गुजरातमध्ये आदिवासींच्या भगवेकरणाचा प्रयत्न

गुजरातमध्ये आदिवासींच्या भगवेकरणाचा प्रयत्न

गुजरातमध्ये पुढील वर्षी डिसेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमध्ये आदिवासींच्या खुशामतीसाठी भाजप अयोध्येचा मुद्दा लावून धरणार आहे. गुजरातच्या लोकसंख्येत १५ टक्के वाटा आदिवासींचा आहे.

राज्यातील आदिवासी लोकांना अयोध्येतील रामजन्मभूमीला जाऊन येण्यासाठी विशेष आर्थिक मदत पुरवण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने केला आहे. गुजरातमधील आदिवासी व्यक्ती ‘रामलल्ला दर्शना’चा पुरावा सादर करून अयोध्या दौऱ्यासाठी ५,००० रुपयांचा दावा करू शकेल. हा गुजरात सरकारच्या आदिवासी विकास व कल्याण कार्यक्रमाचा भाग आहे. ही योजना अन्य भाजपशासित राज्यांमध्येही राबवली जाऊ शकते, असा दावा भाजपमधील सूत्रांनी केला आहे.

“देशात ११ कोटींहून अधिक आदिवासी आहेत आणि आम्ही सगळे भगवान रामाला प्रेमाने बोरे खायला देणाऱ्या शबरीचे वंशज आहोत,” असे एक आदिवासी भाजप नेते म्हणाले. त्यामुळे गुजरातमधील आदिवासी भागांमध्ये भगवान रामाशी संबंधित महोत्सव घेतले जाणार आहेत.

“गुजरातमध्ये १ कोटी आदिवासी आहेत व ते शबरी मातेचे वंशज आहे. त्यांच्यापैकी जो कोणी रामजन्मभूमीच्या दर्शनाला जाईल, त्याला ५,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल,” असे गुजरातचे पर्यटन व तीर्थक्षेत्र मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी जाहीर केले.

भाजपकडून आदिवासींची खुशामत

गुजरातमध्ये पुढील वर्षी डिसेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमध्ये आदिवासींच्या खुशामतीसाठी भाजप अयोध्येचा मुद्दा लावून धरणार आहे. गुजरातच्या लोकसंख्येत १५ टक्के वाटा आदिवासींचा आहे, ८.६ टक्के या राष्ट्रीय टक्केवारीहून हे प्रमाण बरेच अधिक आहे. त्यामुळे २०२२ विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने आदिवासींची खुशामत सुरू केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच छोटा उदेपूरमध्ये आदिवासी घर सर्वांपुढे आणले.

आदिवासी आकडेवारी

गुजरात विधानसभेतील १८२ जागांपैकी २७ आदिवासी उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. याशिवाय अन्य १४ मतदारसंघांमध्ये आदिवासींची मते लक्षणीय आहेत. छोटा उदेपूर, दाहोद, बार्डोली आणि बलसाड हे चार लोकसभा मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव आहेत. २०१९ मध्ये काँग्रेसला यातील एकही जागा जिंकता आली नाही. असे घडण्याची ही स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच्या काळातील पहिलीच वेळ होती. काँग्रेसला या निवडणुकीत एकही आदिवासी जागा जिंकता आली नाही.

आदिवासींचे राजकीय प्राधान्य

इंदिरा गांधी होत्या तोवर आदिवासी जनतेने काँग्रेसखेरीज अन्य कोणालाही मते दिली नाहीत. ते इंदिरा गांधींना ‘माँ’ म्हणायचे. आदिवासींना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सर्वप्रथम गुजरातमध्ये केला. यात नरेंद्र मोदी यांचा फारसा संबंध नव्हता. हा संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांचा संयुक्त प्रयत्न होता. याची धुरा स्वामी असीमानंद (नंतरच्या काळात बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक व सुटका झालेले) यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. १९९० सालापासून वनवासी कल्याण केंद्राच्या छत्राखाली भगव्या विचारसरणीच्या शाळा सुरू झाल्या. १९९५ साली भाजपने सर्वप्रथम गुजरातमध्ये सत्ता प्राप्त केली आणि त्यानंतर संघ, विहिंप, बजरंग दल व वनवासी कल्याण केंद्र हातपाय पसरू लागले.

मुस्लिमांपूर्वी ख्रिश्चन लक्ष्यस्थानी

ख्रिश्चनधर्मीय गुजरातमध्ये धर्मांतर करत आहेत असा प्रचार भगव्या संघटनांनी १९९८ मध्ये सुरू केला व त्यांच्यावर हल्ले सुरू झाले. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते आणि या हल्ल्यांना भाजपचे अप्रत्यक्ष समर्थन असल्याचे म्हटले जात होते. ख्रिश्चनधर्मीय आदिवासी व त्यांच्या मालमत्तांची जाळपोळ झाली होती. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी डांगमध्ये आल्या होत्या पण त्यांना घटनास्थळी जाण्यास मनाई करण्यात आली. १९८८ ते १९९९ या काळात किमान २० ख्रिश्चन प्रार्थनास्थळे जाळण्यात आल्याची आकडेवारी ह्युमन राइट्स वॉच या संस्थेने प्रसिद्ध केली होती.

२०१७ मध्ये आदिवासी मते काँग्रेसकडे

२०१७ विधानसभा निवडणुकीत २७ आदिवासीबहुल जागांपैकी १५ जागा काँग्रेसने परत मिळवल्या. भाजपला केवळ  नऊ आदिवासी जागा जिंकता आल्या. त्यामुळे २०२२ मध्ये आदिवासी भागांवर लक्ष केंद्रित करणे भाजपला भाग आहे. भाजपला घारीसारखी दृष्टी व कार्यान्वयन यांसाठी श्रेय द्यायलाच हवे. आदिवासी मते मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून गुजरात सरकार वनबंधू कल्याण योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे आणि योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.

आदिवासी हिंदू आहेत का?

आदिवासी हिंदू आहेत की नाही हा वादाचा मुद्दा आहे. बहुतेक आदिवासी जमाती निसर्गाची व आग, झाडे, पाणी यांसारख्या नैसर्गिक घटकांची आराधना करतात. भगव्या आघाडीने सातत्याने प्रचार करून, आदिवासींच्या मनावर ते हिंदू आहेत असे बिंबवले आहे. ते ज्या वनदेवी किंवा अन्नपूर्णेची पूजा करतात, त्या हिंदू देवता आहेत असे आदिवासींना पटवून देण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे.

अर्थात याला सगळे आदिवासी बळी पडलेले नाहीत. दीर्घकाळ भाजपच्या सत्तेखाली असलेल्या झारखंडमध्ये सरना कोडला धर्माचा दर्जा द्यावा या मागणीसाठी चाललेले आंदोलन पुनरुज्जीवित केले आहे.

“आम्ही एतद्देशीय आहोत. मात्र, भाजप पुन्हा एकदा आम्हाला भगवा रंग देत आहे,” असा आरोप छोटा उदेपूरमधील काँग्रेस आमदार सुखराम राथवा यांनी केला आहे.

गुजरातमध्ये बहुसंख्य आदिवासी जनता दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहेत. अयोध्या सहलीसाठी ५,००० रुपये ही त्यांच्यासाठी मोठी रक्कम आहे. भाजपला मात्र ही मदत आहे हे मान्य नाही. शबरीमातेच्या वंशजांना रामाच्या दर्शनाला जाण्यात मदत करणे आमचे कर्तव्य आहे, असा दावा पूर्णेश मोदी करत आहेत. हे भाजपचे गलिच्छ राजकारण आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. “आदिवासींना अधिक चांगल्या आरोग्यसेवा, शाळा, सक्षमीकरणाची गरज आहे. गुजरातमधील आदिवासी वनहक्कांसाठी झगडत आहेत. त्याबाबत काही करण्याऐवजी सरकार पर्यटनाला मदत करत आहे,” अशी टीका गुजरात काँग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा यांनी केली.

“आदिवासींना अयोध्येला पाठवणे हा त्यांच्या संस्कृतीचा अपमान व विपर्यास आहे,” असे वडगामचे आमदार जिग्नेश मेवानी म्हणाले.

मूळ लेख: 

COMMENTS