अल्पवयीन लैंगिक शोषणः नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द

अल्पवयीन लैंगिक शोषणः नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द

नवी दिल्लीः त्वचेचा त्वचेशी संपर्क झाला नसेल तर तो अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार होत नाही व आरोपींवर पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येत नाही हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत त्वचेचा त्वचेशी  संपर्क आला नसला तरी पॉक्सो कायदा लागू होतो, असे स्पष्ट केले. न्या. ललित, न्या. भट्ट व न्या. त्रिवेदी यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. आरोपीने लैंगिक शोषणाच्या हेतूने अल्पवयीन मुला-मुलीच्या गुप्तांगांना स्पर्श केल्यास ते प्रकरण पॉक्सो कायद्याअंतर्गत प्रकरण मानले जाईल. कपडे घातलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या, मुलीच्या अंगाला स्पर्श केल्यानंतर तो लैंगिक शोषणाचा प्रकार नाही, असे म्हणता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपीला दोषी ठरवत त्याला तीन वर्षांची शिक्षाही सुनावली.

पॉक्सो कायद्यातील कलम ७ नुसार ‘स्पर्श’ व ‘शारीरिक संपर्क’ याचा अर्थ त्वचेचा त्वचेशी संबंध एवढाच गृहित धरल्यास हा कायदा तयार करण्यामागचा हेतू व कायद्याचे तत्वच नष्ट होईल आणि त्याने हा कायदा अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण रोखू शकणार नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

अशा प्रकरणात आरोपीचा लैंगिक शोषणाचा हेतू लक्षात घेणे सर्व प्रथम महत्त्वाचे आहे, त्याला नजरेआड करता येणार नाही. तसे केल्यास आरोपी पुराव्याअभावी सुटेल हा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला.

अल्पवयीनांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी पॉक्सो कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. त्याचा हेतू स्पष्ट होता. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदींबाबत न्यायालयाने संदिग्धता निर्माण करू नये, कायद्यात सांगता त्यात संदिग्धता असू नये हा न्यायालयाचा अधिकार असतो, असेही तीन सदस्यांच्या  न्यायालयांच्या पीठाने स्पष्ट केले.

नागपूर खंडपीठाचा निर्णय नेमका काय होता?

गेल्या १९ जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्या. पुष्पा गनेडीवाल यांनी त्वचेचा त्वचेशी संपर्क झाला नसेल तर तो अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार होत नाही व आरोपींवर पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येत नाही असा निर्णय दिला होता.

न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी निर्णयात म्हटले होते की, पॉक्सो कायद्यातील ८ व्या तरतुदीनुसार, अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक अत्याचार करण्याचा आरोपीचा प्रयत्न नव्हता. कारण यामध्ये प्रत्यक्ष शरीराशी संबंध आला नव्हता (Skin To Skin Contact) त्यामुळे कपड्यावरून मुलांच्या शरीराची चाचपणी करणे ही कृती लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाही’, लैंगिक अत्याचारात प्रत्यक्ष शारीरिक स्पर्श होणे गरजेचे आहे, या प्रकरणात प्रत्यक्ष त्वचेचा संबंध आला नसल्याने सदर आरोपीवर पॉस्को कायदा लावता येत नाही पण आरोपीवर आयपीसी कलम ३५४ (शीलभंग) अंतर्गत खटला चालवता येऊ शकतो.

त्यानंतर २८ जानेवारीला न्या. गनेडीवाल यांनी लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केलेल्या एका ५० वर्षाच्या व्यक्तीच्या याचिकेवरही एक वादग्रस्त निर्णय दिला होता. या व्यक्तीवर पाच वर्षाच्या मुलीसमोर पँटची चेन उघडल्याचा आरोप होता पण हे कृत्य पॉस्को कायद्याखाली गुन्हा येत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

पण दुसरा वादग्रस्त निर्णय देण्याअगोदर २० जानेवारीला सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने न्या. गनेडीवाल यांना बढती देत त्यांची नागपूर खंडपीठावर कायम स्वरुपी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला होता. या क़ॉलेजियममध्ये न्या. रामण्णा व न्या. नरिमन असे अन्य सदस्य होते.

पण न्या. गनेडीवाल यांच्या दोन्ही वादग्रस्त निर्णयावर कायदा क्षेत्रातून व समाजाच्या विविध थरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी या निर्णयाला स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने कायदा मंत्रालयाकडे पाठवलेला प्रस्ताव मागे घेतला. न्या. गनेडीवाल यांना असे संवेदनशील खटले हाताळण्याचा अनुभव नाही व त्या वकील असतानाही नव्हता. त्यांना अधिक प्रशिक्षित करणे व त्यांना वास्तव समजावून सांगणे महत्त्वाचे आहे. हा निर्णय त्यांच्या व्यक्तिगत विरोधात नाही असे सर्वोच्च न्यायालयातल्या सूत्रांनी एनडीटीव्हीला सांगितले होते.

पुढे न्या. गनेडीवालांच्या दोन वादग्रस्त निर्णयानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावरील कायम स्वरुपी नियुक्ती रोखण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलिजियमने घेतला व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. गनेडीवाल यांच्या नावाची केंद्र सरकारला केलेली शिफारस मागे घेतली होती.

न्या. गनेडीवाल यांचा जन्म ३ मार्च १९६९मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथे झाला असून त्यांनी पूर्वी बँका व विमा कंपन्यांच्या वकिलांच्या समितीवर काम केले आहे. त्यांनी अमरावती अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनाचेही काम केले आहे. त्यांनी अमरावती विद्यापीठातील एमबीए व एलएलएम विद्यार्थ्यांसाठी अनेक लेक्चर घेतली आहेत.

२००७मध्ये त्यांची जिल्हा न्यायाधीश म्हणून थेट नियुक्ती झाली. नंतर १३ फेब्रुवारी २०१९मध्ये बढती मिळून त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती.

COMMENTS