लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमांनी दुर्लक्षिलेले महत्त्वाचे मुद्दे

हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्या वाढीतील भेदाचे आकडे हा भारतात वादग्रस्त विषय आहे.

विशेषत: हिंदू-मुस्लिमांमधील एकूण प्रजननक्षमतेच्या दरावरून (म्हणजेच एका स्त्रीला असलेल्या अपत्यांची सरासरी संख्या) अनेक राजकीय वादांना तोंड फुटले आहे.

हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्या वाढीतील भेदांबद्दलच गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न अनेक अभ्यासांद्वारे झाला असला, तरी अर्धसत्यांचा प्रसार सातत्याने सुरू आहे.

११ जुलै रोजी झालेल्या जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने प्रस्तुत लेखात हिंदू-मुस्लिम प्रजननक्षमतेतील भेदांबाबतच्या प्रश्नांशी निगडित नवीन पुरावे मांडण्यात आले आहेत.

हिंदू किंवा मुस्लिम स्त्रीला सरासरी किती अपत्ये आहेत याहून अधिक महत्त्वाचे हिंदू किंवा मुस्लिम स्त्रीला स्वत:ला किती अपत्ये असावीत असे वाटते हे महत्त्वाचे आहे. कारण, किती अपत्ये हवी आहेत याबद्दलचे व्यक्तीचे प्राधान्य हे भविष्यकालीन धोरणासाठी तसेच सुयोग्य व शाश्वत  आकारमानाच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने नियोजन करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

देशाला अतिअधिक लोकसंख्येचे परिणाम भोगावे लागतात, तसेच अत्यल्प लोकसंख्येचेही परिणाम भोगावे लागतात.

अपत्यांच्या संख्येबाबत हिंदू-मुस्लिमांमधील एकवाक्यता

दीर्घकाळापासून वादाचा विषय असलेल्या ‘हिंदू व मुस्लिमांमधील प्रजनन दरांमधील भेदांना’ राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणामध्ये (२०१९-२१) पूर्णविराम मिळाला आहे. हिंदूंमध्ये प्रत्येक स्त्रीमागे १.९४ मुले व मुस्लिमांमध्ये प्रत्येक स्त्रीमागे २.३६ मुले एवढेच अंतर असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. याचा अर्थ मुस्लिमांमधील प्रजननदर केवळ ०.४२ एवढाच अधिक आहे. हा फरक १९९२ मध्ये १.१ एवढा होता. मात्र, या बिंदूंकडे बघण्याऐवजी आपण जेव्हा प्रवाहांकडे बघतो, तेव्हा वेगळी गोष्ट समोर येते. गेल्या २० वर्षांत हिंदूंमधील प्रजननदर ३० टक्क्यांनी घटला आहे, तर मुस्लिमांमधील प्रजननदर ३५ टक्क्यांनी घटला आहे.

याच कालखंडात लोकसंख्या वाढीतील घट बघितली असता, ती हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिमांमध्ये अधिक आहे. याचा अर्थ २०३० सालापर्यंत हिंदू व मुस्लिमांमधील प्रजननदर एकसारखे होण्याची दाट शक्यता आहे.

हिंदू व मुस्लिमांना हवी आहेत कमी अपत्ये

कोणत्याही देशासाठी दर स्त्रीमागे किती मुले आहेत याहून किती मुले असावीत असे स्त्रीला वाटते हे भविष्यकाळाच्या नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या दोन निदर्शकांमधील अंतर हे अवांच्छित किंवा अनियोजित जन्मांचे अस्तित्व दर्शवते. अवांच्छित आणि अनियोजित जन्म म्हणजे स्त्रीला नको असताना झालेले मूल होय; कुटुंब नियोजनाच्या सुविधांची अद्याप उपलब्धता नसणे व गर्भनिरोधकांचा वापर फसणे यांतून अवांच्छित जन्म होतात.

भारतात सर्वधर्मीय स्त्रियांना हव्या असलेल्या अपत्यांची संख्या ही प्रत्येक स्त्रीमागील अपत्यांच्या संख्येहून बरीच कमी आहे. त्यामुळेच हिंदू व मुस्लिम स्त्रियांमधील प्रजननदरातील किंचितसे अंतरही कुटुंब नियोजनाच्या सुविधा न मिळाल्याचा परिणाम असू शकते. कुटुंब नियोजनाच्या प्रभावी सुविधा उपलब्ध झाल्यास लवकरच मुस्लिम स्त्रियांमधील प्रजननदर आणखी खाली येऊन हिंदू स्त्रियांच्या प्रजननदराच्या स्तरावर येऊ शकेल.

वर्तमान समस्या: कुटुंब नियोजनाच्या गरजांची पूर्तता न होणे

सध्या भारतात सर्व धर्मांतील स्त्रियांना एक किंवा दोनहून अधिक अपत्ये नको आहेत. असे म्हणणाऱ्या स्त्रियांची संख्या मुस्लिमांमध्ये हिंदूंच्या तुलनेत किंचित अधिक आहे.  आपल्या अमुक एवढी अपत्ये हवी आहेत या स्त्रीच्या इच्छेचा मान राखला गेला नाही, तर अवांच्छित जन्म होतात.

अवांच्छित जन्म हे अनियोजित व बहुतेकदा अयोग्य वेळी झालेले असतात, स्त्रीला तिच्या इच्छेहून अधिक अपत्य यामुळे जन्माला घालावी लागतात. कुटुंब नियोजनाच्या सुविधांची अद्याप अनेक ठिकाणी उपलब्धता नसणे आणि गर्भनिरोधक साधनांचा वापर फसणे यामुळे आपल्याला हवी तेवढीच मुले जन्माला घालण्याची इच्छा स्त्रिया पूर्ण करू शकत नाहीत. कुटुंबात निर्णय घेण्याची कणखर क्षमता नसल्यामुळेही अवांच्छित जन्म होतात.

तेव्हा सर्व धर्मांमधील स्त्री-पुरुषांना दर्जेदार कुटुंब नियोजन सेवा उपलब्ध नसल्यामुळे नको असलेले किंवा अनियोजित जन्म होत आहेत असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. सध्या कुटुंब नियोजनाच्या गरजा पूर्ण होत नाही, असे २२ टक्के मुस्लिम स्त्रियांनी व १५ टक्के हिंदू स्त्रियांनी या सर्वेक्षणादरम्यान सांगितले. कुटुंब नियोजनाच्या गरजा पूर्ण होत नसल्याचे सांगणाऱ्या स्त्रियांमध्ये हिंदू व मुस्लिम वगळता ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन आदी धर्मांतील स्त्रियाही होत्या. तेव्हा भारतातील धोरणकर्त्यांपुढील सध्याची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे सर्व लोकसंख्या गटांमधील कुटुंब नियोजनाच्या आवश्यकता पूर्ण करणे ही आहे.

आज हिंदू व मुस्लिम दोन्ही धर्मांतील लोकांना कमी अपत्ये हवी आहेत हे सत्य आहे. समकालीन परिस्थितीत, लोकसंख्या वाढीतील प्रजननदर हे धार्मिक नियमांद्वारे स्वतंत्रपणे निश्चित केले जातात हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा पुरावा मिळत नाही. उदाहरणार्थ, जम्मू-काश्मीर व केरळमधील मुस्लिम स्त्रियांना असलेल्या अपत्यांच्या तुलनेत उत्तरप्रदेश व बिहारमधील हिंदू स्त्रियांना अधिक अपत्ये आहेत. अशा रितीने लोकसंख्याविषयक धोरणे आखताना कुटुंब नियोजनाच्या पूर्ण न झालेल्या आवश्यकतांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर लोकसंख्या स्थिर राखण्यासाठी बालमृत्यू टाळण्याची उपाययोजनाही आवश्यक आहे. विशेषत: लोकसंख्याशास्त्रीय दृष्टीने मागास राज्यांमध्ये यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. स्त्रियांचे शिक्षण व रोजगारविषयक दर्जा हेही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. लोकसंख्येतील अपत्यजन्मांवर या मुद्द्यांचा लक्षणीय प्रभाव असतो.

अर्थात भारतातील सध्याचे लोकसंख्या आकारमान स्तर लाभदायी आहेत. जगभरात अधिकाधिक देशांमध्ये लोकसंख्येत घसरण होऊ लागलेली आहे, असे युनायटेड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्टसच्या अलीकडील (२०२२) अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  जगभरातील जन्मदरामध्ये घसरण होऊ लागल्यामुळे राजकीय वर्ग व धोरणकर्त्यांमध्ये गंभीर चिंता निर्माण होत आहे. भूराजकीय तसेच शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने आक्रसणारी लोकसंख्या हे सर्वांत मोठे आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे जगातील कोणतेच राष्ट्र मानवांमधील कमी किंवा अतिकमी प्रजननदर स्वीकारू शकत नाही. सध्या जगातील १९७पैकी ११४ देशांमध्ये लोकसंख्या वाढवण्यासाठी किंवा निदान आहे तेवढी राखण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत.

त्यामुळे सर्व सामाजिक-धार्मिक समूहांमधील घसरत जाणारे प्रजननक्षमतेचे स्तर बघता, भारताने लक्ष्यीकृत लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम आवरते घेण्याची गरज आहे. त्याहून अधिक भर सरकारने आपल्या लोकसंख्येचा आरोग्य व स्वास्थ्याकडे देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून, लोकसंख्या स्थिर राखणे शक्य होईल.

मूळ लेख: