शेळ्यामेंढ्यांच्या चारापाण्याची वानवा

महाराष्ट्रातील मराठवाडा रुष्ट मान्सून आणि भूजल पातळी खालावल्याने दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. संपूर्ण मराठवाडा पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करत फिरत आहे. जनावरांना चारापाणी देणेही शेतकऱ्यांना शक्य होत नसल्याने ही मोठी अडचण सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने चारा छावण्या उभारल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये फक्त म्हशी, गायी आणि बैल अशा मोठ्या जनावरांना सामावून घेतले जात आहे. शेळ्यामेंढ्यांसारखे छोटे प्राणी वगळल्यामुळे त्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन, दुग्धोत्पादन, मत्स्यपालन विभागांकडील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यात एकूण १९ लाख शेळ्या आणि मेंढ्या आहेत – प्रत्येकीला दररोज ३ किलो चारा लागतो, त्यांमध्ये पाने, गवत आणि हिरवा चारा यांचा समावेश होतो, तर ५-७ लिटर पाणी लागते.
पशुसंवर्धन विभागामधील चारा विकास विभागाचे उपसंचालक, गणेश देशपांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “विभाग लहान जनावरांसाठी शेतकऱ्यांना चारा उपलब्ध करून देण्याच्या विविध पर्यायांचा विचार सरकार करत आहे मात्र यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.”
बीड येथील सामाजिक कार्यकर्त्या, मनीषा टोकले म्हणतात, “पाच एकरापेक्षा कमी जमीन असणारे लहान व अल्पभूधारक शेतकरी सहसा शेळ्या- मेंढ्या पाळतात. एक मेंढी किंवा बकरीची किंमत जास्तीत जास्त १५,००० रुपयांच्या आसपास असल्याने गरीब शेतकऱ्यांना ही जनावरे विकत घेणे परवडते. गाय किंवा म्हैस यांसारखी मोठी जनावरांची किंमत ५०,००० हून अधिक आहे. छोट्या जनावरांची विशेष निगा राखावी लागत नाही. त्यांच्यासाठी खास प्रकारचा चारा नसला तरी चालते, ते कोणताही हिरवा चारा किंवा पाने खातात.” पुढे असेही सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला पुरेल एवढे दूधदुभते शेळ्यामेंढ्यांकडून मिळते. वर्षातून दोन वेळा कोकरांना जन्म देऊन ही जनावरे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देतात. आर्थिक चणचण सोडवण्यासाठी शेतकरी एखादी दुसरी मेंढी किंवा शेळी विकतो. बहुतांश शेतकरी किंवा कामगार दलितवर्गातील किंवा अन्य मागास जातीतील असतात, कारण या वर्गांकडे सहसा शेतजमीन नसते.”
कृषी विभागाकडील आकडेवारीनुसार, या प्रदेशामध्ये ४ लाख ३३ हजार लहान व अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. शेतमजुरांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी ती साधारणपणे ५ लाखांच्या आसपास आहे.

अशोक आमटे, बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात खळेगाव येथील शेतकरी. क्रेडिटः वर्षा तोरगाळकर

मागील वर्षी मराठवाड्यामध्ये पावसाचे प्रमाण २२ टक्क्यांनी घटले आहे. शेतकरी ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणाऱ्या रबी हंगामात लागवड करू शकले नाहीत. पावसाळ्यात लागवड करूनदेखील चांगले उत्पन्न हाती आले नाही. तुरळक पावसाने पिकांचे नुकसान झाल्याने उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा निम्म्यानेच झाले. भूजल पातळी खालावल्याने आणि झरे, विहिरी आणि नद्या कोरड्या झाल्याने शेळ्यामेंढ्यांसाठी कुरणे शिल्लक राहिलेली नाहीत.
बीड जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील तळेगाव या खेड्यातील मनीषा भडगिळे या विधवेने सांगितले, “आमच्या खेडेगावात पाणीच नाही. ग्राम पंचायत पाण्याचे टँकर मागवते तेव्हा आम्हाला तीन चार दिवसांसाठी २०० लिटर पाणी मिळते. आम्हाला जे पाणी मिळते त्यातून आम्ही जनावरांच्या पाण्याची सोय करतो. उन्हाळा असल्याने आमची पाण्याची गरजदेखील वाढली आहे.” मनीषाताई पुढे सांगतात, “जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे ही आमच्यापुढील खरी अडचण आहे. मी चारा कुठून विकत घेऊ? हिरवा चारा कमी प्रमाणात उपलब्ध असून त्याच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत. आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही, कारण गुजराण करण्यासाठी आमच्याकडे हेच एकमेव साधन आहे”.
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील खळेगाव येथील शेतकरी, अशोक आमटे यांच्याकडे एक एकर जमीन आणि १५ शेळ्या आहेत. ते सांगतात, “दुष्काळामुळे जनावरे विकत घेण्यास कोणी तयार होत नाही. १०,००० रुपयांची शेळी किंवा मेंढी ४,०००-५,००० रुपयांना विकावी लागते. गाभण जनावरांची किंमत १३,००० रुपये असूनही शेतकरी ते ६,०००-७,००० रुपयांना विकत आहेत. काही उपाय मिळाला नाही तर, आम्हाला आमची जनावरे खाटीकाला विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. एकदा का आम्ही जनावरे विकली की त्यांचे दर वधारल्याने आम्हाला तीच परत विकत घेता येत नाहीत. पुढच्या मान्सूनमध्ये पाऊस झालाच तरी आम्हाला शेती करणे सोपे जाणार नाही. आम्हाला आमची जनावरे विकण्याची इच्छा नाही….”
उन्हाळा आणि पाण्याची कमतरता असल्याने शेळ्यामेंढ्या आजारी पडत आहेत, असे काही शेतकऱ्यांनी आम्हाला सांगितले.
मराठवाड्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, एच.एम. देसरडा सांगतात, “सरकारने शेळ्यामेंढ्याधारक लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांना चारा उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. आजकाल चारा म्हणून वापरता येईल अशी अनेक पिके आहेत आणि ती कमी अवधीत वाढतात. कृषी विभागाने हा प्रकल्प हाती घ्यायला हवा होता. परंतु त्या दिशेने विभागाने कोणतीच पावले उचललेली नाहीत”.
या प्रश्नांचे गांभीर्य अधोरेखित करत त्यांनी पुढे सांगितले की, “आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जनावरांसाठी ऊस उपलब्ध करून देण्यासंबंधी निवेदनदेखील दिले होते. एकीकडे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करण्याच्या घोषणा देणारे जनावरांच्या चारापाण्याची सोय करत नाहीत,”
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे योगेश पांडे यांनी सांगितले, “मंत्री आता निवडणुकीच्या राजकारणात इतके व्यग्र झाले आहेत की त्यांना ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केलेल्या दुष्काळावर उपाययोजना करण्याचे भानदेखील उरलेले नाही.”

मूळ इंग्रजी लेख येथे वाचवा.