एसटी संप: आत्महत्या, कर्जाचा बोजा आणि सरकारचे दुर्लक्ष!

९ नोव्हेंबर रोजी ३० वर्षांच्या मनोज चौधरीचा आत्महत्येमुळे मृत्यू झाला. त्याच्या मागे पत्नी, आईवडील आणि आजीआजोबा आहे. हे सगळे त्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून होते. चौधरी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) जळगाव जिल्हा डेपोवर कर्मचारी होता. आत्महत्येपूर्वी चौधरीने अर्धे पान भरून चिठ्ठी लिहिली होती आणि त्यात “एमएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांना तोंडघशी पाडल्याप्रकरणी” उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला दोष दिला आहे.

“एमएसआरटीसीकडून होत असलेल्या तुटपुंज्या वेतनाला मी कंटाळलो आहे. मराठी माणसाने निवडून दिलेले ठाकरे सरकार आणि एमएसआरटीसी माझ्या आत्महत्येला जबाबदार आहेत,” असे चौधरीने चिठ्ठीत लिहिले आहे. १० वर्षांच्या नोकरीत जमलेला भविष्यनिर्वाह निधी आपली २५ वर्षीय पत्नी ऐश्वर्या हिला दिला जावा अशी इच्छाही त्याने व्यक्त केली आहे.

पतीच्या मृत्यूपूर्वीचे काही महिने आपल्या आयुष्यातील सर्वांत कठीण काळ होता, असे ऐश्वर्या सांगते.

“माझ्या नवऱ्याने जगण्यासाठी करू शकेल ते सगळे केले. मात्र, मासिक १४,००० रुपयांच्या पगारात घर चालवणे अशक्य होते. हा पगारही तीन-चार महिने मिळत नसे. मृत्यू हा एकमेव मार्ग त्यांच्यापुढे उरला होता,” असे ती म्हणाली.

ऐश्वर्या पदवीधर असून ती आता एमएसआरटीसीमध्ये नोकरीसाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र महामंडळातील अन्य निर्णयांप्रमाणे ही प्रक्रिया सुरू होणेही लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे घरातील वृद्धांच्या औषधोपचारांसाठीही पैसे नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कुटुंबाला नातेवाईकांकडून पैसे कर्जाऊ घ्यावे लागत आहेत.

चौधरी आत्महत्या करणारे एमएसआरटीसीमधील पहिले कर्मचारी नाहीत. २०२० मध्ये भारताला कोविड-१९ साथीचा फटका बसल्यापासून १७,००० बसगाड्यांचा ताफा हाताळणारे एमएसआरटीसीचे ९६,००० कर्मचारी खूप काही सहन करत आहेत. मार्च २०२० सालापासून ३७ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.

कर्मचारी संघटना २० दिवसांपासून कडक संपावर आहे. गेल्या दोन वर्षांत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींची माहिती संघटनेने एकत्र केली आहे. आत्महत्यांमागे कर्जांचा वाढलेला बोजा, पगार वेळेवर व पुरेसा न मिळणे व मागण्यांकडे होणारे दुर्लक्ष आदी कारणे दिली गेली आहेत.

‘तडजोडीचा प्रश्नच नाही’

‘द वायर’ने एमएसआरटीसीच्या अनेक कर्मचाऱ्यांशी व त्यांच्या कुटुंबियांशी संपाबाबत चर्चा केली. गेले २० दिवस चाललेल्या या संपामुळे सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद पडली आहे.

लातूरमध्ये बसवाहक म्हणून काम करणाऱ्या ३६ वर्षांच्या प्रभावती स्वामी यांच्या मते, त्यांच्या आजारी मुलाची व सासूसासऱ्यांची उपासमार झाली. त्यांच्या मुलाला जन्मत:च मूत्रपिंडाचा विकार होता आणि उपचारात खंड पडल्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी त्याचा मृत्यू झाला. स्वामी यांना मासिक १९,००० रुपये पगार आहे. मुलाच्या उपचारांसाठी त्यांना ५ लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागले.

“१२ वर्षे नोकरी करूनही मला केवळ १९,००० रुपये पगार मिळतो. त्यापैकी १६,००० रुपये बँकांकडून तसेच सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते व व्याज फेडण्यात संपतात,” असे त्यांनी सांगितले.

सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले असते आणि तोट्यातील महामंडळाचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय त्वरित केला असता, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आपल्यालाही मिळू शकल्या असत्या, असे स्वामी म्हणाल्या. विलीनीकरण झाले असते, तर आपल्याला किमान आत्ताच्या दुप्पट पगार व सातव्या वेतन आयोगाने दिलेले लाभ मिळू शकले असते, असेही त्यांनी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या २४पैकी दोन संघटनांनी २७ ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी संपाचे आवाहन केले आहे. हा संप सुरूवातीला काही डेपोंपुरता मर्यादित होता, लवकरच तो सर्व २५० बस डेपोंमध्ये सुरू झाला. संपात सहभागी झालेल्यांपैकी सुमारे १५०० कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. काही जणांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे.

अनेक मागण्यांपैकी विलीनीकरणाची मागणी सर्वांत महत्त्वाची आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. “कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष वागवले जात नाही, तोपर्यंत संप थांबणार नाही,” असे संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे हंगामी अध्यक्ष जगनारायण गुप्ता यांनी सांगितले.

राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी काही मागण्यांवर सहमती दर्शवली आहे पण विलिनीकरणाचा मुद्दा अद्याप दूर आहे. २५ ऑक्टोबर रोजी परब यांनी महागाई भत्त्यामध्ये ५ टक्के वाढ करत तो १२ टक्क्यांवरून १७ टक्के केला. एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी २८ टक्क्यांची होती, कारण, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या २८ टक्के महागाई भत्ता मिळतो.

आंदोलन तीव्र झाले तेव्हा एमएसआरटीसीने कामगार न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने संप ‘बेकायदा’ ठरवून आंदोलनकर्त्या एमएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांना कामावर परत जाण्याचा आदेश दिला. संघटनांनी आदेश नाकारला तेव्हा एमएसआरटीसीने संघर्ष एसटी कामगार युनियनच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांना संप थांबवून कामावर परतण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून दिवाळीदरम्यान प्रवास करणाऱ्यांची गैरसोय होऊ नये.

तरीही परिस्थिती तशीच राहिल्याने राज्य सराकरने अखेरीस समिती स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आणि कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, कोणतीही तडजोड होऊ शकली नाही.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्याचे आवाहन वेळोवेळी केले आहे. मात्र, कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत आणि कोणत्याही कायदेशीर कारवाईस सामोरे जाण्यासाठी, अगदी तुरुंगात जाण्यासाठीही आपण तयार आहोत, असे सांगत आहेत. हे आंदोलन म्हणजे अनेक वर्षांचे भोग संपवण्याची संधी आहे, असे म्हटले जात आहे.

या आंदोलनाचा प्रवासी वाहतुकीवर थेट परिणाम झाला आहे. राज्यांतर्गत प्रवासासाठी बहुतेक प्रवासी रेल्वेनंतर बसगाड्यांवर अवलंबून असतात, विशेषत: ग्रामीण भागातील प्रवासी एसटीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. एसटीची सेवा कार्यक्षम आहे आणि निम्नमध्यमवर्गीय व मध्यमवर्गीय प्रवाशांसाठी हा परवडण्याजोगा पर्याय आहे.

प्रवाशांच्या गैरसोयीची एसटी कर्मचाऱ्यांना जाणीव आहे, असे ऐश्वर्या म्हणते. “मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांनी जे काही भोगले ते दीर्घकाळापासून दुर्लक्षित आहे. प्रवाशांनी व नागरिकांनीही आमच्या मागण्या उचलून धरण्याची वेळ आता आली आहे. तसे झाले तर महाराष्ट्रातील अनेक मनोज आत्महत्येच्या विचारापासून परावृत्त होतील,” असेही ती म्हणाली.

मूळ लेख: