देशद्रोह म्हणजे नेमके काय?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रियेला विरोध करणारी आंदोलने देशद्रोही आहेत असा प्रचार प्रचलित माध्यमांवरून सरकार समर्थक गटांकडून होत असतांना शर्जील इमामच्या वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा माध्यमांमध्ये चवीने चर्चिला जाणारा ‘देशद्रोह’ म्हणजे तरी नेमकं काय यावर जनसामन्यांचा गोंधळ उडून मतमतांतरे-वादविवादाच्या फैरी झडणं स्वाभाविक आणि आवश्यक आहे. कारण समाजमाध्यमे आणि पारंपरिक माध्यमांवरून होणारी मांडणी देशद्रोहाची संकल्पना आणि व्याप्ती  यांना न्याय द्यायला कमी पडत आहेत. एका बाजूला देशभक्तीचं प्रमाणपत्र वाटप करणारे आणि दुसरीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे यांच्या दावे-प्रतिदाव्यांच्या गदारोळात ब्रिटिश कालीन दंड संहितेतील कायदा, त्यात पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात वेळोवेळी झालेले बदल, त्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेले निकाल आणि आखून दिलेली मार्गदर्शक न्यायिक तत्वे याचसोबत संविधानिक मूल्याधिष्टित आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद चर्चेच्या मुख्यधारेपासून बाजूला पडत आहे. भावनांच्या आधारावर एखाद्याला देशद्रोही किंवा देशप्रेमी घोषित करण्यापूर्वी विद्यमान कायदा आणि इतर तरतुदी काय आहेत, त्यात काय बदल अपेक्षित आहेत यावर अभ्यास आणि चिंतन करायला हवं अन्यथा आपल्याला “देशद्रोह म्हणजे काय रे भाऊ?” या प्रश्नाचं उत्तर सापडणं कठीण आहे.

कायदा काय सांगतो?

भारतीय दंड संहिता १८६० मधील सहावे प्रकरण कलम १२१ ते १३०मध्ये ‘देशविरोधी अपराधांविषयी’चे दंड विधान आहे. त्यातील सर्वात वादग्रस्त ठरणारे कलम म्हणजे १२४ (क) नुसार “जो कोणी भारतात विधितः संस्थापित झालेल्या शासनाबद्दल एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे अथवा दृश्यप्रतिरूपणाद्वारे किंवा अन्यप्रकारे द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करील किंवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करील अथवा अप्रीतीची भावना चेतवील अथवा चेतवण्याचा प्रयत्न करील त्याला आजीवन कारावासाची शिक्षा होईल व तिच्या जोडीला त्याच्यावर द्रव्यदंड लादता येईल अथवा तीन वर्षेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल व तिच्या जोडीला त्याच्यावर द्रव्यदंड लादता येईल अथवा नुसती द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.” या कलमासोबतच्या स्पष्टीकरणांत म्हणले आहे कि “१. “अप्रीति” या शब्दप्रयोगात द्रोहभावनेचा व शत्रुत्वाच्या भावनेचा समावेश आहे. २. शासनाच्या उपयोजनांमध्ये कायदेशीरमार्गांनी फेरबदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने, द्वेषाची, तुच्छतेची किंवा अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा चेतवण्याचा प्रयत्न न करता त्यांच्याबद्दल ना पसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही. ३. द्वेषाची, तुच्छतेची किंवा अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा चेतवण्याचा प्रयत्न न करता शासनाच्या प्रशाकीय किंवा अन्य कारवाईबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही.”[1]

तसेच कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यात/खटल्यात ‘Mens Rea’ म्हणजे ‘गुन्हेगारी उद्देश’ आणि ‘Actus Reus’ म्हणजे ‘गुन्हेगारी कृत्य’ या दोन्ही गोष्टी सरकार पक्षाला साक्षीपुराव्यानिशी आणि निःसंशय सिद्ध कराव्या लागतात, त्याशिवाय आरोपीला ‘दोषी’ मानता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘देशद्रोह’ संकल्पना तपासणे गरजेचे आहे असं कायदा सांगतो. लोकमान्य टिळक[2], डॉ. बिनायक सेन[3], असीम त्रिवेदी [4], श्रेया सिंघाल[5] , केदारनाथ सिंघ[6] इत्यादी याबाबतीत गाजलेले आणि महत्वपूर्ण खटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण कलम असंवैधानिक ठरवून रद्द करण्यात यावे या मागणीला नकार दिला आणि सांगितले की असे कलम भारताच्या एकात्मतेसाठी कायद्यात असणे आवश्यक आहे म्हणून ते समाजाच्या हितासाठी आहे. परंतु या कलमाचा वापर अत्यंत मर्यादीत प्रमाणात किंवा अपवादात्मक खटल्यांमध्येच वापर करता येईल यासाठी सरकारवर बंधने घालण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालय याठिकाणी म्हणते की ‘देशद्रोहाच्या’ गुन्ह्यासाठीच्या कलमाचा अनिर्बंध वापर हा संविधानातल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. ज्या कृत्याचा किंवा अभिव्यक्तिचा, लोकशाही मार्गाने आलेल्या सरकारला अ-लोकशाही मार्गाने उलथवून पाडण्याचा किंवा हिंसेच्या मार्गाने सरकारला उलथवून पाडण्याचा परिणाम आहे फक्त अशाच कृत्याचा किंवा अभिव्यक्तिचा फौजदारी गुन्हा म्हणून नोंद किंवा कारवाई करण्यात यावी. हिंसेला चिथावणी न देता केलेली कसल्याही प्रकारची किंवा कोणत्याही/कीतीही वाईट शब्दांत केलेली सरकारवरची टीका म्हणजे देशद्रोहाचा गुन्हा नव्हे. सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणते नागरिकाला सरकारवर टीका करण्याचा हक्क हा घटनेतल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचा एक भाग आहे. यातल्या हिंसेला चिथावणी देण्यावरच्या बंधनाला वगळता अन्य काही बंधन आणण्याचा प्रयत्न हा असंवैधानिक असेल. सरकारचे असे म्हणणे होते की भारतीय दंड विधान १२४अ, हे कलम शब्दशः वापरण्यात यावे आणि सरकारवरची टीका ‘देशद्रोह’ मानण्यात यावा जर त्या टीकेतून सामाजिक असंतोष उदभवत असेल किंवा तशी शक्यता असेल तर. हा युक्तिवाद घटनापीठाने फेटाळून लावला आणि सांगितले की लोकशाही मार्गाने सरकारला विरोध करणे हे कायदेशीर आहे, गुन्हा नाही आणि जोपर्यंत स्पष्ट शब्दात हिंसेला चिथावणी दिली जात नाही तोपर्यंत ‘देशद्रोहाचा’ गुन्हा होत नाही.

भारतीय दंड संहिता १८६० कलम १५३नुसार “दंगा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने बेछूटपणे प्रक्षोभन करणे: दंगा घडून आल्यास; दंगा घडून न आल्यास” शिक्षेची तरतूद आहे. याच्याच पुढे कलम १५३ (क) (१) नुसार “धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा इ. कारणांवरून निरनिराळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढविणे आणि एकोपा टिकण्यास बाधक कृती करणे” आणि कलम १५३ (क) (२) नुसार “उपासना इ. ठिकाणी केलेला अपराध” आणि कलम १५३ (ख) पोटकलम (१) व (२)नुसार “राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक असे अभ्यारोप, प्रपादने” यांचा समावेश अपराधी कृत्यांमध्ये केलेला आहे. यामध्ये एक, तीन आणि पाच अशा विविध कमाल मुदतीच्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडांची किंवा दोन्हीही शिक्षा अशी तरतूद करण्यात आली आहे.[1] त्यामुळे समाजविघातक व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी कायदा सक्षम आहे.

उपरोक्त तरतुदी मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व देण्याची मागणी करणे, त्यांना सरसकट देशद्रोही म्हणणे इत्यादी बाबींनाही दखलपात्र गुन्हा समजणाऱ्या आहेत, याची इथं विशेष नोंद घ्यायला हवी.

राजद्रोह कि देशद्रोह?

ब्रिटिश साम्राज्यवादी काळात बनलेली भारतीय दंड संहिता फारशा बदलांशिवाय आजही वापरली जाते. त्याहूनही गंभीर बाब हि कि राज्यकर्ते आणि प्रशाकीय अधिकारी आजही वसाहतवादी-साम्राज्यवादी मानसिकतेतच जगत आहेत. त्यामुळं १२४ ‘क’मधल्या कृतीला नेमकं ‘राजद्रोह’ म्हणावं कि ‘देशद्रोह’ यावर फेरविचार करावा लागेल. आज कोणावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याचा आरोप केला जातो त्यामागे हि पार्श्वभूमी आहे. कारण गुन्हा नोंदविणाऱ्या कुडमुड्या लोकांची आणि तो नोंदवून घेणाऱ्या पोलिसांची कायदेविषयक समज तितकीशी सखोल नसते. त्यामुळं बऱ्याचदा विनाकारण गुन्ह्यांत अडकवण्याचे प्रकार होतात, अर्थातच असे गुन्हे न्यायालयात टिकत नाहीत. मात्र दरम्यानच्या काळात सदर व्यक्तीची झालेली बदनामी न भरून काढण्याजोगी असते. काहीवेळेस देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, इतर कलमांखाली शिक्षा होते आणि देशद्रोहाचा शिक्का मात्र बसतो तो कायमचाच! त्यामुळं एखाद्यावर देशद्रोहाचा आरोप तोही आजच्या सारख्या उन्मादी राष्ट्रवादाच्या काळात झाल्यास त्यावर आक्षेप घेणं रास्त आहे, मात्र प्रत्येक प्रकरण सारखं नसतं याचीही जाणीव असायला हवी.

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद हा संविधानाधिष्ठीत आहे. त्यामुळं संविधानाचा पायाभूत ढाचा ज्यात उद्देशिका आणि मूलभूत हक्कांचादेखील समावेश होतो यांच्याशी विसंगत वर्तनलाच देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह म्हणणे जास्त सयुक्तिक असेल. संविधानाच्या उद्देशिकेत सांगितलेल्या “राष्ट्राची एकता व अखंडता सुनिश्चित करणारी बंधुता” या संकल्पनेच्या विरोधात असणारं वक्तव्य, लिखाण आणि कृती निःसंदिग्धरित्या संविधानिक मूल्यांच्या विरोधात म्हणून देश व समाज हिताच्या विरोधात आणि म्हणूनच देशद्रोह किंबहुना राष्ट्रद्रोह म्हणायला हवी. प्रदेश भौगोलिक सीमांनी ओळखला जातो, सार्वभौमत्व प्रदेशाला देश म्हणून ओळख देतं, तर राष्ट्र म्हणजे एकतेची भावना प्रयत्नपूर्वक घडवावी लागते. जसजसा संविधानिक मूल्यांवर आधारित आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद मजबूत होत जाईल तसतसा ‘राजद्रोह’ आणि ‘देशद्रोह’ यातला फरक आपोआपच व्यवस्थेला अंगिकारावा लागेल.

शर्जील इमाम देशद्रोही आहे काय?

‘शर्जील इमाम’बाबत दुमत असण्याचं कारणच नाही. तो जे बोलला ते नक्कीच फाजिलपणा आणि निःसंदिग्धरित्या देशद्रोहाच्या व्याख्येत बसणारं आहे. त्याचा सर्वच स्तरांतून सर्वच बाजूंनी निषेधच व्हायला हवा. त्याचं भाषण पूर्ण ऐकल्यानंतर मगच काढलेला हा निष्कर्ष आहे. चिकन नेक-स्ट्रॅटेजीक पॉईंट्स-कट ऑफ ही भाषा अहिंसक मार्गाने चक्का जाम करण्याची नव्हे हे खासच! याहून गंभीर हे आहे की नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीप्रक्रियेला होणार विरोध “ते मुस्लिम विरोधी आहे” यामुद्द्यावर होत नसून “हे संविधानीक मूल्यांच्या विरोधात आहे.” म्हणून होतो आहे. आंदोलनात सहभागी होणारे सर्व धर्म-जात-पंथ-लिंग आदींचे लोक आहेत. त्यामुळं शर्जील करीत असलेली मुस्लिम विरुद्ध इतर ही मांडणी, मुस्लिमांच्या बहुसंख्यांक भागातील मुस्लिमांना करत असलेलं सदर आवाहन याबाबी देखील तितक्याच संविधानिक मूल्यांच्या विरोधात आहेत.

त्याच्यामागे किती लोक आहेत आणि त्याच्या बोलण्यानं हिंसाचाराच्या घटना घडल्या का हा विषय गौण आहे. त्याच्या वक्तव्याचं गांभीर्य आणि त्याचे परिणाम पाहून न्यायालय यथायोग्य निर्णय घेईल, त्यामुळं तो जे बोलला तो विद्यमान कायद्यानुसार गुन्हा आहे की नाही हे ठरवणं आपलं काम नाही ते काम न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे. पण म्हणून तोवर त्याच्या वक्तव्यावरून नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रियेला विरोध करण्यासाठी देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांना बदनाम करण्याची काहीच गरज नाही. अशी उदाहरणं आणखीन समोर येऊ शकतात. कारण आंदोलनात स्वतःचे अजेंडे घेऊन अनेकजण सामील होत असतात. त्यामुळं आंदोलनं अशी भटकण्याचा नेहमीच धोका असतो, पण म्हणून आंदोलनं चुकीची ठरत नाहीत.

इथल्या शासन आणि समाज व्यवस्थेवर केवळ मुस्लिमच नव्हे तर दलित, आदिवासी वगैरे अनेक घटक प्रचंड नाराज आहेत. हा प्रश्न फक्त गेल्या पाच-सहा वर्षांचा नाही तर त्याहून अधिक व्यापक आणि सातत्यपूर्ण आहे. त्यावर शासन आणि समाज दोहोंच्या आत्मपरीक्षणाचीही नितांत गरज आहे. शाहीन बाग आणि इतर अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये एकच एक आयोजक किंवा निमंत्रक नाहीत. अनेक व्यक्ती आणि संघटना यांचं सामूहिक नेतृत्व या आंदोलनांचं नेतृत्व करत आहे. शाहीन बागच्या अशा या अनेक आयोजकांनी ‘शर्जील इमाम’शी आंदोलनाचा संबंध नसल्याचं जाहीरपणे सांगून त्याच्या बोलण्याचा धिक्कार केला आहे. आंदोलनात अशी असामाजिक तत्वे घुसणार नाहीत, PFI सारख्या कट्टरवादी संघटनांच्या हाती आंदोलनांचं नेतृत्व चुकूनही जाणार नाही याची काळजी कटाक्षाने आंदोलकांनी स्वतःहून घ्यायला हवी. सुरुवातीला झालेल्या हिंसाचाराच्या काही मोजक्या दुर्दैवी घटना वगळता अजून तरी बहुतांशी आंदोलनं शांततापूर्ण मार्गांनी सुरू आहेत. ही कौतुकास्पद बाब आहे. जोवर हा मार्ग आपण धरून राहू तोवर जनतेची आपल्या उद्दिष्टांप्रतिची आत्मीयता कमी होणार नाही, याची जाणीव आणि खात्री बाळगावी.

ते आपल्याला बदनाम करू पाहतील, ते आपल्याला हिंसेसाठी उकसवू पाहतील, ते आपल्यावर बळाचा वापर करू पाहतील. आपण आपल्या मार्गापासून जराही ढळता किंवा किंचितही  मागे हटता कामा नये.

हिंदुत्ववाद हाही ‘देशद्रोह‘च

              दुसऱ्याबाजूला देशद्रोहाची प्रस्तावित कसोटी लावल्यास संविधानाच्या उद्देशिकेतील आणि एकूणच गाभ्यातील ‘धर्मनिरपेक्ष’ तत्वाला धक्का पोहचवून हिंदूराष्ट्राची मागणी करणारा हिंदुत्ववाद हा देखील ‘देशद्रोह’च म्हणावा लागेल. हिंदुत्वाची मांडणी आणि हिंदुत्ववादी राजकारण केवळ प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणता येणार नाही. हिंदुत्ववाद ही केवळ इस्लामिक मूलतत्त्ववादाला प्रतिक्रिया आहे असा जो दावा केला जातो तोही निखालस खोटा आहे. कारण प्रतिक्षिप्त क्रिया आणि प्रतिक्रिया ही क्रियेच्या सम प्रमाणात असावीच लागते, अन्यथा तसं म्हणता येत नाही. (Reaction and response must be directly proportionate to the action, otherwise it cannot be entitled as.) त्यामागे इतरही काही प्रेरणा आहेत असं मानावं लागेल.

अनुच्छेद १४द्वारे बहाल केलेली कायद्यासमोरील समानता नाकारणारा ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ हाही त्याअर्थी ‘देशद्रोह’च आहे. अनुच्छेद १४ मध्ये धर्माधारीत कायदे बनवण्यास सक्त मनाई आहे. इथे काहीजण दाखवतात की अनुच्छेद १५ हा नागरीक असणाऱ्यांनाच लागू होतो, नागरीक नसणाऱ्यांना नाही. पण अनुच्छेद १४ हे राज्यव्यवस्थेवरचं बंधन आहे, नागरिकत्वाशी निगडित असणारा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासारखा मूलभूत हक्क नव्हे. अन्वर अली सरकार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय घटनापीठाच्या निकालपत्रात अनुच्छेद १४ बाबत मार्गदर्शक चाचण्या सांगितलेल्या आहेत. त्याला सर्वोच्च न्यायालय ‘बुद्धिगम्य फरक’ (Intelligible Differentia) असं म्हणतं. त्यांच्या मते, कायद्यासमोर समान वागवणूक म्हणजे वेगवेगळ्या व्यक्तींना कायद्याची एकच तरतूद लागू करणे नव्हे. दोन व्यक्तींमधला, त्यांच्या परिस्थतींमधला किंवा इतर वस्तुस्थितींमधला फरक हा लक्षात घेतलाच पाहिजे. पण, हा फरक करणारी कसोटी सुगम/बुद्धिगम्य असावी.

असो! याबाबी यथावकाश न्यायालयात चर्चिल्या जातीलच तोवर आपण एखाद्यावर देशद्रोहाचा आरोप करण्यापूर्वी किंवा एखाद्याला देशभक्तीचे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी “देशद्रोह म्हणजे काय रे भाऊ?” हा प्रश्न स्वतःला विचारलाच पाहिजे.

अभिषेक शरद माळी, उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधर आणि राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत