रेड लाइट एरियातला हुंदका

कोणाला किती किंमत द्यायची, कोणाला माणूस समजायचे, कोणाला तुच्छ लेखून अव्हेरायचे, कोणावर शोषण –अत्याचार लादायचे, याचे एक समाज म्हणून आपल्यावर खोलवर असे संस्कार झालेले आहेत. कोरोनासारख्या शतकात एखाद्यात ठरणाऱ्या महासाथीच्या काळात ते पृष्ठभागावर आले, इतकेच. वर्णव्यवस्थेत तळाचे स्थान असलेल्या लाखो स्थलांतरितांना लॉकडाऊन काळात राहत्या जागा सोडून रस्त्यांवर यावे लागले. खांद्यावर ओझे, पोट रिकामे, पायांना जखमा अशा अवस्थेत शेकडो-हजारो मैलांचा पायी प्रवास करून जन्माच्या वेदना गाठी बांधाव्या लागल्या. एकीकडे कोरोनाचे भय आणि दुसरीकडे शासन-प्रशासनाने घातलेली कायद्याची दहशत यात स्थलांतरितांची अक्षरशः कुतरओढ झाली. सुदैवाने समाजातल्या काही सत्शील व्यक्ती-संस्थांनी मदतीचा हात पुढे केल्याने एका टप्प्यानंतर त्यांचे जगणे सुसह्य तरी झाले, पण एवढेही चिमुटभर भाग्य देशातल्या लाखो शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या वाट्याला आले नाही. या महिलांचे लॉकडाऊन काळात काय हाल झाले असतील, त्यांच्यावर काय संकटे कोसळली असतील, असा साधा विचार सुस्थित, सुखासीन वर्गाला शिवल्याचे दिसले नाही. या काळात या वर्गाची सृजनशीलता अक्षरशः ओसंडली, परंतु शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांप्रती संवेदना उमटल्याचे काही जाणवले नाही. त्यांच्याबद्दल एक काळजीचा सूर कुठे उमटला नाही की त्यांच्यासाठी एक अश्रू कोणी ढाळल्याचे समोर आले नाही.

ज्यांना विकार-वासनाग्रस्त समाजाचा ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ म्हटले गेले, त्या  शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना लॉकडाऊनचा निःसंशय़ सगळ्यात मोठा बसला. एरवी, समाजाने त्यांचा उपभोग घेताना, त्यांना तुच्छतेने वागणूक दिली, त्यांचे अस्तित्वच नाकारले. त्यांच्यावर गुन्हेगार म्हणून शिक्का मारला. त्यांच्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय जिवंतपणी मरण देणारा ठरल्यास आश्चर्य ते कसले. प्रत्यक्षातही घडले तसेच. सगळे व्यवहार ठप्प झाले, दळणवळण थांबले, अशा गोठलेल्या काळात, देशातल्या शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या वाट्याला टोकाच्या व्यथा-वेदना नाही तर दुसरे काय यायचे होते. सत्ताधाऱ्यांनी लॉकडाऊन जाहीर करताना कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांचा विचार केला नाही, लाखभर शरीरविक्रय करणाऱ्या महिला ही तर खूपच दूरची गोष्ट होती.

तसेही काळ कोणताही असो, प्रत्येक पायरीवर या महिलांचे शारीरिक-मानसिक शोषण होत असते. याचमुळे सततची भावनिक उद्धवस्तता घेऊन त्या आयुष्य जगत असतात. लॉकडाऊन काळात किमान माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क अबाधित राहावा, एवढीच अपेक्षा या महिलांनी केली असणार, पण तीही पूर्ण झाली नाही. अगदी काही पाच-दहा टक्के शरीरविक्रय करणाऱ्या महिला सोडल्या तर बहुतेकींकडे नागरिकत्वाचे पुरावे नाहीत, त्यामुळे लॉकडाऊन काळातल्या अन्नधान्य वितरण योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. व्यवसाय ठप्प, त्यात दलाल-घरमालकिणींची चढ्या दरातली देणी थकलेली, या कात्रीत त्यांची दैनावस्था झाली. याच कारणास्तव कोलकात्याच्या सोनागाची या वेश्यावस्तीतल्या दुरबार महिला समन्वय कमिटीला सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली.

मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सुप्रीम कोर्टातले धडाडीचे वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी न्यायालयात कमिटीच्या वतीने बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या पाच राज्यातल्या केवळ ५२ टक्के शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना शिधा वाटप झाला. इतर राज्यातल्या महिलांच्या वाट्याला तर तेवढेही अन्नधान्य आलेले नाही. याप्रसंगी ग्रोव्हर यांनी हेही निदर्शनास आणून दिले, की सरकारने लॉकडाऊन लागू झाल्याच्या पुढच्याच महिन्यात देशभरातल्या तृतीयपंथीयांना दीड हजार रुपये इतका रोख मदतनिधी पुरवला, परंतु, त्याही वेळी या महिला सरकारच्या खिजगणतीत नव्हत्या.

आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांची संख्या ८.६८ म्हणजेच ९ लाखांच्या आसपास आहे. तर शरीरविक्रय करणाऱ्या तृतीयपंथीयांची संख्या ६२,१३७  इतकी आहे. एवढा मोठा वर्ग लॉकडाऊन काळात भरडला गेला, पण त्याचा साधा ओरखडा कुठे उमटला नाही. मीडिया कोरोनाने मरणाऱ्यांचे आकडे देण्यात मश्गुल राहिला, पण जिवंतपणी यातना भोगणाऱ्या शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांकडे कुणी ढुंकून पाहिले नाही.

खटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि सरकार प्रतिवादी आहे, म्हटल्यावर सरकारची बाजू मांडणारेही तितक्याच तावातावाने मांडणार हे ओघाने आलेच. तसेच इथेच घडले. अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.एस. सुरी यांनी सरकारी योजनांची जंत्री पुन्हा एकदा सादर करताना, सरकारने सर्व शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना उज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी दिली असल्याचे सांगितले. त्यावर ग्रोव्हर यांनी सर्वेक्षण झालेल्या पाच राज्यांचा दाखला देत वेश्या वस्त्यांमधल्या एकूण संख्येच्या केवळ ८ टक्के म्हणजेच, जेमतेम १ लाख २० हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याचे वास्तव पुढे आणले. हे सांगताना, आरोग्य सुविधा, नित्याची औषधे, मुलांच्या शाळेची फी, वस्तीतल्या वयोवृद्ध महिलांना पेन्शन आदी सुविधा दिल्या जाव्यात, या कमिटीच्या मागण्यांचाही त्यांनी न्यायालयापुढ्यात याप्रसंगी पुनरुच्चार केला.

याशिवाय, सप्टेंबर २०११ मध्ये एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांचे जीवनमान सुधारावे, या हेतूने सर्व राज्यांनी, स्थानिक प्रशासनाने या महिलांना तातडीने रेशन कार्ड वितरीत करावे, ते करताना वास्तव्याच्या दाखल्यासाठी आवश्यक असलेले नियम शिथील करावेत, आणि कागदपत्रांमध्ये व्यवसायाचा उल्लेख टाळावा… आदी महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या, याचीही आठवण अतिरिक्त महाधिवक्त्यास आठवण करून दिली.
सरतेशेवटी, आपले म्हणणे मांडताना न्यायमूर्ती एल.एन. राव आणि हेमंत गुप्ता यांनी, शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांचा लॉकडाऊन काळातला सन्मानाने जगण्याचा हक्क मान्य करत, जे काही भोग महिलांच्या वाट्याला आले, त्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ रेशनकार्ड नाही, या कारणास्तव अन्नधान्य नाकारणे ही माणुसकीची थट्टा आहे, असेही म्हटले. आणि देशभरातल्या शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना मोफत अन्नधान्य तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत इतर साधनसुविधा कशा पुरवता येतील, या संदर्भातले तपशील सात दिवसात न्यायालयास सादर करावेत, असेही केंद्र सरकारला आदेश दिले. या याचिकेवर पुन्हा एकदा २९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे, तेव्हा केंद्राचे वकील ठोस उपाययोजना घेऊन न्यायालयापुढ्यात जातील, ही अपेक्षा करण्यापेक्षा आता अधिक काही कुणाच्या हातात नाही.

या जनहित याचिकेत मोठी भूमिका बजावणाऱ्या दुरबार महिला सन्मवय समितीचा आजवरचा इतिहास क्रांतिकारी म्हणता येईल असा राहिला आहे. एड्सविरोधी चळवळीचे खंदे पुरस्कर्ते डॉ. समरजित जाना यांच्या नेतृत्ताखाली आकारास आलेली ही संस्था केवळ कोलकात्याच्या सोनागाचीमधलीच नव्हे तर देशातली शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांचे सबलीकरण घडवून आणणारी अग्रगण्य संस्था ठरली आहे. या संस्थेतर्फे एड्सविरोधी जनजागृतीसोबतच आरोग्य केंद्रे, सेल्फ रेग्युलेटरी बोर्ड आणि प. बंगालमध्ये ६६  शाखा ( हा आकडा २००६ चा) असलेली उषा मल्टिपर्पज को-ऑप बँक असेही  पथदर्शी उपक्रम राबवले गेले आहेत.

शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या उत्कर्षासाठी एक संस्था डोंगराएवढे कार्य रचत असताना, सरकारला महासंकटाच्या काळात आपले किमान कर्तव्य बजावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागत असेल, तर सरकार म्हणून, समाज म्हणून आपण किती घसरलो आहोत, हेच यातून पुढे आले.