सोनिया गांधींना अध्यक्ष करण्याचा निर्णय कितपत योग्य?

सोनिया गांधींना अध्यक्ष करण्याचा निर्णय कितपत योग्य?

१९९८मध्ये काँग्रेसचे देशभर पतन झाले असताना सोनिया गांधी यांना पक्ष वाचवण्यासाठी काँग्रेसजनांनी अध्यक्ष केले होते व ती जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली होती. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांची एक मोट बांधून दोन वेळा केंद्रात सत्ताही मिळवली होती. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात अनेक राज्यात काँग्रेस विजयी झाली होती. त्यामुळे काँग्रेस कुठे कमकुवत आहे व तिची सामर्थ्यस्थळे कुठे आहेत याबाबत त्यांचा चांगलाच अभ्यास आहे. त्यांच्या सूचनाही पक्षाला फायद्याच्या ठरू शकतात.

सोनियाच काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा
काँग्रेसला जूनमध्ये नवा अध्यक्ष मिळणार
काँग्रेसचे अध्यक्षपद तूर्त सोनियांकडेच

काँग्रेस कार्यकारिणी समितीने शनिवारी अनपेक्षितपणे पक्षाचे अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याकडे सुपूर्द केले. सोनिया गांधी व पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलेले राहुल गांधी यांनी शनिवारी अध्यक्ष निवडीपासून स्वत:ला जाणीवपूर्वक दूर ठेवले होते. त्यानंतर झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत जम्मू व काश्मीरच्या अशांत परिस्थितीचा हवाला देऊन दोन महिन्यांकरिता सोनिया गांधी यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे दिली गेली.

सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाची तात्पुरती सूत्रे दिल्यामागचे एक कारण असे असावे की, असे करून काँग्रेसने संघटनेच्या संरचनेत जी प्रचंड उलाथापालथ सुरू झाली आहे त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा वेळ मागून घेतला असावा. सोनिया गांधी दोन एक महिना अध्यक्षपदावर राहतील त्या हंगामी अध्यक्ष म्हणून जी नवी रचना तयार करतील त्यावर काँग्रेस पक्ष नव्याने उभा राहू शकतो अशी एक शक्यता आहे. आणि ती पक्षाची सध्याची परिस्थिती पाहता रास्त आहे.

सोनिया गांधी यांचे मार्गदर्शन घेणे यात काहीच वावगे नाहीत. १९९८मध्ये काँग्रेसचे देशभर पतन झाले असताना सोनिया गांधी यांना पक्ष वाचवण्यासाठी काँग्रेसजनांनी अध्यक्ष केले होते व ती जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली होती. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांची एक मोट बांधून दोन वेळा सत्ताही मिळवली होती. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात अनेक राज्यात काँग्रेस विजयी झाली होती. त्यामुळे काँग्रेस कुठे कमकुवत आहे व तिची सामर्थ्यस्थळे कुठे आहेत याबाबत त्यांचा चांगलाच अभ्यास आहे. त्यांच्या सूचनाही पक्षाला फायद्याच्या ठरू शकतात.

आणि असे फक्त काँग्रेसमध्ये घडत नाही तर पूर्वी देशातील बहुतांश पक्ष अगदी घराणेशाहीच्या विरोधात बोलणारा पण – ‘आपला पक्ष एक कुटुंब आहे’, – असे मानणारा भाजपही ज्येष्ठ नेतृत्वाच्या सल्ल्याने अनेक राजकीय निर्णय घेत आला आहे. पडझडीच्या काळात भाजपने वाजपेयी, अडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, कल्याणसिंह, संघपरिवारातले ज्येष्ठ यांच्या सल्ल्याने स्वत:ला अनेकदा सावरून घेतले आहे. पूर्वी तर कोणताही पराभव झाल्यास भाजपमध्ये लगेचच चिंतन शिबिरे घेतली जात होती.

काँग्रेसमध्ये तशी चिंतन शिबिरांची परंपरा नाही पण पक्षनेतृत्वाकडे जय पराजय झाल्यास बोट दाखवले जात होते. यातून काँग्रेस नेते स्वत:ची सुटका करून घेत होते आणि काँग्रेस श्रेष्ठी कोणत्याही टीकेला सामोरे जात होते हा इतिहास आहे. पण २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत दारुण पराभव झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षालाच झटका देत या पराभवाची एक अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारत, पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या सुमार कामगिरीवर बोट दाखवत राजीनामा दिला आणि त्यानंतर काँग्रेस नेते खडबडून जागे झाले. राहुल गांधी आपला राजीनामा मागे घेण्याच्या तयारीत अजिबात दिसत नसल्याने तर नेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे.

पण राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्याला हे नेतेच दोषी आहेत. त्याचे एक कारण म्हणजे राहुल गांधी यांच्याकडे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे आल्यानंतर त्यांच्यापुढे त्यांच्या अपेक्षेसारखा पक्ष बांधण्यात खूप अडचणी आणल्या गेल्या. राहुल गांधी यांना सल्ला देणारे नेते अमाप आहेत पण पक्षाच्या बांधणीत हे नेते पुढे येताना दिसत नाहीत, हे काँग्रेसच्या पराभवाचे मूळ कारण आहे.

राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष असताना बिहारमध्ये नितीश कुमार, लालू प्रसाद यादव यांच्यासोबत जाऊन भाजपला रोखले होते. नंतर काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारले तेव्हा त्यांनी गुजरातमध्ये भाजपच्या सरकारला पुरते घायाळ केले होते. ती किमया त्यांनी गुजरातमधल्या नव्या नेतृत्वाला पुढे आणून साधली होती. पुढे त्यांच्याच नेतृत्वाखाली काँग्रेसने पंजाब, गोवा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड येथे विजय मिळवले होते. दरम्यानच्या काळात कर्नाटकमध्ये जेडीएससोबतचा प्रयोगही करून पाहिला होता. तो काही काळ यशस्वी झाला होता. (त्यांनी नेतृत्व सोडल्यानंतर कर्नाटक काँग्रेस सैरभैर झाली व हे राज्य हातातून गेले.) पण लोकसभा निवडणुकांच्या नजीक आल्या. या निवडणुकांत त्यांनी नोटबंदी, राफेल अशा मुद्द्यावरून देशभर वादळ निर्माण केले त्या मोहिमेत बरेच ज्येष्ठ नेते मागे होते. या नेत्यांनी तिकिटे मिळवताना पक्ष नेतृत्वाच्या निर्णयांमध्ये अडचणी आणल्या. काही राज्यांमध्ये आघाडी करण्याचे प्रयोग उधळून लावले. आपल्याच नातेवाईकांमध्ये तिकीटे जातील याची खबरदारी घेतली होती. आपल्या नेत्यांचे असे कारनामे राहुल गांधी यांना माहीत असल्याने त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा तर दिलाच पण गेल्या महिन्यात आपण राजीनाम्यावर ठाम असल्याचे प्रतिपादन करून ट्विटरवर त्यांनी चार पानी पत्र प्रसिद्ध केले होते.

या पत्रात त्यांनी “काँग्रेसला भविष्यात प्रगती करायची असेल तर पक्षाला यापुढे कठोर निर्णय घेण्याची गरज असून २०१९च्या पराभवाची जबाबदारी काहींनी घेण्याची वेळ आली आहे. भारताने आता लोकशाही संस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी, त्यांच्या पुनर्उभारणीसाठी सज्ज राहिले पाहिजे आणि हे साध्य करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष तयार आहे. हे साध्य करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने स्वत:च्या रचनेत पूर्णपणे बदल केले पाहिजेत. आज भाजप सामान्य लोकांचा आवाज दाबत आहे. आपले कर्तव्य हे आहे की सामान्य लोकांच्या आवाजासाठी आपण रस्त्यावर आले पाहिजे. भारत हा कोणा एकाचाच आवाज नाही तर अनेकांचा आहे. या अनेकांच्या आवाजात येणारी समता हेच भारत मातेचे सार आहे,” अशी भूमिका मांडली होती.

राहुल गांधी यांची या पत्रामागची भावना पाहिल्यास आणि आता ३७० कलम रद्द केल्यानंतर काँग्रेसमधले काही नेते पक्षाच्या भूमिकेला छेद देणारी भूमिका मांडत असल्याचे पाहता, काँग्रेस नेत्यांना एकतर राहुल गांधी यांची पक्ष सोडण्यामागची भूमिका लक्षात आलेली नाही किंवा ते पराभवातून काहीच शिकलेले नाहीत, असे म्हणण्यास वाव आहे. हे नेते भाजपच्या पूर्ण दबावाखाली आल्यासारखे वाटतात. अशा बड्या नेत्यांची संभ्रमावस्था निश्चितच पक्षाच्या दृष्टीने चिंतेची आहे आणि हे दिसूनही येते. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकारिणीला आपल्या पक्षातील मतमतांतरांचे गांभीर्य लक्षात आल्याने त्यांनी निर्णय ढकलला असावा, अशीही एक शक्यता आहे.

दुसरा एक धोका पक्षात आलेल्या शैथिल्याचाही आहे. संसदेत माहिती अधिकाराचा कायदा, तिहेरी तलाक कायदा व ३७० कलम रद्द करण्याचा कायदा संमत होऊनही राज्याराज्यातील काँग्रेसचा एकही नेता रस्त्यावर उतरला नाही किंवा त्याने या कायदाचा निषेध वा त्याला विरोध करणारा मोर्चा काढलेला नाही. माहिती अधिकारात दुरुस्त्या करून जनतेचे सत्तेला जाब विचारण्याचे हक्क कसे नाकारले आहेत त्याची साधी सोप्या भाषेत माहितीही काँग्रेस नेते मतदारांपुढे मांडताना दिसत नाहीत. असा पक्ष वेगाने  निष्प्रभ अवस्थेत जात असेल तर त्याला संजीवनी आणण्यासाठी शस्त्रक्रियेची जरूरी आहे. ती शस्त्रक्रिया सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असेल तर तो एकप्रकारे सूज्ञ निर्णय म्हणावा लागेल.

राहुल गांधी यांना पक्षात व्यक्तीस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य, आधुनिकता, सेक्युलरिझम, समता, न्याय्य अशा वैचारिक मूल्यांशी सतत प्रामाणिक राहणारे नेते हवेत व तसे मिशन प्रत्येकाने हाती घ्यायला हवे असे आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हटले होते. प्रत्यक्षात काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्याशी एकप्रकारची गद्दारी केली. हे नेते लोकांपासून दूर राहिले. मतदारांशी संवाद ठेवला नाही. काँग्रेसच्या विरोधात केलेल्या अप्रचाराला सडेतोड उत्तर दिले नाही. आता त्यापुढे जात काँग्रेसचे काही नेते भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाकडेही आकृष्ट होऊ लागले आहेत. हा धोका काँग्रेस कार्यकारिणीला अध्यक्षीय निवडीत वाटत असेल तर तो खरा आहे.

मुद्दा अगदीच स्पष्ट आहे की, पक्षातील ढुढ्‌ढाचार्यांनी वेळेवर राजकारणातून बाजूला व्हावे व नव्या फळीला पुढे आणावे. यावर पक्षात सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कुठे एकमत होत असेल तर पक्ष नव्याने उभा राहू शकतो.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0