बिल्कीसला न्याय मिळवून देणे ही आता भारताची जबाबदारी

बिल्कीसला न्याय मिळवून देणे ही आता भारताची जबाबदारी

२००० साली झालेल्या बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार व हत्याकांडाप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या ११ जणांची तुरुंगातून मुक्तता करत असल्याची घोषणा गुजरात सरकारने १५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी केली. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या अधिकारी व ‘सामाजिक कार्यकर्त्यां’च्या समितीने (यातील सर्व  भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य किंवा त्यांच्याशी संबंधित आहेत) दोषींची शिक्षा कमी करण्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. गेल्याच वर्षी तात्पुरत्या पॅरोलवर सुटले असताना यातील काही जणांनी साक्षीदारांना धमकावल्याचा प्रकार घडूनही त्यांची शिक्षा कमी करण्यात आली आहे. साक्षीदारांना धमकावण्याच्या वर्तनात पश्चात्तापाचा मागमूसही दिसत नाही. या दोषींपैकी काही जण सुसंस्कारित ब्राह्मण आहेत असे तारे समितीच्या एका सदस्याने तोडले आहेत, मुळात ते दोषीही नसावेत अशी पुस्तीही या सदस्याने जोडली आहे. हा सदस्य भाजपाचा आमदार आहे.

म्हणूनच या प्रत्येक ‘सुसंस्कारिता’चे नाव व त्यांनी त्यावेळी २१ वर्षांची असलेल्या बिलकिससोबत व तिच्या कुटुंबातील १४ सदस्यांसोबत काय केले याची पुन्हा एकदा आठवण करून देणे आवश्यक झाले आहे. बिलकिसने न डगमगता लढा दिला आहे आणि ही तथ्ये वाचूनही कोणी डगमगून जाऊ नये. या हत्याकांडातून जिवंत बचावलेली एकमेव सज्ञान व्यक्ती असलेल्या बिलकिसने उरावर पर्वताएवढे ओझे घेऊन धैर्याने न्यायालयात लढा दिला. न्याय मागण्याचे कर्तव्य तिने कसोशीने बजावले.

जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेश भट, राधेश्याम शहा, बिपिनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट आणि रमेश चंदाना हे ११ जण, ३ मार्च २००२ रोजी तलवारी, कोयते आणि लाठ्या घेऊन पूर्वनियोजित ‘शिकारी’च्या शोधात दोन पांढऱ्या गाड्यांतून बाहेर पडले. त्यांना ‘शिकार’ सापडली, या ११ सुसंस्कारितांनी एका स्त्रीवर बलात्कार केला आणि एकूण १४ जणांची हत्या केली.

त्यांनी गरोदर फिर्यादीवर (बिल्कीसवर) एका पाठोपाठ एक कसा बलात्कार केला, त्यांनी बिलकिसची आई हलीमावर कसा बलात्कार केला, केवळ दोन दिवसांपूर्वी बाळंतीण झालेल्या शमीम या बिलकिसच्या आत्तेबहिणीवर कसा सामूहिक बलात्कार केला याची नोंद २००८ साली विशेष सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात आहे.

शैलेश भटने बिल्कीसच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीला, सालेहाला, तिच्याकडून बळजोरीने ओढून जमिनीवर आपटले. सालेहाचा जागीच मृत्यू झाला. बिलकिसच्या ४५ वर्षीय आईला, हालिमाला, त्यांनी तलवार, कोयत्याने भोसकले, लाठ्यांनी झोडपले. यात हालिमाचा जागीच मृत्यू झाला. बिल्कीसच्या दोन धाकट्या भावांची त्यांनी हत्या केली. यातील इरफान ११ वर्षांचा, तर अस्लम १३ वर्षांचा होता. बिल्किसच्या मुन्नी नावाच्या १३ वर्षांच्या बहिणीलाही त्यांनी ठार मारले. बिल्किसच्या मुमताज या २० वर्षांच्या बहिणीवरही त्यांनी प्राणघातक वार केला. बिल्किसची आत्या अमिना पटेलची (३५) त्यांनी हत्या केली. बिल्किसचे मामा माजिद पटेल (५५) यांचीही त्यांनी हत्या केली. बिल्किसची आणखी एक आत्या सुग्राबेनचीही त्यांनी हत्या केली. तिचे पती युसुफ पटेल यांचाही त्यांनी केलेल्या हाणामारीत जागीच मृत्यू झाला. मदिना, मुमताज पटेल व शमीम या बिल्किसच्या आत्तेबहिणींनाही नृशंस मारहाण करण्यात आली. यापैकी १८ वर्षीय मदिना जागीच ठार झाली. २० वर्षांच्या शमीमच्या हातात तिचे दोन दिवसांचे बाळ होते. तिचाही डोक्याला झालेल्या दुखापतीत मृत्यू झाला. अद्याप नावही न मिळालेल्या शमीमच्या बाळाचाही यात मृत्यू झाला. विशेष सत्र न्यायालयाच्या निकालपत्रात बाळाचा उल्लेख ‘नाव नसलेले बाळ’ असाच आढळतो.

या सर्व ११ आरोपींना, १४ जणांची हत्या केल्याप्रकरणी, भारतीय दंड संहितेच्या १४९ तसेच ३०२ क्रमांकाच्या कलमाखाली, दोषी ठरवण्यात आले. या सर्वांना, सामूहिक बलात्कार तसेच गरोदर स्त्रीवर जाणतेपणी बलात्कार केल्याप्रकरणी, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (२) (ई) व (जी)खाली, दोषी ठरवण्यात आले. बिलकिस, हालिमा, शमीम यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले.

या ११ जणांनी बिल्किसपासून तिचे संपूर्ण कुटुंब हिरावून घेतले. तिची आई, बहिणी, भाऊ, आत्या, आतेबहिणी सर्वांची तिच्या डोळ्यासमोर हत्या केली, त्यांच्यावर बलात्कार केले. त्यांनी लहान मुले, तान्ह्या बाळांनाही सोडले नाही. बिल्किसच्या मुलीला त्यांनी ठार केले.

गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करण्याचे कामही तेवढ्याच निर्दयतेने करण्यात आले. या सर्वांना जंगलात ओढत नेऊन मिठाच्या पोत्यांमधून खड्ड्यांमध्ये पुरण्यात आले. सात मृतदेह शेवटपर्यंत सापडलेच नाहीत. केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयने गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या डोंगरात सालेहाच्या मृतदेहाचा एक फोटो सापडला, पण तिचे अवशेष सापडलेच नाहीत. तिचे दफनही झाले नाही. आपल्या पहिल्यावहिल्या मुलीला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी तिची कबरही बिल्किस आणि तिचा पती याकुबपुढे नाही.

या ११ जणांनी केलेला गुन्हा सामान्य मुळीच नव्हता. मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयाने त्यांना दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केली, सर्वोच्च न्यायालयानेही या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले.

बिल्किसवर झालेला अन्याय नृशंस, राक्षसी, भीषण आहे असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने २३ एप्रिल २०१९ रोजी तिला इतरांना धडा घालून देईल अशा भरपाई मंजूर केली. तिला जे भोगावे लागले आहे, त्याचा तिच्या मनावर उमटलेला ठसा कशानेही पुसला जाऊ शकत नाही आणि या आठवणी कायम तिला छळत राहतील, खच्ची करत राहतील. त्यामुळे तिचे नुकसान व यातना अन्य प्रकरणांच्या तुलनेत खूपच वेगळ्या आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

बिल्किस प्रकरण अन्य कारणासाठीही वेगळे होते. यात केवळ सामूहिक बलात्कार व हत्या करणारे आरोपीच्या पिंजऱ्यात नव्हते, तर या भीषण गुन्ह्यावर पांघरुण घालणाऱ्यांमध्ये गुजरात सरकार व पोलिसही होते. हा गुन्हा जेथे घडला, त्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरातमध्ये, बिलकिसला न्याय मिळेल असा विश्वास वाटण्याजोगे वातावरण नाही असे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी महाराष्ट्रात हलवली होती.

या प्रकरणात सीबीआयने तपास केला असल्यामुळे, दोषींची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय घेतला जाऊ शकत नाही. ११ दोषींना शिक्षेची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी मुक्त केल्याप्रकरणी रूपरेखा वर्मा, रेवती लौल, सुभाषिनी अली व माहुआ मोइत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. गुजरात सरकार बलात्काऱ्यांना व खुन्यांना पाठीशी घालत आहे हे लक्षात आल्यामुळेच २००२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस खटल्यात हस्तक्षेप केला होता. वीस वर्षानंतरही परिस्थिती बदललेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिल्किस प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेबाबत बाळगलेल्या मौनामुळे, भारतात धर्म व लिंग यांच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जातो अशा संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांच्या धारणेला, पुष्टी मिळणार आहे.

या देशातील जनता बिल्किसच्या बाजूने उभी राहू शकत नाही, तिला एकटीलाच लढावे लागते. न्यायासाठी करावा लागणारा संघर्ष हे संपूर्ण भारताच्या उरावरील ओझे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किसच्या पाठीशी उभे राहून १४ जणांची हत्या करणाऱ्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले पाहिजे. धृवीकरणाचे राजकारण व धर्माच्या आधारावरील पूर्वग्रह यांची परिणती म्हणून दोषींची शिक्षा माफ होऊ शकत नाही.

मूळ लेख:

COMMENTS