मग अधिवेशनाची गरजच काय?

मग अधिवेशनाची गरजच काय?

पंतप्रधान मोदी मुलाखत देत नाहीत, संसदेत एकदाही त्यांनी त्यांच्या मंत्रालयाशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर दिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्याच व्यक्तिमत्वाची झलक आता सरकारच्या संसदीय कामकाजातही दिसू लागलीय. त्यामुळे मान्सून अधिवेशनाचं नेमकं फलित काय?

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन हे कोरोना काळात भरवल्यानं अनेक अर्थांनी ते ऐतिहासिक होतं. पण इतक्या कठीण काळात भरवलेलं हे अधिवेशन गाजलं मात्र भलत्याच कारणांनी. या अधिवेशनात उपसभापतींच्या पक्षपातीपणाचा कळस झाला, विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्यानंतरही सरकारनं बिनदिक्कत विधेयकं मंजूर करून टाकली. कृषी आणि कामगार या दोन क्षेत्रांवर अभूतपूर्व बदल घडवून आणणारी विधेयकं या अधिवेशनात मंजूर झाली. पण त्यावर जी साधक बाधक चर्चा व्हायला हवी होती मात्र घडलीच नाही.

सुरुवात करूयात राज्यसभेतल्या अभूतपूर्व गोंधळापासून. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हे पूर्वाश्रमीचे पत्रकार, समाजवादी चळवळीतले. जेपींच्या आंदोलनातही त्यांचा सहभाग होता. ज्या ज्या लोकांना हे आधीचे हरिवंश माहिती आहेत, त्यांच्यासाठी हा आठवडा अत्यंत मानसिक धक्क्याचा गेला असणार आहे. कारण पत्रकारितेत असताना मूल्यांची भाषा करणारे, जेपींच्या चळवळीशी नातं सांगणारे हे तेच हरिवंश आहेत का असा प्रश्न त्यांना ओळखणाऱ्यांनाही पडला असावा.

राज्यसभेत उपसभापतीपदाच्या खुर्चीवरून त्यांनी जे वर्तन केलं त्यावरून खूप गदारोळ झाला. कृषी विधेयकं सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवायची की नाही यावरून राज्यसभेत प्रत्यक्ष मतदान घ्या अशी विरोधकांची मागणी होती. त्याचा निकाल काही येवो, पण एकदा तशी मागणी सभागृहात झाल्यानंतर परवानगी देणं हे नियमानुसार बंधनकारक होतं. पण उपसभापतींनी ही मागणी फेटाळली. बरं, ती फेटाळताना त्यांनी कारण सांगितलं की, मतदानाची मागणी करणारे सदस्य आपल्या जागेवर असतील तरच ती मान्य करता येते. तेव्हा हे सदस्य आपल्या जागेवर नव्हते त्यामुळे आपण परवानगी नाकारली.

पण त्यांचं हे म्हणणं किती खोटं आहे हे राज्यसभेच्या कामकाजाचे व्हीडिओ दाखवत अनेक माध्यमांनी दाखवून दिलं. शिवाय त्या दिवशी सभागृहाचं कामकाज हे दुपारी एक वाजता संपणार होतं. विरोधकांचं म्हणणं होतं की, कृषीमंत्र्यांनी चर्चेवरचं उर्वरित उत्तर हे दुसऱ्या दिवशी द्यावं. पण सरकारला हे विधेयक घाईघाईत मंजूर करून घ्यायचं होतं त्यामुळे त्यांनी कामकाज रेटून नेलं. खरंतर नियमानुसार सभागृहाच्या कामकाजाची वेळ वाढवण्यासाठी दोन्ही बाजूंची संमती आवश्यक असते. पण त्या दिवशी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हे उपसभापतींच्या कानात सल्ला देताना दिसले आणि त्यानुसार उपसभापतींनी एकतर्फी निर्णय घेऊन आपल्या पदाची प्रतिष्ठा घालवली. त्यानंतर निलंबित खासदार जे रात्रभर संसदेच्या आवारात उपोषण आंदोलन करत होते, त्यांच्यासाठी ते सकाळी सकाळी चहा घेऊन पोहचले. सोबत कॅमेरा घेऊन जायलाही विसरले नाहीत. खासदारांना हा बनाव लक्षात आल्यानंतर त्यांनी त्यांचा चहा नाकारला. मग उपसभापतींनी त्यावर आपण कसे व्यथित झालो आहोत हे सांगत एक दिवसाचं उपोषण केलं.

खरंतर जर सरकारकडे पुरेसं संख्याबळ होतं, तर मग त्यांनी या मतदानाला इतकं घाबरण्याची काय गरज होती? सिलेक्ट कमिटीकडे विधेयक पाठवण्याची मागणी त्यांना या मतदानाआधारेच फेटाळता आली असती. पण ते न करता सभागृहात अशा दडपशाहीचा वापर झाला. ज्या विधेयकावर खरंतर किमान एक दिवस चर्चा होणं अपेक्षित होतं, ते विधेयक अवघ्या काही तासांच्या चर्चेत संसदेत मंजूर करण्यात आलं. उपसभापती हे बिहारचे आहेत, बिहारच्या निवडणुकाही जवळ आहेत त्यामुळे ही अस्मिताही या वादात आणली गेली.

संसदेच्या या अधिवेशनात एकूण २५ विधेयकं संमत झाली. त्यातली १५ विधेयकं तर शेवटच्या दोन दिवसांत जेव्हा काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी कामकाजावर पूर्ण बहिष्कार टाकला होता, त्यावेळी सभागृह रिकामं असताना मंजूर करण्यात आली. यात कामगार विधेयकासारख्या लोकांच्या जीवनावर अत्यंत दूरगामी परिणाम करणाऱ्या विधेयकाचाही समावेश होता. पण संसदेत चर्चा करण्याची सरकारची इच्छाच नसेल तर मग अधिवेशन हे केवळ औपचारिकतेपुरतंच होतं का हाही सवाल उपस्थित होतो.

कोरोना काळातलं अधिवेशन असल्यानं अनेक गोष्टी पहिल्यांदाच या अधिवेशनात पाहायला मिळाल्या. पण त्यासोबतच काही इतर कारणांमुळेही हे अधिवेशन गाजलं. तब्बल ९ ते १० महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारनं आपल्याकडे ‘नो डेटा अव्हेलेबल’ म्हणजे कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही असं सांगत हात झटकलेत. शेतकरी आत्महत्या किती झाल्या? माहिती उपलब्ध नाही. लॉकडाऊनमध्ये किती मजुरांचे बळी गेले? माहिती उपलब्ध नाही. कोव्हिडशी लढताना किती डॉक्टरांना प्राण गमवावे लागले? माहिती उपलब्ध नाही.

संसद काळात खासदारांना सरकारला प्रश्न विचारता येतात. वेगवेगळ्या विषयांवरची माहिती सरकारकडून मिळवता येते. पण या पावसाळी अधिवेशनात सरकारची एकच कॅसेट सुरू होती…माहिती उपलब्ध नाही. सरकारनं या अधिवेशनात जवळपास ८ ते १० महत्त्वाच्या प्रश्नांवर हे एकच उत्तर दिलं आहे. माहिती उपलब्ध नाही. संसद काळात सरकारकडून माहिती मिळवणं हा खासदारांचा अधिकार आहे. पण जे जे प्रश्न अडचणीचे होते तिथे सरकारनं आकडेवारी उपलब्धच नसल्याचं सांगून आपल्या बचावाची सोय केली. पहिल्या टर्ममध्ये मोदी सरकारनं अनेक वर्षे क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोचे आकडेच जारी केले नव्हते. आधी हे आकडे दरवर्षी यायचे. बेरोजगारीचे आकडेही लपवले. नंतर ते सावकाश निवडणुकीनंतर जाहीर केले आणि जर आकडेवारीच उपलब्ध नसेल तर मग सरकार धोरणं कशाच्या आधारावर बनवतंय? आणि योग्य माहितीच नसल्यानं ही धोरणंही चुकणार नाहीत का सवाल त्यामुळे उपस्थित होतोय. काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी तर ‘एनडीए’ म्हणजे ‘नो डाटा अव्हेलेबेल’ असं नामकरणच करुन टाकलं.

संसदेच्या या अधिवेशनात एकूण २५ विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर सरकार सभागृहाची कार्यक्षमता वाढल्याचा दावा करतंय. पण यात कृषी विधेयकं, कामगार विधेयकं यासारखी महत्त्वाची विधेयकं चर्चेविनाच मंजूर झाली. त्यात खासदारांना माहितीच मिळणार नसेल तर मग अधिवेशनाच्या यशस्वी होण्याचा उपयोग काय असाही सवाल आहेच. सरकारच्या कामावर अंकुश ठेवायचा असेल तर त्यासाठी आधी योग्य माहिती मिळणं आवश्यक असतं. आधीच माहिती अधिकार कायदा सरकारनं कमजोर करून टाकलेला आहे, त्यात आता संसदेतही माहिती मिळेनाशी झालीय. म्हणजे सभागृहाच्या बाहेरचे लोक माहिती मिळवू शकत नाहीत. ज्यांना सभागृहाचं संरक्षण आहे त्यांच्याही तोंडावर माहिती उपलब्ध नसल्याची कॅसेट फेकली जाते. त्यामुळे सरकार ही लपवाछपवी का करतेय, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आलं होतं, त्यासाठी पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहात खासदारांच्या बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. सोशल डिस्टन्सिंगसाठी अनेक नियमही बनवण्यात आले होते. पण तरीही जवळपास ३० ते ३५ खासदारांना या काळात कोरोनाची लागण झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ राज्यसभेच्या उपसभापतींच्या निवडणुकीवेळी हजेरी लावली. त्यानंतर ते एकदाही सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होताना दिसले नाहीत, तर दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या काळात एम्समध्ये उपचार घेत होते. त्यामुळे तेही एकदाही या अधिवेशनाकडे फिरकू शकले नाहीत.

संसदीय कार्यमंत्र्यांपासून ते नितीन गडकरींसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यामुळे शेवटी १ ऑक्टोबरपर्यंत चालणारं हे अधिवेशन एक आठवडाआधीच गुंडाळण्याची वेळ आली. पदवीच्या परीक्षा कोरोनाच्या काळात घेण्यास देशातल्या अनेक राज्य सरकारांचा विरोध होता. मात्र तरीही या परीक्षा व्हायलाच हव्यात हा हट्ट धरणारं सरकार स्वत:चं अधिवेसन मात्र पूर्ण पार पाडू शकलं नाही. देशातली सर्वोच्च व्यवस्था दिमतीला असतानाही त्यांना हे अडथळे आले, तर मग परीक्षेसाठी या काळात दिव्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कुणाच्या भरवशावर ठेवलं हा प्रश्न उपस्थित होतो. परीक्षा व्हायलाच हव्यात असे म्हणणाऱ्या पक्षाचे खासदार संसदीय कामकाज बैठकीत मग हे अधिवेशन आता लवकर संपवलं पाहिजे असं मत का व्यक्त करत होते?

मोदी सरकारच्या काळात विधेयकं समित्यांकडे चर्चेसाठी जाण्याचा वेग आधीच मंदावला आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह या संस्थेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या पाचपैकी केवळ एकच विधेयक समितीकडे जातं, बाकी विधेयकं थेट मंजूर होतात. त्यात सरकारनं अध्यादेशांचाही धडका लावलाच आहे. त्यामुळे सरकारच्या या कार्यपद्धतीत संसदीय प्रथा परंपरांना कमी लेखलं जातंय.

पंतप्रधान मोदी मुलाखत देत नाहीत, संसदेत एकदाही त्यांनी त्यांच्या मंत्रालयाशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर दिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्याच व्यक्तिमत्वाची झलक आता सरकारच्या संसदीय कामकाजातही दिसू लागलीय. त्यामुळे मान्सून अधिवेशनाचं नेमकं फलित काय?

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.

COMMENTS