सोहराबुद्दीन: आरोपीने खुनाची कबुली दिली, तरी न्याय नाहीच

सोहराबुद्दीन: आरोपीने खुनाची कबुली दिली, तरी न्याय नाहीच

सोहराबुद्दीन प्रकरणाची चौकशी गुंडाळून टाकण्यात आली असल्याची दखल घेऊन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी प्रस्तुत प्रकरणात न्याय मिळाला नाही असेही म्हटले आहे. मात्र असे का घडले याबाबतच्या त्यांच्या स्पष्टीकरणाला कोणताही अर्थ नाही.

द सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनच्या (सीबीआयच्या) विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना बहुधा निवृत्त होण्याआधी कायद्याच्या संदर्भपुस्तकांमध्ये आपल्या नावाची नोंद राहावी अशी इच्छा असावी. म्हणूनच घाईघाईने सोहराबुद्दीन खटल्यामधल्या सर्व आरोपींना त्यांनी दोषमुक्त केले. इतकेच नव्हे तर त्यांनी या खटल्यात सादर न करण्यात आलेल्या पुराव्यांबद्दल स्वत:हूनच आपली टिप्पणीही केली व त्यांच्या न्यायालयासमोर आरोप दाखल न करण्यात आलेल्या व्यक्तींना निर्दोष म्हणून घोषित केले.

शेवटी हे एक कायद्यानुसार चालणारे न्यायालय असल्याने, साहजिकच कुणीही असा प्रश्न विचारेल : का? आणि कुणाच्या फायद्यासाठी?

सध्याच्या घडीला तरी याचे उत्तर देणे कठीणच आहे. जेव्हा दोन्हीही बाजूंकडून राजकीय चिखलफेक टोक गाठते, तेव्हा त्या धुमश्चक्रीत सत्य मागे पडणे साहजिकच आहे.

अर्थात, पूर्वाश्रमीचे वकील आणि सध्याचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लिहिलेल्या ‘हा तपास कोणी गुंडाळला?’ या फेसबुकवर लिहिलेल्या नोंदीचे मात्र स्वागत केले पाहिजे.

सोहराबुद्दीन खटल्याचा तपास कुणी संपवला?

सीबीआयचे खटले पाहणाऱ्या विशेष न्यायाधीश, मुंबई यांनी सोहराबुद्दीन खटल्यातील सर्व आरोपींना मुक्त केलेले आहे. या खटल्यात आरोपींना मुक्त करण्याच्या आदेशापेक्षा न्यायाधीशांनी नोंदवलेले एक निरीक्षण अधिक अर्थपूर्ण आहे. त्यांच्या मते या तपासामध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच, तपासकार्य करणाऱ्या संस्थेने या प्रकरणाचा तपास व्यावसायिक पद्धतीने सत्याचा शोध घेण्यासाठी करण्याऐवजी ते प्रकरण विशिष्ट राजकीय व्यक्तींच्या दिशेने वळवण्यासाठी केला.

या खटल्याच्या निकालाच्या दिवशी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. राहुल गांधी यांनी “म्हणजे सोहराबुद्दीनला कोणीच मारले नाही का?” असा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र त्यांनी जर योग्य प्रश्न विचारला असता, तर आणखी चांगले झाले असते. तो योग्य प्रश्न म्हणजे ‘सोहराबुद्दीनची केस कोणी गुंडाळली?’, यावर त्यांना योग्य उत्तर मिळाले असते.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता या नात्याने २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी मी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापती, इशरत जहाँ, राजेंद्र राठोड आणि हरेन पंड्या या खटल्यांच्या तपासकामातील राजकीय हस्तक्षेपाबद्दल लिहिलेले होते. या पत्राची प्रत सोबत जोडलेली आहे. त्या पत्रात मी लिहिलेला प्रत्येक शब्द न शब्द पुढच्या पाच वर्षात खरा ठरलेला आहे. काँग्रेस पक्षाने आपल्या देशाच्या तपास यंत्रणांचे जे काही (नुकसान)केलेले आहे त्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे.

नुकतीच ज्यांनी अशा यंत्रणांच्या स्वातंत्र्याबद्दल चिंता व्यक्त केलेली आहे, त्यांनी ते स्वत: सत्तेमध्ये असताना त्यांनी सीबीआयचे काय केले, याबद्दल गंभीरपणे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

या खटल्याचा तपास गुंडाळण्यात आला याची दखल घेताना, भाजपच्या मंत्र्यांनी अखेर सोहराबुद्दीन, कौसरबी, तुलसीराम प्रजापती यांच्या हत्या आणि अर्थातच त्या संदर्भाने हरेन पंड्या यांच्या खून खटल्यांमध्ये न्याय मिळालेला नाही याची दखल घेतलेली आहे.

सोहराबुद्दीन खटल्याबाबत याची दखल घेतली जाण्याला सुमारे १३ वर्ष आणि दोन महिने लागले, तर हरेन पंड्या खटल्याबाबत हाच कालावधी १५ वर्ष आणि ९ महिने इतका आहे.

जरी या खटल्यातील मृत्युमुखी पडलेली एक व्यक्ती गुंड आणि दुसरी भूतपूर्व गृहमंत्री असली, तरी कायद्याच्या नजरेत या दोन्हीही व्यक्ती एकसमानच असल्या पाहिजेत. एकप्रकारे त्या तशा आहेतही, कारण दोघांकडेही सारखेच दुर्लक्ष केले गेलेले आहे आणि दोघांनाही न्याय मिळालेला नाही.

ही बाब मान्य करत असतानाच जेटली यांनी या १५ वर्ष जुन्या खटल्याच्या इतिहासात एक अत्यंत दुर्मिळ गोष्ट केलेली आहे ती म्हणजे या खटल्याबाबतचे असणारे एकमत. सर्वांना घाईने मुक्त करून टाकणारे न्यायाधीश, काँग्रेस पक्ष व भाजप या सर्वांचे या खटल्याचे तपासकाम गुंडाळण्यात आले यावर एकमत आहे.

आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिलेली होती

याहून महत्त्वाचे म्हणजे निदान सोहराबुद्दीन खटल्यात तरी आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिलेली होती.

साऱ्या जगभर प्रसृत झालेल्या आपल्या ट्वीटमध्ये डी. जी. वंजारा यांनी  जॉर्ज बुश यांच्या पद्धतीप्रमाणेच या घटनेलाही आम्ही केलेले प्रतिबंधात्मक एन्काऊंटर असे म्हटलेले होते. डी. जी. वंजारा या खटल्यातील आरोपी क्र. १ आणि या एन्काऊंटरच्या वेळी डीआयजी (ATS) होते. 

पहिला ट्वीट:

मुंबई न्यायालयाच्या #सोहराबुद्दीनखटल्याच्या (#Soharabuddincase) निकालपत्रात सर्वच्या सर्व २२ पोलीस अधिकाऱ्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आल्यामुळे आम्ही केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते, या माझ्या म्हणण्याला पुष्टी मिळालेली आहे : आमची जबाबदारी पार पाडत असताना आम्हाला चुकीच्या पद्धतीने यात गोवण्यात आलेले होते. तत्कालीन दिल्ली आणि गांधीनगर इथल्या सत्ताधीशांमधील राजकीय हाणामारीचे आम्ही बळी ठरलो.

दूसरा ट्वीट:

अतिरेक्यांनी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बिअंत सिंग, बेनझीर भुट्टो आणि प्रेमदास यांसारख्या राजकीय नेत्यांची यशस्वीरित्या हत्या केलेली आहे. जर गुजरात पोलिसांद्वारे गोध्रा दंगलींनंतर प्रतिबंधात्मक चकमकी करण्यात आल्या नसत्या, तर नरेंद्र मोदी (@narendramodi) यांना अशाच प्रकारच्या घटनेला भविष्यात सामोरे जावे लागले असते. आम्ही तर सर्वांचे संरक्षण करणाऱ्याचेच संरक्षण केले. #sohrabuddinCase

खरंतर, या खोट्या चकमकी होत्या याबाबत कधीही कोणालाही शंका नव्हती, हे स्पष्ट केले पाहिजे. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी म्हणजे मार्च २००७ मध्ये, गुजरातचे तत्कालीन अॅटर्नी जनरल के. टी. एस. तुलसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सोहराबुद्दीनला खोट्या एन्काऊंटरमध्ये मारण्यात आले होतेअसे सांगितलेले होते.

त्यानंतर एक महिन्याने त्यांनी न्यायालयाला कौसर बीचा खून करण्यात आला, तिच्या प्रेताचे तुकडे करण्यात आले आणि ते जाळले गेले; जाळूनही उरलेल्या अवशेषांची नंतर विल्हेवाट लावण्यात आली असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितलेले होते.

जर पोलिसांनी अत्यंत क्रूरपणे हत्या केलेल्या एखाद्या आदर्श खटल्याचे उदाहरण द्यायचे असेल, तर तो हा खटला म्हणावा लागेल; त्यामधील तथ्ये सर्वांना मान्य होती. आणि तरीदेखील इथे न्याय दिला गेलेला नाही.

इथे आरोपी आणि खुद्द गुजरात सरकारला दोन प्रश्न विचारले गेले आहेत आणि त्यांची उत्तरेही मिळाली आहेत.

प्रश्न एक : सोहराबुद्दीनचा खून खोट्या चकमकीमध्ये झाला का?

होय.

प्रश्न दोन : कौसरबी हिलासुद्धा मारून आणि जाळून टाकण्यात आले का? अवशेषांची विल्हेवाट लावण्यात आली का?

होय.

तर मग अर्थमंत्री अरूण जेटली जो प्रश्न विचारत आहेत, तोच प्रश्न आम्हीदेखील विचारत आहोत: मग इथे न्याय का मिळालेला नाही?

मूळ मुद्दयाकडे

जेटली यांनी लिहिलेली नोंद त्यांनी २०१३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना लिहिलेल्या पत्राचाच एक भाग आहे, आणि त्यात काही ढोबळ आरोप आहेत, ज्यांचा सीबीआय न्यायाधीशांनी देखील पुनरुच्चार केलेला आहे.

आता ही बाब राजकीय आणि वरवर पाहता न्यायालयीन क्षेत्रातली दंतकथा बनली असल्याने तिला संबोधित केले जाणे जरुरीचे आहे.

प्रश्न तीन : सोहराबुद्दीनला आयएसआय आणि लष्कर-ए-तोयबाद्वारे पाठवण्यात आलेले होते का?

याचे उत्तर नेहमी प्रमाणेच तुम्ही गुजरातमधल्या ‘कोणाशी’ बोलता आहात यावर अवलंबून आहे. सोहराबुद्दीनला “प्रतिबंधात्मक” कारवाईत मारल्यानंतर काही तासांतच, कौसरबीला अजूनही कुठल्यातरी फार्म हाऊसमध्ये नंतर ठार करण्याच्या उद्देशानं डांबून ठेवण्यात आलेले असतानाच, डी. जी. वंजारा यांनी  “तो खरोखरीच लष्करचा अतिरेकी होता” असे एका पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना सांगितले होते.

मात्र त्यानंतर सहा महिन्यांनी, म्हणजे २० मार्च २००६ रोजी गुजरात विधानसभेला दिलेल्या एका लेखी उत्तरामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतकेच म्हटलेले होते, की सोहराबुद्दीन कोणतेही तपशील नसलेल्या एका खून खटल्यामधील संशयित होता आणि शस्त्रास्त्र कायद्याखालील गुन्ह्यांमध्ये तो हवा असलेला आरोपी होता. आपले हे उत्तर “त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित होते,” असे त्यांनी म्हटलेले होते. याचाच अर्थ डी. जी. वंजारा यांनी केसबद्दल सांगताना अतिशयोक्ती केलेली होती.

अर्थमंत्री जेटली यांनी २०१३मध्ये सोहराबुद्दीनचे वर्णन करताना “गुजरात, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान इथे कार्यरत असलेला एक कुख्यात, पोलिसांना हवा असलेला माफिया” आणि “वेगवेगळ्या राज्य सरकारांना हवा असलेला फरारी गुंड” असे केलेले आहे. म्हणजेच वंजारांच्या म्हणण्याला खुद्द जेटली यांचाच पाठिंबा नाही.

मात्र अर्थमंत्र्यांनी सोहराबुद्दीनच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा योग्य प्रकारे उल्लेख केलेला आहे. झिरनिया खटल्यानंतर तुरुंगातून मुक्तता झाल्यावर, सोहराबुद्दीन जगण्यासाठी नेमके काय करत होता? आणि याच तीन राज्यात तो नेहमीच फरारी अवस्थेत कसा काय होता?

सन १९९८ पासून गुजरातमध्ये भाजपाची सत्ता आहे. डिसेंबर २००३ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत मध्यप्रदेशमध्येही भाजपाची सत्ता आहे. १९९३ ते २००८ या १५ वर्षांपैकी १० वर्ष राजस्थानमध्ये भाजपाची सत्ता होती. – याच साऱ्या काळात सोहराबुद्दीन कृतिशील होता.

एक निवृत्त डीआयजी (इंटेलिजन्स ब्युरो) म्हणतात : “हे लक्षात ठेवा : माफिया सरकार चालवत नाहीत, तर सरकारच माफियांना चालवत असते. जेव्हा त्यांचा (माफियांचा) उपयोग संपतो तेव्हा त्यांना उडवण्यात येते.”

म्हणजे, जर सोहराबुद्दीनला या तीनही राज्यात मुक्तपणे संचार करता येत असेल, तर त्याला संरक्षण कोणी पुरवले? आणि का? या प्रश्नाचे उत्तर श्री. जेटली किंवा त्यांनी उल्लेख केलेल्या तीन राज्यसरकारांमधल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनी देणेच सर्वात योग्य राहील.

सरिता रानी पेशाने इंजिनिअर असल्या तरी गेली १८ वर्षे त्या वार्ताहार म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या त्या एका स्वतंत्र प्रकल्पासाठी संशोधन करतात.

COMMENTS