सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला काँग्रेससह सर्वच बळी

सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला काँग्रेससह सर्वच बळी

राज्यसभेत सुरुवातीला भाजप आणि मित्रपक्षांच्या हातात काही हुकुमी पत्ते होते. भाजपने लोकसभेऐवजी हा प्रस्ताव व विधेयके राज्यसभेत आणली. हा निर्णय खूप मोजूनमापून घेतलेला निर्णय होता.

जम्मू आणि काश्मीर राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अंतर्गत आणि सीमेवरील तणाव वाढला आहे. भारत-पाकिस्तान सीमेवर चकमकी होत असल्याच्या आणि काही BAT कमांडोज व दहशतवादी ठार केल्याच्या बातम्या नुकतेच प्रसारित झाल्या. अनेक हजारांचे सैन्य खूप कमी काळात काश्मीरकडे वळविण्यात आले. अमरनाथ यात्रेसाठी गेलेल्या लोकांना तातडीने काश्मीरमधून बाहेर जाण्यासाठी सांगितले गेले. श्रीनगर एनआयटीमधील विद्यार्थ्यांनाही वेळीच हलविण्यात आले. त्या आधी काश्मीर खोऱ्यातील मशिदींची आणि सरपंचाची माहिती अधिकाऱ्यांकरवी मागविली गेली होती. त्यापुढे एक पाऊल टाकत सरकारकरवी  काश्मीरमध्ये धारा १४४ अन्वये संचारबंदी लागू करण्यात आली.

सोमवारचा दिवस भारताच्या दृष्टीने एक असाधारण दिवस ठरला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे सकाळी अकाराच्या सुमारास संसदेमध्ये आले. त्या आधी कॅबिनेट मंत्र्यांची एक बैठक झाली होती. या बैठकीचा विषय आणि घेतलेले निर्णय काय असतील याविषयी फक्त अनुमान बांधले जात होते. त्याबाबत तर्क-वितर्क लढविले जात असताना काश्मीरविषयीची इतकी विधेयके एकाच वेळी राज्यसभेत येतील असे कोणाला वाटलेही नव्हते. मात्र राज्यसभेत एक महत्त्वाचा प्रस्ताव आणि दोन विधेयके पारित झाली. या प्रस्ताव व विधेयकांच्या एका पॅकेजचा, त्याबाबतच्या राजकारणाचा आणि काही प्रमाणात त्यामुळे होऊ घातलेल्या परिणामांचा आढावा हा कामकाजाच्या ऐतिहासिक महत्त्वामुळे अनिवार्य ठरतो.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने काश्मीरसंदर्भातील कलम ३७० निकामी करणारा प्रस्ताव आणला. त्याचबरोबरीने दोन महत्त्वाची विधेयकेही राज्यसभेत प्रस्तुत केली गेली. त्यातील पहिले विधेयक म्हणजे जम्मू-काश्मीर राज्यपुनर्रचना विधेयक २०१९. दुसरे व जास्त महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे जम्मू काश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक २०१९. या सर्व प्रस्तावांना एकत्रितपणे आणून सत्ताधारी पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यातील काश्मीरबाबतच्या आश्वासनांवर काम करण्याची तयारी दाखविली आहे.

ही विधेयके कशाबाबत आहेत?

  • जम्मू-काश्मीर राज्यपुनर्रचना विधेयक २०१९ : या विधेयकात जम्मू आणि काश्मीरचे दोन भाग करायची तरतूद मांडण्यात आली आहे. तसेच जम्मू आणि काश्मीर ‘राज्य’ राहणार नाही. जम्मू आणि काश्मीरचा एक केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात येईल. या केंद्रशासित प्रदेशाला त्याचे एक विधिमंडळ असेल. याउलट लडाख हा नवा केंद्रशासित प्रदेश थेट केंद्राच्या अखत्यारीत असेल.

 

  • जम्मू काश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती/सुधारित) विधेयक २०१९ : या विधेयकाबाबत बोलताना अमित शहा यांनी वारंवार जम्मू-काश्मीरमधील गरीब व मागास जमातींचा उल्लेख केला. या जमातींना राज्याच्या राजकारणात योग्य ते प्रतिनिधित्त्व नाही. त्यांच्या बाबतीतील निर्णय श्रीनगरमधील काही निवडक घराणी घेतात असा थेट आरोप अमित शहांनी केला. या विधेयकान्वये जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना कायद्याचे संरक्षण प्राप्त होईल, असे ते म्हणाले.

कलम ३७० बद्दलचे कामकाम कितपत लोकशाही पद्धतीचे?

सकाळी राष्ट्रपतींनी आपले अधिकार वापरून सभागृहासमोर भारतीय संविधानातील कलम ३७० निकामी करण्यासाठी मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी मान्यता दिली. भाजपच्या आजच्या राजकारणात कित्येक पेच होते जे कॉंग्रेसला ओळखता आले असतील पण सोडवता आले नाहीत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ‘वेळेअभावी’ वेगाने कामकाज रेटण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना आवर घालण्यात यंदाही काँग्रेसला अपयश आले. काश्मीरमधील सध्याची परिस्थिती पाहता कलम ३७० रद्दबातल करणे निकडीचे आहे असे वारंवार मांडले गेले. खुद्द राष्ट्रपतींनी आपण वेळेअभावी आपले विशेषाधिकार वापरून त्या प्रस्तावाला सभागृहासमोर ठेवण्याची अनुमती देत आहोत असे म्हटले. यावर मुख्यत्त्वे गुलाम नबी आझाद आणि इतर काही संसद सदस्यांकडून पृच्छा झाली. राज्यसभेतील सदस्यांना समोर आलेले बिल वाचून ते समजून त्यावर विचार-विनिमय व चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ न मिळताच ते विधेयक सभागृहात प्रस्तुत केले गेले. शेवटी काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या विनंतीला मानून राष्ट्रपतींनी सदस्यांना विधेयक वाचून सुधारणा सुचवण्यासाठी तास-दीड तास इतका वेळ दिला. मुद्दा हा की, या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘वेळेअभावी’ तातडीने निर्णय घेण्याकडे सरकारचा बराच कल होता. वेळेचा अभाव या सबबीला आणि सत्ताधारी पक्षाने तयार केलेल्या दबावाला विरोधी पक्ष (आणि मुख्यत्त्वे काँग्रेस) पुरते बळी पडले.

हे खरे आहे की सोमवारी सुरुवातीला भाजप आणि मित्रपक्षांच्या हातात काही हुकुमी पत्ते होते. भाजपने लोकसभेऐवजी हा प्रस्ताव व विधेयके राज्यसभेत आणला. हा निर्णय खूप मोजूनमापून घेतलेला निर्णय होता.

मुळात राज्यसभेत भाजपकडे केवळ ७८ जागा आहेत. भाजपचे सर्व मित्रपक्ष मिळूनही राज्यसभेत भाजपकडे ११६ पेक्षा अधिक जागा नव्हत्या. त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभेतच अडकू शकले असते. पण विरोधीपक्षांना विचारविनिमय आणि विरोध करण्यासाठी मोर्चेबांधणी करायला लागणारा वेळही द्यायचा नाही असे भाजपने ठरवल्याचे दिसते. १७व्या लोकसभेच्या या सत्रात आतापर्यंत ३० विधेयके पारित झाली आहेत. यांपैकी बहुतांश विधेयकांवर फारशी चर्चा झालेली नाही. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन तर इतपत म्हणाले की “सत्ताधारी युती (इतक्या वेगाने) कायदे तयार करीत आहे की पिझ्झा बनवीत आहे हे कळायला मार्ग नाही.”

भाजपचा हा वेगाने हालचाली करायचा प्रयत्न काँग्रेसला जोखूनही थोपविता आलेला नाही. लोकशाही मार्गांना, खुल्या चर्चेला वळसा घालून गोष्टी साध्य करायचे हे जर भाजप सरकारचे प्रयत्न असतील तर तितकेच कमकुवत धोरण काँग्रेस पक्षाचे आहे असे म्हणावे लागेल. याला एकमेव अपवाद म्हणजे पी. चिदंबरम. चिदंबरम यांनी केलेल्या भाषणात भाजपने तयार केलेल्या प्रतिमानाचे घातक स्वरूप अतिशय प्रभावी शब्दांत समोर आणले. एखाद्या राज्यातील सरकार बरखास्त करून, तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करून त्या राज्याचे विभाजन करू शकण्याच्या या मॉडेलवर त्यांनी जोरदार टीका केली. या सरकारने घालून दिलेले पायंडे भारतीय संघराज्याच्या अस्तित्त्वासाठी भविष्यात घातक ठरतील असे मत त्यांनी माडले. त्यांचा भर कलम ३७० नष्ट करण्यापेक्षा जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे तुकडे करण्याच्या विवादास्पद वैधतेवर होता.

यावर प्रत्युत्तरादाखल अमित शहा यांनी कॉंग्रेसने त्यांच्या काळात त्यांनी इच्छेनुसार केलेली राज्यांची मोडतोड काय प्रकारची होती याची आठवण करून दिली. तसेच दहशतवादाच्या बिमोडासाठी आणि जम्मू काश्मीर आणि लडाखच्या विकासासाठी आपण या गोष्टी करीत आहोत व त्याला सर्व सदस्यांनी समर्थन द्यावे असे म्हटले.

त्यानंतर झालेल्या मतदानाचा नीट विचार करता असे लक्षात येते की जर लोकशाही मार्गांना बगल दिली गेली असेल तर फक्त एकट्या भाजपला कदापि दोषी ठरवता येणार नाही. भाजपवरील दोन्ही विधेयकांवरील मतदानासाठी इतर पक्षांवर अवलंबून होता. मात्र गेल्या काही आठवड्याच्या काळात डोळ्यांसमोर अनेक गोष्टी घडत असताना कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी या किंवा बाकी महत्त्वाच्या  मुद्द्यांवर आगामी विधेयकांबाबत महत्त्वाच्या पक्षांशी चर्चा केल्याचे दिसत नाही. काँग्रेसला या मुद्द्यांवर आपले मित्रपक्ष जेमतेम सोबत राखता आले. काँग्रेसच्या कमी झालेल्या जागांमुळे व प्रभावामुळे असेल किंवा भाजपने अत्यल्प काळात रेटलेल्या विधेयकामुळे असेल पण भाजपला सर्व पक्षांना स्वतंत्रपणे त्यांच्या नैसर्गिक भूमिकांसोबत गाठता आले. बिजू जनता दल, तेलुगु देसम पक्ष, बसप, आम आदमी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष इत्यादी तऱ्हेतऱ्हेच्या पक्षांनी भाजपला या मुद्द्यांवर बहुमत मिळवण्यास साहाय्य केले.

मात्र त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कलम ३७० रद्दबातल करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या आज्ञेनंतर त्या प्रस्तावावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली. गुलाम नबी आझाद आणि चिदंबरम सारख्या नेत्यांनी ज्याला आपण विरोधच करू असे म्हटले त्यावर खऱ्या मतदानाच्या वेळी विरोध दर्शवला नाही वा नकारदर्शक आवाज केला नाही. त्यानंतरच्या जम्मू आणि काश्मीरच्या पुनर्रचनेबाबतच्या विधेयकावर ज्याप्रमाणे काँग्रेसने कागदी मतदानाची मागणी केली आणि आपला विरोध नोंदवला. वास्तविक तसा विरोध काँग्रेसला कलम ३७० कुचकामी ठरविणाऱ्या प्रस्तावाच्या वेळीही नोंदवता आला असता. जो काँग्रेसने अजिबात नोंदवला नाही. काँग्रेसने तसा विरोध न नोंदवण्यामागे असलेले साधे कारण म्हणजे इतक्या महत्त्वाच्या प्रस्तावावर इतका दृश्य विरोध दाखविल्यावर काँग्रेसने काश्मीरच्या भारतात पूर्णपणे विलीन होण्यात आडकाठी आणली अशी प्रतिमा कित्येक वर्षे लोकांच्या लक्षात राहिली असती. यातून एक सिद्ध होते की काँग्रेस पक्षाची भूमिकाही प्रामुख्याने स्वत:च्या हिताचे रक्षण करणारी होती.

काश्मीरमधील सद्यस्थितीबाबत :
राष्ट्रपतींच्या आज्ञेने कलम ३७० काढून टाकलेले नाही तर त्याला त्यातीलच एका तरतुदीच्या मदतीने निष्क्रिय करण्यात येईल. त्यामुळे काश्मीरला असलेला वैशिष्ट्यपूर्ण दर्जा नाहीसा होणार असून ते इतर कोणत्याही राज्याप्रमाणे असेल. त्याचप्रमाणे कलम ३५ (अ) च्या तरतुदीही आता तेथे लागू होणार नाहीत.

काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीबद्दल बोलायचे झाल्यास ती आज लागू झाली नसून भाजप-पीडीपीमध्ये निवडणुकांच्या आधी काडीमोड झाल्यापासून परिस्थिती तशीच आहे. जमेची बाजू म्हणजे भाजप सरकारने परिस्थिती पूर्ववत होताच आपण नव्या जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला पुन्हा पूर्ण राज्याचे स्वरूप देऊ असे राज्यसभेत व लोकसभेत म्हटले तरी आहे.

दरम्यान, विधेयकांच्या पारित होण्यानंतर घडू शकणाऱ्या हिंसेच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सैन्यबळ काश्मीर खोऱ्यात आधीच पाठविले आहे. तेथील फुटीरतावादी आणि प्रमुख नेत्यांना स्थानबद्ध केले आहे.  तेथील उपद्रवी गटांनी एकमेकांशी संपर्क साधू नये म्हणून सरकार इंटरनेट सेवेचे नियमन व नियंत्रण करीत आहे.

आता काश्मीरमध्ये नव्याने लोकशाही प्रक्रिया सुरु होण्यासाठीचे स्थैर्य प्राप्त करायचे असल्यास स्थानिक पक्षांना केंद्राशी तडजोड करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे सज्जाद लोन, अब्दुल्ला आणि मुफ्ती हातमिळवणी करून केंद्राविरूद्ध एकत्र उभे ठाकू शकतात पण नव्या काश्मीरमध्ये त्या राजकारणालाही वैयक्तिक राजकीय इच्छा आकांक्षांच्या मर्यादा असतील हे निश्चित.

राज्यसभेच्या निर्णयांवर प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानने आपण आपल्यासमोरील सर्व मार्ग अवलंबू असे म्हटले आहे. पाकिस्तान काय करेल, काश्मिरी लोक या नव्या निर्णयांकडे कसे पाहतील, मोजक्या घराण्यांची काश्मीरवरील पकड एवढे करूनही सुटेल का हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत व ते आणखी काही काळ तसे राहतील. मात्र या निर्णयांचे काश्मिरींकडून स्वागत झाले तर काश्मीरमधील परिस्थिती नक्की चांगल्या अर्थाने पालटेल. इतर राज्यांतील लोकांप्रमाणे आपण कोणताही विशेष दर्जा नसताना आपली भाषा, संस्कृती, धर्म आणि व्यवसाय जपू शकतो ही शाश्वती निर्माण होण्यासाठी काश्मीरचा उर्वरित भारताशी जो वाढीव संपर्क अपेक्षित आहे तो नक्कीच या निर्णयामुळे प्रस्थापित होईल.

तसेच आजतागायत भारतीय संविधान काश्मीरमध्ये पूर्णपणे लागू न झाल्यामुळे तेथील अल्पसंख्यांकांचे – केवळ हिंदू नव्हे तर शीख, शिया आणि मुख्यत्त्वे आदिवासी जमाती यांचे जे हाल झाले त्यावर एक कायदेसंमत आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठीचा उपाय म्हणून या विधेयकांकडे जास्त खुलेपणाने पाहिले जावे. त्यांना पारित करण्यासाठी योजलेले उपाय जरी विवादास्पद असले तरी त्यातून साध्य होऊ शकणारे मानवी हित हे त्याहून खूप मोठे आहे.          

*(नोंद : वरील दोन्ही विधेयके व प्रस्तावाबाबत बोलताना राज्यसभेत घडलेल्या चर्चेचा आधार घेण्यात आला आहे. मूळ विधेयके प्राप्त न झाल्याने, ती हाती नसताना त्यांच्यातील तरतुदींबाबत बोलले गेले आहे.)  

विक्रांत पांडे, राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक, मुंबई विद्यापीठ.

COMMENTS