केंद्रशासित जम्मू व काश्मीरमध्ये दुसऱ्या दिवशीही बंद

श्रीनगर : केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी जम्मू व काश्मीरमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. शुक्रवारी शहरात नमाजानंतर हिंसाचार होण्याची भीती लक्षात घेता कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही पण द. काश्मीरमधील कुलमाग जिल्ह्यात काही अज्ञात व्यक्तींनी भाजप कार्यकर्त्यांच्या जीपला आग लावली. ही घटना वगळता खोऱ्यात शांतता होती.

रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ अत्यंत कमी होती. सर्व दुकानेही बंद होती. ऑटो रिक्षा व परिवहन बस अत्यंत कमी संख्येने दिसत होत्या. शुक्रवारी ८९ व्या दिवशीही बंदचा परिणाम जाणवत होता.

गुरुवारी जम्मू व काश्मीर हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर त्याचे स्वागत भाजप वगळता खोऱ्यातील एकाही पक्षाने केले नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सचे एक नेते व माजी न्यायाधीश हसनैन मसुदी यांनी ३७० कलम हटवण्याची प्रक्रिया राज्यघटनेचा भंग करणारी असून संसदेला राज्यनिर्मितीचे अधिकार आहेत, राज्य बरखास्त करण्याचे नाहीत असा दावा केला. ३७० कलम हटवण्याअगोदर राज्याच्या विधानसभेची मंजुरी आवश्यक होती पण सरकारने ती प्रक्रियाही न पाळता तडकाफडकी ३७० कलम हटवून काश्मीर जनतेचा विश्वासघात केला असे ते म्हणाले.

भाजपचे राज्य प्रवक्ता खालीद जहांगिर यांनी मात्र ३७० कलम रद्द केल्याने जम्मू व काश्मीरमध्ये शांतता, विकास, परिवर्तन येत असून पंतप्रधानांची या राज्याला विकसित करण्याची दृष्टी आहे तिला मदत मिळाली असल्याचा दावा केला.

दरम्यान नव्या केंद्रशासित प्रदेशाबाबत सामान्य काश्मीर नागरिकांमध्ये मात्र फारशी आनंदाची प्रतिक्रिया दिसली नाही. श्रीनगरमध्ये राहणारे मुज्जमिल मोहम्मद यांनी केंद्रशासित प्रदेश करणे हे आम्हा नागरिकांच्या हिताच्या विरोधात असून सरकारने आमचा हक्क व अधिकार काढून घेतले आहेत, अशी प्रतिक्रिया दिली.

उमर जारगर या नागरिकानेही भारताचा हा निर्णय अवैध, अनैतिक व घटनेचा भंग असल्याचा आरोप केला. ३७० कलम भारत सरकार रद्द करू शकत नाही. कारण हा विषय संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आजही असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

‘लेह’मध्ये आनंद तर कारगीलमध्ये ‘काळा दिवस’

लडाखला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केल्यानंतर व ते अस्तित्वात आल्यानंतर तेथे आनंदाचे वातावरण पाहावयास मिळाले. लडाखचे भाजपचे खासदार जामयांग शेरिंग नामग्याल यांनी लडाखला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा दिल्याने त्याचे येथील जनतेने स्वागत केले असल्याची प्रतिक्रिया दिली. गेली ७१ वर्षे आम्ही या दिवसाची वाट पाहात होतो. आता सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने आमचा प्रदेश मार्गक्रमण करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तर कारगीलमध्ये मात्र ३१ ऑक्टोबर हा काळा दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला. कारगिल पर्वतीय विकास परिषदेचे माजी अध्यक्ष असगर अली करबलाई यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत या निर्णयाविरोधात कारगीलची जनता असल्याचा दावा केला. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केल्याने त्याची प्रतिक्रिया सामान्य नागरिकांमध्ये दिसत असून कारगीलमधील बाजारपेठा बंद आहेत. रस्त्यावर वाहने दिसत नसल्याचे करबलाई यांनी सांगितले. लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदेचे अध्यक्ष फिरोज अहमद खान यांनी केंद्रशासित प्रदेश केल्याने या प्रदेशाचा विकास होईल पण त्याने शिक्षण रोजगारीचा प्रश्न सुटेल का असा येथील नागरिकांपुढे प्रश्न असल्याचे सांगितले. कारगिल विधान परिषदेचे माजी सदस्य आगा सैय्यद अहमद रजवी यांनी कारगीलसोबत भेदभाव झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आम्हाला सरकारने वाळीत टाकले असाही आरोप त्यांनी केला. येथील नागरिकांना विभाजन नको होते. त्यांना स्वातंत्र्यही नको होते. आम्ही एकता व न्यायाची अपेक्षा करत होतो. आता कारगील व लेह दरम्यान सामोपचार राहिला पाहिजे अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

नुब्रा पर्वतराजीमधील माजी आमदार डेल्डन नामग्याल यांनी लडाखला केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले. या निर्णयाने आमची संस्कृती व आर्थिक गरजांचे संरक्षण होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पण सरकारने आमच्या प्रदेशाला घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टांमध्ये समाविष्ट करावे अशीही विनंती त्यांनी केली.

मूळ बातमी