नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेत बुधवारी २७ नोव्हेंबर रोजी बहुमत चाचणी घ्यावी असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयान
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेत बुधवारी २७ नोव्हेंबर रोजी बहुमत चाचणी घ्यावी असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात राज्यपालांच्या एकूण भूमिकेविषयी चर्चा टाळत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी बुधवारी २७ नोव्हेंबर रोजी हंगामी विधानसभा अध्यक्षांची नेमणूक करून संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत सर्व आमदारांना शपथ देऊन मग बहुमत चाचणी (फ्लोर टेस्ट) करावी असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने या बहुमत चाचणीचे थेट प्रक्षेपण व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात विधानसभेत बहुमत चाचणीसाठी गुप्तमतदान होईल अशा ज्या शक्यता चर्चिल्या जात होत्या, त्याला विराम मिळाला आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तापेचाच्या प्रकरणात व राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी अधिक उहापोह न करता सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या समोरची याचिका मर्यादित असल्याचेही स्पष्ट केले. विधीमंडळ व राज्यपाल यांच्या अधिकारांवरून सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात युक्तिवाद झाले, याची दखल घेत आम्ही सध्याच्या याचिकेपुरता निवाडा देत आहोत. राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी आम्हाला काहीही मत व्यक्त करायचे नाही. पण लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी लोकशाही मूल्यांची गरज असून चांगले सरकार मिळणे हा जनतेचा मूलभूत अधिकार असल्याचे मत व्यक्त केले.
उत्तराखंड, बोम्मई व जगदंबिकापाल या तिन्ही खटल्याचे निर्णय आम्ही पुन्हा तपासले आहे. महाराष्ट्रात सध्या आमदारांचा शपथविधी झालेला नाही. शपथविधी घेऊन मग बहुमत चाचणी घ्यावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
COMMENTS