरी हॅक केला होता आणि त्याचे पुरावे आमच्याकडे होते.

आता पिगॅससची विक्री करणाऱ्या एनएसओ ग्रुपशी संपर्क करण्याची वेळ होती. एनएसओ ग्रुप आणि मोदी सरकार दोघेही या डेटाबेसची व आमच्या शोधाची अस्सलता नाकारणार हे आम्हाला माहीत होते. मात्र, आमच्याकडे पडताळणीसाठी तीन अतिरिक्त स्रोत होते.

पहिला म्हणजे व्हॉट्सअॅपने २०१९ मध्ये केलेल्या संशोधनात याचे दुवे होते. यामुळे आमच्या शोधाला पुष्टी मिळाली होती.

प्रोजेक्टतर्फे तपासण्यात आलेल्या जगभरातील फोन्सपैकी ३७ फोन्समध्ये पिगॅसस शिरल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यातील १० भारतातील क्रमांक होते.

तिसरा स्रोत म्हणजे अम्नेस्टी टेक लॅबने आपले फोरेंजिक विश्लेषण सिटिझन लॅब या स्वतंत्र यंत्रणेला दाखवले होते आणि त्यांनी या निकालांना दुजोरा दिला होता.

एका व्यक्तीचे एकाहून अधिक क्रमांक या यादीत आढळणे याचा अर्थ, त्या व्यक्तीची पाळतीसाठी केलेली निवड रॅण्डम पद्धतीने केलेली नव्हती. सरन्यायाधिशांच्या कार्यालयातील महिला कर्मचारी व तिच्या नातेवाईकांचे मिळून दहा क्रमांक या यादीत होते. जलशक्तीमंत्री प्रफुलसिंग पटेल यांचे १८ क्रमांक या यादीत होते. काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित नऊ क्रमांक होते, त्यातील पाच क्रमांक त्यांच्या व्यक्तिगत मित्रांचे होते. याचा अर्थ हे क्रमांक पिगॅससचे संभाव्य लक्ष होते.

मोदी सरकार याला जबाबदार आहे का?

१८ जुलैपासून वायरने पिगॅसससंदर्भातील बातम्या नियोजित क्रमाने प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली. जेव्हा ही बातमी प्रसिद्ध झाली तेव्हाच लष्करी दर्जाच्या स्पायवेअरचा अधिकृत वापर नियंत्रणाबाहेर गेला आहे आणि राजकीय वा अन्य कारणांसाठी लोकांवर पाळत ठेवण्याच्या उद्देशाने ते वापरले जात आहे, हे स्पष्ट झाले.  भारतात पाळत ठेवणे दोनच कारणांसाठी कायदेशीर आहे- राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका किंवा सुव्यवस्थेबाबत निर्माण झालेली आणिबाणी.

मुळात हे सरकारने केले असेल असे वायर कसे गृहीत धरू शकते असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. यामागे पाच कारणे आहेत:

पहिले कारण म्हणजे पिगॅससची विक्री केवळ “सरकारांना”च केली जाते असे एनएसओ सांगते. मोदी सरकारने पिगॅससचा वापर करत असल्याचे नाकारलेले नाही.

कारण दोन- भारतातील संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत पत्रकार, राजकीय विरोधक, मंत्री, व्यावसायिक, मानवी हक्क कार्यकर्ते आदींचा समावेश आहे. सरन्यायाधिशांवर लैंगिक छळाचे आरोप करणाऱ्या तरुण महिला कर्मचाऱ्याचा यात समावेश आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. हे सगळे भारत सरकारच्या लक्ष्यस्थानी असलेले लोक आहेत. त्यांच्यात कोणत्याही परदेशी यंत्रणेला रस असण्याचे कारण नाही.

तिसरे कारण, सरकारी क्लाएंट्सच्या यादीत काही परदेशी क्रमांकांचा समावेश आहे. त्यातील शेकडो पाकिस्तानी आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांचाही क्रमांक यात आहे.

चौथे कारण, फुटलेल्या डेटाबेसमध्ये २०१६ सालापासूनच्या क्रमांकांचा समावेश असला तरी यादीतील भारतीय क्रमांक निवडले जाणे २०१७च्या मध्यानंतर सुरू झाले आहे. एनएसए अजित डोवाल आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या इझ्रायल भेटींनंतर याची सुरुवात झालेली दिसते. कदाचित याच दौऱ्यांमध्ये पिगॅसस करार झाला असावा.

पाचवे कारण, सिटिझन लॅबच्या मते, रॉ व आयबी दोन्ही पिगॅससचा वापर करत असावेत.

मोदी यांच्या प्रतिसादाचा अन्वयार्थ

पिगॅसस प्रकरणात हॅकिंग झाले आहे आणि हा भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली गुन्हा आहे. म्हणूनच पिगॅसस प्रोजेक्टमुळे मोदी सरकार अडचणीत आले आहे. पिगॅससचा वापर सरकार मान्य करू शकत नाही, कारण, हा कायद्याचा भंग आहे. देशातील विशिष्ट व्यक्तींना पिगॅससद्वारे लक्ष्य करण्यात आले हे मोदी सरकार स्वीकारूही शकत नाही. स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न कोणत्या सरकारी यंत्रणेद्वारे केला गेला हे उघड करण्याची मागणी फ्रेंच सरकारने एनएसओ ग्रुपकडे केली. तशी भारत सरकार करू शकत नाही आहे. याचे कारण हे कोणी केले आहे हे कदाचित भारत सरकारला आधीच माहीत आहे.

पुढे काय?

पश्चिम बंदाल सरकारने पिगॅसस प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन केला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशीकुमार यांनी चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.

अशा तऱ्हेने व्यक्तींवर पाळत ठेवली जाणे व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यावर तर अतिक्रमण आहेच पण तो लोकशाहीच्या पायावर घातलेला घाला आहे. म्हणूनच यावर विरोधीपक्ष, माध्यमे व समाजातून टीकेची झोड उठली आहे. आपले टीकाकार, विरोधक यांना चिरडण्यासाठी मोदी सरकार कोणत्याही थराला जाऊ शकते हे यातून आपल्याला पुन्हा एकदा दिसले आहे. याकडे दुर्लक्ष करणे सत्तेचा कमाल गैरवापर ठरेल आणि त्याचा परिणाम प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कावर झाल्याखेरीज राहणार नाही.

मूळ लेख:

COMMENTS