इस्लामी राज्यव्यवस्थांची वैशिष्ट्ये

इस्लामी राज्यव्यवस्थांची वैशिष्ट्ये

भारतात येणाऱ्या मुसलमानांनी इथे राजसत्ता स्थापन करताना इथली सरंजामशाही व्यवस्था जशीच्या तशी स्वीकारलेली दिसते. मुलकी सत्तेचे सरंजामदार नेमताना हिंदू किंवा मुसलमान असा भेद न करता नेमले जात असत.

काव्य-संगीताचे आदानप्रदान
ऐतद्देशीय व्यवस्थेशी एकरुपता
पंजाबात शीख-मुस्लिम मैत्रीचे उल्लेखनीय उदाहरण

राजसत्तेची आणि धर्मसत्तेची फारकत आधुनिक काळात जरी युरोपमध्ये झाली असली तरी तशी ती उर्वरित जगात त्या आधी फारशी कुठेही झालेली नव्हती. अगदी पहिल्या इस्लामी सत्तेमध्ये तर राजसत्ता आणि धर्मसत्ता अशी फारकत दाखवणे शक्यच नव्हते. पैगंबर किंवा त्यांच्यानंतरचे काही खलिफा हे राज्यप्रमुखही असत आणि धर्मप्रमुखही असत. इसवी सनाच्या सातव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मुसलमानी सत्तेची राजधानी मदिनेहून आधी दमास्कसमध्ये आणि नंतर बगदादमध्ये हलली. हळूहळू धर्मसत्तेचा वरचष्मा राजेशाही रूप धारण केलेल्या मुसलमान राजसत्तेने धुडकावून लावला. खलिफाची धार्मिक सत्ता जरी असली उत्तरकालीन खलिफांनी स्वतःच्या आचरणासाठी इस्लामचे अतिशय कठोर नियम शिथिल केले. सार्वजनिक ठिकाणी जरी इस्लामी शरियत कायदा सर्वत्र लागू असला तरी श्रीमंत दरबाऱ्यांच्या खाजगी जीवनात बरेच बदल घडत गेले. इस्लामी कायदा प्रचलित आहे ना? हे तपासण्यासाठी आणि न्यायदानासाठी जी पोलीस यंत्रणा आणि न्याययंत्रणा निर्माण केली गेली त्या यंत्रणेतले अधिकारी राज्यप्रमुख म्हणून बगदादचे खलिफा नेमायला लागले. या आधी अरबांनी सुनियंत्रित राज्यव्यवस्था कधी बघितलेलीच नव्हती. त्यामुळे ज्या पर्शियन साम्राज्याचा पाडाव करून ही नवी मुसलमान सत्ता अस्तित्वात आली त्या पर्शियन साम्राज्यातला राज्यव्यवस्थेचा मूलभूत ढाचा अरबांनी जसाच्या तसा उचलला.

या पारशी-अरबी राजव्यवस्थेने आपसातील संकराने पहिली मुसलमान राजकीय व्यवस्था निर्माण केली. जगभर त्या वेळी ज्या राजकीय व्यवस्था होत्या त्या प्रामुख्याने सरंजामशाही (feudal systems) व्यवस्था होत्या. या मध्ये शीर्षस्थ सत्ता ही बगदादच्या खलिफाकडे असे. मुसलमान जगात बगदादच्या खलिफाचे धार्मिक स्थान इतके अनन्यसाधारण असे की नंतर भारतात ज्या मुसलमानी सत्ता सुमारे सहाशे वर्षे राज्य करीत होत्या त्यांना स्वतःच्या राज्याला खलिफांचा प्रतिनिधी म्हणून राज्य करण्यासाठी खलिफांनी दिलेली मान्यता ही एक महत्त्वाची सनद वाटत असे. सर्व मुघल बादशहांनी अशी मान्यता बगदादहून आणलेली दिसते! दक्षिणेतील मुसलमानी सत्ताही आपण दिल्लीकर मुसलमानांहून वेगळे राज्यकर्ते आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी अशी मान्यता आणत असत.

मागील लेखात आपण संपूर्ण भारतात सुमारे चाळीस राजघराणी इसवीसनाच्या दहाव्या शतकात उदयास आली होती हे बघितले. गुप्त साम्राज्य संपल्यानंतर इथे जी राजकीय व्यवस्था उदयास येत होती ती अशा तऱ्हेची होती की आजच्या भारतीय भूगोलाचा विचार केला तर एकेक राज्य हे दोन तीन जिल्हे ते आठ-दहा जिल्हे एवढेच मोठे असे. त्यामुळे भारतातील राज्ये ही महत्त्वाकांक्षी सत्ताधीश असला तर सतत वर्धिष्णू स्वरूपात असत असे म्हणावे लागते. राजाच्या वतीने प्रामुख्याने दोन तऱ्हांचे सरंजामदार अधिकारी नेमले जात. एक धार्मिक तऱ्हेचे तर दुसरे प्रशासकीय अधिकार असणारे. या दोन्ही तऱ्हांच्या सरंजामदारांना जमिनीची मालमत्ता लिहून दिली जात असे. समाजातली कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे काम या सरंजामदारांकडे असे. राजाचा चक्रवर्ती प्रभाव या पूर्वी राजाला यज्ञ केल्याने मिळत असे. या काळात राज्यात प्रस्थापित असणाऱ्या देवतेच्या प्रतिनिधी स्वरूपात मिळत असे. बहुतांश वेळा हे प्रतिनिधित्व वंशपरंपरागत असे. त्यामुळे भारतात स्वतंत्र वंशावळी असणारी राजघराणी उदयाला आली. उत्तर भारतात आठव्या आणि नवव्या शतकात राजपूत हा समाज क्षत्रिय आणि राज्यकर्ता म्हणून उदयाला आला. या राजपूत राजघराण्यांच्या वंशावळी मोठ्या अद्भुत आणि मौखिक आणि पौराणिक पूर्वजांनी भरलेल्या असत. त्यात वंशावळीची सुरुवात थेट चंद्र किंवा सूर्याने होत असे. राज्याच्या अशा सरंजामशाही व्यवस्थेत सार्वभौम अधिकारांचे विभाजन आणि विकेंद्रीकरण होत असे. राज्यव्यवस्थेची ही उतरंड पिरॅमिड स्वरूपाची असे. एक सत्ताकेंद्र. त्या केंद्राने नेमलेले राजकीय अधिकारी. या अधिकाऱ्याचे कार्यक्षेत्र आजच्या एखाद्या तालुक्याइतके किंवा जास्त असे. या कार्यक्षेत्रात गाव किंवा खेडे पातळीवर स्थानिक प्रमुख असत. मुख्य म्हणजे वंशावळीचा दर्जा असणारी जी घराणी असत त्यांचे या पिरॅमिडमधील स्थान त्या त्या वेळच्या परिस्थिती नुसार उन्नत किंवा अवनत होत राहात असे. पण सामान्य प्रजेला हा राज्यकर्ता वर्ग राजा म्हणूनच ठाऊक असे.

समाज हा या सुमारास वर्णाधारित जातींनी बनलेला असे. समाजाचे कायदे हे स्मृती आणि पुराणांनी ठरवले जात असत. स्त्रियांचे स्थान या सुमाराच्या समाजव्यवस्थेत उत्तरोत्तर घसरू लागले. वेदविद्या, स्मृतीप्रणित विद्या, धार्मिक आचार आणि विधी हे शिक्षणाचे मुख्य विषय होते. तंत्रकौशल्ये आणि कला या विद्याशाखांना शूद्र गणले गेल्याने राजसत्तांनी कुठलेही प्रोत्साहन वा अनुदान दिले नाही. त्यामुळे भारताच्या बहुतांश भागात शेती वगळता उर्वरित व्यवसाय आणि कला यांना अवनत स्वरूप प्राप्त होत होते. फौजा तयार करणे, त्यांचा उपयोग करणे हा प्रकार फक्त स्वतःचे राज्य वाढविण्यासाठी होऊ लागला. मौर्य आणि गुप्त काळात राज्याच्या सीमांचा विचार करता जशी मोठी मोठी साम्राज्ये उभी राहिलेली दिसली तशी पुढे मुघलांचे साम्राज्य निर्माण होईपर्यंत मध्ययुगीन भारतात दिसत नाहीत. त्याची कारणे ही अशी तत्कालीन समाजराजकीय व्यवहारांमध्ये आहेत.

बगदादमधील राज्याच्या आश्रयाने इराणमधील डोंगराळ प्रदेश, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातून येणाऱ्या टोळ्या या इस्लाम स्वीकारून स्वतःसाठी राजकीय सत्ता निर्माण करीत होत्या. भारतावर हल्ले करण्यासाठी बदनाम असणाऱ्या मुहम्मद ग़झनवीचे स्वतःचे बऱ्यापैकी विस्तीर्ण गझनविद साम्राज्य इसवीसनाच्या अकराव्या शतकात निर्माण झाले. या राज्याच्या पूर्व सीमेवर भारतातील सिंध हा प्रांत या गझनवी राज्याचा एक भाग होता. गझनवी राजांकडेही हिंदू राजांच्या फौजा होत्या. राज्य करताना प्रजेकडे बघण्याचा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन बाळगल्या शिवाय भारतात पुढे आक्रमण आणि राजकीय विस्तार करणे शक्य नाही हे या विस्तारवादी मुसलमान राजांच्या लक्षात आले होते. संपूर्ण अकरावे आणि बारावे अशी दोन शतके तत्कालीन भारतीय भूमीवरील स्थानिक राजांच्या हे लक्षातच आले नाही की हे येणारे लोक गैरहिंदू परकीय आहेत. आणि आपण जर एकत्र येऊन या साऱ्याचा मुकाबला केला नाही तर एक दिवस आपल्याला आपले राज्य या आक्रमकांना द्यावे लागेल. असा मुत्सद्दीपणा एकाही समकालीन हिंदू राजाने न दाखविणे याचे एकमेव कारण म्हणजे तितके विस्तृत राजकीय भान आणि आकलन एकाही राजाकडे नव्हते. संपूर्ण भारतात प्रत्येक प्रांतात या सुमारास आधी सांगितलेल्या चाळीस घराण्यांपैकी कुणा ना कुणाची सत्ता होती. राजस्थानात राजपूत होते. गुजरात आणि माळव्यात गुर्जर प्रतिहार होते. महाराष्ट्रात यादव होते. बंगाल आणि ओदिशात तिथले स्थानिक पाल राजे होते. दक्षिणेत राष्ट्रकूट, चालुक्य, कलचुरी, चोळ, होयसळ, पल्लव होते. ही नावे प्रातिनिधिक म्हणून लिहिली आहेत.

भारतात येणाऱ्या मुसलमानांनी इथे राजसत्ता स्थापन करताना इथली सरंजामशाही व्यवस्था जशीच्या तशी स्वीकारलेली दिसते. मुलकी सत्तेचे सरंजामदार नेमताना हिंदू किंवा मुसलमान असा भेद न करता नेमले जात असत. राजसत्तेसाठी मंत्री आणि मुत्सद्दी नेमतानाही धार्मिक भेद महत्त्वाचा नसे. परंतु धार्मिक सरंजामदार नेमताना मात्र मुसलमानांना प्राधान्य मिळणे गरजेचे होते. कारण येत असताना सोबत स्वतःच्या मुसलमान धर्माचे रक्षण करण्यासाठी आणि धर्मप्रसार करण्यासाठी एक संपूर्ण धार्मिक व्यवस्थाही सोबत आणलेली असे. या व्यवस्थेला प्रामुख्याने एतद्देशीय हिंदू धर्म आणि हिंदू धर्मस्थळांवर मिळेल त्या मार्गाने आक्रमण करून मुस्लिम वर्चस्व स्थापन करणे आवश्यक वाटत होते. तसेच एतद्देशीय लोकांना मुसलमान बनविणे ही जितकी एक धार्मिक गरज होती तितकीच ती राजकीय सुद्धा होती. या दोन तीनशे वर्षांत इथल्या हिंदूंना जबरदस्तीने मुसलमान करून घेण्याचे प्रकार घडलेले दिसतात. जसजशा मुसलमान सत्ता आणि राज्य प्रबळ होत गेले तसे राज्यकर्त्यांच्या हे लक्षात आले की थोडी सेक्युलर विचारसरणी अवलंबिली तर राज्यविस्तार सोपा होईल. आणि मुख्य म्हणजे मिळवलेले राज्य कमीतकमी संघर्ष करून सुखाने चालवता येईल. त्यामुळे धार्मिक  सरंजामी देताना जसे जुने हिंदू सरंजाम काढून त्या जागी नवीन मुसलमान सरंजाम दिले गेले तसेच मूळचे हिंदू सरंजाम काढून न घेता सर्वस्वी नवीन मुसलमान सरंजामही दिले गेले. भारतातली मूळची पिरॅमिड व्यवस्था असणारी राजकीय प्रणाली जशीच्या तशी स्वीकारली गेली. दोन राजघराण्यांमधील वैवाहिक संबंधांतून जी प्रजा निर्माण होते तिच्याकडे भारतीय प्रजा वंशपरंपरागत राजपुत्र आणि राजकन्या म्हणून बघतो हे लक्षात आल्यावर मुसलमान राज्यकर्त्यांनी संधी मिळताच असे संबंध आग्रहाने प्रस्थापित केले. या नंतर संपूर्ण भारतात एका मिश्र मुस्लिम-हिंदू आणि हिंदू-मुस्लिम सरंजामदारीची सुरुवात झाली. कारण समाज-राजकीय बदलांनी एक अगदीच वेगळे वळण घेतले. त्या विषयी पुढे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0