श्रमिकांकडून रेल्वे भाडे ; न्यायालयात सरकार गप्प

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमध्ये फसलेल्या स्थलांतरित श्रमिक, मजूरांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी रेल्वेने तयारी दाखवली असली तरी त्यांच्याकडून रेल्वे भाडे घेण्यासंदर्भात रेल्वेने अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर झालेला नाही हे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले की श्रमिकांना घेऊन जाणार्या ट्रेनचा ८५ खर्च रेल्वे उचलणार आहे का? या प्रश्नावर केंद्राने उत्तर देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारने श्रमिकांकडून किती पैसे घेतले जात आहेत व केंद्र व राज्ये प्रति तिकीट किती सवलती देणार आहेत, याचीही माहिती न्यायालयाला दिली नाही. या मुद्द्यावर सरकारतर्फे स्पष्टीकरण देताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तिकिटासंदर्भात कोणतेही निर्देश आलेले नाहीत.

सामाजिक कार्यकर्ते जगदीप छोकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी लॉकडाउनमध्ये देशाच्या कानाकोपर्यात अडकलेले पर्यटक, श्रमिक, मजूर, विद्यार्थी यांना घरी परतण्यासाठी सरकारने निर्णय घ्यावा व त्यांच्याकडून एकही पैसा घेतला जाऊ नये, अशी विनंती केली होती.

मंगळवारी जगदीप छोकर यांच्यावतीने त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी स्थलांतरितांची देशभरातील परिस्थिती दयनीय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे अशा कठीण परिस्थितीत हे श्रमिक रेल्वे भाडेही देऊ शकणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर न्या. गवई यांनी काही बातम्यांचा हवाला देत सांगितले की, सरकार ८५ टक्के भार उचलण्यास तयार आहे. यावर भूषण यांनी सांगितले की, जर या बातम्या खर्या असतील तर हे श्रमिक १५ टक्केही भाडे देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत रेल्वे हा खर्च का उचलत नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला.

यावर न्या. कौल यांनी तुषार मेहता यांना विचारले की सरकार खरोखरीच ८५ टक्के खर्च उचलू शकत नाही का? यावर मेहता उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यांनी या विषयावर काय खुलासा करायचा आहे, याचे निर्देश सरकारने दिलेले नाहीत व केंद्र आणि राज्ये खर्च करत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तुषार मेहता श्रमिकांकडून किती रेल्वे भाडे स्वीकारले जात आहे, त्यावरही न्यायालयाला माहिती देऊ शकले नाहीत.

शेवटी न्यायालयाने रेल्वे भाडे घेण्याबाबत कोणतेही आदेश आम्ही जारी करू शकत नाहीत, असे सांगितले.

रेल्वे गप्प पण भाजपचे आक्रमक

लाखो स्थलांतरितांना त्यांच्या घरी नेण्यासाठी रेल्वेने गाजावाजा करत श्रमिक रेल्वेची घोषणा केली होती. पण ही घोषणा करताना त्यांनी प्रवाशांकडून तिकीट भाडे घेण्याचेही सांगितले होते. जेव्हा हे वृत्त पसरले तेव्हा देशभर संतापाची लाट उसळली. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्थलांतरितांचे रेल्वे भाडे काँग्रेस पक्ष भरेल असे सरकारला ठणकावून सांगितले. त्यानंतर केंद्र सरकारने व रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे व राज्ये अनुक्रमे ८५ व १५ टक्के आपला वाटा उचलतील असे जाहीर केले. पण सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी वेगळेच चित्र दिसून आले. अद्याप रेल्वेने प्रवासी भाड्यांबाबत ठोस निर्णयही घेतलेला दिसला नाही.

एकीकडे केंद्र सरकार व रेल्वे प्रशासनाने स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर संतापजनक भूमिका घेतली असताना भाजपचे मंत्री व भाजप प्रवक्त्यांकडून मात्र भारतीय रेल्वे स्थलांतरितांना मोफत प्रवास देत असल्याचे दावे केले जात आहेत.

मूळ बातमी