लंका आणि लंकेश्वर

लंकेत सोन्याच्या विटा होत्या असं म्हणतात. तेव्हां लंका रावणाच्या मालकीची होती आणि बहुदा रावण लंकेची अर्थव्यवस्था बरी चालवत असावा. गेले सहा एक महिने सोन्याच्या विटा सोडा घरं बांधायला साध्या विटा घ्यायचीही कुवत लंकेच्या माणसात उरलेली नाही.

लंकेत महागाई कायच्या काय वाढलीय. सर्व किमती दुप्पटीपेक्षा वाढल्यात. दुकानात तांदूळ नाही. औषधांच्या दुकानात औषधं मिळत नाहीत, जी काही मिळतात त्यांची किमत पटीत वाढली आहे. पेट्रोलच्या, गॅसच्या किमती कायच्या काय वाढल्या तर आहेतच, पण पेट्रोल गॅस मिळतच नाहीये. ग्राहक तासनतास रांगेत उभे आहेत, कार पेट्रोल पंपाबाहेर ताटकळत आहेत.

नवल नाही, लोक वैतागलेत. मोर्चे निघू लागले. पोलिस लाठ्या चालवतात, अश्रूधूर सोडतात. उपयोग होत नाही. उपाशी राहून मेलं काय किंवा पोलिसांच्या लाठीगोळीला बळी पडून मेलं काय. लोकांचा रोष येवढा वाढला की लोकप्रतिनिधीना लोकांना तोंड दाखवणंही कठीण होऊन बसलं. लंकेत राजपक्षे नावाच्या घराण्यातली फार माणसं सत्तेत असतात. पंतप्रधान, अर्थमंत्री, क्रीडा मंत्री, राष्ट्रपती. यातल्या एका राजपक्षेची हालत येवढी वाईट झाली की तो कुटुंबाला घेऊन देश सोडून पळून गेला. कुठं गेला ते कळत नाहीये.

भारत या शेजाऱ्याचे अनेक प्रभाव. पैकी एक थाळ्या वाजवणं. इडा पिडा टळो असं म्हणायचं आणि थाळ्या वाजवायच्या. लंकेतल्या लोकानी रस्त्यावर येऊन थाळ्या वाजवल्या (बहुदा निषेध करण्यासाठी, बहिऱ्या सरकारच्या कानात असंतोष जावा म्हणून) महागाई पळाली नाही की राष्ट्रपती आणि सरकार पळालं नाही. एकच सत्ताधारी तेवढा पळाला.

लोकांनी राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढला. निदर्शनं केली. एक युनिफॉर्म घातलेला माणूस (पोलीस की सैनिक?) या निदर्शनात सामील झाला. त्याचा फोटो व्हायरल झाला. पोलिस, सैनिक बिथरले तर काही खरं नाही.सरकार आता त्या फोटोवरून चौकशी करतेय.

निदर्शनांचं नियंत्रण करण्याची जबाबदारी पोलिसांची. पोलिसांनी निदर्शकांना वेढलं असताना नंबर प्लेट नसलेल्या मोटारसायकलीवरून सैनिक या निदर्शनात घुसले. सैनिकांचं काय काम? कोणी त्यांना पाठवलं? थेट गर्दीत असे कसे घुसले? पोलिस आणि सैनिक यांच्यात बाचाबाची झाली. पोलिसांनी त्यांना हटकलं. पण सैनिक सटकन निघून गेल्यानं अनवस्था टळली. आता या प्रकरणाचीही चौकशी करणार म्हणतातेत.

श्री लंकेची स्थिती बिकट आहे. तिथं सरकार असून नसल्यागत आहे. २२५ सदस्यांच्या लोकसभेत सध्याच्या ११ पक्षांच्या सत्तारूढ आघाडीकडं १२५ सदस्य होते. पैकी ४१ सदस्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं सरकार आता अल्पसंख्येत गेलं आहे, कारभार करू शकत नाही. विरोधी खासदार अध्यक्षांचा राजीनामा मागत आहेत, लंकेत अध्यक्षीय लोकशाही आहे.

आर्थिक संकट गडद होत गेलं, अध्यक्ष राजपक्षे यांना काही सुधरेना. लंकेच्या रीझर्व बँकेचे अध्यक्ष इतके वैतागले की ते राजीनामा देऊन मोकळे झाले. सरकारची आर्थिक धोरणं चुकीची आहेत असं ते सांगत होते, पण त्यांचं कोणी ऐकत नव्हतं. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे हा एक धटिंगण आहे. लंकेत तामिळ वि. लंकी असा संधर्ष झाला तेव्हां या माणसानं प्रश्न समजून न घेता दंडुकेशाही केली, माणसं मारली. सशस्त्र विरोधकांना मारण्याच्या नादात त्यानं सुमारे ४० हजार निःशस्त्र नागरीकही मारले. पुतीन यांचा आतेमामेमावस भाऊ वाटावा असं एकूण वर्तन. अर्थशास्त्राशी देणंघेणं नाही.त्याच्यासोबत काम करणं रीझर्व बँक प्रमुखाला जड गेलं असणं समजण्यासारखं आहे.

लंकेतलं आर्थिक संकट ही एक संकट मालिकाच आहे.

२०१६ च्या सुमाराला संकटाची सुरवात झाली. बऱ्या अवस्थेतल्या लंकेनं आर्थिक प्रगती करण्यासाठी इन्फ्ऱास्ट्रक्चरमधे पैसे गुंतवायचं ठरवलं. देश आणि परदेशातून पैसे गोळा केले गेले, गुंतवले. सुमारे साठ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली. ही गुंतवणूक बहुतांशी कर्जातून झाली होती. त्यामुळं लंकेवरचं कर्ज ७० अब्ज डॉलरच्या घरात गेलं. लंकेची अर्थव्यवस्था सुमारे ८४ अब्जांची.

इन्फ्रा स्ट्रक्चरवरची गुंतवणूक हे प्रकरण गुंत्याचं असतं. मोठी गुंतवणूक झाली की बरं वाटतं पण ही गुंतवणूक परतावा केव्हां आणि किती देते याकडं दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. परतावा जर फार वर्षांनी मिळणार असेल तर मधल्या काळात अर्थव्यवस्थेवरचा दबाव वाढतो. कर्जाचे हप्ते फेडण्यातच पैसे खर्च होऊ लागतात, उत्पादन होत नाही, महागाई वाढत जाते.

शेती, रस्ते, इमारती यातली गुंतवणूक तर घोटाळ्याची असते. कारण सिंचन व्यवस्था आणि रस्ते या गोष्टी मुळातच कमी टिकणाऱ्या असल्यानं त्या उभारल्यावर चार दोन वर्षात खराब होऊ लागतात आणि त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च बोडक्यावर बसतो. एक वेळ अशी येते की कवडीचं उत्पादन नाही आणि खर्च मात्र वाढत जातो.

लंकेच्या बाबतीत तेच झालं. २०१६ च्या सुमाराला इन्फ्रास्ट्रक्चरचा बोजा डोक्यावर बसला आणि इन्फ्रा उत्पादक होण्याच्या आधीच कोविडनं झटका दिला. कोविडमुळं लंकेचं फार नुकसान झालं. आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या लंकेत तेलाच्या किमती वाढल्या. कोविडचा फटका वाहतुक व्यवस्थेला बसला होता. त्यामुळं आयात वस्तूंची टंचाई झाली आणि आयात वस्तू महागल्या. परिणामी देशात महागाई वाढत गेली.

लंकेची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर आधारलेली आहे. ३ ते ४ अब्ज डॉलर पर्यटनातून मिळतात. कोविडमुळं पर्यटन एकदमच खाली आलं. पर्यटनाचं उत्पन्न ९६ कोटीवर घसरलं. एकूणातच अर्थव्यवस्था दोन वर्षात कोसळली. इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी घेतलेल्या कर्जाचा हप्ताही फेडता येत नाही अशी स्थिती झाली. नाणे निधीकडं जावं लागलं.

लंकेचं आर्थिक गणीत अधिक बिकट आणि गडद झालं ते जैविक शेती निर्णयामुळं. २०२१ च्या जून महिन्यात लंकेनं रासायनिक शेती बंद करून देशभर पूर्णपणे जैविक शेती करण्याचा निर्णय घेतला. रासायनीक खतं आणि जंतुनाशकांची आयात बंद करून टाकली. लंकेतल्या भात आणि चहा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला रासायनिक खतं आणि जंतुनाशकं-तणनाशकं मिळेनाशी झाली.

चहा निर्यात हे लंकेच्या अर्थव्यवस्थेचं मुख्य उत्पन्न. लंकेत ३० कोटी किलो चहा होतो. त्यातला ९८ टक्के निर्यात होतो. रासायनिक खतांचा वापर न केल्यानं उत्पादन १५ कोटी किलोवर घसरलं आणि खर्च मात्र दसपटीनं वाढला.

लंकेत दर वर्षी सुमारे २५ लाख टन तांदुळ पिकतो. एकाएकी जैविकची सक्ती केल्यानं २०२१मधे तांदळाचं उत्पादन सुमारे १२ लाख टन झालं. तांदळाच्या किमती ३०० टक्क्यानं वाढल्या.

चहाचं उत्पादन घटल्यानं निर्यात घटली. तांदळाचं उत्पादन घटल्यानं तांदूळ दुर्मिळ झाला, महागला. तांदुळ खरेदी करण्यासाठी आवश्यक डॉलरही हाताशी नव्हते.

आर्थिक संकट अधिक गडद झालं.

जैविक शेती हे घोटाळ्याचं प्रकरण आहे. जैविक शेती केल्यानं पर्यावरण काही प्रमाणात शुद्ध होतं, जमिनीचा सुधारतो, माणसाला अधिक शुद्ध अन्न मिळतं. परंतू जैविक शेती ही जगाच्या एकूण शेतीतली फक्त १.५ टक्का आहे. जगाच्या अन्नाची गरज आज रासायनिक शेती भागवते, रासायनिक शेतीतलं उत्पादन जैविकच्या जास्त असतं, पण रासायनिक शेती अवैज्ञानिक पद्धतीनं केल्यानं पर्यावरणाचं नुकसान होतं.

पूर्ण शेती जैविक केली तर किती खर्च येईल आणि किती उत्पादन होईल आणि त्यातून जगाची अन्नाची गरज भागेल की नाही ते माहीत नाहीये. पूर्ण जैविक शेतीची एकूण व्यवस्था आणि एकूण अर्थव्यवस्था अजून तयार नाही, सिद्ध झालेली नाही. जेव्हां केव्हां ती तयार होईल तेव्हा होवो, पण तो पर्यंत एकदम पूर्ण जैविक शेतीवर उडी मारणं धोक्याचं आहे. लंकेनं ते सिद्ध केलंय.

भारतानं सुमारे १.५ अब्ज डॉलरचं कर्ज देऊ केलंय. चीनही सुमारे २.५ अब्ज डॉलरचं कर्ज देणार आहे. परिस्थिती इतकी बिकट की बांगला देशाकडूनही कर्ज घेण्याची वेळ लंकेवर आलीय.

सरकार राहील न राहील. निवडणुका कधी तरी होतील, कोणी तरी राज्यावर येईल. पण त्यातून प्रश्न सुटत नाही. झालेलं नुकसान भरून येत नाही. कोविडनं दोन वर्षांची वाट लावली. त्यात हे विकत घेतलेलं शेती संकट.

लंकेला बरीच किमत मोजावी लागणार असं दिसतंय.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.