हेरगिरीचा संशय वाटल्यास संपर्क कराः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्लीः ज्या नागरिकांना आपल्या मोबाइल फोनमध्ये पिगॅसस मालवेअरमार्फत हेरगिरी, पाळत ठेवण्याचा संशय असेल त्यांनी पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तांत्रिक समितीशी येत्या ७ जानेवारीपर्यंत संपर्क साधावा व त्यांना माहिती द्यावी अशी विनंती रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तांत्रिक समितीने केली आहे. अशा व्यक्तींच्या फोनची तांत्रिक तपासणी करण्यात येईल व त्यातून माहिती मिळेल, असे समितीचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची ही जाहीर विनंती रविवारी देशातल्या अनेक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जर एखाद्या व्यक्तींला आपला मोबाइल फोन हेरगिरीसाठी वापरला जात असल्याचा संशय येत असेल, किंवा मोबाइलमध्ये पिगॅसस मालवेअरचा शिरकाव झाल्याचा संशय असेल तर त्यांनी आपली माहिती इमेलद्वारे ७ जानेवारी दुपारच्या आधी द्यावी असे समितीचे म्हणणे आहे.

हेरगिरीचा संशय असलेले फोन समितीकडे आल्यास त्याची नोंद करण्यात येईल. फोन तपासणीसाठी ठेवून घेतल्याची पावती संबंधित व्यक्तीला देण्यात येईल. हे फोन नवी दिल्लीत जमा केले जातील व मोबाइल फोनची तपासणी झाल्यानंतर ते संबंधितांना परत दिले जातील असे या जाहीर विनंतीत म्हटले आहे.

पिगॅसस प्रकरणाच्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन असून त्यात माजी आयपीएस अधिकारी आलोक जोशी, संदीप ओबेरॉय हे सदस्य आहेत. त्या व्यतिरिक्त तंत्रज्ञान चौकशी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी ज्या याचिकाकर्त्यांनी केली होती त्यामध्ये पत्रकार शशी कुमार, राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास, पिगॅसस स्पायवेअरचे पीडित पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, एस.एन.एम. अब्दी व स्पायवेअरचे संभाव्य लक्ष्य असलेले पत्रकार प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार सिंग व कार्यकर्ते इप्सा शताक्षी आदी मान्यवर आहेत.

द वायरनुसार पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणात देशातील ४० हून अधिक पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आली होती.

मूळ बातमी