सोनभद्र हत्याकांड : आदित्यनाथ सरकार कोंडीत

सोनभद्र हत्याकांड : आदित्यनाथ सरकार कोंडीत

गेल्या आठवड्यात उ. प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्यात जमिनीच्या तंट्यावर १० आदिवासींची हत्या करण्यात आली. या हत्याकांडावरून उ. प्रदेशचे राजकारण पूर्ण ढवळले आहे.

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमधील पूर्वेकडील सोनभद्र जिल्ह्यातल्या घोरवाल गावात गेल्या आठवड्यात जमिनीच्या वादातून १० आदिवासी वेठबिगारांची हत्या करण्यात आली होती. अत्यंत भयावह असे हत्याकांड झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते घटनास्थळी पोहचण्यासाठी निघाले असताना उत्तर प्रदेश सरकारने जमावबंदीचे १४४ कलम पुकारून घटनेचे गांभीर्य अधिक चिघळवले.

शुक्रवारी माकपच्या सहा सदस्यांचे दल घटनास्थळी पोहचले व त्यांनी पीडितांची भेट घेतली. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी घटनास्थळी जाण्यास निघाल्या तेव्हाच त्यांना उ. प्रदेश पोलिसांनी आडकाठी घालण्यास सुरवात केली. प्रियंका गांधी यांना पोलिसांनी मिर्झापूर येथे रोखून दिले. शुक्रवारी दिवसभर तेथे जिल्हा प्रशासन व काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्यात बाचाबाची झाली. अखेर पीडितांच्या कुटुंबियांपैकी काही नातलगांना शनिवारी प्रियंका गांधी यांची भेट घेण्यास सांगितले.

प्रियंका गांधी यांनी पीडितांच्या कुटुंबियांना काँग्रेस पक्षाकडून १० लाख रु.ची मदत जाहीर केली तर राज्य प्रशासनाने पीडितांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रु.ची मदत देऊ केली. अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची पीडितांच्या कुटुंबियांशी भेट होऊ शकली नाही. त्यांना जिल्हा प्रशासनाने अटकाव केला.

उ. प्रदेश सरकारची भूमिका अशी आहे की, राजकीय नेत्यांनी या घटनेपासून दूर राहावे. घोरवाल गावाच्या परिसरात १४४ कलम लावल्यामुळे कुणालाच या गावात पोहचता आलेले नाही. सोनभद्रचे जिल्हाधिकारी, गावातील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण असून तेथे राजकीय नेते पोहोचल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती अधिक बिघडेल असे सांगत आहेत.

तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी वाराणसीतून सोनभद्रकडे जाण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना वाराणशीच्या विमानतळावर पोलिसांनी रोखून धरले. त्यामुळे डेरेक यांनी विमानतळावरच धरणे धरले.

भाजपमुळे हत्याकांड घडल्याचा आरोप

राज्यात बहुजन समाज पार्टीने या हत्याकांडाला भाजपला जबाबदार धरले असून पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी पीडितांचा जमीनजुमला, त्यांची संपत्ती वाचवण्यात आदित्यनाथ सरकार अपयशी ठरल्याची टीका केली आहे.

त्यावर उ. प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांनी आमचे सरकार जिल्ह्यात शांतता प्रस्थापित करत असल्याचे स्पष्ट केले. पण जवळपास सर्वच छोट्या मोठ्या राजकीय पक्षांनी हत्याकांडाप्रकरणी भाजपला दोषी धरले आहे.

हत्याकांडाप्रकरणात ३० जणांना अटक

राज्य सरकारने या हत्याकांडप्रकरणात आतापर्यंत मुख्य आरोपी यज्ञ दत्त यांच्यासह त्याच्या काही कुटुंबियांसह ३० जणांना अटक केली असून एक उपविभागीय दंडाधिकारी, चार पोलिसांना राज्य सरकारने तत्काळ निलंबित केले आहे.

सोनभद्र जिल्ह्यातील घोरवाल गावात गोंड या आदिवासी जातीच्या वेठबिगारांना अमानुष वागणूक दिली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आजपर्यंत प्रशासनाकडे केल्या गेल्या होत्या. पण या तक्रारींकडे लक्ष दिले जात नसल्याचे बोलले जात आहे.

२०१७मध्ये बिहार काडरच्या एका आयएएस अधिकाऱ्याकडून सुमारे १४५ बिघा जमीन दत्त व अन्य १० जणांनी विकत घेतली होती. ही जमीन पहिल्यापासून वादात आहे. या जमिनीच्या खरेदीबाबत गोंड शेतकऱ्यांनी महसूल खात्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. गेल्या वर्षी एक खटलाही दिवाणी न्यायालयात दाखल केला गेला होता.

आदित्यनाथ सरकारचे तक्रारींकडे दुर्लक्ष

गोंड आदिवासींच्या तक्रारीकडे सरकारने अनेकदा दुर्लक्ष केले होते. १७ जुलैला एका ट्रकमध्ये यज्ञ दत्त आपल्या काही साथीदारांना घेऊन वादग्रस्त शेतजमिनीवर गेला. तेथे त्याची गोंड शेतकऱ्यांशी बाचाबाची झाली. गोंड शेतकऱ्यांनी या जमिनीवर आपला हक्क सांगितला. पण त्यांना जमिनीवरून हुसकावून लावण्यासाठी दत्त व त्याच्या साथीदारांनी बळजबरी केली. त्यातून दत्त व त्याच्या साथीदारांनी शेतमजूरांवर गोळीबार केला. त्यात १० आदिवासी शेतमजूर ठार झाले.

माकपचा सहा सदस्यांचा गट घटनास्थळी गेला होता. तेथील परिस्थिती विषद करणारे एक परिपत्रक माकपने शुक्रवारी जाहीर केले. त्या पत्रकात, आदित्यनाथ सरकार जेव्हा सत्तेवर आले आहे त्यादिवसापासून राज्यात आदिवासींवर दहशत दाखवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

घोरवाल गावातल्या जमिनींवर गेली सात दशके आदिवासी कसत आहेत पण या आदिवासींचा जमिनीवर हक्क असूनही सरकार पट्‌टाही मंजूर करत नाही, असा आरोप माकपचा आहे. १९५५मध्ये सिन्हा नावाच्या एका जमीनदाराने या जागेवर कब्जा केला होता आणि त्यावर आदर्श ट्रस्ट असा एक ट्रस्ट स्थापन केला होता. तेव्हापासून या ट्रस्टला या जमिनीवर कसणारे आदिवासी भाडे देत आहेत. सध्या येथे एका बिघ्याला ५०० रुपये भाडे द्यावे लागते. पण आदिवासींची भाडे देण्यासही हरकत नाही पण ही जमीन विकू नये अशी त्यांची मागणी आहे.

पण २०१७मध्ये ही जमीन यज्ञ दत्त यांना जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने विकण्यात आली. ही विक्री भाजपच्या सरकारच्या काळात झाली आहे, याकडे माकपने लक्ष वेधले आहे.

ही जमीन वर्षानुवर्षे कसरणाऱ्यांना दिली जावी. या हत्याकांडात सामील असणाऱ्या दोषींना जबर शिक्षा व्हावी व जिल्हा प्रशासनाने पीडितांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करावी असे माकपचे म्हणणे आहे.

मूळ लेख

COMMENTS