संघावरील बंदीशी संबंधित कागदपत्रे गायब

संघावरील बंदीशी संबंधित कागदपत्रे गायब

१९४८ साली, महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर संघावर बंदी घालण्यात आली होती, जी वर्षभरानंतर उठविण्यात आली. यासंबंधीची कागदपत्रे जनतेसाठी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असायला हवी होती, परंतु ही महत्वाची कागदपत्रे ना राष्ट्रीय अभिलेखागारात (National Archives of India) उपलब्ध आहेत, ना गृह मंत्रालयाकडे!

महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९४८ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आर.एस.एस.) बंदी घालण्यात आली होती, जी १९४९ साली उठविण्यात आली. या घडामोडींशी संबंधित महत्त्वाचे  कागदपत्र आता गहाळ झाले आहेत. राष्ट्रीय अभिलेखागारात संशोधन करत असताना दिल्लीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते वेंकटेश नायक यांना संघावर घालण्यात आलेल्या व नंतर उठवल्या गेलेल्या बंदीशी संबंधित ‘गृहमंत्रालयाचा वार्षिक अहवाल १९४९’ या फाईलचा संदर्भ मिळाला.
या फाईलमधील कागदपत्रे आणि त्यातील माहिती मिळविण्याच्या उद्देशाने सदर फाईल अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी असा अर्ज अभिलेखागाराला दिला. मात्र गृहमंत्रालयाकडून ही फाईल अद्याप अभिलेखागाराला सोपविण्यात आली नसल्याची माहिती तेथील कर्मचाऱ्यांनी दिली, सोबतच नायक यांना एक पावती देण्यात आली ज्यावर एनटी [NT- Not Transferred] असे लिहण्यात आले होते. गृहमंत्रालयाकडून ही फाईल अद्याप सुपूर्द करण्यात आलेली नाही असा या नोंदीचा अर्थ होतो.
यांनतर नायक यांनी जुलै २०१८ रोजी गृहमंत्रालयाकडे आरटीआय अर्ज दाखल करून दोन दस्तावेजांची नक्कल मागवली. यातील पहिली फाईल १९४८ संघावर घालण्यात आलेल्या बंदीशी संबंधित होती, तर दुसरी फाईल, पुढच्याच वर्षी म्हणजेच १९४९ साली संघावरून उठवण्यात आलेल्या बंदीशी संबंधित होती. ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः कार्यक्रमांवरील बंदी उठवणे’(RSS: Lifting of Ban on Activities) या विषयाशी संबंधित फाईल ‘क्रमांक१९४९एफ.क्र.१(४०)-डी’ मधील फाईलमधील टीपा आणि परीशिष्टेयांच्यासह सर्व नोंदी, दस्तऐवज, कागदपत्रे तपासण्याची मागणी नायक यांनी आपल्या याचिकेद्वारे केली.
गृहमंत्रालय म्हणते, ‘माहिती उपलब्ध नाही’
सदर फाईल गृहमंत्रालयाकडे नसल्याची माहिती गृहमंत्रालयातील राष्ट्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. गृह मंत्रालयातील उप-सचिव आणि माहिती अधिकारी व्ही. एस. राणा यांनी ६ जुलै २०१८ रोजी नायक यांच्या अर्जाला उत्तर देताना माहिती दिली की “आपण मागविलेल्या माहितीप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील बंदी या विषयाशी संबंधित कागदपत्रे, नोंदी किंवा फाईल्स याविषयीची कुठलीही माहिती अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नाही.”
यानंतर नायक यांनी २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी भारत सरकारच्या ऑनलाईन सुविधेच्या माध्यमातून दुसरी आरटीआय याचिका दाखल केली. याचिकेसोबत त्यांनी पहिल्या आरटीआय अर्जाची प्रत, त्यावर माहिती अधिकाऱ्यांचे आलेले उत्तर यांची प्रत जोडली. त्यांनी फाईल नष्ट केल्याबद्दलच्या नोंदी ठेवणाऱ्या नोंदवहीतील पानामधील मजकुराची मागणी केली. नेमकी कोणती कागदपत्रे, कुणाच्या अधिकार क्षेत्राखाली आणि कधी नष्ट करण्यात आली याची माहिती नायक यांनी मागवली. ही नोंदवही कायमस्वरूपी राखणे अभिप्रेत आहे.
आरएसएस. संदर्भातील १९४९ सालची गृहमंत्रालयातील फाईल नष्ट करण्यासंबंधीची माहिती देणारी अधिकृत कागदपत्रे, अवतरणे किंवा रजिस्टर यांच्या छायांकित प्रतीची मागणी नायक यांनी केली होती. सोबतच ही फाईल नष्ट करण्याचा आदेश देणारे अधिकारी आणि त्यांच्या पदाची माहिती देखील नायक यांनी मागवली.
१९४८ साली आरएसएसवर बंदी घालण्याच्या आदेशाशी संबंधित माहिती आणि कागदपत्रांची फाईल नष्ट करण्याचा आदेशाची अधिकृत कागदपत्रे, अवतरणे किंवा रजिस्टर यांच्या छायांकित प्रतींचीही मागणी केली होती. ‘ही फाईल नष्ट करण्याचा आदेश देणारे अधिकारी आणि त्यांचे पद’ याबाबतची माहिती नायक यांनी माहिती अधिकारात मागवली. मात्र ऑक्टोबर २०१८ रोजी गृहमंत्रालयाने ‘सदर माहिती सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याकडे नसल्याचे’ सांगितले. ‘या विभागाकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील बंदी संदर्भात कुठलीही फाईल, कागदपत्रे किंवा नोंदी उपलब्ध नसल्याची’ माहिती  गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आली.
गृहमंत्रालयातून गहाळ झालेल्या या फाईल्सची चौकशी करण्यात यावी यासाठी मुख्य सूचना आयुक्तांकडे (CIC) तक्रार करण्याची नायक तयारी करत आहेत. “या प्रकरणाला चार महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटून गेला आहे. सामान्यपणे इतक्या जुन्या आरटीआई याचिकांना विचारात घेतले जात नाही. त्यामुळे आता  मला पुन्हा नव्याने याचिका दाखल करावी लागणार आहे.” अशी माहिती त्यांनी दिली.
ही कागदपत्रे सार्वजनिक होणे गरजेचे
सदर कागदपत्रे महत्त्वाची असून त्यांचे संग्रह मूल्य खूप असल्यामुळे आपण या कागदपत्रांसाठी पाठपुरावा केला होता असे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने सांगितले. “आरएसएस वर बंदी घालण्याची किंवा ती उठविण्याची कारणे काही का असेनात, मात्र या कागदपत्रांचे संग्रहमूल्य खूप आहे. सादर कागदपत्रे म्हणजे तत्कालीन सरकारने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचे पुरावे आहेत. सत्तेत येणाऱ्या कुठल्याही पक्षांनी ही कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची तसदी घेतली नाही,” अशी खंत नायक यांनी व्यक्त केली.
अनेक संशोधकांनी या बंदी संबंधित माहिती मिळवली होती. “मात्र ही माहिती पुरेशी नाही. आता जवळपास सत्तर वर्षे उलटून गेली आहेत, आता तरी ही कागदपत्रे सार्वजनिक करायला हवीत,” अशी अपेक्षा नायक यांनी शेवटी व्यक्त केली.

सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद – समीर शेख

COMMENTS