‘पीगॅसस’च्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

‘पीगॅसस’च्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

पीगॅससच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी २७ ऑक्टोबरला दिले. केंद्र सरकारने सहकार

४९ मान्यवरांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करा : बिहारमध्ये याचिका
१२ जणांची आमदारकी रद्द करण्याची शिवसेनेची मागणी
पिगॅससची आमच्याकडे माहिती नाहीः परराष्ट्र खाते

पीगॅससच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी २७ ऑक्टोबरला दिले. केंद्र सरकारने सहकार्य करण्यास विशिष्ट नकार दिल्याने  न्यायालयाला समिती स्थापन करण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन यांच्या निरीक्षणाखाली या स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीचे कामकाज चालणार आहे. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांना १९७६ च्या बॅचचे माजी आयपीएस अधिकारी आलोक जोशी आणि इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ स्टँडर्डायझेशन/इंटरनॅशनल इलेक्ट्रो-टेक्निकल कमिशनच्या संयुक्त तांत्रिक समितीमधील उप-समितीचे अध्यक्ष, संदीप ओबेरॉय हे मदत करतील.

‘लाईव्ह लॉ’ ने यासंदर्भातील न्यायालयाची निरीक्षणे आणि समितीच्या तीन सदस्यांची माहिती दिली आहे.

सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल फॉरेन्सिकचे प्राध्यापक आणि गांधीनगर, गुजरात येथील राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचे डीन डॉ नवीन कुमार चौधरी, केरळमधील अमृता विश्व विद्यापीठम येथील स्कूल ऑफ इंजिनीअरिंगचे प्राध्यापक डॉ. प्रबहारन पी आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बॉम्बे येथे संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकीचे संस्थेचे अध्यक्ष सहयोगी प्राध्यापक डॉ अश्विन अनिल गुमास्ते यांचा या समितीमध्ये समावेश असणार आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या समितीला आठ आठवड्यांनंतर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘पिगॅसस प्रोजेक्ट’चा एक भाग म्हणून, ‘द वायर’ने इतर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसह भारतातील पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते, वकील आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर त्यांचे फोन हॅक करून कशी पाळत ठेवली जात होती, याची वृत्त मालिका प्रसिद्ध केली होती.

केंद्र सरकारने मात्र या विषयावर बोलण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण सांगून न्यायालायातही माहिती देण्यास नकार दिला होता.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0