एसटी संप तोडगा नाही; सरकार हायकोर्टात

मुंबईः एसटी कर्मचारी संघटनांनी मंगळवारीही आपला संप मागे न घेतल्यामुळे राज्य सरकारने एसटी कर्मचारी संघटनांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचे पाऊल उचलले आहे. ही याचिका दाखल करण्यास उच्च न्यायालयानेही परवानगी दिल्याने सरकार संपाबाबत कठोर असल्याचे दिसत आहे. ही याचिका बुधवारी दाखल होईल.

दरम्यान राज्यात मंगळवारी एसटी संपामुळे लाखो प्रवाशांचे हाल झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी एसटी कर्मचार्यांना संप मागे घेण्याचे पुन्हा आवाहन केले आहे. एसटी कर्मचार्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीही स्थापन केली असून एसटी कर्मचार्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे परब म्हणाले.

एसटी कर्मचार्यांनी संप करू नये असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. सोमवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या समितीत मुख्य सचिवांशिवाय अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे.

ही समिती एसटीच्या २८ कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांची बाजू ऐकून घेणार आहेत. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल ही मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. ८ नोव्हेंबरपासून १२ आठवड्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना सरकारने समितीला केली आहे. या दरम्यान समितीच्या सुनावणीबाबत १५ दिवसांनी हायकोर्टाला माहिती देण्यात यावी असेही सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

एसटी संपाने महाराष्ट्रात लाखो प्रवाशांची गैरसोय

एसटी संपामागे मुख्य कारण एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत सरकार आम्हाला महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ देत नाही, असा कर्मचारी संघटनांचा आरोप आहे. कोरोनाच्या काळात सेवा बजावताना ३०६ एसटी कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले. अशा परिस्थितीत सरकार एस.टी. तोट्यात असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी संघटनांची आहे. त्या साठीच हा संप पुकारण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून दरवेळी आश्वासन मिळते पण त्याची पूर्तता होत नाही. सरकार कामगारांच्या मागण्यांवर तडजोड करण्यास तयार नाही त्यामुळे आतापर्यंत ३५ कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संघटनेच्यावतीने अँड. गुणरतन सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयाला दिली आहे. कर्मचारी आत्महत्या करत असतानाही सरकारला जाग आलेली नाही. आत्महत्यांचं सत्र अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे या विशेष समितीची आधी बैठक पार पडू दे, त्यानंतर सरकार जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कामगाराचा संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला असल्याची माहितीही सदावर्ते यांनी न्यायालयाला दिली आहे.

राज्यात २५० एसटी आगारांपैकी २२० आगारांमधील कामकाज पूर्ण बंद आहे.