संजीव भट्ट जन्मठेप प्रकरण – कायदारक्षकांची संशयित भूमिका

संजीव भट्ट जन्मठेप प्रकरण – कायदारक्षकांची संशयित भूमिका

आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना अडकवण्यासाठी गुजरातमधील कायदारक्षकांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. हे नेहमीच्या प्रघातांपेक्षा खूपच वेगळे होते.

१९९० मध्ये पोलिस कोठडीत झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणी संजीव भट्ट यांना झालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेमुळे पुन्हा एकदा, २००२ दंगलींमधील नरेंद्र मोदी यांच्या सहभागाबद्दल या आयपीएस अधिकाऱ्याने केलेल्या दाव्यांचा हा परिणाम आहे का याबाबत अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. गुजरातमध्ये अशाच गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या इतर पोलिस अधिकाऱ्यांना सहसा शिक्षा केली जात नाही असे टाईम्स ऑफ इंडिया मधील एका अहवालामध्ये दाखवण्यात आले आहे.

याअहवालामध्येनॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोमधून घेतलेल्या डेटाच्या मदतीने हे ठळकपणे दाखवले आहे, की २००१ ते २०१६(डेटा उपलब्ध असलेले शेवटचे वर्ष) या काळात गुजरातमध्ये पोलिस कोठड्यांमध्ये १८० मृत्यू झाले. मात्र या काळात यापैकी कोणत्याही मृत्यूकरिता कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याला शिक्षा झालेली नाही.

देशभरातले आकडे आणखी गंभीर आहेत – पोलिस कोठडीतील १५५७ मृत्यूंसाठी, ज्यापैकी बहुसंख्य उत्तर प्रदेशातील आहेत, केवळ २६ पोलिसांवर गुन्हे दाखल केले गेले आहेत.

पोलिस दलामध्ये अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची जबाबदारी घेण्याची आत्यंतिक गरज आहेच. मात्र या आकड्यांमुळे भट्ट (आणि आणखी एक पोलिस अधिकारी प्रवीणसिंह झाला) यांना जवळजवळ ३० वर्षे जुन्या असलेल्या प्रकरणामध्ये अपराधी घोषित करणे यामागे काय संदर्भ आहेत त्याकडे लक्ष वेधले जाते.

१९९० मधील पोलिस कोठडीतील मृत्यूचे प्रकरण

भट्ट यांचे प्रकरण नोव्हेंबर १९९० मधले आहे, जेव्हा त्यांनी जामजोधपूर शहरात पुकारलेल्या भारत बंदच्या वेळी झालेल्या दंगलींकरिता अनेक लोकांना अटक केली होती (विविध अहवालांनुसार ११० ते १५० पर्यंत लोकांना). योगायोगाने भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एल. के. अडवाणी यांच्या रथ यात्रेचा तो शेवटचा दिवस होता. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार१९८८ च्या तुकडीचे आयपीएस अधिकारी असणारे भट्ट त्यावेळी जामनगर जिल्ह्यामध्ये अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक होते. आणि त्यावेळचे पोलिस अधीक्षक टी. एस. बिश्त यांनी त्यांनी जामजोधपूर येथे पाठवले होते.

अटक केलेल्यांमध्ये एक होते प्रभुदास वैष्णानी, ज्यांना नऊ दिवसांनंतर जामिनावर सोडण्यात आले आणि त्यांच्या सुटकेनंतर दहा दिवसांनी रुग्णालयात उपचार घेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे भाऊ अमृतलाल यांनी त्यावेळी पोलिस कोठडीत छळ झाल्याचा आरोप करत भट्ट आणि इतर आठ पोलिसांविरुद्ध तक्रार केली. एक्स्प्रेसशी बोलताना अमृतलाल म्हणाले की प्रभुदास शेतकरी होते आणि त्यांचा दंगलींशी काहीही संबंध नव्हता.

मॅजिस्ट्रेटनी १९९५ मध्ये या प्रकरणाची दखल घेतली परंतु गुजरात उच्च न्यायालयाने या खटल्याला स्थगिती दिली जी २०११ मध्ये उठली.

१२ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आणखी ११ साक्षीदारांची तपासणी करावी अशी भट्ट यांची याचिका नाकारली.या प्रकरणामध्ये सरकारी पक्षाने जवळजवळ ३०० साक्षीदारांची नावे दिली असली तरी त्यातील केवळ ३२ जणांचीच तपासणी झाली असा दावा करत भट्ट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अनेक महत्त्वाच्या साक्षीदारांना वगळण्यात आले होते, ज्यामध्ये गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या टीमचा भाग असलेल्या तीन पोलिसांचाही समावेश होता, असा त्यांचा दावा होता.

गुजरात सरकारने भट्ट यांची ही कृती म्हणजे खटल्याला उशीर करण्यासाठीचे डावपेच असल्याचे म्हटले होते.

२०१६ मध्ये ह्यूमन राईट्स वॉच यांनी प्रसिद्ध केलेला एक बहुचर्चित अहवाल सांगतो की २०१० ते २०१५ एवढ्याच काळात अधिकृत डेटानुसार भारतात ५९१ लोकांचा मृत्यू झाला. प्रातिनिधिक छायाचित्र: स्टीव्हन डीपोलो/Flickr (CC BY 2.0)

२०१६ मध्ये ह्यूमन राईट्स वॉच यांनी प्रसिद्ध केलेला एक बहुचर्चित अहवाल सांगतो की २०१० ते २०१५ एवढ्याच काळात अधिकृत डेटानुसार भारतात ५९१ लोकांचा मृत्यू झाला. प्रातिनिधिक छायाचित्र: स्टीव्हन डीपोलो/Flickr (CC BY 2.0)

गुन्हेगार आकडे

आजपर्यंत पोलिस कोठडीतील मृत्यूंच्या बाबतीत जे काही लिहिले गेले ते मुख्यतः पोलिसांच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही यावरच केंद्रित राहिले आहे. २०१६ मध्ये ह्यूमन राईट्स वॉच यांनी प्रसिद्ध केलेला एक बहुचर्चित अहवालसांगतो की २०१० ते २०१५ एवढ्याच काळात अधिकृत डेटानुसार भारतात ५९१ लोकांचा मृत्यू झाला. पोलिस अटक करण्याची प्रक्रिया करण्याला फारसे इच्छुक नव्हते. कोठडीतील अशा मृत्यूंसाठी या व्यवस्थेमध्ये “आत्महत्या, आजारपण किंवा नैसर्गिक कारणाने मृत्यू” अशी विविध कारणे पुढे करणे त्यांना शक्य होते.

TOIद्वारे त्यांच्या अहवालासाठी ज्या NCRB डेटाचा विचार केला गेला, त्यामध्ये ज्या काळातील कोठडीतील मृत्यूकरिता भट्ट यांच्यावर गुन्हा दाखल केला गेला त्या काळासाठीचे आकडे नाहीत. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल यांच्या १९९२ मधील एका अहवालातभारतामध्ये १९८५ ते १९९१ या काळात असे ४१५ मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. हा अहवाल असे नोंदवतो, की त्या काळात पोलिस कोठडीतील हिंसेकरिता केवळ दोन प्रकरणांमध्ये कारवाई झाल्याचे सर्वेक्षणकर्त्यांच्या समोर आले.

त्यापैकी पहिले प्रकरण १९८६ मध्ये एका आदिवासी महिलेवरील बलात्काराचे होते. या आरोपाचा तपास करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आयोगाला “पुरावा नष्ट करण्यासाठीचा कट रचण्याकरिता आणि आरोपी काँन्स्टेबलवर न्यायालयात खटला दाखल केला जाऊ नये यासाठी मदत केल्याकरिता” चार पोलिस अधिकारी आणि दोन डॉक्टर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकेल इतका पुरेसा पुरावा मिळाला.

“अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलला समजलेल्या सर्वात अलीकडच्या काळातील प्रकरणावर २३ ऑक्टोबर १९९१ रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. १९८२ मध्ये कांतूजी मोहनसिंह यांची मारहाण करून हत्या केल्याबद्दल आणि त्यांच्या गुन्ह्याचा पुरावा नष्ट केल्याबद्दल सहा पोलिस अधिकाऱ्यांना सहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. त्याच पोलिस अधिकाऱ्यांना मे १९८३ मध्ये सोडून देण्यात आले होते, परंतु सरकारने त्या निकालाच्या विरोधात अपील केले होते. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलला समजलेले हे एकमेव असे प्रकरण आहे.”

खरोखर, अॅम्नेस्टी अहवाल सुचवतो त्याप्रमाणे, अकथित प्रघात असा आहे की पोलिस कोठडीतील हिंसा किंवा मृत्यूच्या प्रकरणी राज्यसरकार आपल्या पोलिसांचे रक्षण करते. त्यामुळेच भट्ट यांच्या प्रकरणामध्ये हा प्रघात डावलला गेला आहे ही वस्तुस्थिती लक्ष वेधून घेते.

भट्ट का?

गुजरातच्या कायदा व्यवस्थेने भट्ट यांच्याकडून त्यांचे सर्व अधिकार काढून घेतले, त्यांना नोकरीवरून काढून टाकले, २२ वर्षांपूर्वीच्या अंमली पदार्थ जवळ बाळगण्याच्या प्रकरणी त्यांना ताब्यात घेतले आणि पोलिस कोठडीतील मृत्यूच्या जुन्या प्रकरणी त्यांना जन्मठेप मिळावी यासाठी लढा दिला. हे सर्व विशेष अट्टाहासाने केले गेल्याचे दिसते.

त्यांची पत्नी श्वेता यांनी द वायरला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्येहाच आरोप केला आणि भट्ट आणि त्यांच्या कुटुंबाला विशेषकरून अपमानित करण्यासाठी काय असाधारण पावले उचलली गेली त्याचे तपशील सांगितले. पूर्वसूचना न देता त्यांचे संरक्षण काढून घेण्यात आले, एजन्सीचे अधिकारी श्वेता झोपलेल्या असताना त्यांच्या पतीला प्रश्न विचारण्यासाठी त्यांच्या बेडरूममध्ये घुसले, आणि त्यांच्या २३ वर्षे जुन्या घरातील ‘बेकायदेशीर बांधकाम’ पाडून टाकण्यासाठी महानगरपालिकेने माणसे पाठवली.

हा कथित छळ २०११ मध्ये सुरू झाला, जेव्हा भट्ट यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये २००२ गुजरात दंगलींच्या आदल्या दिवशी एका बैठकीला हजर राहिल्याचा दावा करणारे एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री आणि आताचे पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना गोध्रा रेल्वे घटनेनंतरच्या काळात “हिंदूंचा मुस्लिमांविरुद्धचा राग बाहेर पडत असेल तर पडू दे” असे सांगितले.

प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी असाही आरोप केला की साबरमती एक्स्प्रेसमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या यात्रेकरूंची प्रेते दहन केली जाण्यापूर्वी अहमदाबादला आणली जातील अशीही चर्चा झाली. भट्ट यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्याच्या विरुद्ध सल्ला दिला होता, कारण त्यामुळे धार्मिक हिंसा होईल अशी त्यांना भीती होती.

२००२ हिंसेचा आणि कथित खोट्या चकमकींच्या मालिकेचा तपास करणाऱ्या अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांना गुजरात सरकारने लक्ष्य केले आहे आणि त्यांना त्यावेळी त्यात सामील असल्याचे परिणाम अजूनही भोगावे लागत आहेत. राहुल शर्मा आणि आर. बी. श्रीकुमार या दोन अधिकाऱ्यांनाही लक्ष्य केले गेले, ज्यांनी दंगलीमधील सरकारच्या सहभागाच्या संदर्भात नानावटी आयोगासमोर साक्ष दिली. इशरत जहाँ चकमक प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीचा भाग असणारे सतीश शर्मा, आणि अमित शाह यांच्या संदर्भातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा तपास करणारे कुलदीप शर्मा यांनाही लक्ष्य करण्यात आल्याचे अहवाल आहेत.

२०१८ च्या शेवटी, सोहराबुद्दिन शेख खोटी चकमक प्रकरणी मुख्य तपासनीस असणारे गुजरात तुकडीतले आयपीएस अधिकारी रजनीश राय यांनाही गृह मंत्रालयाने निलंबित केले होते.

मूळ लेख येथे वाचावा.

COMMENTS