‘बैलगाड्या शर्यतीसाठी राज्यशासनाची तयारी’

‘बैलगाड्या शर्यतीसाठी राज्यशासनाची तयारी’

नवी दिल्ली: बैलगाड्या शर्यती हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. या शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्यशासन कटीबद्ध असल्याची माहिती पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी रविवारी येथे दिली.

राज्यात बैलगाड्या शर्यती सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. बैलगाड्या शर्यतीसंदर्भात वरिष्ठ अधिवक्ता आणि राज्य शासनाचे वकील यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी केदार रविवारी दिल्लीत होते. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्राने बैलगाडी शर्यत सुरू होण्याबाबत २०१७ रोजी कायदा संमत केला होता. तथापि, त्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर, शासनाने या आदेशास अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण विस्तारित बेंचकडे प्रलंबित असून पुढील आठवड्यात याबाबत निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून होण्याची शक्यता आहे. या बाबतच्या सविस्तर चर्चेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने उपस्थित अधिवक्त्यांशी चर्चा करण्यात आले असल्याचे केदार यांनी नमूद केले.

 

देशातील इतर राज्यात तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ येथे आजही बैलगाड्यांच्या शर्यती होत असतात. मात्र मुंबई उच्च न्यायालायाच्या स्थगितीमुळे महाराष्ट्रात शर्यतींना बंदी लावण्यात आली आहे. ही बंदी उठवावी व बैलगाड्यांच्या शर्यती पुन्हा राज्यात सुरू व्हाव्यात यासाठी आपण दिल्लीत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

राज्य शासन यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत असून यावर अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून ॲड. मुकूल रोहतगी, ॲड. शेखर नापडे आणि ॲड. सचिन पाटील यांची नेमणूक केल्याची त्यांनी माहिती दिली.

महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतीची ४०० वर्षांपेक्षा जुनी परंपरा आहे. “बैलगाडी शर्यत” हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. शर्यतीसाठी शेतकरी खास खिल्लार जातीचे बैल वापरतात त्यांचे संगोपन करतात. खिल्लार ही महाराष्ट्रातच सापडणारी बैलांची जात आहे. शर्यती बंद असल्यामुळे खिल्लारच्या खोडांना मागणी बंद झाली, तसेच शर्यती बंद असल्यामुळे गावांच्या जत्रा भरत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या जीवनातील हा सांस्कृतिक भाग म्हणून याकडे पाहण्यात यावे, अशी मागणीही बैलगाडा संघटनेकडून असल्याचेही केदार यांनी यावेळी सांगितले.

COMMENTS