आरोपांना शोमा सेन यांचे उच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली: एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी प्राध्यापक शोमा सेन यांनी राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेने (एएनआय) त्यांच्यावर बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याखाली लावलेल्या आरोपांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शोमा सेन यांना जून २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली आहे आणि तेव्हापासून त्या मुंबईतील भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. एनआयएने आरोप ठेवलेल्या अनेक शिक्षणतज्ज्ञ, वकील आणि कार्यकर्त्यांमध्ये सेन यांचा समावेश होतो.

सेन यांनी त्यांच्या अर्जात अर्सेनल कन्सल्टिंग या अमेरिकास्थित डिजिटल न्यायवैद्यक फर्मच्या अहवालाचा हवाला दिला आहे. कार्यकर्ते रोना विल्सन यांना अटक करण्यापूर्वी त्यांचा लॅपटॉप हॅक करण्यासाठी सायबर हल्लेखोराने मालवेअरचा वापर केला होता, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

पुणे पोलिसांनी विल्सन यांच्या दिल्लीतील घरावर छापा टाकला त्याच्या किमान २२ महिने आधी सायबर हल्लेखोराने विल्सन यांच्या लॅपटॉपचा अक्सेस मिळवला होता आणि त्यात गुन्हेगारी स्वरूपाची भासणारी किमान १० पत्रे टाकली होती, असा अर्सेनल कन्सल्टिंगचा दावा आहे.

विल्सन यांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या (माओवादी) सदस्यांनी एकमेकांना लिहिलेली पत्रे विल्सन यांच्या कम्प्युटरमध्ये सापडली आहेत, असे प्रथम पुणे पोलिसांचे आणि आता एनआयएचे म्हणणे आहे. या कथित पत्रांचा वापर करून विल्सन यांचा, पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाशी, संबंध जोडण्यात आला आहे.

विल्सन हेही सेन यांच्यासोबत या प्रकरणात आरोपी आहेत आणि या अहवालाचा हवाला देत त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयाशी संपर्क साधला होता.

सेन यांच्याविरोधातील संपूर्ण केस ही विल्सन यांच्या कम्प्युटरमधून मिळालेल्या पुराव्यांवर आधारित आहे असे एनआयएनेच नमूद केल्याचे सेन यांनी त्यांच्या अर्जात नमूद केले आहे. आपल्याविरोधातील पुरावा हा “बनावट, सांगोवांगीचा आणि उपकरणात मुद्दाम गोवलेला” आहे असे सेन पुढे म्हणाल्याचे बार अँड बेंचने दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे. एनआयएने सादर केलेल्या “क्लोन प्रतींची” स्वायत्त सूत्रांकडून पडताळणी होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांच्या अर्जात नमूद करण्यात आल्याचे, या बातमीत म्हटले आहे.

“फोरेंजिक सायन्स लॅबोरेटरीच्या अहवालात मालवेअरच्या अस्तित्वाबाबत किंवा इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यात फेरफार करण्यात आल्याचे दाखवणाऱ्या पुराव्याबाबत काहीच भाष्य करण्यात आलेले नाही हेही सेन यांनी अर्जात नमूद केले आहे,” असे बातमीत म्हटले आहे.

एनआयएने सादर केलेल्या बाबी जोवर अस्सलतेच्या मानकांची पूर्तता करत नाहीत, तोवर त्यांना पुरावा समजले जाऊ नये, असा युक्तिवादही सेन यांनी केला आहे. अमेरिकी फर्मच्या अहवालातील मुद्दयांचा विचार करता, या पुराव्याला कायद्याच्या दृष्टिकोनातून काहीच मूल्य नाही, असेही त्या म्हणाल्या. या अर्जावर सुनावणीसाठी अद्याप तारीख देण्यात आलेली नाही, असे सेन यांनी वकील राहुल अरोटे यांनी सांगितले.

सेन यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये वैद्यकीय कारणांस्तव जामिनासाठी अर्ज केला होता. सेन ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि त्यांना अनेक व्याधी असल्याने कारागृहात कोविड संसर्गाचा धोका अधिक आहे. मात्र, विशेष एनआयए न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला होता.

मूळ बातमी