सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसन निधीला मंजुरी नाही!

सत्तेत असणार्‍या मोदी सरकारने मागील चार वर्षांपासून मैला उचलणार्‍या सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी एकही रूपया मंजूर केला नाही. इतकेच नव्हे तर यापूर्वीच्या युपीए सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या निधीचा निम्मा भागही खर्च झालेला नाही. याबाबत माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गतद वायरने माहिती मागवली होती. त्या अर्जाच्या उत्तरात ही माहिती समोर आली.

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालणारी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, युपीए सरकारच्या काळात २०१३-१४ मध्ये ५५ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले होते. तेव्हापासून ते २२ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सफाई कर्मचार्‍यांच्या पुनर्वसनासाठी एकही रूपया मंजूर केलेला नाही. हे पुनवर्सन केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्यावतीने ‘सफाई कर्मचारी पुनर्वसन स्व-रोजगार योजना’ अंतर्गत राबिवले जाते.

माहिती अधिकाराने प्रकाशात आलेल्या माहितीनुसार, स्व-रोजगार योजनेतंर्गत २००६-०७ मध्ये २२६ कोटी रूपये शासनाने मंजूर केले होते. संपूर्ण निधी २०१३-१४ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत मंजूर होता. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आले आणि त्यानंतर एकही रूपया मंजूर करण्यात आला नाही. सफाई कर्मचार्‍यांचे पुनर्वसन तीन प्रकारे करण्याची योजना यामध्ये केली होती. ‘एक रकमी रोख मदत’ योजनेनुसार घरटी एका सफाई कर्मचार्‍याला ४० हजार रूपये देण्याची सोय होती. ही रक्कम त्या कर्मचार्‍याच्या पुनर्वसनासाठी दिल्याची शासन दरबारी नोंद केली जाते. सफाई कर्मचार्‍यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेअंतर्गत, कर्मचार्‍यांना दोन वर्षांच्या कौशल्य विकास प्रशिक्षणासोबत दरमहा 3 हजार रूपये देण्याचे योजले होते. तिस-या योजनेनुसार एका विशिष्टमर्यादेच्या कर्जावर अनुदान देण्याची सोय होती.

माहिती अधिकारातील माहितीनुसार, २०१५—१६मध्ये ४० हजार रूपयांची एकरकमी मदत ८,६२७  जणांना मिळाली. तर यावर्षी (२०१८—१९) आत्तापर्यंत ३६५ कर्मचार्‍यांनाच याचा लाभ मिळाला. त्याचप्रमाणे, २०१६-१७मध्ये १,५६७ जणांना, आणि २०१७-१८मध्ये ८९० जणांना एकरकमी मदत मिळाली आहे. तरीही सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे जनक आणि रमन मॅगसेसे पुरस्कार प्राप्त बेझवाडा विल्सन यांच्या मते सफाई कर्मचार्‍यांसाठी शासनाची ही पुनर्वसन योजना अजिबातच पुरेशी नाही.

महाराष्ट्र राज्यातील सफाई कामगारांच्या राज्य सरकारविरोधातील ‘जीआर वापसी’ आंदोलनातील फलक. छायाचित्र – विजय दळवी

विल्सन म्हणतात, “पुनवर्सनाबाबत सर्वसमावेशक विचार झालेला नाही. शासनाला सफाई कर्मचार्‍यांपासून सुटका करून घ्यायची आहे. ही योजना अजिबातच पुरेशी नाही. ही योजना महिला सफाई कर्मचार्‍यांना विचारात घेत नाही. शासनाच्या या योजनेनुसार कर्ज देण्याची सुविधा आहे मात्र लोक त्या सुविधेचा लाभ घेत नाहीत कारण कर्जफेड करू नं शकण्याची भिती त्यांना असते!’’

ते पुढे म्हणाले, ‘‘शासन या सफाई कर्मचार्‍यांना व्यवसाय करण्यास सांगत आहे. मात्र ज्यांना समाजाने इतक्या वर्षांपासून टाचे खाली ठेवले असेल तर ते व्यवसाय कसा करू शकणार आहेत? व्यवसाय करण्यासाठी तो कसा करायला हवा ही साधी गोष्ट माहिती हवी! निव्वळ कर्ज दिल्याने पैशांचे रूपांतर व्यवसायात होऊ शकत नाही. त्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे.’’

मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २००६-०७ ते २०१७-१८ पर्यंत मंत्रालयाने या योजने अंतर्गत केवळ पाच वेळाच निधीचे वाटप केले. २०११-१२ मध्ये तर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळाला ६० कोटी रूपये मंत्रालयाच्या खजिन्यात परत भरावे लागले. २००६ मध्ये पुनर्वसनासाठी ५६ कोटी रुपये मंजूर केले तर २००७-०८ मध्ये या योजनेंतर्गत २५ कोटी रुपये मंजूर केले. त्यानंतर या योजनेंतर्गत महामंडळासाठी २००८-०९ मध्ये आजपर्यंतचा सर्वात मोठा निधी १०० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आला.

मैला साफ करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या स्व-रोजगार योजनेंतर्गत उलपब्ध रक्कम आणि खर्चाची स्थिती खालील प्रमाणे –

माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीच्या आधारे

आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले की वर्षानुवर्षे सफाई कर्मचार्‍यांच्या पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेल्या निधीचा मोठा हिस्सा पडून आहे. त्याचे वाटप झाले नाही. २००६-०७मध्ये ५६ कोटी रुपये मंजूर झाले मात्र त्यापैकी १० कोटी रूपयेच खर्च करून ४५ कोटी रूपयांची शिल्लक ठेवण्यात आली. त्याचप्रमाणे २००७-०८ मध्ये ३६ कोटी रुपये खर्च न करता ठेवले तर २०१४—१५ मध्ये ६३ कोटी रुपये पुन्हा शासनदरबारी जमा करण्यात आले. २०१५—१६ मध्ये सफाई कर्मचार्र्‍यांच्या पुनवर्सनासाठी ठेवलेले ३६ कोटी रुपये खर्च न करता पडून राहिले तर २०१७-१८ मध्ये २४ कोटी रुपये पडून राहिले. २२ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत एकही पैसा खर्च करण्यात आला नाही.

यासंदर्भातद वायरने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळ आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडे या संदर्भातील प्रश्‍नांची यादी पाठवली आहे. मात्र आजपर्यंत त्यांच्याकडून कुठलेही उत्तर आले नाही. उत्तर येताच हा लेख अद्ययावत करण्यात येईल.

सफाई कर्मचार्‍यांची  योग्य गणना न केल्याचा आरोप

माणसाने मैला उचलण्याची प्रथा देशातून नष्ट करण्यासाठी १९३३ मध्ये सर्वप्रथम कायदा झाला. त्यानंतर दुसरा कायदा २०१३ मध्ये आला. या कायद्यानुसार सेप्टीक टँक व ड्रेनेज स्वच्छ करण्यासाठी किंवा त्याप्रकारची कुठलीही सेवा घेण्याच्या उद्देशासाठी रोजगार नेमणे अयोग्य आहे.

मंत्रालयाच्या अखत्यारित नुकतेच एक सर्वेक्षण घेण्यात आले. त्यानुसार १२ राज्यात हाताने मैला साफ करणार्‍यांची संख्या ५३,३२६  इतकी आहे. हा आकडा २०१७ मध्ये अधिकृतरित्या जाहिर केलेल्या आकड्यापेक्षा चारपटीने जास्त आहे. २०१७ मध्ये या कर्मचार्‍यांची संख्या १३ हजार होती. तरीही हा आकडा खात्रीलायक नाही कारण यामध्ये देशातील ६०० जिल्ह्यापैकी केवळ १२१ जिल्ह्यांचीच आकडेवारी सामाविष्ट करण्यात आली आहे. बहुतांश राज्य सरकार त्यांच्या राज्यात काम करणार्‍या मैला साफ करणार्‍या कर्मचार्‍यांची आकडेवारी जाहीरच करत नसल्याचा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार ५३ हजार कर्मचारी आहेत. मात्र राज्यांनी केवळ ६,६५० हा आकडा अधिकृतरित्या मान्य केला आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये सर्वाधिक २८,७९६ मैला साफ करणारे कर्मचारी आहेत.

‘जनसाहस स्वयंसेवी संस्थे’चे संचालक व सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील केंद्रीय देखरेख समितीचे असिफ शेख हे सर्वेक्षणाबाबत म्हणाले की, ‘‘मागील २६ वर्षांत केंद्र शासनाने मैला सफाई कर्मचार्‍यांची ओळख पटवण्यासाठी ७ वेळा सर्वेक्षण केले. १९९२ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार देशात ५ लाख ८८हजार मैला साफ करणारे कर्मचारी आहेत. २००२—०३ मध्ये  हा आकडा वाढून ६ लाख ७६हजार इतका होता. कालांतराने जेव्हा शासनाने स्वत: मंत्रालयाद्वारे शोधमोहिम राबवली तेव्हा हा आकडा साधारण ८ कोटींपर्यंत (७७,७०,३३८) गेला.’’ पुढे ते म्हणाले, ‘‘आश्चर्य याचं आहे की  २०१३ मध्ये देशभर केलेल्या सर्वेक्षणात हा आकडा चमत्कारिक पद्धतीने कमी होऊन केवळ १३,६३९  इतकाच उरला! मैला सफाई कर्मचार्‍यांच्या गणनेसाठी केलेल्या प्रत्येक सर्वेक्षणात उणीवा होत्या.’’

शासनाच्या मते, मैला साफ करणारे कर्मचारी अस्तित्वात असण्याचे मुख्य कारण अस्वच्छ किंवा कोरडी शौचालये आहेत! मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सच्या रुपात रोजगार प्रतिबंध आणि पुनवर्सन २०१३च्या ५ व्या अधिनियमानुसार कोरडी शौचालये बांधणे बेकायदेशीर आहे. असे असतानाही, २०११च्या जनगणनेनुसार २६ लाखाहून अधिक कुटुंबांनी आपल्या घरात कोरडी शौचालये बांधली आहेत. त्यापैकी ७ लाख ९४ हजार कुटुंबातील शौचालयांमधील मैला हाताने काढावा लागतो. उत्तरप्रदेशमध्ये अशी कोरडी शौचालये सर्वाधिक म्हणजे ५  लाख ५८ हजार इतकी आहेत. गुजरातसारख्या राज्यांना आपल्या राज्यात असे काही सफाई कर्मचारी असल्याची माहितीच नाही. जरी गुजरातमध्ये ३२ हजार ६९० कोरडी शौचालये आहेत! देशाची राजधानी दिल्लीमध्येही ६९,६४० कोरडी शौचालये आहेत.

बेझवाडा विल्सन म्हणाले, ‘‘या शासनाला मैला साफ करणार्‍या कर्मचार्‍यांशी काही देणेघेणे नाही. शौचालये बांधणे हा त्यांचा छंद झाला आहे. शतकानुशतके हाताने मैला उचलणारे आणि सफाई कर्मचारी समाजाचा मैला स्वत:च्या डोक्यावर वाहत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत ‘मन की बात’ सांगत असतात मात्र त्यांनी कधीही मन की बात मध्ये कधीही सफाई कर्मचार्‍यांचा उल्लेखही केला नाही.’’

बिनीत प्रियराजन यांनी मूळ हिंदी लेखाचे इंग्रजीत भाषांतर केलेले आहे. मूळ हिंदी लेख येथे वाचू शकता.

अनुवाद – हिनाकौसर खान-पिंजार