समकालीन स्त्रीयांच्या चळवळींचा आढावा

समकालीन स्त्रीयांच्या चळवळींचा आढावा

लैंगिक छळणूकीचा प्रश्न हा व्यक्तिनिष्ठ, जटिल व व्यापक स्वरूपाचा आहे. #मीटू आणि पिंजरा तोड अशा समकालीन मोहिमांसंदर्भात लैंगिक छळणूकीची व्याप्ती समजून घेण्याचा प्रयत्न करताना समाज माध्यमांचा झालेला सकारात्मक वापर आणि सद्यस्थितीतील कायद्याच्या मर्यादा हे दोन विशेष ठळकपणे लक्षात येतात.

समकालीन चर्चाविश्वामध्ये डोकावल्यास, लैंगिक हिंसाचाराविरूद्धच्या मोहिमा मुख्यत्वे विविध स्त्रीवादी / महिला संघटना यांच्याकडून राबविण्यात आल्याचे लक्षात येते. ‘आय विल गो आऊट’, ‘पिंक चड्डी’, ‘टेक बॅक द नाईट’, ‘पिंजरा तोड’, ‘#मीटू’ इ. मोहिमांच्या केंद्रस्थानी स्त्रियांचे कर्तेपण, निर्णय/इच्छा, कोणत्याही संरक्षणवादी / लिंगाधारित पुर्वग्रहाशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेशाचा अधिकार, पुरुषसत्ताक वर्चस्वाला नाकारण्याचा प्रयत्न इ. महत्वाचे मुद्दे दिसून येतात.

#मीटू मोहिमेअंतर्गत विविध क्षेत्रातील महिलांचा अनेक वर्षे दाबून ठेवलेला हुंकार समाज माध्यमातून उस्फूर्तपणे उमटून लैंगिक छळणूकीला वाचा फुटली. तर पिंजरा तोड मोहिमेअंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये होत असलेल्या लिंगभावाधारित भेदभाव, संरक्षणवादी व पुरूषकेंद्री दृष्टीकोनास विद्यार्थीनींनी आव्हान दिले. कायद्यामधील उणीवा लक्षात घेता दोन्ही मोहिमांचे समाज माध्यमांद्वारे प्रगट होणे स्वाभाविक होते असेच म्हणावे लागेल.

महिलेवरील कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळणूकीचे अगदी ताजे उदाहरण बघता न्यायव्यवस्थेवरील पुरुषप्रधानतेच्या वर्चस्वाचा पुर्नप्रत्यय येतो. भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्याविरूद्ध माजी कनिष्ठ महिला सहाय्यकाने लैंगिक छळणूक केल्याची तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये ज्या व्यक्तिविरोधात ती तक्रार होती, तिनेच न्यायदान करणे हे नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरोधात होते. तक्रारदाराला वकिलाची मदत घेण्याची संधी डावलून, निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीशिवाय सरन्यायाधीशांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. सत्तेचे  आयाम यापेक्षा अजून किती ठकळपणे अनुभवास यावे?

स्त्रीवादी दृष्टीकोणातून,  लैंगिक छळणूक ही सत्तेचा गैरवापर’ असतो. ही सत्ता कामाच्या ठिकाणी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अशा विविध संदर्भांमध्ये आकार घेत असते. याविषयातील बिनीच्या अभ्यासक कॅथरिन मॅकिनन असे अधोरेखित करतात की ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ हा, महिलांवर पुरूषी सत्ता अभिव्यक्त करण्याचे माध्यम असते ज्यातून पितृसत्ता आणि स्त्रियांचे दुय्यम स्थान अधिक घट्ट केले जाते.’ लैंगिक छळणूकीच्या प्रश्नांना वाचा फोडून त्यासंदर्भात विशाखा मार्गदर्शक तत्वे जिच्यामुळे अस्तित्वात आली त्या भवरीदेवीच्या तक्रारीचा विचार करता वरील मुद्दा पटकन समजतो. भवरीदेवीवर उच्च जातीय कुटुंबातील पुरूषांकडून केलेला लैंगिक अत्याचार व मानहानी, त्यांच्या सामाजिक स्थानाच्या सत्तेच्या माध्यमातून, तिच्या जात आणि लिंगभाव अस्मितेवर केलेला हल्ला होता. तसेच रूपन बजाज, #मीटू चळवळीतील बहुतांशी उदाहरणे, एम. जे. अकबर, वा रंजन गोगाई या प्रकरणांमध्ये देखील सत्तेचा दुरुपयोग हा सामायिक दुवा आहे.

लैंगिक छळणूक बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी २०१३ रोजी भारतामध्ये कायदा संमत झाला. तसेच विविध कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळणूकीविरोधात धोरणं विकसित करण्यात आली. परंतु अस्तित्वात असणारी ही धोरणं, महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि तिला खरा न्याय देण्यासाठी पुरेशी नाहीत. बऱ्याचदा केवळ कायद्याच्या भितीपोटी अंतर्गत चौकशी समिती गठित करण्यात आलेली असते. प्रत्यक्षात सत्ताधीशांची आणि संस्थेची झाकली मूठ राखण्यासाठी कायद्याच्या तरतूदी पाळल्या जात नाहीत. संस्थेच्या प्रतिष्ठेला झळ पोहचणार नाही यादृष्टीने व्यूहरचना केली जाते. लैंगिक छळणूक हा व्यक्तिनिष्ठ, नको असलेल्या किंवा अस्वस्थ करणाऱ्या लैंगिक वर्तणूकीशी संबंधित असतोच; मात्र काही वेळेस तो सामाजिक उतरंडीच्या संरचनेशी संबंधित असतो. स्त्रियांवर नियंत्रण आणि वर्चस्व गाजवण्यासाठी उचललेले शस्त्रही असते. त्यामुळे लैंगिक छळणूकीचा मुद्दा हाताळताना त्याच्यामधील बहुस्तरीय गुंतागुंत बघणे आवश्यक असते. लैंगिक छळणूकीच्या उदाहरणांमध्ये वय, लिंगभाव, जात, वर्ग, वैवाहिक दर्जा, शिक्षण ह्या गोष्टी महत्वाची भूमिका बजावतात. उदाहरणार्थ, दलित किंवा परिघावर असलेल्या स्त्रिया ह्या संरचनात्मक छळणूकीला अधिक सामोऱ्या जातात. तरी त्यांचा आवाज मुख्य प्रवाहापर्यंत पोहोचत नाही. लज्जा, कलंक, नोकरी गमवण्याची शक्यता इ. कारणांमुळे स्त्रिया लैंगिक छळणूकीची तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. दृष्टवती बार्गी ह्यानी मांडल्याप्रमाणे ‘लैंगिक छळणूक आणि जातीधारित भेदभाव यांच्यामधील आंतरसंबंध बघणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारची हानीकारक वर्तणूक ही एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम करत असते. तसेच अशाप्रकारची वर्तणूक ही समानतेच्या अधिकाराचा देखील भंग करते.’ विद्यापीठ पातळीवर दलित-सवर्ण विद्यार्थ्यांना मिळणारी भेदभावाची वागणूक ही कोणत्याही कायद्यांतर्गत हाताळली जात नाही. त्यामुळे लैंगिक छळणूकीच्या संकल्पनेची कक्षा रूंदावून जातीधारित व लिंगभावाधारित भेदभाव अशा अन्याय्य वर्तणूकीचाही त्यामध्ये समावेश झाला पाहिजे. तसेच समलिंगी व्यक्तींच्या लैंगिक छळणूकीविषयी भाष्य न करणेही उचित नाही.

बहुतांश वेळा स्त्रिया लैंगिक छळणूकीसंदर्भात मौन बाळगतात. परंतु #मीटू चळवळीमुळे एक सकारात्मक परिणाम असा झाला की स्त्रियांना सक्षम बनवून सार्वजनिक चर्चाविश्वात, न बोलले गेलेले विषय प्रगट करण्यास बळ मिळाले. चर्चेसाठी आणि अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी एक अवकाश निर्माण झाला. २०१७मध्ये राया सरकारने (विधी विद्यार्थी) अध्ययनाच्या क्षेत्रातील लैंगिक छळणूकीसंदर्भातील अपराधी व्यक्तींची यादी फेसबुकच्या माध्यमातून जाहिरपणे प्रकाशित केली. त्यावेळी विविध स्त्रीवाद्यांनी अशा पद्धतीच्या प्रगतीकरणाला बेजबाबदार ठरवून विरोध केला. कोणत्याही प्रकारचे उत्तरदायित्व किंवा संदर्भहीन इतर माहिती न देता ह्या प्रकारे जाहिररित्या एखादी यादी प्रकाशित करणे हे स्त्रीवादी राजकारणासाठी धोकादायक आहे, आणि अशा रीतीने वाचा फोडल्यास, स्त्रीवाद्यांच्या अनेक दशकांच्या लैंगिक छळणूकीविरोधातील दीर्घ संघर्षावर पाणी पडेल अशी भीतीही व्यक्त झाली.

राया सरकारच्या यादी प्रसिद्ध करण्यामुळे स्त्रीवाद्यांच्या जुन्या-नव्या पिढीतील मतभेदही समोर आले. लैंगिक छळ हा जुन्या-नव्या पिढीतील संघर्षाचा वा फरकाचा मुद्दा नाही. समाज माध्यमे वापरण्याची संधी, त्याभोवतीचा अवकाश, विस्तृत होत चाललेली साधने अशांमुळे सध्याच्या संघर्षांचे स्वरूप बदललेले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे असे श्रीला रॉय मांडतात. कायदेशीर यंत्रणेमध्ये अशा प्रकारचा अवकाश स्त्रियांना नाही जेथे त्या १०-२० वर्षांपूर्वी झालेल्या घटना अथवा अनुभव मांडू शकतील. मात्र समाज माध्यमांनी स्त्रियांना ही संधी उपलब्ध करून दिली जेणे करून त्या एकत्र येऊन त्यांचे अनुभव सार्वजनिकरित्या मांडू शकल्या वा भविष्यातही मांडू शकतील.

स्त्रियांमध्ये #मीटू चळवळीच्या माध्यमातून एकता निर्माण होऊन सामुहिक जाणीवा बळावल्याचे दिसून आले. ह्याप्रकारच्या अवकाशातून स्त्रियांना आत्मविश्वास आणि आधार मिळतो. तसेच लैंगिक छळणूक ही वैयक्तिक समस्या नसून संरचनात्मक आहे हे समजण्यास मदत होते, असे  काही अभ्यासातून पुढे आले.

‘पिंजरा तोड’ या स्वायत्त मोहिमेमध्ये, विद्यार्थीनींनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या स्त्रीद्वेषी व पितृसत्ताक दृष्टीकोनाच्या विरोधात उभे राहून, विद्यार्थीनींना सुरक्षित, आरोग्यदायी व लिंगभाव तठस्थ वागणूक मिळावी व लैंगिक छळाच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी अंतर्गत समितीची स्थापना करण्यात यावी ह्या मागण्या प्रामुख्याने केल्या. २०१५मध्ये आलेले विद्यापीठ अनुदान आयोग नियमावलीप्रमाणे विद्यापीठामध्ये विद्यार्थीनींच्या सुरक्षिततेसाठी विविध नियम आखण्यात आले. त्यामध्ये मुख्यतः मुलींच्या हॉस्टेलच्या भिंतींची उंची वाढवणे व काटेरी तार लावणे, सीसीटीव्ही बसवणे, बायोमेट्रीची सक्ती इ. नियम अधोरेखित करण्यात आले. विद्यार्थीनींनी मागणी केलेल्या संरचनात्मक व मूलभूत प्रश्नांना बगल देऊन ‘युजीसी नियमावली २०१५’ राबविण्यात आली. हे सर्व नियम, स्त्रियांच्या अधिकारांकडे कानाडोळा करून ‘अबलांचे संरक्षण करायचे आहे’ ह्या दृष्टीकोनातून बनवलेले दिसून येतात. यात प्रामुख्याने पितृसत्ताक व संरक्षणवादी दृष्टीकोन दिसून येतो. ही दुटप्पी भूमिका आहे. स्त्रियांना  सार्वजनिक क्षेत्रात वावरण्याची मुभा देण्याचे प्रयत्न एका बाजूला भासवायचे. तर दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवून त्यांचे पाय बांधून ठेवायचे. तसेच स्त्रिया ह्या दुबळया, निर्णय घेण्यास सक्षम नसतात हा पारंपारिक दृष्टिकोन दृढ करायचा.

थोडक्यात, लैंगिक छळणूक ही संकल्पना संबंधित व्यक्तींच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय स्थानानुसार बदलत जाते. दलित स्त्रीवाद्यांनी #मी टू चळवळीवर टीका करताना, ‘शहरी, मध्यम वर्गीय/उच्च जातीय शिक्षित ज्यांना इंटरनेटची उपलब्धता आणि सुलभता आहे अशा स्त्रियांची ही मोहिम असून त्यामध्ये दलित  व परिघावरील स्त्रिया नसल्याचे’ अधोरिखत केले. समाज माध्यमांच्या विषारी आणि बेजबाबदार स्वरूपावर टीका करण्याची गरज सांगत आशा कौताल यांनी आग्रहपूर्वक मांडले की ह्या समाज माध्यमांकडे कोणत्याही प्रकारे पिडितांना पाठिंबा देण्याची औपचारिक संरचना नाही. अर्थात समाज माध्यमे,  मध्यमवर्गीय – शहरी रचेनेपलीकडे जाऊन  त्याचे जाळे झपाट्याने वाढत आहे हे ही तितकेच खरे!

तक्रारनिवारण यंत्रणा लोकाभिमुख, पारदर्शक व लोकशाही मुल्यांवर आधारित असली पाहिजे जिथे कोणतीही स्त्री आपले अनुभव मांडू शकेल; न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकेल. स्वायत्त अंतर्गत चौकशी  समिती स्थापून समितीच्या कार्याविषयी विश्वासाहर्ता वाढवणे, सत्तासंबंध व लिंगभाव अशाप्रकारचे गुंतागुंतीचे मुद्दे विचारात घेत  सदस्यांमध्ये चर्चा होणे, कायदेविषयक संकल्पनांचा अन्वयार्थ लावताना त्यांच्या सीमा विस्तारणे, इतर पिडित व लैंगिक अत्याचाराच्या अनुभवांवर मात करून नव्याने जगणाऱ्या  व्यक्तींचे अनुभव ऐकणे व त्याचे दस्तऐवजीकरण करणे, बहुस्तरीय संवाद साधणे, लैंगिक अत्याचाराच्या वेगवेगळ्या उदाहरणातून त्या समस्येचा व्यापक परिप्रेक्षातून विचार करणे, नवीन अवकाश निर्माण करुन समकालीन संघर्षांचा आढावा घेणे इ. होणे ही काळाची गरज आहे.

संध्या गवळी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये एम. फीलसाठी अभ्यास करत आहेत.

COMMENTS