सैन्य वाढवल्याने काश्मीरमध्ये भयाचे वातावरण

श्रीनगर : गेल्या आठवड्यात काश्मीर खोऱ्यात १० हजाराहून अधिक सैनिक तैनात करण्याचा केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयाने काश्मीरमध्ये अफवा पसरण्यास सुरूवात झाली आहे. राज्यात सर्वत्र भयाचे वातावरण पसरले असून केंद्रातील भाजपचे सरकार ३७० कलम व ३५ अ कलम रद्द करण्याच्या तयारीला लागले असल्याने त्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सैन्य येथे आणण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

महत्त्वाची बाब अशी की एवढा मोठा निर्णय होऊनही राज्यावर राष्ट्रपती राजवट असूनही राज्य प्रशासनातून काहीच प्रतिक्रिया येताना दिसत नाही.  सगळ्या प्रशासनाकडून मौन पाळले जाताना दिसत आहे.

गेल्या आठवड्यात काश्मीर खोऱ्यात केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, व दहशतवादविरोधी दलाच्या १०० हून अधिक कंपन्या तैनात करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले होते. हे आदेश येण्याआधी दोन दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल काश्मीरभेटीवर आले होते. त्यांनी अधिकृत अशी प्रशासनाची कोणतीही बैठक घेतली नाही. पण त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेविषयी माहिती दिली.

त्यानंतर शुक्रवारी गृहखात्याच्या आदेशानंतर राज्यपालांचे सल्लागार के. विजय कुमार, मुख्य सचिव बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम व काही प्रशासकीय अधिकारी यांच्या श्रीनगर येथे बैठक झाली. या बैठकीत सैन्य तैनात करण्याविषयी चर्चा झाली.

जम्मू व काश्मीर पोलिस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जम्मू व काश्मीरच्या उत्तरेकडे अतिरिक्त निमलष्करी दलाच्या तुकड्या तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सध्या अमरनाथ यात्रेच्या सुरक्षिततेसाठी ४० हजार सैन्य तैनात असून त्यांच्या मदतीला या कंपन्या पाठवल्या आहेत.

गेल्या वर्षी काश्मीरमध्ये निमलष्करी दलाच्या २०० कंपन्या पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सध्या येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या सुमारे २३५ कंपन्या म्हणजे एकूण २६ टक्के निमलष्करी पोलिस दल तैनात आहे.

३७० कलम व ३५ अ हटवण्याची भीती

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केल्यामुळे खोऱ्यातील जनतेवर मानसिक दबाव आल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री व पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी ट्विटरवरून केला आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया खोऱ्यातील जवळपास सर्वच राजकीय नेत्यांकडून आल्या आहेत. माजी आयएएस अधिकारी व आता राजकारणात उतरलेले शहा फैजल यांनीही गृहखात्याचे असे आदेश काश्मीर जनतेत मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण करणारे आहेत अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. कोणालाच कळत नाही की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सैनिकांची का हलवाहलव सुरू आहे, हा ३५अ कलम हटवण्याचा प्रयत्न आहे का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

सहा महिन्यापासून प्रयत्न

काश्मीरमध्ये गेल्या सहा महिन्यापासून एकामागोमाग एक महत्त्वाच्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत.

गेल्या एप्रिल व मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकांच्या कारणामुळे श्रीनगर महामार्गावर आठवड्यातून दोन वेळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता या महामार्गावर सामान्यांना बंदी घातल्याने अमरनाथ यात्रेला जाणाऱ्या पर्यटकांच्या रागास पारावर उरलेला नाही.

चानपोरा येथे राहणारे सरकारी कर्मचारी अजाझ अहमद यांच्या मते सैन्य तैनातीच्या मागे केंद्र सरकारकडून काही तरी घडणार असल्याची अफवा सर्व सामान्य नागरिक बोलून दाखवत आहेत. पण सरकार पुढे येऊन एकाही अफवेचे खंडन करताना दिसत नाही.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीरसंदर्भातील राज्यघटनेतील कोणत्याही कलमास केंद्राने हात लावल्यास त्याचे परिणाम काश्मीरमध्ये योग्य दिसणार नाहीत असा इशारा नुकताच श्रीनगरमध्ये एका मेळाव्यात दिला होता.

अब्दुल्ला पुढे असेही म्हणाले की, १५ ऑगस्टनंतर काश्मीरमध्ये वातावरण बदलणार असल्याने प्रशासनातल्या कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस पुरेल इतके रेशन घेऊन ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे, यामागे वस्तुस्थिती काय आहे?

‘केवळ अफवा’

जम्मू व काश्मीरचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक मुनीर खान यांनी या सर्व केवळ अफवा असल्याचा दावा केला आहे. राज्य घटनेतील कलमांबद्दल मला काही माहिती नाही पण या सगळ्या अफवा गेल्या तीन महिन्यापासून उठवल्या जात आहेत असे ते म्हणाले.

१०० कंपन्या काश्मीर खोऱ्यात पाठवण्यामागचे एक कारण म्हणजे गेल्या वर्षी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका झाल्या होत्या, त्यावेळी तैनात केलेल्या २०० तुकड्या माघारी जात असून त्यांच्या जागी नव्या तुकड्या आणण्यात आल्या आहेत, असे स्पष्टीकरण मुनीर खान यांनी दिले आहे

मूळ बातमी